लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, जेठ १४, २०७६
728

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी व्यस्तताका साथ बजेट निर्माण कार्यमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सोही सिलिङका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा बजेट जाने गर्छ, तर पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट पार्नका लागि स्थानीय र प्रदेश तहका नेताहरू लबिङ गरिरहेका छन् । बुधबार सार्वजनिक हुने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम बजेटमा तय भइसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार संसद्मार्फत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन् ।
बजेटमा करको दर बढ्ने आशंकामा बजारमा दुई साता अघिदेखि नै चुरोट, मदिरालगायतका सामानमा मूल्य बढ्न थालेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबार दैनिकका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानी :

१५ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन हुँदैन
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
बजेटमा स्रोत बढाउने दरिलो उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । यसपालि स्रोत हेर्दा बजेटको आकार पनि हेर्नुुपर्छ । बजेटलाई आकारका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तीनवटा तहबाट हेर्नुपर्छ । एउटा तह भनेको अहिले हामीले जुन आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गरिरहेका छौं, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरिरहेका छौं । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रबाट पनि पुँजीगत खर्च नै ७ देखि ८ खर्ब बनाउनुपर्छ । ७ लाई एकतिहाइ मान्ने हो भने २१ खर्बको बजेट आवश्यक पर्छ । अहिले हामीले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि लैजान खोजेका छौं । आर्थिक वृद्धिदरलाई ५० प्रतिशत बढाउनका लागि त्यही अनुसार बजेटको आकार पनि बढाउनुपर्छ । यसमा सम्भव छैन ।
दोस्रो चरण भनेको हामीले विनियोजन गरेको रकमलाई खर्च गर्ने हो भने १६ देखि १७ खर्बसम्मको बजेट बनाउन सक्छौं । यसपालि साढे ९ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तैपनि यसलाई अहिले वृद्धिदरलाई ९ खर्ब भएको ठाउँमा १८ देखि २० प्रतिशतको वृद्धिदर राख्यौं र अहिले पाइपलाइनमा भएर सम्झौतामा पुग्न लागेका वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई हेर्ने हो भने ३ खर्बजति वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बैंकहरूलाई पैसाको संकट नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको एउटा घेराभित्र बसेर गर्ने हो भने पनि हामीले ३–साढे ३ खर्ब ऋण लिन सक्छौं । बजेटलाई १६ देखि १७ खर्बको हाराहारीमा पु¥याउन सकिन्छ, तर १७ खर्बको बजेट ल्याएर सो रकम खर्च गर्ने आधार हामीले तयार गरेका छौं कि छैनौं भन्ने हुन्छ । बजेट खर्च गर्ने रणनीतिहरू कुनचाहिँ भयो भनेर आयोगले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन । हामीले बजेट खर्च गर्न पनि सकेका छैनौं । अहिलेको बजेट ११ खर्ब खर्च हुने भएकाले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्बभन्दा बढी ननघाए हुन्छ । बजेटका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एउटा बजेटको आकार धेरै ठूलो बढाउँदा राजस्व नै बढाउनुपर्छ । कर बढाइन्छ भने त्यसको सिधै असर लगानीमा पर्छ । त्यसकारण कर बढाउनु हुँदैन, बरु खर्च कम गर्नुपर्छ ।
हाल सरकारले वृद्धभत्ता ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरेको छ । १ हजार भत्ता बढाउँदा करिब १७ अर्ब बराबरको थप भार पर्नेछ । वृद्धभत्ता सुरु गरेको २५ वर्ष भएकाले यसको मोडालिटीलाई पनि पुनरावलोकन गरेर सबैलाई दिनुको सट्टा वास्तविकलाई दिनुपर्ने र सांसदहरूलाई बाँड्दै आएको रकमलाई हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेट ल्याउनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापार विज्ञ एवं पूर्वसचिव
उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ । कृषि, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ । किनभने उद्योग–व्यापार, अर्थतन्त्रका अरू अवयहरूलाई चलायमान गराउने पूर्वाधार हो । बाटोको अवस्था राम्रो छैन । भएका बाटोको स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनामा बढी जोड दिनुपर्छ । यस्तै चालू खर्चको नियन्त्रण गरी खर्च र वितरणमुखी प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने खालका बजेट आउनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनु हुँदैन, किनभने अहिले बजेट वितरणले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दैन । त्यस्तै पुँजी निर्माण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबले बजेटको वितरणमुखी आयामलाई कम गर्नुपर्छ । यो वर्षको चालू खर्च हेर्ने हो भने अत्यधिक मात्रामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी छ । प्रदेश, स्थानीय तह र संविधानअनुसार थप सिर्जना भएका संस्थाहरूको स्थापनमा तलबभत्ता, कार्यालय भवनदेखि लिएर फर्निचर र टेलिफोनमा खर्च भइरहेको छ । यसमा धेरै रकम खर्च भइरहेकाले आउँदो बजेटमा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
चालू खर्च नियन्त्रण गर्दा अन्य फजुल खर्च पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रम ल्याउँदा समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले फरक–फरक किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँदा, दोहोरो पर्ने हुँदा साधन र स्रोतको खर्च खेर जान्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तीनै तहबीच आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रममा तालमेल हुनुपर्छ ।
भएको स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि तीन तहबीच आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने कुरामा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनावश्यक खर्च, अनियमित खर्चहरू बढिरहेको छ । त्यसैले जथाभावी हुने खर्चको नियन्त्रण गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ ।
बजेट राखेरमात्र भएन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर प्रभावकारी रूपमा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी कुरामा ध्यान दिन सके बजेटको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ । निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । कृषि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनलाई बढाएर लैजानुपर्छ । खास–खास वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन भौतिक लक्ष्य राख्नुपर्छ । जस्तो गार्मेन्ट, कार्पेटको उत्पादन कति बढाउने । कुन–कुन वस्तुको उत्पादन बढाउने सम्भावना छ । त्यसलाई लक्षित गरेर खास–खास वस्तुको विकास गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यापारघाटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छ । त्यसैले भारत र चीनको व्यापारमा नेपाली वस्तुको सहज पहुँचका लागि अहिले भइरहेको व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भइरहेको व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निकासीमा भएको गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउनका लागि द्विपक्षीय पहलहरू गर्नुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर एवं पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
आगामी वर्षको बजेट विगतमा भन्दा खासै फरक आउँदैन । बजेटलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ । स्रोत–साधन बढाउन सकिँदैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके बजेटलाई घटाउन सकिने सम्भावना पनि हुन्छ । तीन वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेर पहिले राख्ने गरिन्छ । त्यो भनेको १५ खर्ब ७५ अर्ब हो । त्यसमा अलिकति थपेर १६ खर्बभन्दा अलिकति बजेट बढेर आउला भन्ने देखिन्छ । अबको प्राथमिकता भनेको बजेट राखेर परियोजना सञ्चालन भएका छन् । परियोजनाहरू पूरा पनि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि केही परियोजनालाई समापन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त यथेष्ट मात्रामा खाद्यान्न, फलफूल, मासुजन्य वस्तुहरू बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । मुलुकमा अनुकूल वातावरण भयो भने यी सबै कुरा मुलुकभित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको उत्पादन बढाउनका लागि श्रमशक्ति बाहिर जाने परिस्थिति छ । यही परिस्थितिलाई चुनौती दिनका लागि सरकारले नयाँ रणनीति ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गरेर स्वदेशमै उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । कृषिमा मात्र नभएर औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि एउटै मात्र नपुगेको कुल राष्ट्रिय आय हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम पूरा गर्नका लागि वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत–साधन अरूसँग मागेर त्यसभन्दा बढी अरू निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट आए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या कायम रहने गर्छ । त्यसका लागि सरकारले केही सुधारका कामहरू गरेको भनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रमहरू पारित गर्न नपर्ने । जुन दिन बजेट पारित हुन्छ त्यही दिनदेखि कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिने भनिएको छ । यी सुधारात्मक कदमहरू हुन् ।
यसका अतिरिक्त परिपक्व भएपछि मात्र परियोजनालाई प्रश्रय दिनुपर्छ । कर्मचारी चयन गर्दा क्षमता भएको व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ । तिम्रो काम यो हो भनेर स्पष्टसाथ जिम्मेवारी किटान गरिनुपर्छ । कुनै ठाउँमा कर्मचारी अभाव हुने र कुनै ठाउँमा धेरै हुने परिपाटी छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्ने वातावरण गराइनुपर्छ ।

