कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ९, २०७६
671

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सुरु गरेसँगै आमसर्वसाधारणमात्र नभई निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै उत्साहित थियो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र त्यसमा पनि घोषणापत्रदेखि सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकको एकमात्र एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धि बनाइएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । अर्कातर्फ मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले हरेक सम्बोधनमा मुलुकको समृद्धिका विभिन्न आयामका विषयमा चर्चा गरिरहने तथा राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवसायसम्बन्धी कार्यक्रमलाई नै बढी समयसमेत दिने गरेकाले पनि मुलुकको एजेन्डा आर्थिकप्रधान हो भन्नेमा आश्वस्त रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अहिले भने धर्मराउन थालेको छ । समृद्धिका गफ जति नै चुटे पनि मुलुकमा हिजोकोभन्दा लगानीको वातावरण फेरिएको छैन, समस्याहरू बर्सेनि एउटै दोहोरिएका छन् र निजी क्षेत्र र व्युरोक्रेसीबीचको सम्बन्धमा अझै पनि ठूलो समस्या छ । त्यसैले विगत एक वर्षमा शंकाको सुविधा दिएका प्रतिपक्षीमात्र नभई सरकारलाई भरपुर सहयोग गर्दै आएका निजी क्षेत्र उत्तिकै निराश छन् । निजी क्षेत्र भने सरकारले अर्को साता ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति झिनो रूपमा आशावादी देखिन्छन् । मूलतः पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापारका लागि विशेष सम्बोधनको पक्षमा रहेको निजी क्षेत्र बैंकको चर्को ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधारदेखि व्यवसायको लागत घटाउन सरकारको नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राख्छ । यस्तै, गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा विभिन्न नीतिगत समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रको उत्तिकै जोड छ । मुलुकको संघीय बजेटले करका दर परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा रहेको निजी क्षेत्र राज्यले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । पुँजीगत बजेट खर्चका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि सबै मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिए पनि परिणाम सधैं उस्तै देखिएकाले अब यसमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने पक्षमा रहेको निजी क्षेत्रले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला व्यवस्थाहरू हटाउनुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । प्रस्तुत छ, बजेटको पूर्वाद्र्धमा अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिको सुझावः

विकास बजेट खर्च नहुनु नै ठूलो विडम्बना
पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनका लागि यतिबेला गम्भीर रूपमा तयारी गरिरहेको छ । बजेटले सरकारले राखेको आर्थिक समृद्धिको नारालाई सफलीभूत पार्न सक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि हुनका लागि के–के सूचकमा सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँछ भन्नेमा म आशावादी छु । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना विकास बजेट खर्च नहुनु हो । चालूवर्षको बजेटबाट पनि यो कुरा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । जब विकास बजेट नै खर्च हुँदैन तब देशमा लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण र विदेशी लगानी कहाँबाट हुन्छ ? त्यसकारण बजेट आउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई सफल कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले देशमा रोजगारीका अवसरहरू अपेक्षाकृत रूपमा सिर्जना हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु हो । उद्योगधन्दा चल्ने,आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, उत्पादन बढ्ने, विदेश पलायन भएका युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिनुमा विकास खर्चको ठूलो भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट लगानी गरिरहेको हुन्छ, तर सरकारले पनि विकास बजेटलाई समयमा खर्च गर्न सक्यो भने त्यसको परिणाम समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो पर्छ । एक त विकास बजेट खर्च नहुने, अर्कातर्फ खर्च भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरी काम गर्ने, जसले गर्दा काममा न्यूनगुणस्तरदेखि विभिन्न प्राविधिक समस्या सधैं देखिने गरेका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमै वर्षभरि कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने र वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गर्न सक्ने आँट राख्नुपर्छ । आगामी बजेटले व्यवसाय सञ्चालनका लागि करमा वैज्ञानिक तरिकाबाट छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर प्रणाली व्यवसायीमैत्री बनाई समयसापेक्ष सुधारगर्दै जानु आवश्यक छ ।
उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनलाई सरोकारवालासमेतको सहभागितामा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ । साथै राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरी राजस्वका विवादहरू समाधान गर्न व्यावसायिक संघसंस्थाहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी स्वायत्त संस्था स्थापना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुटलगायतका माग निजी क्षेत्रबाट सुझाव पेस गरेका छौँ । उद्योग–व्यवसाय गर्न कर्जा अवश्य चाहिन्छ, तर ब्याजदरको उतारचढावले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ । ब्याजदरमाथिको अनिश्चितता हटाउने मेकानिजम बनाइनुपर्छ । अर्काे पक्ष करका विषयमा व्यवसायीहरू मुद्दामा जानुपरेको अवस्थामा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । हामीले ब्याजमा पैसा लिएका हुन्छौँ, यदि मुद्दा हारेमा ब्याजसहित तिर्नुपर्छ, तर मुद्दा जितेमा भने ब्याज नपाउने व्यवस्था छ । व्यवसायीले मुद्दा जितेको खण्डमा ब्याजसहितको रकम फिर्ता गरिनुपर्छ । हालसम्म समान व्यवहार भएको पाइएको छैन, यो विषय सम्बोधन हुनुपर्छ । महँगी बढ्दै गएको छ तर आयकरको सीमा सिंगलको हकमा कम्तीमा ५ लाख बढाउनुको विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । नीतिमा लेखिएको कुरा पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।

