कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १२, २०७६
383

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि वार्षिक बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । आउने बजेट कस्तो हुने हो र कुन आकार रूपमा आउने हो भनी अहिले चर्चा र आकलन गर्न थालिएको छ । आउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वबजेट तथा बजेटमा आफ्ना क्षेत्रका मागलगायतका विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया, गोष्ठीहरू पनि भए । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिवलगायतको उपस्थितिमा भएका अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रले पेस गरेका योजनाहरू बजेटमा कति पर्छन्, कुन–कुनले स्थान पाउनेछन्, माग के–के थियो, सबैको चासोको विषय छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बजेटका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि वार्षिक बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । आउने बजेट कस्तो हुने हो र कुन आकार रूपमा आउने हो भनी अहिले चर्चा र आकलन गर्न थालिएको छ । आउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वबजेट तथा बजेटमा आफ्ना क्षेत्रका मागलगायतका विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया, गोष्ठीहरू पनि भए । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिवलगायतको उपस्थितिमा भएका अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रले पेस गरेका योजनाहरू बजेटमा कति पर्छन्, कुन–कुनले स्थान पाउनेछन्, माग के–के थियो, सबैको चासोको विषय छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बजेटका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ 
कुलप्रसाद न्यौपाने 
अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही
संघीय सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि ल्याउन लागेको बजेटमा निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा लिएको छ । सरकार राजस्वमुखी भइरहेको अवस्था छ । सरकारको योजनामा पनि बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने नीति छ । यो समयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले करको दर विभिन्न शीर्षकमा सरकारले बढाउने हो कि भन्ने भान भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले करको दर नबढाई करको दायरा फराकिलो बनाउँदै बढीभन्दा बढीलाई करमा समाहित गरी कर संकलन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । करको दर बढाएर बढी कर संकलन गर्ने नीति घातक हुनसक्छ । सरकारले करको दरमा आउन नसकेकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने नीति बनाउनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेस होल्ड २० लाखबाट बढाई १ करोड रुपैयाँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर थ्रेस होल्ड १ करोड नसके पनि २० लाखबाट बढाई कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पु-याउने नीति आओस् बजेटमा । मूल्य अभिवृद्धि करमा जानुपर्ने उद्योगको हकमा १० लाखकै व्यवसाय वार्षिक कारोबार हुने भए पनि जानुपर्छ भन्ने भनाइ हो । त्यस्तै एकै उद्योगले विभिन्न स्थानमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि भएकाले एकै स्थानमा कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को कुरा, बजेटअनुसार विकासमा रकम खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले विकास बजेट खर्च हुने वातावरण बजेटले बनाओस् । विकास सोचेअनुसार नहुँदा बजेट फ्रिज हुने र बजारमा तरलता अभाव बढ्दै गएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा बढी जोड बजेटले दिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी वातावरण ल्याउँदै समयमै सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार र हौसला तथा ढिलो गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा ढिलाइ भइरहेकाले बजेटमार्फत यस्ता कुरामा नीति बनाइनुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने समय आउन अब एक महिना र केही दिनमात्र बाँकी रहेको समय छ । तोकिएको समयमा विमानस्थल सम्पन्न हुन नसके पनि मुख्य कामहरू सम्पन्न भएकाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा सञ्चालनमै ल्याउने गरी निर्माणकार्य अघि बढाउन र आवश्यक बजेट विनियोजनसँगै उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेदेखि नै गर्ने वातावरण बजेटमा आउनुपर्छ । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउँदै त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने नीति हुनुपर्छ । राजनीतिक किचलोले डेढ वर्षदेखि सदस्य सचिव पदपूर्ति हुनसकेको छैन । उद्योगहरूमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान दिँदै उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति बजेटले सम्बोधन गर्नुप-यो । भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजनको व्यवस्था, भैरहवा नाकामा एकीकृत भन्सार चेक पोस्टको निर्माण शीघ्रताका लागि पहल र नेपाली भन्सार क्षेत्रमा अधिग्रहण भएको जग्गामा पार्किङस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्धताका लागि योजना आउनुपर्छ । चिनी उद्योगी र उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने नीति बजेटले