कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ५, २०७६
523

तीनै तहका सरकारलाई बजेट बनाउने चटारो छ । संघीय सरकारको बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भइसकेको छ । हरेक वर्ष चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकबाटै संघीय सरकारले आगामी बजेटको यात्रा तय गर्छ । संघीय सरकारले दिएको बजेट सिलिङकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि बजेट बन्छ । अझ स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकार दुवैबाट आउने वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङका आधारमा बजेट बन्ने गर्छ । स्थानीय तहलाई बजेट कम भएको गुनासो चालू बजेटमा पनि आएको थियो । स्थानीय तहमा बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता र कार्यबोझ पनि छ । यसैले संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको बजेट पक्कै वृद्धि गर्दैछ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सभामा बजेट आइपुग्नुअघि टोल, बस्ती हुँदै विभिन्न सातवटा चरण पार गर्दै आगामी बजेट बन्छ । स्थानीय तहसँग नागरिकका सानादेखि केही परिवर्तनकारी मझौला किसिमका योजनाहरूको समेत आशा गर्छन् नागरिकले । खासगरी स्थानीय तहले गाउँको रूपान्तरणका लागि केही गेम चेन्जर योजनाहरू हरेक वर्ष ल्याउनुपर्छ । समृद्धिको पहिलो यात्रा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको जनजीवनमा आउने साना परिवर्तनबाटै सुरु हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिलगायतका जीवन, ज्ञान र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित योजनाहरू बढी फलदायी हुन्छन् । जनजीवनलाई सहज बनाउने, परिवर्तन गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, जीविकोपार्जनमा यथेष्ट सहयोग गर्ने योजना चाहिन्छ । स्थानीय तहहरूले पनि परियोजना बैंक बनाएर बजेट बनाउनुपर्ने मार्गनिर्देशन राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट तयारीको कार्य अघि बढ्दै गर्दा कारोबारले केही सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः

एक वडा एक गौरवको योजना निर्माण


भवबहादुर भण्डारी
अध्यक्ष
रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ‘एक वडा एक गौरवको योजना निर्माण’को तयारी गरेका छौं । बस्तीस्तरको टुक्रे योजनाले विकासमा असर गरेको छ । एक वडा एक गौरवको योजनालाई प्राथमिकता दिनेछौं ।
कृषि, पशुपालन, पर्यटनलगायतका सम्भावनालाई पहिचान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक जागरण, रोजगारी सिर्जनासँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सञ्चारको पहुँच वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारमा रघुगंगा गाउँपालिकाले जोड दिएको छ ।
पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको रघुगंगा गाउँपालिकाले गौरवको योजनाका रूपमा धौलागिरि आइसफल पदमार्गअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ भने वडा नम्बर ४ दग्नाम दरमिजा, वडा नम्बर ७ चिमखोला र वडा नम्बर ८ कुइनेमंगलेका जनतालाई लक्षित गरेर दग्नाम दरमिजा हुँदै चिमखोलाको भीर काटेर सडक बनाउने योजनालाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै बेनी नगरपालिकाको सिमाना रहेको गाउँपालिकाको वडानम्बर ५ झिँदेखि वडा नम्बर ६ पाखापानीमा सडक कालोपत्रेका लागि डीपीआर गर्ने योजना पनि आगामी वर्षका लागि तय गरिएको छ ।
समृद्धिको आधार पर्यटन र कृषि हो । हामी सडक, खानेपानी, विद्युत् सिँचाइलगायतको क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै वडाको योजना निर्माण गर्नेछौं । उज्यालो, सफा र हरित रघुगंगा बनाउने नीतिसँगै आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको पहिचान, सम्भावनाको उजागर, जनसहभागिता र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, गाउँपालिका, वडा र विषयगत कार्यालयको पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् र सञ्चारको पहुँच विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, प्रत्येक घरमा खानेपानीको सुविधा विस्तारका लागि रघुगंगा गाउँपालिका संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विकासका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने योजना निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका सबै वडामा कच्ची सडक पुगे पनि भौगोलिक विकटताका कारण नियमित रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुन नसक्नु, सञ्चार, विद्युत्, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको सबै नागरिकमा सहज पहुँच नपुग्नु यहाँको विकासमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ६ सम्म केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत्को पहुँच पुगे पनि दरमिजा, चिमखोला, कुइनेमंगले, ठाडखानी, रायखोरलगायतका क्षेत्रका बासिन्दा लघुजलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा र टुकीमा निर्भर छन् ।
युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन रोक्न कृषि सुलभ ऋणका लागि समन्वय, कृषकलाई अनुदानको कृषि बीउबिजन, तालिम र सामूहिक कृषि तथा फलफूलको खेतीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विकास–निर्माणतर्फ गाउँपालिकाले १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ । गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नीति–नियममा कडाइ तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । गाउँपालिकाको सबै वडामा शान्ति–सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
गाउँपालिकामा गौरवका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिकको अभाव, समायोजनले सचिवको समस्या, सामाजिक सुरक्षा वितरणमा कर्मचारी अभाव तथा स्पष्ट कानुन अभावको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८० प्रतिशत योजना सम्पन्न भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव, कर्मचारी परिवर्तन, भौगोलिक विकटता र छरिएका शाखाहरूअन्तर्गत समन्वयको अभाव तथा समायोजनले लेखापालको अभावले भुक्तानीमा समस्या, उपभोक्ता समितिमा दक्षताको कमी, स्थानीय श्रमभन्दा मेसिन प्रयोग बढी हुने जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू पनि छन् ।
टुक्रे योजनामा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा कठिन र जनता अपेक्षाअनुसार काम नदेखिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा एक वडा एक गौरवको योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रस्तुति ः धिरन खत्री


