कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ५, २०७६
681

मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस बुधबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी १ सय ३० औं मजदुर दिवस मनाइयो । राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमसमेत आयोजना गरे । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरूले गरेको संघर्षको सम्झनामा हरेक वर्ष मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने प्रचलन छ । १७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरूले अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको थियो । बुधबार मजदुर संगठनहरूले श्रमिकका अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाएका छन् । सरकारले गत साउन महिनादेखि लागू हुने गरी अघिल्लो वर्षको असार २५ गते श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशत बढाएर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पु¥याएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यरत सबैको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन भने हुन सकेको छैन । मजदुर दिवसका अवसरमा नेपालको श्रमसम्बन्ध, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका साथै वर्तमान चुनौतीका विषयमा कारोबारले सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको कुराकारीको सार ः

उद्योगी र श्रमिक एक–अर्काका परिपूरक


भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको व्यावसायिक श्रमसम्बन्धमा विगतको तुलनामा निकै सुधार आएको छ । विगतमा व्यवसायी र श्रमिकबीच बोलचाल नहुनेसम्मको अवस्था थियो तर अहिले कुनै समस्या आउनासाथ एउटै टेबलमा बसेर वार्ताबाट समाधान गर्ने गरिएको छ । सरकार, उद्योगी र श्रमिक त्रिपक्षीय वार्ताबाट ‘विनविन’ अवस्थामा निर्णय हुन्छ । जसले गर्दा सबैले त्यो निर्णयको अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । उद्योगीलाई श्रमिक नभई हुँदैन भने श्रमिकलाई पनि रोजगारी चाहिएको हुन्छ । एक–अर्काबिना उद्योग–व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैगरी दुवै पक्ष मिलेर जाँदा उद्योगी र श्रमिक दुवैलाई फाइदा हुन्छ भने फुटेर जाँदा त्यसको घाटा दुवैलाई हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा उद्योगी र श्रमिकहरूमा आएको सम्बन्ध सुधारले भोलिका दिनमा अझै काम गर्ने वातावरण सहज बन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा उत्पादकत्व कसरी बढाउने, निर्यातको पहुँच वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा सोच्न जरुरी छ । व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा अब उद्योगी र श्रमिकहरू विवादमा आएर बस्नुभन्दा मिलेर जाँदा दुई पक्षलाई मात्रै होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्छ । रोजगारी सिर्जनादेखि लगानीमैत्री वातावारण सिर्जना गरेर स्वदेशी मात्रै होइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाएर श्रमिकहरूले पनि छनोटको अवसर पाउँछन् । सम्बन्ध सुधार हुनु भनेको सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रलाई नै फाइदा हुनु हो । अर्कातर्फ न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सरकार, उद्योगी र श्रमिक तीनै पक्षले निर्धारण गरेको हो । अहिले सबै ठाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भइसकेको अवस्था छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पारिश्रमिक नपाएको भन्ने एउटा पनि गुनासो आएको छैन । यदि कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएमा हामी त्यसको समाधान गर्न तयार छौँ । महासंघले केवल व्यवसायीको हकहितका लागि मात्रै नभएर श्रमिकको हितमा पनि आवाज उठाउँदै आएको छ ।
असल श्रमसम्बन्ध हुनु भनेको उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । यता सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राविधिक समस्याहरू धेरै छन् । सरकारले प्राविधिक समस्या समाधानका लागि समिति गठन त गरेको छ । हामी आशावादी छौँ, सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू तत्काल हटाएर सरकारले त्रिपक्षीय ‘विनविन’ को अवस्थामा लागू गर्नेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकार त्यो क्षेत्रमा चुकेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि तल्लो तहमा अझै समस्या


