किरण आचार्य
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
2909

आउँदो जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को वार्षिक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकारी निकायहरू जोडतोडले लागिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस, प्रि–बजेट छलफललगायतका संसद्भित्र र बाहिर पनि बजेटका अनुमान तथा सुझावहरू आइ नै रहेका छन् । यसबीच कृषिक्षेत्रमा बजेट कस्तो आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि चलि नै रहेको छ । कृषिप्रधान मुलुक, जनप्रतिनिधिको भोट बैंकसमेत कृषक । त्यसैले पनि कृषिको चर्चा वर्षभरि नै कुनै न कुनै रूपमा चलि नै रहन्छ । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसी संघीय मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका र नीति निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । डा. जिसी विषादी र जलवायु विधामा विद्यावारिधि हुन् भने लामो समय कृषि विभागको महानिर्देशक र वन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत भइसकेका छन् । जिसी प्राध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अनुभवी मानिन्छन् । कृषिको मुख्य कार्यक्रमका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना र अन्य आयोजनाको पनि मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दै आयोजनाबाट जाने अनुदानलाई थप पारदर्शी ढंगले वितरण गर्दै कृषिको रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने योजनामा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । चालू वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा, आगामी वर्ष कार्यक्रम तथा कृषि बजेटमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सचिव डा. जिसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

एक वर्षअघि मन्त्रालयले नीतिगत गाँठागुँठी फुकाएर कृषिमा धेरै काम गर्छौं भन्नुभएको थियो । कति फुके ?
मुख्य कुरो, संघीय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भनेकै नीतिगत व्यवस्था गर्ने, समन्वय गर्नेलगायत नै हो । चालू वर्षमा नीतिगत गाँठागुठी धेरै फुकेका छन् । संघीय मन्त्रालयको ठूलो कार्यक्रम भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो । यही आयोजनामार्फत हामी सुपरजोन, जोन, पकेट, ब्लकमार्फत किसान समूह, सहकारीमा पुग्ने अवस्था छ । परियोजना सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षअघि दस्तावेज पास गरेको थियो । त्यो दस्तावेजमा सञ्चालक समितिसम्बन्धी प्रावधान छ, त्यसमा कर्मचारीमात्र हावी भए भन्ने गुनासो आएको थियो । अहिले त्यो निर्णयमा कर्मचारी र सञ्चालक समितिको संयुक्त निर्णयमा कस्टम हायरिङ सेन्टर राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था बनाइयो । जोन, सुपरजोन मागका आधारमा मात्रै एकदमै संख्या बढाइएको थियो र बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न समस्या रह्यो । अब यसमा नीतिगत सुधार गरेर कुनै पनि जोनमा ३ करोडभन्दा घटी बजेट हुनुहुन्न भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै जोनमा ३ करोडभन्दा बढी र कुनैमा ५०–६० लाखमात्र हुने अवस्थाबाट सुधार गरेर जोनको स्टाटस एउटा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यौं । सुपरजोनको बजेट ५ देखि ७ करोड हुनुपर्ने बनायौं । जोन, सुपरजोन भनेको हिजो जिल्लाको सिमानामा सीमित राख्ने विषयजस्तो भयो, तर ठूलो समूहमा जोडिएर आउने समूह सहकारीलाई छिमेकी जिल्लासम्म जान सकिने प्रावधान गरेका छौं ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नियमित कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यक्रममा अनुदानको प्रतिशत फरक–फरक थियो । अब अनुदान भनेको उत्पादनमा साना किसानहरूलाई मात्र दिने र अब