लोकप्रिय नभई पछिसम्म सम्झनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्छ
हरिभक्त शर्मा
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
आगामी वर्षको बजेट धेरै लोकप्रिय नभएर पछिसम्म सम्झन लायक नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा हिँडाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई सहज गर्ने र उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सुविधाहरू दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ । नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि हामीले सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, नेपालमा धेरै लामो समयदेखि हामीले आयात गर्दै खाँदै गर्ने बानी लागेर आयात सहज गर्ने नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । सरकारले थोरै–थोरै पैसा बाँडनुभन्दा ठूल्ठूला आयोजनहरूलाई यथेष्ट बजेट पनि दिने र सकेसम्म चाँडो सिध्याउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले जनताले तिरेको राजस्वको सदुपयोग गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउला भन्ने मेरो अपेक्षा छ । दुईतिहाइ जनताको अभिमतसहितको सरकार भएकाले दीर्घकालीन सोचेर जनताको राजस्वको सदुपयोग गर्ने र त्यसबाट देशको विकास प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको लगानी बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई धेरै सुझाव दिएका छौं । उद्योगहरूको लागत नबढ्ने गरी बजेट बढाउनुपर्छ । सुरुमा उद्योग खोल्दा र सञ्चालन गर्दा त्यसको लागत महँगो नहुने गरी अहिलेको बजेटमा त्यस्ता खालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । त्यसअनुसार राजस्व नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजेट धेरै ठाउँमा, साना–साना पूरा नहुने गरी ठाउँ ठाउँमा छर्नुभन्दा मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जस्तै—औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बढाउने कुरा आएको छ, अर्काे वर्ष कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनसक्छ । एक वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरांै भनेर त्यसमा बजेट पनि राख्यौं र युद्धस्तरमा काम गर्न सके मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण बन्नसक्छ । उद्योगधन्दा खुल्न थाल्छन् । उद्योगधन्दा खोल्नका लागि तत्काल नभएर दीर्घकालीन समय लाग्छ । त्यसका लागि हालको व्यवस्थाले गम्भीर रूपमा फड्को मार्नुपर्छ । आउँदो बजेट हाम्रो पुरातन सोच र पुरातन नीतिलाई ‘क्रिटिकल डिपार्चर’ गर्ने गरी आउनुपर्छ । नेपालमा काम नपाएर नेपालीहरू काम गर्नका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने प्रचलन छ । यसलाई ‘क्रिटिकल डिपार्चर’ गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण गराइनुपर्छ ।