उत्पादनमा आधारित बजेट ल्याउँछौं


द्रोण खत्री
अध्यक्ष
चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी


आगामी आवको बजेट नयाँ तरिकाले ल्याउने प्रयास गर्दैछांै । करिब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । अलि ठूला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छांै । विशेष गरी प्रत्येक जनताको घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने एक घर एक धाराको अभियानमा हामीले अधिकतम बजेट प्रस्तुत गर्दै छौं । त्यसैगरी शिक्षामा १५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदैन्, स्वास्थ्यमा पनि १० प्रतिशत बजेट राख्छौ । विशेषतः थोरै तर अलिक ठूला योजना सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।
यस आर्थिक वर्षमा हामीले कृषि र पशुपालनमा उत्पादनमा आधारित रही अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउँदैछांै । गाउँपालिकाभित्र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हाम्रो योजना छ । पूर्वाधारको विकास, सडकहरूको स्तरोन्नति गरी बाह«ै महिना चलाउने गरी काम गर्ने, गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरको भित्री सडक कालोपत्रे गर्ने काम, सडक नाली बनाउने, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आवास बनाउने योजना नया बजेटमा राखेका छौं ।
हामी चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति प्रशस्त गरेका छौं । गत वर्षभन्दा अलिक ठूला खालका योजनाहरू सञ्चालन गरेका कारण हालसम्म वित्तीय प्रगति भने करिब ६० प्रतिशत मात्र भएको छ । भौतिक प्रगति धेरै भए पनि आउने जेठ महिनाभित्रमा हामीले वित्तीय प्रगति पनि अत्यधिक बनाउने लक्ष्य राखेका छांै ।
बजेट ल्याउने काम, योजनाहरू ल्याउने काम हामी जनप्रतिनिधिहरूको हो । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने कर्मचारीकै रहन्छ । तर, हाम्रो गाउँपालिका भने प्रदेश ५ मै सबैभन्दा कम कर्मचारी भएको पालिका हो । हाम्रो वडामा एक जना पनि वडा सचिव छैनन् । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्या भइरहेको छ । समायोजनपछि यो समस्या समाधान होला कि भन्ने थियो, तर कर्मचारीहरूले केन्द्र र प्रदेश मात्रै रोज । यदि स्थानीय तहमा जान मानेको भए पनि सुगम तहहरूमा मात्र उनीहरूको ध्यान गयो । त्यसैले हामीलाई बजेटको कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखा परेको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने हो भने त हामीले बजेट कार्यान्वयनमा त्यस्तो असजिलो मानेका छैनौं ।
हामीले गाउँपालिकामा सिस्टम र सुशासनको विकास गर्न खोजेका छौं । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भन्ने अभियान हामीले लिएका छौं । हामीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छैनौं । एउटा पनि मुद्दा हाम्रो बारे अख्तियारमा परेको छैन । जनप्रतिनिधि, अझ म आफैंबाट सरल जीवनयापन अपनाउने भनी अभियान लिएका छौ । समग्र पाँच वर्षमा सिस्टमको विकाससँगै सुशासनको विकास गर्नमा यी दुइटा बर्ष कोसेढुंगा भएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षामा धेरै बजेट दिएका कारण बालविकास केन्द्र स्थापना, विद्यालयमा प्रविधि उपकरण जडानलगायतका विभिन्न काम गरियो, जसले हाल औसत उपलब्धि पनि बढेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य एकाइहरूको स्थापना ग¥यौं, औषधि, उपकरणको अभाव हुन दिएका छैनौं । शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गरी हाम्रो मानव विकास सूचकांकको अवस्था पनि बढेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भएको छ । सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाएका छांै । सडक पिचको काम सुरु ग¥यौं । ढल निकासको काम पनि भएको छ । पूर्वाधारको विकास पनि गरेका छौं, तर पनि जनताको चाहना एकैपटक धेरै हुने भएका कारण केही असन्तुष्टि र उहाँहरूले सोचेजस्तो काम नभएको हुन सक्छ । समग्र गाउँपालिकालाई सिस्टममा राखेका छौं, यही नै हाम्रो उपलब्धि र प्रगति हो । अरू काम पनि बिस्तारै भइरहेका छन् ।
हामीलाई कर्मचारीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । समायोजनले पनि समस्याको समाधान गरेन । कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत भत्ता दिइरहेका छौं । कर्मचारीलाई पालिकामा टिकाउने गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र बजेटको अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना छ । नयाँ वर्षमा हामी थोरै तर विशेष महत्व बोकेका ठूला योजनाहरू चलाउन लागेका छांै । हेरौं, केही नयाँ काम हामी आउने वर्षमा गर्ने योजनामा बघि बढेका छौं । त्यसका लागि हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच छलफल पनि भइरहेको छ ।
प्रस्तुति ः अनिश शर्मा गैरे


खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ


नवराज ओझा
अध्यक्ष
रूपा गाउँपालिका, कास्की
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको सिलिङ हालसम्म हामीकहाँ नआएकाले जनताका योजनाअनुसार हामीले हाम्रो ठाउँमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौैं । संघ, प्रदेश सरकारको बजेट कति प्रतिशत खर्च भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ । ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन, तर हामीले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत बजेट सकिसकेका छौं ।
असार मसान्तभित्र करिब ९० प्रतिशत बजेट सक्ने तयारीमा हामी छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा २६ जना शिक्षक दरबन्दी खाली छ, कर्मचारी समायोजना गर्दा केही कर्मचारीले माथिबाटै तलब खाएकाले ५÷७ प्रतिशतजसो हाम्रो बजेट यस क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ । ३३ करोडको बजेट हाम्रा लागि निकै थोरै हुने रहेछ, जनताले धेरै विकास र समृद्धिको आशा गरेका छन््, तर पनि हामीसँग सीमित स्रोतसाधन र बजेट हुँदा हामीले कतिपय कुरा चाहेर पनि दिन सकेका छैनौं । रूपा गाउँपालिकाले खानेपानीका लागि मात्र ७ करोडसम्म लगानी गरेको छ । यस वर्ष केन्द्रीय बजेटको कार्यक्रमअनुसार ९ करोडभन्दा बढीको सडक क्षेत्रमा लगानी हुँदैछ । बहुवर्षीय केही योजनामा पनि बजेट विनियोजना गर्दा स्थानीय तहलाई विनियोजित भएको बजेट प्रदेश र संघीय सरकारको तुलनामा निकै कम भएको हामीलाई महसुस भएको छ । विकासका लागि तल्लो तहबाटै माथि उकास्न नसके हामीले कसरी प्रदेश हुँदै संघीय सरकारमा विकासको लहर पुरयाउन सक्छौं ?
गत आर्थिक वर्षमा हामीले ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थियौं । अन्य सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, स्थानीय तहमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हामीलाई बजेट भने निकै थोरै हुने गरेको छ त्यस कारण यस आर्थिक वर्षदेखि कम्तीमा स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजना हुनुपर्छ । पानी, सडक, शिक्षा, कृषि, लक्षित वर्ग, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । आर्थिक वर्षमा हामीले शिक्षामा जोड दिने लक्ष्य राखेका छौं । शिक्षामा भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षा, विद्यालयको स्तरोन्नति, कृषिलाई आयआर्जनको गतिलो माध्यम बनाउने तथा प्रविधीकरण गर्ने हाम्रो योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा जहाँ बढी खर्च हुन्छ त्यस ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्छ । देश संघीयतामा गएसँगै पछिल्लो समयमा प्रदेश र संघीय सरकार स्थानीयसँग राम्रो समन्वय गरी विकासमा अघि बढेको छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । हाम्रो देशमा अर्बौंको व्यापारघाटा छ, तर हाम्रा धेरै खेतीयोग्य भूमि अझै बाँझा छन् । खेती नहुने स्थलमा फलफूल तथा विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवा रोप्नुप¥यो । देशको विकास तल्लो तहबाटै हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई अझ मजबुत पारी अघि बढाउनुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षामा हाम्रो जोड हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई सुरुमै कार्यक्रम दिनुप¥यो, साउनबाटै विभिन्न योजनाहरू सुरु गर्नुप¥यो । अझै पनि असार मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने गरी काम भएको पाइन्छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । स्थानीयलाई एक÷दुई महिनामै अख्तियारी दिनुप¥यो । खरिद ऐन हाम्रो विकासको बाधक भएको छ । यसको संशोधन गर्नु आवश्यक छ । १ करोडको योजनामा कुनै ठेकेदार कम्पनी घटीघटाउमा ३७ लाखमा अर्थात् ३७ प्रतिशतमा काम गर्न तयार हुन्छ भने त्यो कस्तो संरचना निर्माण होला ? त्यसबाट हामीले कस्तो गुणस्तरीय सेवाको आशा गर्ने ? त्यसले कति दिगो विकासमा टेवा पु¥याउला ? यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै काम गर्दा टेन्डर गर्नुप¥यो, महिनौं कुर्नुप¥यो, निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यसलाई संशोधन गरी अलि लचिलो पार्नुपर्छ । नेपालको भू–बनोटका आधारमा भएका सम्भावनाको सही ढंगले प्रयोग गरी स्वरोजगार सिर्जना हुने गरी बजेटले ल्याउनुपर्छ ।
प्रस्तुति ः दीननाथ बराल