ल्याउनुप-यो । सरकारले नेपाली चिनी उद्योगबाट उत्पादित चिनीलाई खरिद गरी साल्ट ट्रेडिङमार्फत बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने नीति ल्याउनुुपर्छ । यसका लागि उखुको मूल्य र तयारी चिनीको मूल्य बजेटमै उल्लेख हुनुपर्छ । यसले चिनी उद्योग, उखु कृषक सबैलाई फाइदा हुन्छ । स्वदेशी चामल उद्योगहरू भारतबाट धान ल्याएर चामल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, भारतबाट आउने धान र तयारी चामलको भन्सार मूल्य अन्तर निकै कम भएकोले कच्चा पदार्थ (धान) र तयारी सामान (चामल) को भन्सार अन्तर कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत बनाउनुपर्छ । स्वदेशी चामल उद्योगहरू भारतबाट आउने तयारी चामलका कारण मर्कामा छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन चामलको मूल्य नेपाल आउँदा समान प्रकृतिका देखिँदा समस्या बढ्दो छ । यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारत एवं तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याई आयात निर्यातबीचको बढ्दो दूरी कम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । होटल व्यवसायलाई पनि उद्योगसरहकै मान्यता दिई कर, आयकरलगायतका शीर्षक विभिन्न सुविधा छुट दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको बाटोका रूपमा लिने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा 

कार्यान्वयनमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुपर्छ 
राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटामोटी १५ खर्बको बजेट ल्याउँदैछ । बजेटको आकार बढाएर मात्रै भएन, समयमै बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुप-यो । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेशले २३ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन भने संघीय सरकारले पनि ३५ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । झन्झटिलो ऐनका कारण ठेक्का प्रक्रिया नै लामो हुने गरेको छ, जसले गर्दा समयमै विकासका काम सुरु हुँदैनन् र बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउँछ । ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । पुँजीगत खर्च नभएकै कारण बैंकहरूमा तरलता अभाव छ । पहिलो त सरकारले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने जतिसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले जनतालाई छुन सक्दैन । अर्कातर्फ मुलुकको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ खर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको मुलुकका लागि निकै गम्भीर विषय हो । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कुनै वस्तु स्वदेशी उत्पादनका कारण मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छ भने त्यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने प्रतिबन्ध नत्र भने भन्सार दर उच्च बनाउनुपर्छ, जसका कारण आयात निरुत्साहित हुन्छ र स्वदेशी उद्योग फस्टाउँछ । अहिले आयातित वस्तुका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुन पुगेका छन् । त्यस्ता स्वदेशी उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ । अझै स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेका उद्योगलाई सरकारले बिजुली, ऋण र बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ । अनिमात्रै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आयात झनै बढ्दै जाने अवस्था छ । बजेटमा सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । अब एक–दुई बिघामा होइन, सयौं बिघालाई चक्लाबन्दी गरेर एकीकृत खेती गर्नुपर्छ । सरकारी–निजी साझेदारीमा यसरी खेती गरियो भने कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । अहिले जुन रूपमा खाद्यान्नको आयात भइरहेको छ त्यो ह्वात्तै घट्छ र व्यापारघाटामा कमी हुँदै जानेछ । कृषिकै कुरा गर्दा कुन ठाउँको जमिनमा कुन कृषि उत्पादन हुन्छ भनेर प्राविधिकहरूबाट माटोको परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसारको बाली लगाउनुपर्छ । अहिले कृषकहरू मारमा परेका छन् । मेहनत गरेर उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य बिचौलिया र व्यापारीले तोक्छन् । जबसम्म आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैंले तोक्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म कृषकको जीवनस्तर पनि माथि उठ्दैन । साथै कृषिमा आकर्षण पनि बढ्दैन । नत्रभने बोटमै सरकारले मूल्य तोकिदिंदा पनि हुन्छ । बाँझो जमिन छाड्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश–१ को कुरा गर्दा इलाम–पाँचथरमा धेरै दूध उत्पादन भइरहेको छ । त्यहाँ डेरी उद्योगहरू नहुँदा उनीहरूले विराटनगर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ दूध । त्यही डेरी उद्योग खोल्ने कृषकका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि त्यहाँको दूध त्यतै खपत भयो भने विराटनगरसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । ढुवानी खर्च बच्छ । प्रदेश–१ मा पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ । फोर स्टारभन्दा माथिका होटल खोल्न चाहनेलाई होटलका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको आयातमा भन्सार छुटका साथै निश्चित समय अवधिका लागि करहरू मिनाहा गरिदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने पर्यटनमा लगानी बढ्छ । मुख्य नाकाहरूमा कोल्डस्टोर र पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्छ । अहिले नाकामा पशु क्वारेन्टाइन नहुँदा कृषकले धेरै नै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । अहिले सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउने कोसिस गरिरहेको छ । तर, स्वदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र भइरहेका लगानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुनै योजना छैन सरकारसँग । यदि स्वदेशी लगानीले नपुगे मात्रै विदेशी लगानी भिœयाउने हो । खर्बौंको ठूला परियोजनाका लागि मात्रै विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । प्रदेश–१ को कुरा गर्दा विराटनगर–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत बनाउनुपर्छ । त्यस्तै औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), विराटनगर चक्रपथलाई पूर्णता दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ सरकारले । सेज स्थापना नहुँदा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन । मुख्यगरी कार्यान्वयनमुखी, रोजगारमूलक, निजी क्षेत्रमैत्री, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई समेटेर बजेट ल्याउनुपर्छ ।
 
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित


जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नसक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ  कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालगन्ज
मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अहिले सरकारको ध्यान कसरी आर्थिक उन्नति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । त्यसैअनुरूप यस वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले हामी उद्योग–व्यवसायीको राय माग्ने काम गरिरहेको छ । हामीले पनि निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने र सरकारलाई सघाउने भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा साथ दिँदै आएका छौं । सरकारले भर्खरैमात्र लगानीमैत्री वर्ष भनेर घोषणा गरेसँगै धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएको अवस्था पनि छ । मलाई लाग्छ, पक्कै पनि नेपाल सरकारले विद्यमान अवस्थामा यहाँ सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कुनै असर नपर्ने गरी विदेशी लगानीकर्तालाई भिœयाउन सके यो देशमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्नेछ । केही नीति–नियमका कुरा सुधार गर्न जरुरी छ । बीसौं–तीसांै वर्ष पुराना नीति–नियमलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले व्यवसायीलाई आकर्षित गर्दै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका ऐन–कानुन ल्याउनु जरुरी छ । वैदेशिक लगानीकर्ता र देशभित्रका लगानीकर्तालाई सहज हुने वातावरणका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारप्रति नागरिकका धेरै गुनासा छन्, ती गुनासाको सम्बोधन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । दुईतिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि जनताले अनुभूत हुनसक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ । जनताले जे अपेक्षा गरेर भोट हालेका छन्, त्योअनुसारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नसक्ने किसिमका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । पहिलेदेखि आएका कार्यक्रमकै निरुन्तरता पाउने हो भने यस्तो बलियो सरकार आउनुको कुनै अर्थ रहँदैन; तसर्थ सरकारले बजेट ल्याउँदा तल्लो वर्गका गरिबदेखि हुनेखाने सबै वर्गका जनताले राहत महसुस गर्नसक्ने छुट्टै किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । म बाँकेबाट उद्योग वाणिज्य संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यहाँ जडिबुटीको विषय एकदमै जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । जडिबुटी प्रसोधन, भण्डारण गर्न भारतलगायत अन्य मुलुकमा निकासीका लागि विभिन्न समस्या छन्, जसले गर्दा व्यवसायीले करोडांै रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यो विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर आगामी बजेटबाट जडिबुटी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न र सहज निकासी गर्ने कुरामा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । त्यहाँ केही व्यक्तिले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर विभिन्न अवरोधका गतिविधि गराइएको छ । सरकारले उनीहरूसँग छलफल गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा, जुन रूपमा सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गरेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुरुवात ग-यो । त्यही रकमका आधारमा अब पनि बजेट विनियोजन हुने हो भने बाँकेमा मात्र होइन, देशका कुनै पनि क्षेत्रमा दसांंै वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि उचित बजेट व्यवस्थापनका साथै विज्ञ व्यक्तिको सुझावमा त्यहाँ काम विस्तार गर्न जरुरी छ । नभए सरकारको घोषणा र योजनाको कुनै औचित्य रहँदैन ।