विनोद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)
बाहिरबाट हेर्दा व्यवसायीका प्रतिनिधि र श्रमिकका प्रतिनिधि मिलेको जस्तो देखिएको छ । व्यावसायिक श्रम सम्बन्ध पनि निकै राम्रो देखिन्छ । योगदानमा आधारित पेन्सन, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत ऐन–कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्षको सहभागिता हुन्छ । तिनै पक्षको सहमतिमै निर्णय हुने र ऐन–कानुनहरू बन्छन् । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट सहमतिअनुसारको काम नगर्ने हुँदा समस्या छ । व्यावसायिक नेताभन्दा बाहिर गएर हेर्ने हो भने अहिले पनि न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरुक्षा कोषमा सूचीकरणलगायतका विषयमा हेलचेत्र्mयाइँ गरेको पाइएको छ । न्यूनतम बेतनकै कारण अहिले चिया श्रमिकहरू महिनौंदेखि आन्दोलनमा छन्, तिनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हस्ताक्षर गरिएको विषयमा पनि कार्यान्वनय हुन नसक्दा तल्लो तहमा अहिले पनि समस्या छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले समस्या छैन भन्दै गर्दा पनि श्रमिकको वास्तविक समस्या के हो ? सबै ठाउँका श्रमिकले निर्धारण गरेबमोजिक सेवा–सुविधा पाए वा पाएनन् भनेर अनुमगन सरकारी क्षेत्रबाट पनि हुन सकेको छैन । सरकारी निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएको छ भने मजदुर संगठन भएका उद्योगमा सम्झौताबिनै श्रमिकलाई काममा लगाउने गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ । सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाउनुका अतिरिक्त श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याए पनि अनुगमन नहुँदा कार्यन्वयन सफल हुन सकेन । हाल नेपाली श्रम बजारमा १ करोड १८ लाख श्रमिक रहेको र तीमध्ये ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यवसाय र श्रमिकको सूचीकरणलाई कडाइका साथ अघि बढाउन हाम्रो जोडदार माग छ । श्रमिकको हकहितमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै तल्लो तहमा श्रमिकहरू समस्या परेका छन् ।
८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरूले गरेको संघर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिवस केवल दिवसमा मात्रै सीमित नहोस्, श्रमिकका आवाजहरू बुलन्द हुनुपर्छ र काम गरेबमोजिमको सेवा–सुविधा पाउनुपर्छ । संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति दिएका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
यता, प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध मजदुर संगठनहरूले अलग–अलग कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाएका छन् । सत्तारूढ नेकपा निकट अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ, नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक टे«ेड युनियन महासंघले भिन्नाभिन्नै कार्यक्रम गरी श्रमिक दिवस मनाएका हुन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित मजदुर संगठनहरूले बिहान प्रभातफेरी पनि छुट्टाछुट्टै निकालेका थिए । तीनवटै मजदुर संगठनको ¥यालीमा सहभागीहरूले मजदुरहरूमाथिको श्रमशोषण रोकिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको दूरी घट्दैछ


चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सभापति, रोजदारदाता परिषद्
हरेक वर्ष मे १ तारिखमा मनाइने श्रमिक दिवस नेपालमा पनि मनाउँदै आएका छाँै । यो दिवसले रोजगारदाता र श्रमिकको दूरी घटाउन मद्दत गरेको छ । एकअपासमा वैचारिक सम्बन्ध स्थापित गराउन, असमझदारीलाई वार्ताको माध्यमबाट सुझाउन र सरकासँगको लबिङलाई प्रभावकारी बनाउन पनि हामीलाई एकजुट बनाएको छ । सन् १८८६ मा अमेरिकामा आठ घण्टा मात्रै काम गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलनको स्मरणमा यो दिवस विश्वभर मनाइएको छ । १ सय ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राजधानीसहित देशभर कार्यक्रम पनि भए । यसले उद्योगी र श्रमिकलाई नजिक ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
जति पनि ऐन, नियम र कानुनहरू आएका छन् श्रमिक, उद्योगी र सरकारको त्रिपक्षीय वार्ता र बहसपछि नै आएका छन् । पछिल्लो समयमा आएका श्रम कानुन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष सबै यसका उदाहरण हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सूचीकरण गर्ने काममा अहिले पनि सबै उद्योगहरूलाई सचेतना कार्यक्रम गर्ने, सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने काम भएको छ । यसका लागि रोजगारदाता परिषद् र आईएलओबीच सम्झौता भई कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । छिट्टै पोखरामा कार्यक्रम पनि आयोजना हुँदैछ । हामीले एकपछि अर्काे गर्दै मुद्दाहरूलाई समाधानको बाटोमा लगेका छौँ ।
न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा पनि यदाकदाबाहेक समाधान भइसकेको अवस्था छ । चिया उद्योगका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि महासंघले आफ्नो प्रयास अगाडि बढाएको छ । छिट्टै त्यसको समाधान बिन्दुमा पुग्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा भने समस्या छैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि कसरी समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर महासंघमा गृहकार्य भइरहको छ । नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र र श्रमिक सम्बन्ध हिजोका दिनको तुलनामा निकै सुधार आएकै हो । अब यसलाई अझ प्रगाढ बनाएर लगानीमैत्री वातावरण, विदेशी लगानी र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । देशमा उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिन सकियो भने धेरै समस्या त्यहींबाट समाधान हुन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा बखेडा झिकिँदैछ


योगेन्द्रकुमार कुँवर
महासचिव, टे्ड युनियन कांग्रेस
रोजगारदाता र श्रमिकबीच हिजोका दिनको तुलनामा सुधार आएको हो । अहिले पहिलेजस्तो बन्द–हड्तालदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम भएका छैनन् । व्यवसायी र श्रमिकहरूबीचको सहमतिबाटै ऐन–कानुनहरू आएका छन् । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, न्यूनतम ज्याला निर्धारण हामीले सहमतिबाट गरेका हाँै । सहमति गर्ने बेला सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्ष हुन्छन् । तिनैले तदारुकताका साथ सहमति दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट बखेडा झिक्ने काम हुन्छ । यसले गर्दा श्रमिकहरूलाई मारमा पार्ने र व्यवसायीहरूले आफ्नो मात्रै उद्देश्य पूर्तिमा लाग्ने गरेको देखियो ।
श्रम लचकतासहितको कानुन ल्याए पनि व्यवहारमा जाँदा समस्या भएको छ । पछिल्लो समय चियाबगानका श्रमिकहरू आन्दोलित छन् । पहिलेको श्रम कानुनले चिया बगानका श्रमिकलाई छुट्टै तलब निर्धारण गरे पनि नयाँ बनेको श्रम कानुनले सबैलाई समान अवधारणा ल्याएको छ । अब सबै श्रमिकले राष्ट्रिय मापदण्डको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ नै न्यूनतम तलब सुविधा पाउनुपर्छ । अहिले पनि चियाबगानमा पुरानो व्यवस्थाअनुसार १० हजार ७ सय ४१ लाई न्यूनतम तलब मानेको अवस्था छ । सरकारले चियाबगानका श्रमिक र अन्य श्रमिकलाई विभेद गरेका कारण समस्या देखिएको हो । त्यही १० हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ पनि कतिपय चिया उद्योगीले नदिँदा समस्या बढेको छ ।
चियाबगानका उद्योगीले बदमासी गरेका छन् । सरकारले त्यसको अनुगमन गरेर तत्काल कारबाही गरी श्रमिकलाई राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्छ । हामी त्यसकै लागि लडिरहेका छौँ, श्रमिकलाई उचित तलब सुविधा नदिएसँग हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । रोजगारदाता ठूला दुई संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने सम्बन्धमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् । साझा सहमतिपछि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनावश्यक बखेडा निकाल्ने काम भएको छ । कतै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ब्याक हुन पो खोजेको हो कि रोजगारदाता कम्पनीहरू भन्ने पनि हामीलाई आशंका भएको छ ।