मूल्य श्रृंखला (भ्यालु चेन) मा जसले काम गर्छ उसलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएका छौं । अनुदानको दर यसअघि ५०, ७०, ८० प्रतिशतमा थियो । अब अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झारेर एकरूपता दिएका छौं । सबै खाले अनुदान आउँदो आर्थिक वर्षदेखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नदिने व्यवस्था गरेका छौं । अनुदान दिँदा हाम्रा मातहतका निकायले विज्ञापन गर्ने, छानबिन गर्ने, निर्णय गर्ने र अनुदान वितरण तथा अनुगमनसमेत गर्ने काम एउटै निकायले गर्दा कहीं–कतै कमजोरी रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले भौचर प्रणालीमा जाने नीतिगत निर्णय गरेका छौं । कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंकजस्ता बैंकहरू नेपाली किसानको पहुँचमा भएका बैंकहरूबाट अनुदानको वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । यसरी वितरण गर्दा ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत समूह, सहकारी वा व्यक्तिले हाल्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । यो अनुदान पनि पहिले सरकारले ५० प्रतिशत दिने र किसानले केही नहाली त्यसैलाई सतप्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । २५ प्रतिशत लगानी गरिसकेको अवस्थामा बैंक तथा प्रोजेक्टले ओके गरेपछि २५ प्रतिशत अनुदान दिने र किस्ताबन्दीमा दिने व्यवस्था गर्छौं ।

विभिन्न आयोजनाले बाँडेको अनुदान प्रभावकारी देखिएको छैन भन्ने जनगुनासो छ नि । आगामी वर्षमा सुधार्ने कुरामात्र नभई विगतमा भएका दुरुपयोगलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ ?
अनुदानको विषयमा धेरै आलोचना भएको छ । बाहिर आएका कुराजस्तो सबै अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएका छन् भन्ने होइन । कुनै आयोजनाको केसमा सान्दर्भिक थियो होला, तर सबैमा समस्या छ भन्ने होइन । खासगरी वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पनि कार्यविधि, अनुदानको दर रेट, कार्यशैली फरक–फरक भएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको भन्ने विषय सत्यताको नजिक छ । संघीय सरकार र नेपाल सरकारको भनाइ के हो भने अब संघबाट ५० प्रतिशत अनुदान जान्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि सोही अनुपातमा अनुदान जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यसमा काम भइरहेको छ । यसो भयो भने अनुदान व्यवस्थित हुन्छ । कृषि भनेको विकसित मुलुकमा पनि अनुदानबाट नै चलिरहेको हुन्छ । मल, बीउ, प्रविधि अनुदान दिने गरिन्छ । नेपालको हकमा पनि अनुदान पूरै हटाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन । व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना छ । मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा विगतमा अनुदान वितरण गर्ने आयोजनाहरूको प्रभावकारिता कम देखिएको र अनुदान पनि कम प्रभावकारी भएको गुनासो आएपछि अध्ययन पनि भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले अनुदान कार्यविधि सच्याउनुपर्ने, किसानले पहिले लगानी गरेपछि मात्र सरकारले दिनुपर्ने, अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव आएका छन् । यसैअनुसार कार्यविधि सच्याउने र भौचर प्रणाली लागू गरी सोहीअनुसार अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएका हौं । विभिन्न निकायबाट आएका सुझावलाई पनि पालना गर्छौं । जहाँसम्म कार्यविधि एकातिर र अनुदान वितरण अर्कातिर भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था देखा परेमा प्रचलित नियमअनुसार कारबाही गर्छौं । मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा पनि प्रशासन, अनुगमन महाशाखा र अन्य निकायबाट पनि यस विषयमा आन्तरिक रूपमा पनि काम भइरहेको छ । केही समस्या छन्, समस्या पहिचान गरेर हामी प्रभावकारिता बढाउनमा लागिरहेका छौं । अनुदान वितरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले यसको प्रभावकारितामा सम्झौता गर्दैनौं । आगामी वर्षमा पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्ने काम हुन्छ । अनुदान कहाँ, कति अनुदान, कसले कहाँ, कहिले लिएको जस्ता विषयमा ध्यान दिएर अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाएर लैजाने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

