कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६
642

सरकारले समयमै खर्च गर्नु प-यो, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई हटाउनु पर्छ भन्ने बैंकहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ विकल्प दिएको छ । आय करको सीमा बढाउन सुझाएका बैंकरहरू केही हदसम्म सफल भए भने बिग मर्जरको कुरा चलाएका बैंकरहरूलाई बजेटमार्फत उत्साहित हुनुपर्ने खालको सम्बोधन भएन । बैंकहरूले स्रोत अभाव समस्या हुनुमा सरकारी खर्च समयमा नहुने भन्ने गरेका थिए । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निक्षेपको नयाँ औजारको रूपमा सुन चाँदी तथा बहुमूल्य धातुहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले स्रोत अभावको समस्या झेलेका बैंकहरूलाई केही सहज हुने देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै कर्जाको माग उच्च बढेपछि बैंकहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूसँग सीमित निक्षेपका कारण कर्जा प्रवाहसमेत नियन्त्रण गरेको अवस्था छ । स्रोत अभावको समस्यालाई सहज बनाउने उद्देश्यले सुन, चाँदी तथा बहुमूल्य धातुलाई पनि मनिटरी भ्यालु बनाई निक्षेप औजारको रूपमा विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोको रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको बहुमूल्य धातुलाई बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत एक आपसमा मर्जर हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको हो । बैंकिंग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा एक वर्षको आय कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमार्फत खोलौं बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोलिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गरिनेछ । त्यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको पनि अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बरसहितको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । बजेटले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्नसक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने व्यवस्था गरेको छ । ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गरी सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गरिने समेत बजेटले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर लगाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशतमा झारेको हो । तर, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने पुँजीगत लाभ कर १० प्रतिशत नै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्र पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारका विषयमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर बैंकर तथा सेयर लगानीकर्ता संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

बजेटले पुँजी बजारलाई सम्बोधन गरेको छ
उत्तम अर्याल
अध्यक्ष
सेयर लगानीकर्ता संघ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सेयर बजारका लागि सकारात्मक सम्बोधन गरेको छ । यो इतिहास मै पहिलो पटक भएको भन्दा पनि फरक पर्दैन । सेयर बजारका लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभ कर गत वर्षभन्दा कम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विगतमा अर्थमन्त्रीलाई सेयर बजार प्रति नकारात्मक भएको आलोचनालाई पनि केही हदसम्म परिवर्तन गरेको देखिन्छ । गत वर्ष पुँजीगत लाभ करा बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर ५ प्रतिशतसमा सीमित गराउनु भएको छ । त्यसका साथै पुँजी बजारलाई विस्तार गर्नका लागि डिबेञ्चर मार्केटको पनि सक्रिय बनाउने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
सेयर बजारको विषयमा बजेटले शब्द खर्चेको यो नै पहिलो पटक हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यो पनि सकारात्मक शब्दहरू समेटिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सम्बोधन भएका विषयमध्ये गैरआवसीय नेपाललीलाई सेयर बजारमा ल्याउने भन्ने कुरा विगतदेखिकै निरन्तरता हो । यो विगतका केही वर्षदेखिको बजेटले सम्बोधन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसले निरन्तरता पाएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुने बाँकी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको हो कि भन्ने लगानीकर्तालाई लागेको छ । सरकारले नै पुँजी बजारलाई महत्व दिएको हुनाले पनि आगामी दिनमा बजार सकारात्मक हुने सम्भावना छ । राज्यले बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने हो ।
पुँजी बजारमा लगानी गर्ने आधार भनेको पीई रेसियो तथा प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर हो । यी सूचकलाई हेर्दा हाम्रोमा अझै पनि सेयर खरिद गर्ने अवसर नै छ । लगानी बढाउने अवसर नै देखिन्छ । बजेटले सेयर बजारका नीतिगत विचलनलाई केही सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने देखिन्छ । साथै सरकारले कुनै पनि नीति ल्याएपछि कम्तीमा पनि ५ वर्षका लागि सोही नीति हुनुपर्छ । जसले गर्दा बजारलाई स्थिर हुन मद्दत गर्छ ।

सेयर बजारमा लगानी गर्ने अवसर
छोटेलाल रौनियार
अध्यक्ष
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम

हामीले बुझेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी बजारका लागि सकारात्मक सम्बोधन भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसले पनि पुँजी बजारका लागि सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ । समग्रमा हेर्दा आगमी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजी बजारका लागि विशेष छ । पुँजी बजार प्रति उदार भएर विकास र विस्तारको चासो दिएको छ । त्यसैले अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्ने अवसर हो । बचतलाई सेयर बजारमा ल्याउने उपयुक्त समय बनेको छ । अहिले बजार प्रविधिमैत्री पनि भइसकेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षमा दैनिक ३ अर्बसम्मको कारोबार हुने सम्भावना छ । यसले बजार, लगानीकर्ता र राज्य सबैलाई फाइदा गर्छ । पछिल्लो समयमा देखिएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको सुशासन समस्याले गर्दा केही लगानीकर्ता फसेको महसुस गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि तत्काल सक्रिय निकायको आवश्यक छ ।
बजेटले पुँजी बजारका लागि आवश्यक मानिएको मार्केट मेकर पनि सक्रिय बनाउने भनेको छ । मार्केट मेकर भएको खण्डमा बजार घटेको समयमा सेयर किन्ने र बढेको समयमा सेयर बिक्री गर्ने काम मार्केट मेकरले गर्छ । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने कुरा पनि आएको छ । बजेटले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा नियामकलाई सबल र सक्षम बनाउने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । यसले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल अझै मजबुद बनाउने देखिन्छ ।
बजेटले पुँजीगत लाभ कर पनि घटाएको छ । यसभन्दा अघिको बजेटले बढाएको पुँजीगत लाभकर अहिले घटेको छ । राजस्व बढाएपछि घटाउन सहज पनि हुँदैन । त्यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्ने भनेको सबैलाई पुँजीगत लाभ कर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
बजेट आएपछिको पहिलो दिन गत बिहीबार सेयर बजार बढेको भए पनि आइतबार घटेको छ । लगानीकर्ताले प्रफिट बुक गरेको हुनाले बजार घटेको हो । बजारको उतारचढाव अनुसार अवसर सदुपयोग गरेकाले बजार आइतबार घटेको हो । यसमा बजेटमा आउनु पर्ने कुरा आएन वा गलत आयो भन्ने देखिँदैन ।
सेयरबाट मात्र कमाउनेका लागि अहिलेको पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हो । त्योभन्दा बढी त तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सेयर बजारका अलावा अन्य पेसा वा व्यवसाय गर्नेका लागि यो अन्तिम कर नहोला । तर, पुँजी बजारको लाभमा त्योभन्दा धेरै कर तिर्नु नपर्ने भएपछि त्यो नै अन्तिम हो । कानुनको व्याख्या सही गर्नुपर्छ । सेयर बजारमा लगानी गरेर हुने लाभमा विगतदेखि नै तोकिएको भन्दा धेरै कर तिर्नु परेको इतिहास छैन । बजारमा हल्ला फैलाएर बजारलाई प्रभावित हुने काम गर्नु हुँदैन ।
हकप्रद सेयर, बोनस सेयर पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट भएको छ । बजेटले पुँजी बजारलाई सकारात्मक सम्बोधन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । बजेटका कुरा कार्यान्वयन भएको खण्डमा पुँजी बजारका लागि धेरै राम्रो हुन्छ । पुँजी बजारबाट कमाएको लाभ कर तिरसिकेपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरे अझै सकारात्मक हुने थियो ।

बैंकहरू मर्जरमा गए जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्छ
अनलराज भट्टराई
अर्थशास्त्री

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । यसले अवसर सिर्जना गर्छ । बैकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो ५ वर्षमा एक हजारभन्दा धेरै अर्बको निक्षेप तथा कर्जा बढेको छ । यो वृद्धिमा केही जोखिम पनि छ । त्यो वृद्धिभित्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बैंकहरू मर्जरमा जानु आवश्यक छ ।
बैंकहरूले धितोको रूपमा लिने जग्गाको मूल्यमा बबल आएको हुनाले त्यसले पनि केही इफेक्ट गर्नसक्छ । अहिले मर्जरमा गएको खण्डमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको पछिल्लो समयमा खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना छ । त्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ । सरकारले पनि बजेटमार्फत मर्जरमा जादाँ आयकरमा छुट दिने भनेको छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिएर वित्तीय स्थायित्वका लागि मर्जरमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ सय अर्बको बनाएको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउने देखिन्छ । बजेटले भने काम भएको खण्डमा तरलता बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रको कर्जाको माग पनि बढ्न सक्छ । तर, नयाँ स्रोत नभएको हुनाले र सरकारी खर्चमै भर गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्षमा पनि स्रोत अभाव तथा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ ।
अहिलेको अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई चलाउने सम्भावना निकै कम छ । यसले गर्दा ब्याजदरमा असर गर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले असारसम्म खर्च गर्न नसकेको रकम साउनको महिनामा पनि खर्च गर्नसक्ने व्यवस्थाले भने कतै सहज हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा बैंकहरूमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता सहज हुने देखिन्छ । तर, त्यसले समग्र आर्थिक वर्षभरि काम गर्न सक्दैन । विगतको समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा पनि देखिने सम्भावना रहन्छ ।
तर, बैंकहरूका लागि अर्को नयाँ अवसरको रूपमा बहुमूल्य धातुहरूलाई निक्षेप लिने र पुँजीकरण गर्ने पनि बजेटले गरेको छ । नेपालीहरूको २१ क्यारेटको गरगहना बनाउने चलन छ । त्यसले गर्दा पर्याप्त सुन बैंकमा निक्षेप आउँछ भन्ने सम्भावना कम छ । बैंकले निक्षेप लिँदा २४ क्यारेटको सुन चाहिन्छ भन्छ । तर, पनि यसले अवसर सिर्जना गरेको छ । तर, यसलाई कसरी र कसतो संयन्त्रबाट प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्ने कुरा बाँकी नै छ । यसले वित्तीय स्थायित्व कम गर्न सहयोग गर्ने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा आधारित हुदाँ वित्तीय क्षेत्रलाई अवसर पनि छ र स्थायित्व कायम राख्न चुनौती पनि छ ।
पुँजी बजारको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत लाभकर घटाएको छ । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल सकारात्मक हुन्छ । अहिले धितोपत्र बजारमा सेयरको आपूर्ति धेरै छ । आपूर्तिअनुसारको माग छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा लगानीयोग्य रकमको दबाबमा भएको र ब्याजदर नघटेको हुनाले सेयर बजार नकारात्मक भएको हो । सेयर बजारमा अहिले लगानी गर्न सकेको खण्डमा प्रतिफल पनि छिट्टै आउने देखिन्छ । धितोपत्र बजार पहिलेको जस्तो एकै पटक बढ्ने् हँुदैन । तर, सुधारको गतिमा जान्छ । समग्रमा बजेटको आकार ठूलो भएको हुनाले आर्थिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ ।