कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६
699

बलियो सरकारको यथास्थितिवादी बजेट
डा. गोविन्दबहादुर थापा
अर्थविद्
एकजना आर्थिक मामिला जाने–बुझेका प्रोफेसनल व्यक्तिले ल्याएको दोस्रो बजेटका लागि निकै ठूलो अपेक्षा थिए, तर सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नो ‘प्रोफेसनालिजम्’ देखाउन सकेनन् । झन्डै अढाइ घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेटमा के के राख्ने, के के झिक्ने भन्ने कुरामै अर्थमन्त्रीको व्यापक अलमल देखियो । कुनै मन्त्रालयका वार्षिक योजना पुस्तिकामा मात्र समावेश हुने प्रकृतिका झिनामसिना कार्यक्रमसमेत समेटेर बजेट आवश्यकताभन्दा बढी विस्तृत र दिक्कलाग्दो पुस्तिका बनाइएको छ । देशका मुख्य मुख्य आर्थिक चुनौती र अवसरको व्याख्या पनि आवश्यकताभन्दा बढी नै गरिएको छ ।वर्तमान सरकार गठन भएपछि आमजनतामा रहेका निकै ठूला आशा र अपेक्षाहरूलाई गत वर्षको बजेटबाट पूरा गर्न नसकेपछि यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकदेखि एकल महिलालाई दिइने भत्ता बढाउनेदेखि कर्मचारीको तलब बढाउने, सडक, रेलदेखि पानीजहाजका योजनासम्म यस पटकको बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर यस क्रममा विगतदेखिका केही महत्वपूर्ण राजमार्ग आयोजनाहरू जस्तो सेती र कर्णाली राजमार्गका कुरालाई छुटाइएको सांसदहरूले बताएका छन् । रणनीतिक महत्व राख्ने यस्ता क्रमागत आयोजनाहरू छुटाउनु हुँदैन थियो ।मेरो सबैभन्दा आपत्तिको विषय भनेको सरकारको अचाक्ली बजेट घाटाको अवस्थामा रहेको छ । यस वर्ष करिब ५ खर्बको हाराहारीको घाटा बजेट ल्याइएको छ र त्यसको पूर्तिका स्रोतहरूमा निकै महत्वाकांक्षा राखिएको छ । राजस्व परिचालनका सम्भाव्य स्रोतहरूका विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । आयकरका आधारलाई विस्तार गर्न सकिन्थो भने कर सुधारबाट थप राजस्व आय गर्न सकिने निकै ठाउँ थियो । राजस्वको दायरा विस्तारका विषयमा अर्थमन्त्री निकै संकुचित रहेको देखियो । सरकारको अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनसक्ने ठाउँ निकै कम छ । गत वर्षको अनुपातमा ऋण परिचालनको अपेक्षा निकै ठूलो छ । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको आन्तरिक ऋणको अनुपातसँग आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण अपेक्ष हेर्दा निकै ठूलो देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत विस्तारको सम्भाव्यताकै पहिचान गर्न नसकिएको यसले देखाउँछ । बलियो सरकारसँग यो सुनौलो अवसर थियो, तर बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्रममा आफ्नो बाटो बिराएको छ । बजेट तर्जुमा न कुनै सिर्जनशीलता देखियो, न रचनात्मकता नै । परम्परागत ढर्राबाट तर्जुमा गरिएको बजेटले न विकास हुन्छ, न रोजगारी नै सिर्जना हुन्छ, न त सरकारले भन्दै आएजस्तो समृद्धि नै हासिल हुन्छ । बजेटमा बढीजसो परम्परागत ढाँचा र ढर्राका कार्यक्रमहरू छन् । कृषि र उद्योगलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी र ठोस कार्यक्रमहरू छैनन् भने पनि हुन्छ, घोषित कार्यक्रमहरू कुनै क्षेत्र विशेषमा मात्र लक्षित छन् । बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा उनीहरूको उत्साह थपे पनि त्यसबाट उत्पादक परिणाम आउँदैन । वृद्ध भत्ता बढाउनु र कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनु गत वर्षको क्षतिपूर्तिमात्रै हो । यतिको बलियो सरकारले अलोकप्रियतामुखी केही ठोस कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सक्नुपर्नेमा परम्परागत ढाँचाबाटमात्र बजेट आएको छ ।सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण पक्ष भनेको सांसद विकास कोषको बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउनु भएको छ । शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीले यसमा अडान लिन नसक्नु भनेको यथास्थितिवादलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । यस वर्ष ६ करोड पु¥याइएको सांसद कोषको बजेट आउँदो वर्ष ८ हुँदै १० करोड पुग्ने वा नाघ्ने देखिन्छ । यसले वित्तीय विकृतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।बजेटले राखेको आर्थिक लक्ष्यहरूको सूचकांक पनि केही महत्वकांक्षी र केही गलत अभ्यासबाट प्रेरित छन् । जस्तो कि सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य थियो, ८.८ प्रतिशतमात्र हासिल भयो । लक्ष्यभन्दा १ देखि २ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको अवस्थामा सरकारले वृद्धिलक्ष्यलाई अझ माथि राख्नु हुँदैन थियो । यसैगरी, विगत तीन–चार वर्षयता ४ देखि ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रहेका बेला सरकारले बजेटमै ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप पनि हो । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य बजेटमा होइन, मौद्रिक नीतिमार्फत तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।  प्रशासनतन्त्रको वर्तमान संरचनाबाट यो बजेटको कार्यान्वयन पनि पूर्णरूपमा होला भन्न सकिँदैन, किनकि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्नबाट यो सरकार पूर्ण असफल नै रह्यो । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने वृद्धि र रोजगारीको प्रत्याभूति पनि हुन सकेन । 

स्रोत पूर्ति र कार्यान्वयनमा समस्या 
डा. प्रभु बुढाथोकी
योजनाविद्
रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट बजेट सर्सति सुन्दा यो परम्परागत ढाँचाबाट आएको मात्र नभइकन निकै महत्वकांक्षीसमेत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्बको बजेट ल्याइएकोमा त्यो खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेपछि करिब १२ खर्बमा बजेट झारिएकोमा आउँदो वर्षको बजेटको आकार १५ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । हुन त यो राष्ट्रिय योजना आयोगको परिमार्जित सिलिङभित्रै रहेको बताइएको भए पनि बजेटको न्यूनतम पूर्ति गर्न झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तिम चौमासिकमा आएर करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाइएको भए पनि मुस्किललले ६०–६५ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको अर्थ र राष्ट्र बैंकसम्बद्ध अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा तीन गुणा बढी आन्तरिक ऋण कसरी उठाउन सकिएला ? भन्ने अहम् प्रश्न उठ्छ । त्यसैले सरकारको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनमा बजेट चुकेको पहिलो नजरबाटै देखिन्छ ।बढी स्रोत परिचालनका लागि क्षमता विकासमा बजेटमा ध्यान पुगेको देखिएन । संस्थागत र नीतिगत तयारी नभएको भन्ने बजेटको संरचनाले देखाउँछ । आउँदो आर्थिक वर्ष संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मात्र नभएर पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयनका लागि समेत आधार वर्ष भएकाले यस्ता विषयमा निकै सुक्ष्म ध्यान पुग्न सक्नु पथ्र्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानको अनुपात त बढाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको क्षमता विकासका विषयमा बजेट मौन छ । कानुनी संरचनाहरू नबन्दा र समायोजनसम्बन्धी समस्याहरू अझै कायम रहेका कारण चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको कार्यान्वयन नै हुन सकेन । हालसम्मका उपलब्ध विवरणहरूका आधारमा हेर्दा ती तहमा पठाइएको बजेटमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैले आउँदो वर्ष पनि ती तहहरूमा पठाइएको बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिने आधार छैन । बजेटमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरूले दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि निकै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेकै संरचनाका आधारमा खर्च हुन सक्दैनन् ।बजेटको सबल पक्ष भनेको यसले सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । अर्थमन्त्रीले नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका जुन प्रतिबद्धता बजेटमा जाहेर गर्नु भएको छ, यसले सरकार केही हदसम्म यथार्थवादी बन्ने प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ । पपुलिस्ट कुरामात्र गरेर हुँदैन, संस्थागत क्षमता नबढाइकन मुलुकले विकासको लय समाउन सक्दैन भन्ने अनुभूति हुनु पनि मुख्य कुरा हो ।बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा प्राथमिकता तोकेको देखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयनमा तादम्यता भएन भने विकासका गतिविधि ‘डिरेल’ हुने खतरा रहन्छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ भौतिक योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको अहिलेसम्मको खर्च क्षमता र खर्च गर्ने संरचना हेर्दा एउटैमात्र मन्त्रालयले यत्रो बजेट खर्च गर्नसक्ने देखिँदैन । भएको खर्चअनुसारको काममा पनि गुणस्तर नभएको अवस्था छ । कृषिलाई दिइएको प्राथमिकता औद्योगिकीकरणसँग र पूर्वाधारलाई दिइएको प्राथमिकता व्यावसायिकरणसँग आबद्ध गर्न सकियो भने मात्र यसबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । बजेटको कमजोर पक्ष भनेको निकै ठूलो बजेट घाटाको अनुपात हो । यो बजेट घाटा पूर्ति गर्न निकै ठूलो अनुपातमा आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने भनिएको छ । बजेट सन्तुलनका हिसाबले यसले आउँदा दिनहरूमा समस्या ल्याउने छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायगत क्षमता बढाउने र बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा कुनै प्रष्टता छैन । चालू वर्षभन्दा एक खर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको भए पनि पुँजीगत खर्चको अहिलेसम्मको अवस्थाले यसको वास्तविक खर्च हुने रकमको अनुपात निकै कम हुने देखाउँछ । क्षेत्रगत रूपमा कुरा गर्नुपर्दा मुलुकमा ४५ प्रतिशतजति वनले ओगट्ने भए पनि वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा प्राथमिकता नपुगेको प्रष्टै देखिन्छ । उदाहरणका लागि कृषिको कुल बजेट ३४ अर्बको हुँदा प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई मात्र ८ अर्ब छुट्याएको छ जबकि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट १३–१४ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । यस्तै, आगामी वर्ष नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भनेर घोषणा त गरिएको छ, तर त्यो मन्त्रालयमा मन्त्री नभएर हो कि किन हो प्राथमिकताअनुसार बजेटका कार्यक्रम आउन सकेनन । बजेटले सामाजिक क्षेत्रमा निकै काम गर्छु भनेर महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, तर त्यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि संरचनागत समस्याहरू विद्यमान छन् । डा. बाबुराम भट्टराईपूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबजेटमा विगतकै निरन्तरता छ । केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । उद्योगमा अलिकति प्रवद्र्धन गर्ने ढंगले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने, सार्वजनिक ऐनमा सुधार गर्ने कुरालगायत सकारात्मक छन् । सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि  बढी लोकप्रिय र वितरणमुखी खालका छन् । पाँच लाख रोजगारी बढाउने भने पनि यसको स्पष्ट योजना आएको छ भने लगानी बढाउनका लागि संरचनागत परिवर्तनका कुरा पनि आएका छैनन् । 

 वित्तीय अनुशासन आधारित बजेट
सुरेन्द्र पाण्डे 
पूर्वअर्थमन्त्री
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी नै बजेट आएको छ । बजेटले ठूला ठूला पूर्वाधारलाई बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । वृद्धभत्ता बढाएको छ । कर्मचारीको तलब बढाएको छ । बजेटले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम सकारात्मक छन् । आयोजनाको संख्या धेरै भए पनि यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सफल कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्छ । 

बजेट मुलुकका लागि हितकर छैन
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
पूर्वअर्थमन्त्री
नयाँ खासै केही छैन । भाषामात्र मिठो छ । बढी वितरणमुखी र आश्वासनमुखी छ । अहिले पुँजीको निर्माण गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने र दिगो विकासतर्फ मुलुकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा बेला सतही रुपमै बजेट आएको छ । यो मुलुकको लागि हितकर छैन । 

आशा गर्ने खालको बजेट छैन
विश्व पौडेल
अर्थशास्त्री
राम्रो पक्ष आयकर बढाइएको छैन । चालू वर्षमै घटाउनुपर्ने थियो । घटाइएको छैन । परियोजनाका प्रमुख छुट्टै नियुक्ति गर्ने कुरा गरिएको छ तर यसमा स्वतन्त्रपूर्वक गरिएन र राजनीतीकरण भयो भने यो समस्या बन्नसक्छ । कुनै विशेष योजना पनि छैन । पहिलाकै बजेटमा देखिएको अराजकतालाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नयाँ आशा गर्ने बजेट आएको छैन । 

कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थशास्त्री
बजेटको उद्देश्य र आकार उचितै छ त यो बजेट संरचनाले ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न भने गाह्रो छ । पुँजीगत खर्च ४ खर्बमात्र छ । यो कम हो । चालू खर्च भने बढेको छ । सांसदहरूलाई दिने रकम बढाइएको छ । यो उपयुक्त कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ भने यसको दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने क्रममा अवसर गुमाए
डा. मीनेन्द्र रिजाल
नेता, नेका 
आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चुकेको धारणा राखेका छन् । राजस्व संकलन गरेर चालू खर्च पूरा गर्ने खालको बजेट आएको छ । यो बजेट आरामको सिरानीमा बसेर बनाइएको हो । डा. खतिवडा बजेट ल्याउने क्रममा अवसर गुमाएका छन् । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् ।  आगामी बजेटमा स्रोत र साधनले भ्याउनेसम्म लोकप्रिय बजेट ल्याउने भनेका थिए तर त्यसो हुन सकेन । यो बजेटले देश विकास गर्ने कामका लागि काम गर्न वातावरण बनाउन सकेन । यस पटक साढे ४ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फीति रहेकोमा अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन् । अब महंगी बढ्छ भनेर सरकारले नै स्वीकारेको छ । 

बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन छ
डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट क्षमताभन्दा निकै ठूलो बजेट ल्याएको छ । सरकारले आप्mनो क्षमताभन्दा निकै ठूलो आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्दछ । बजेटले वितरणवादी कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिएको छ । बजेट अनुशासनमा ध्यान दिनेभन्दा पनि वितरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कार्यक्रम केन्द्रितभन्दा पनि रिझाउने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । स्थानीय सरकारले गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले गर्ने जस्तै गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । सरसर्ती सुन्दा कतिपय कार्यक्रम यस्ता छन् जसले यो बजेट संघीय सरकारको हो वा स्थानीय सरकारको हो छुट्याउन कठिन देखिन्छ । लक्ष्यमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले यो कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।