त्यसैगरी सरकारले बाँकेमा १२ सय बिघा क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने भनेर अध्ययनसमेत भइसकेको थियो । त्यसपछि कुनै पनि कामअघि बढेको छैन भने अहिले बाँकेको जयसपुरमा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको धेरै वर्ष अघिदेखि निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । यस्ता वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विभिन्न विषयमा दु्रतगतिमा काम गर्नका लागि सरकारी तदारुकताको आवश्यकता छ, जसका लागि बजेटका साथै कार्यान्वयन पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यी मात्र होइन, पश्चिम तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यहाँका कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन भनी सञ्चालनमा ल्याइएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कार्य हुने गरेका छन् । यी आयोजना समयमै सम्पन्न भए जनताले प्रतिफल पाउँछन् । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने यस्ता विषयमा सरकारले गुणस्तरीय कार्यका लागि निगरानी बढाउनुका साथै बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे पनि अघोषित लोडसेडिङले ती उद्योगहरूमा विभिन्न समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै कृषि, व्यावसायिक अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यकर्ता पाल्ने किसिमका मात्र भए भन्ने गुनासो छ । लक्षित वर्गलाई बेवास्ता गरी आफ्ना आसेपासेलाई खुसी पार्न अनुदान बाँड्ने कार्यक्रम हुँदै आएका छन्, ती बन्द गर्नुपर्छ । अबको बजेटमा त्यो किसिमको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । यी यावत् समस्याहरू सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याउन सके बलियो सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन् अनिमात्र सरकारका सपना र नाराहरू क्रमश: पूरा हुँदै जानेछन् । 
प्रस्तुति : लक्ष्मण ढुंगाना

स्वदेशमै छरिएको पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
सञ्जीवबहादुर कोइराला
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश 
देशमा भएको अर्बौंको व्यापारघाटा घटाउन उत्पादनलाई जोड दिनुप-यो, उद्योगलाई प्रश्रय दिनुप-यो, राज्यले कृषिक्षेत्रलाई अघि बढाउन कम्तीमा दुई-दुई जना कृषकलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन, यसले गर्दा यहाँको दक्ष जनशक्ति धेरै पैसा पाउने आशामा विदेश हानिने हुनसक्छ । राज्यले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसके नेपाली युवालाई विदेश पठाए पनि अनावश्यक होहल्ला गर्न भएन ।राज्यले अझै पनि जनतालाई र उद्योगी–व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षा दिन सकेको छैन । अझै राजधानीमा बम पड्केर मान्छको ज्यान गइरहेको छ । जनयुद्धमा होमिएको एक समूह अझै देशको मूल धारमा आउन सकेको छैन ।  करको विषयमा विदेशको जस्तो सिस्टम हुनुप-यो । उद्योगलाई अदालतबाट विवादरहित बनाउनुपर्छ, व्यवसाय गर्दा आन्तरिक राजस्वको कारबाहीमा ५० प्रतिशतको धरौटी धेरै भयो, यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । राज्यले देशमा छरिएर रहेकोे पुँजीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेर विदेशी लगानी भिœयाउने नाममा बर्सेनिजस्तो लगानी सम्मेलन गर्दै आएको पाइएको छ, तर त्यसबाट राज्यले लिनुपर्ने कुनै फाइदा लिन सकेको छैन । नेपालमा लगानी सम्मेलन भयो, विदेशबाट पनि धेरै लगानी गर्ने प्रतिबद्धत्तासमेत भयो, तर हामीले अपेक्षा गरेअनुरूपको खै कहाँ लगानी हुन सक्यो । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकलगायतको क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी अझै गर्न सकेको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू बन्द भएसँगै सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ, कृषि, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनतर्फ निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्नुप-यो । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा जसरी अनुदानको नाममा प्रदेशको बजेट हिनामिना भएको खबर बाहिर आएको छ, यसमा निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेट्न नसक्दा पारदर्शिताका कुरा उठेका छन् । ऐन, नियम, कानुन कर्मचारीको पक्षमा छ, बजार उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्नेमा कैफियत कर्मचारीलाई शक्ति प्रदान हुने गरेको आएको छ, यसको संशोधन हुनुपर्छ अन्यथा यसमा कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्न सक्छन् । राज्यले व्यापारभन्दा उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुप-यो । संघीय सरकारले उद्योग क्षेत्रको उद्योग जोन बनाउनुपर्छ, अवस्था हेरिकन जस्तै गण्डकी प्रदेशको नवलपुर, प्रदेश ५ को नवलपरासी, प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश ३ को हेटौंडामा उद्योग ग्राम स्थापन गर्दा सहज हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारले यस्ता योजनामा समन्वय हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, असार दोस्रो साताबाट टेन्डर खुलाएर कम्तीमा भदौबाट काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अझै विश्वास जित्दै कूटनीतिक ढंगले सम्बन्ध बढाउनुप-यो । राज्यले कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी शान्ति–सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुप-यो । 
प्रस्तुति : दीननाथ बराल