भ्यालु एडिसनका आधारमा निर्यातमा अनुदान दिइनुपर्छ
कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
लामो समयपछि नेपाली जनताले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार पाएको छ । सबैको अपेक्षा पनि देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने नै हो । एकातर्फ सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान छ, त्यसलाई पूरा गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित भएको बजेटले नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई एकद्वार पद्धतिबाट सेवा दिन जेठ १ बाट सेवा सुरु गरेको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई दिइने छुट सुविधा, सहुलियत र आवश्यक परामर्श एउटै विन्दुबाट दिनेगरी केन्द्र स्थापना भएको छ । विदशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा दिने भएको हो । तर, यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ स्वदेशी लगानी प्रमोसन पुँजी अभिलेखीकरणमा समस्या छ ।
विदेशी मुद्राका लागि चारवटा क्षेत्रमा मात्रै हेजिङ सुविधा छ, हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हेजिङ सुविधा हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छाँै । सरकारले व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आयातलाई केही नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छ । आयात रोक्नका लागि आन्तरिक वस्तुहरू पनि प्रस्तिस्पर्धी हुनुपर्छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन्छ, तर यसलाई भ्यालु एडिसनका आधारमा दिंदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसन भएमा ५ प्रतिशत, ३० देखि ६० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र ६० भन्दा माथिको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिनुपर्छ । भ्यालु एडिसनमा निर्यात अनुदान दिंदा त्यसले व्यापारघाटा कम गर्न टेवा दिन्छ ।अर्कातर्फ आयकर प्रतिपरिवार ७ लाखसम्मको सीमा हुनुपर्छ । सबै चिजवस्तुको मूल्य बढ्दै गर्दा आयकरको सीमामा पनि समायोजन गरिनुपर्छ । आगामी बजेटका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष आफ्नो लिखित सुझाव राखेका छौँ । जति विषयहरू साझा एजेन्डामा गए, ती विषय संयुक्त रूपमा गए भने बाँकी भएका एजेन्डा चेम्बरले पनि सुझाव पेस गरेको छ ।
सरकारले बजेट छर्नेभन्दा पनि निश्चिन परियोजनामा समय सीमा तोकेर काम गर्न सके बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउनु पनि जरुरी छ । विकास खर्च नहुने तर प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सहीरूपमा पर्दैन ।

बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ
डा. दधि अधिकारी
अर्थशास्त्री
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । वार्षिक बजेट देशको एक वर्षको नीतितथाकार्यक्रमतथातीनीतितथाकार्यक्रममालाग्ने खर्च र प्राप्तहुने राजस्वको अनुमानहो । सिद्धान्ततः सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीतितथाकार्यक्रमलाई पछ्याउँदै तीनीतितथाकार्यक्रमहरूलाई वित्तीय स्वरुपप्रदानगर्छ । नीतितथाकार्यक्रमनिकै छरिएर रहेकाले सरकारलाई बजेट बनाउनत्यति सहज देखिँदैन । यसबाहेक बढ्दो जनअपेक्षा, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो वैदेशिकलगानी र राजस्वमाअनिश्चितताजस्ता कुराले अर्थमन्त्रीलाई जनअपेक्षामैत्री बजेट बनाउनत्यति सहज देखिँदैन ।
नेपालमापञ्चायतको अवसान र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाभएको करिब ३० वर्ष पुग्नलाग्यो । राजाको प्रत्यक्षशासन र पञ्चायतको अवधिपनि ३० वर्ष नै हो । ३० वर्षको अवधिमा नै सिंगापुर र दक्षिण कोरिया अविकसित देशबाट विकसित देशको श्रेणीमा पुगेका थिए । हामीभने प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् अझ निराशाको खाडलतर्फ धकेलिँदै छौं । आमजनतामा निराशा बढिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण सुशासनको कमीहो । जताततै भ्रष्टाचार र बेथितिले गर्दा एकातर्फ सर्वसाधारणमा निराशा बढ्दो छ भने देशको आर्थिक वृद्धिमा पनिनकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमाआउने बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सूचना–प्रविधिलाई देश विकासको एउटा महत्वपूर्ण अवयवकारूपमालिएर हरेक क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग गर्ने, हरेक कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने, साना–ठूला हरेक निर्माण कार्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ र प्राविधिक लेखापरीक्षण गर्ने, बजारमा गुणस्तरीयताकायम गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जस्ता कामका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सुशासनबाहेक अहिलेको बजेटले यो वर्षलाई देशको समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ । समृद्धिका लागिआर्थिक वृद्धि एउटा महत्वपूर्ण अवयवहो । आर्थिक वृद्धिका लागिलगानीआवश्यक छ । लगानी प्रवद्र्धनका निमित्तपूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । आउने बजेटले पूर्वाधार निर्माणको दिशामा छलाङ लगाउन सक्नुपर्छ । अमेरिकी र युरोपेली देशका गुणस्तरका सडक निर्माण गरे नेपालमा स्वदेशीतथा वैदेशिकलगानी कसैले रोक्न सक्दैन ।
संविधानले देशलाई समाजवादी अर्थव्यवस्थाकारूपमा परिकल्पना गरेको छ । अतः अर्थमन्त्रीले वृद्धिका साथसाथै वितरणलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्ने रचनात्मकता देखाउन सक्नुपर्छ । यसका लागिउहाँले वितरणका केही पक्षलाई पनिध्यानदिनु आवश्यक छ । वृद्ध र असहायहरूलाई दिइने भत्ता, बेरोजगारलाई दिइने भत्ताजस्ता कुरामा वैज्ञानिकता र पारदर्शिताआवश्यक छ । विभिन्नक्षेत्रमादिइने अनुदानमाहुने दुरुपयोग रोक्न सक्ने हो भने कल्याणकारी कार्यको लागिआवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।
नेपालअहिले ‘ट्विन डेफिसिट’को खतरामा छ । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने देश टाट पल्टन सक्छ । अतः बजेटले निर्यात बढाउने र आयातप्रतिस्थापन गर्न सक्ने विभिन्नकार्यक्रमल्याउनआवश्यक छ । यसबाहेक स्वदेशीउत्पादनप्रयोग गर्नेबारे जनचेतनाजगाउने खालकाकार्यक्रमहरू पनिनिर्माण गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा असंख्य कार्यक्रम राख्न सकिन्छ, तर खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रमुख समस्याहो । गतवर्ष अनुमान गरेको राजस्व उठ्न सक्ने नदेखिएकाले त्यसलाई परिवर्तन गरिएको सन्दर्भमा राजस्व संकलनमाअति धेरै आशावादीहुने ठाउँ देखिँदैन । आन्तरिक ऋणका आफ्नै सीमा छन् । यस्तो बेलाहामीले मितव्ययितालाई कडा रूपमा लागू गर्ने, पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति गरेर वैदेशिक ऋण तथाअनुदानलिने नीतिबनाउन सकिन्छ । हामीले अहिले लिने ऋण केही वर्षपश्चात् लिइने ऋणभन्दानिकै सस्तो हुने भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा र पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लिँदा नराम्रो हुँदैन ।

उत्पादन बढाउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ
कृष्ण आचार्य
उद्योगी
अहिलेको सरकारको नारा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा केन्द्रित छ । यो नारालाई सफल बनाउन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जब देशमा उत्पादनशिलता वृद्धि हुन्छ त्यसको प्रभाव रोजगारी, व्यापारघाटा न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धी उत्पादनलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आयो भने सबै जनताको भावना समेट्छ । छरिएको जनअपेक्षाभन्दा बाहिर गएर बजेट आयो भने त्यो केवल पानामै सीमित हुन्छ, जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
देशमा उत्पादन बढाउनुअहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सधैं आयात गरेर खाने भन्दा देशमा उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले पहिलो प्राथमिकता नै उत्पादन बढाउने र उत्पादनउन्मुख हुनुपर्छ । जब देशले उत्पादन बढाउन सक्छ तब नयाँ बाटाहरू आफैं बढ्दै जान्छन् । नेपालमा लक्जरी आइटमको आयात दिन–प्रतिदन बढ्दो छ । लक्जरी आइटमका कारण देशको व्यापारघाटा उच्च हुँदै गएको यथार्थ हो । त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीमा छुट सुविधा दिएर भएपनि लक्जरी आइटमको आयात कम गर्ने नीति लिनुपर्छ । साथसाथै देशलाई अहिले औद्योगीकरण चाहिएको छ । देशमा उद्योगधन्दा जब फस्टाउन सक्छन् तब आर्थिक गतिविधि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । रोजगारी, चलायमान अर्थतन्त्र र विदेश पलायन युवाको विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ सरकारी संयन्त्र कति पारदर्शी छ भन्ने मुख्य प्रश्न छ । सरकारका निकायहरू पारदर्शी नहुँदा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न नसकेको, भएका लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिरेको अवस्था छ । सरकारी निकायहरू पारदर्शी र समयसापेक्ष प्रविधिमा अब्बल हुनुपर्छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु हाम्रा लागि निकै पिडादायक हुनुका साथै लाजमर्दाे कुरा पनि हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुन्छ, तर जनता पूर्वाधार अभावको दुःख भोगिरहेको हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत ठूला पूर्वाधारविकासमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।