अनुदानदेखि नियमित विकाससम्मका कृषिका सबै कार्यक्रम एउटा प्रधानमन्त्री परियोजनामा मात्र केन्द्रित हुनु आफंैमा जोखिम हैन र ? परियोजना असफल भयो भने त कृषिक्षेत्र नै असफल हुने चुनौती पनि त हुन्छ ।
परियोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रीज्यूको अध्यक्षता स्टेरिङ कमिटी र सचिव (मेरो) स्तरमा प्राविधिक समिति छ । यसलाई सफल बनाउने विषयमा हामी गम्भीर छौं । पीएम प्रोजेक्ट प्रमुख प्रोजेक्ट हो र अन्य कार्यक्रम पनि सँगसँगै चलि नै रहन्छन् । जहाँसम्म परियोजनाको जोखिमको कुरा छ, परियोजना असफल हुँदैन । विगतमा शतप्रतिशत पनि अनुदान दिने प्याक्टजस्ता आयोजनाहरूसँग यसलाई हेर्नु भएन । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना भनेको सानो स्केलमा कृषिकर्म गर्ने र हिजोको निरन्तरता र परम्परागत कृषिबाट व्यावसायिकतामा जाने, ठूलो क्षेत्रमा किसानलाई जोडेर खेती गर्ने, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला, यान्त्रीकरणलगायतका विषयमा जाने भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम आएको हो । यो सोच नराम्रो होइन । यसलाई सफल बनाउन दस्तावेजलाई कसिलो बनाएका छौं, अझ कसिलो बनाउन आवश्यक छ । हालसम्मका कार्यक्रमलाई मसिनो गरी समीक्षा गरेर, भए गरेका कमी–कमजोरी सच्याएर परियोजना अगाडि बढाउँछौं ।
अब प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा यसको उपस्थिति मूल्य र वस्तुको विशेषताका आधारमा थप्दै जाने योजनामा छौं । नामले मात्र जोन, सुपरजोन बनाउने हैन, मूल्य श्रृंखलामा काम गर्ने गरी यसको मोडालिटी अगाडि बढाइएको छ । केही ठाउँमा अत्यन्तै सफल भइ नै सकेका छौं । अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छौं । समूह र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगले हामी गएका छौं । उत्पादनमात्र ठूलो कुरो होइन, त्यसलाई बजार संयन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । जोन, सुपरजोनबाट आएको उत्पादनबाट कृषि बजारहरू सञ्चालन हुनेछन् । संघले मात्र देशभर बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने होइन । संघले कृषि बजारहरू बजारको कारोबारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बजारका रूपमा वर्गीकरण गरेर कृषि उपजको बजारीकरणमा काम गर्दैर्छौं । कालिमाटीजस्ता ठूला बजारहरू संघीय सरकारले पहल लिएर काम गर्नेछ भने दमक, विराटनगरजस्ता प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छौं । अरूचाहिँ स्थानीय सरकारबाट भइरहेका छन् ।

पीएम प्रोजेक्टको निरन्तरताका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटबाट कृषिमा पुराना के दोहोन्छिन्, नयाँ के ल्याइन्छन् ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको निरन्तरताभन्दा पनि सुधारिएको परियोजना ल्याउँदैछौं । यो परियोजनालाई सबलीकरण, सुधारिएको तरिकाले र आउटपुट देखिने हिसाबले ल्याउँछौं । दोस्रो कुरा, समयमा मल आएन, अभाव भयो भन्ने गुनासो आउन नदिन ब्लेन्डिङ प्रविधि ल्याउँछौं ससाना कारखानाका हिसाबले । बनिराखेको मल हाल्दा माटोमा आवश्यक र अनावश्यक सबै मात्रा जान्छ । यसलाई व्यवस्थित माटोको पहिचान गरेर त्यो माटोमा कति युरिया, नाइट्रोजन, पोटासियम, फोस्फरस र माइक्रो न्युट्रेसनको अवस्था पत्ता लगाएर सोही आधारमा मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन्छ । झोल मलको प्रविधिलाई पनि किसानसम्म पु¥याउँछौं । प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मन्त्रालयको अर्को मुख्य कार्यक्रम हो । सबै ठाउँ र बालीमा प्रांगारिक तत्काल सम्भव नहुन सक्छ । विस्तारै देशलाई प्रांगारिकतर्फ लाने योजना सरकारको छ । धान, गहुँ, मकै आदि बालीमा रासायनिक मलको मात्रा विस्तारै घटाउँदै जाने योजना छ । कर्णाली प्रदेशजस्ता क्षेत्रमा र चिया, कफी, फलफूल, अलैंची, अदुवा, मह र केही तरकारीजन्य उत्पादनलाई प्रांगारिक रूपमा नै अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । यसका लागि छुट्टै कार्यदल नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ ।
आगामी वर्षमा माछा, मासु, दूध, धान, गहुँ, मकैलगायतका बालीमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछन् । सघन सिञ्चित क्षेत्रमा धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । नेपालमा माग बढी हुने मसिनो चामलको उत्पादनमा केन्द्रित भएका छौं । सोलार सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङमा जाने कार्यक्रम छ । बिचौलीकरणको अन्त्य गर्न पनि काम हुन्छ । मैले माथि भनेजस्तै बजारहरूलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम हुन्छ । उत्पादन गर्ने किसानले नै आफैंले बिक्री गर्न जाने खालको बजारको व्यवस्था हुन्छ । मल, बीउ, यन्त्रको पहुँचमा बढाउने । खाद्य सम्प्रभुता ऐन आएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ । जीवनाशक ऐन र अन्य ऐनहरू बनाउँदा समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने लगायतका नियमित काम पनि मन्त्रालयले गरी नै रहनेछ । सातै प्रदेशमा ठूला मोेडल फार्महरू आगामी वर्ष सञ्चालमा आउनेछन् ।

कृषि बजेटको आकार कस्तो हुन्छ ? सहुलियत ऋण र बिमाका कार्यक्रम के हुन्छ ?
संघीय मन्त्रालयको बजेट २५–२६ अर्बकै हाराहारीमा आउनेछ । प्रदेश र स्थानीयसमेत गरेर कुल ३५ देखि ३८ अर्ब हुनसक्ने देखिन्छ । संघीय मन्त्रालयलाई संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकार हेर्दा हामी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भन्दा पनि नीति नियम, गाइडलाइन, मापदन्डहरूमा केन्द्रित रहन्छौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई थप सशक्त बनाएर लैजाने, कृषि शिक्षा र प्रसारलाई अलिक बढी जोड दिने, नार्कलाई मानिक विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू गराउने लगायतका काम हुनेछन् । यसका लागि कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । नार्कका फार्महरूलाई किसानको प्रत्यक्ष पहुँचमा बढाउन सातै प्रदेशमा किसान आवाससहितको तालिमको कार्यक्रम गरिनेछ । कृषि विभागअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका फार्महरू स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
कृषकको वर्गीकरणको काम अगाडि बढ्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत जमिनको वर्गीकरणसम्बन्धी ऐन आउँदैछ । त्यो ऐन आइसकेपछि किसानको वर्गीकरणको काम सहज हुन्छ र मन्त्रालय अगाडि बढाउँछ । कृषि ऋणमा निरन्तर काम हुन्छ । प्रतिशतमा कृषि ऋण बैंकले दिन्छ भने सरकारले ६ प्रतिशत बेहोर्ने व्यवस्था हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा अहिले पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं । कृषि बिमामा पशुधन बिमाको माग अत्यधिक बढेको छ । हामीले थप बढाएर लान्छौं । कृषि बिमामा नयाँ बिमा लेखहरू ल्याउँदै जाने हो । अनुदान निरन्तर रहन्छ, बढाउँदै लगिन्छ ।

नार्कलाई मानिक विश्वविद्यालय बनाउने विषय कानुनी अवरोधमै अलमलिएको छ । भारतले सघाउँछु भनिरहेको छ तर हामीले लिन सकिरहेका छैनौं । वर्षौंदेखि नार्क ऐन मन्त्रालयको दराजमा थक्काएर मानिक विश्वविद्यालय बन्छ त ?
धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । २०६३ सालमा तत्कालीन श्रीमान् गणेश केसी सर सचिव हुँदा नार्कले मानिक विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने एउटा खोस्टो (प्रस्ताव) मन्त्रालयमा बुझाएको रहेछ । त्यसपछि त्यसपछि त्यसमाथि उत्खनन नै भएनछ । कुरा चल्ने र फेरि सेलाउने गर्दै यस विषयमा ठोस कदम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यसका लागि ऐन, नियम, कानुन फम्र्याटमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । २०७५ मा म कृषिमा आएपछि नार्कको फाइल खोलेको छु । प्रक्रिया धेरै अगाडि बढाइएको छ । नार्कका साथीहरूले अंग्रेजी भाषामा प्रस्ताव ल्याउनुभएको रहेछ । पहिले त नेपाली भाषा र फम्र्याटमा ल्याउनुप¥यो । मानिक विश्वविद्यालय भनेको के हो ? मोडालिटी के हुने ? सबै कुरा स्पष्ट हुनुप¥यो । यी कुराको विस्तृत विवरण नार्कले बुझाएको डकुमेन्टमा छैन र मन्त्रालयबाट पनि खासै केही नभएको रहेछ । अहिले फम्र्याटमा ढाल्ने काम भइरहेको छ । १५ दिनभित्रमा कानुन, शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयको राय लिन अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढाइन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा धेरै विज्ञ छन् । पिएचडी, पोस्ट डक गरेका साथीहरू छन् । फार्म केन्द्रहरू छन् । हामीले एउटा ढुंगाले दुइटा चरा मार्न खोजेको हो । भएका संरचना र वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरेर परिचालन गर्ने उद्देश्य विश्वविद्यालयको हुनेछ । पैसा, कर्मचारी बाहिर नजाने र कम खर्चमा विज्ञ उत्पादन सोचका साथ मानिक विश्वविद्यालय बनाइन्छ ।

अन्त्यमा, कृषि आफैंमा भवसागर नै मानिन्छ । ठूला परियोजनाहरूका बीचमा हेर्दा सामान्य लाग्ने तर कृषिमा ठूलो भूमिका रहने माहुरीको संरक्षण, संवद्र्धनजस्ता विषयहरू मन्त्रालयको प्राथमिकताबाट छुटेका छन् कि ?
माहुरी संरक्षण र अन्य मौलिक विषयहरू छुटे कि भन्ने सन्दर्भ जायज छ । तर, हामीले संघबाट बढी समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो र खेल्ने नै छौं । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि धेरै काम भइरहेका छन् र आगामी वर्ष हुने पनि छन् । माहुरीकै कुरा गर्दा, कृषि उत्पादन बढाउन माहुरीको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपालमा प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत माहुरी फार्महरू अहिले पनि छन् । काम भइ नै रहेका छन् । माहुरीको चरिचरणमा विषादीको प्रयोगले असर पुग्दा माहुरी मासिन पुग्ने विषय निकै गम्भीर विषय हुन् । यसमा संघीय मन्त्रालयले अग्र्यानो क्लोरिन समूहका विषादीहरू, जसले माहुरी र मानवलाई पनि हानी गर्छ, यस्ता विषादीमा रोक लगाउने काम भएको छ । नियम–कानुन ल्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट यस्ता विषयमा महत्वसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि म धेरै आशावादी पनि छु । समस्यालाई नजिकबाट हेर्नसक्ने किसिमको चस्मा लगाउने काम संघीयता हो । विकासमा हिजोको दिनभन्दा बढी आशा गर्न सकिन्छ ।