बजेट सिलिङ अझै आएको छैन


प्रेमबहादुर बूढा
अध्यक्ष
भैरव गाउँपालिका, दैलेख
आगामी बजेटको केही गृहकार्य सुरु भएको छ । यसैको सिलसिलामा मंगलबार मात्रै सार्वजनिक सुुनवाइ गरिएको हो । गाउँ कार्यपालिकामा रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरूको तत्कालै बैठक बसाल्दैछौं । विभिन्न नौवटा विषयगत समितिमा आगामी नीति, बजेट, कार्यक्रमको सन्दर्भमा घनिभूत रूपमा छलफल गरिनेछ ।
खासगरी बजेट बनाउने समयमा कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी समायोजनले गाउँपालिकामा भएका कर्मचारीहरू प्रदेश र संघमा गए भने यहाँ कोही आउने काम भएको छैन ।
शिक्षा शाखामा त तत्कालै कोही आउनेवाला छैन भने लेखापाल पनि छैनन् । तर पनि यसले हाम्रो बजेट बनाउने कार्यमा खासै असर पर्दैन भन्ने विश्वास लिएको छु । किनकि हामीसँगको अनुभव र आवश्यक परे छिमेकको स्थानीय तहका कर्मचारीसँगको सहयोग लिएर भए पनि बजेट बनाउँछौं । मेरो गाउँपालिका खासै आन्तरिक आम्दानी भएको तह हैन । यहाँको मुख्य स्रोत भनेकै मालपोत, सामान्य दस्तुर र अलिकति प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हो ।
बजेट बनाउने बेलासम्म पनि बजेटको सिलिङ आएको छैन । अब पक्कै आउला । यो वर्ष संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने भन्ने सुन्नमा आएको छ । केही बजेट बढेर आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ, तर सिलिङ नआइसकेकाले कति बढेर आउने भन्नेमा केही भन्न सकिन्न ।
बजेट बनाउने सम्बन्धमा जनतालाई चेतनामूलक तालिमहरू पनि दिएका छौं । जनताको मागचाहिँ विशेष गरी कृषि उत्पादन कार्यमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, सडक, खानेपानीलगायतको माग आउँछ । गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक विद्युतीकरण, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, पशुका कार्यक्रम तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ । गाउँसभाले पारित गरेका कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्दै बजेट खर्च गरिन्छ । प्राविधिकहरूले कुनै पनि सम्भावित आयोजनाका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने, लागत अनुमान निकाल्ने गर्छन् । कतिपय कार्य उपभोक्तालाई दिन्छौं भने ठूला काममा बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कापट्टा नै गर्छौं । हाम्रो चालू आवको बजेट ३० करोड रुपैयाँ हो, जसमा विकास बजेट जम्मा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
यस वर्ष सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि १० करोड रुपैयाँको सम्झौता ग¥यौं, जसमा ९ करोड रुपैयाँ संघबाट, प्रदेशबाट १ करोड रुपैयाँ र हामीले चाहिँ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं । गाउँपालिको वडा नम्बर १, श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेकाले चिनियाँ विशेषज्ञहरूले अर्को महिना उत्खनन गर्दैछन् । यो खानीको उत्खनन हुन सके नेपालको समृद्धिमा कोसेढुंगा नै हुनेछ । यहाँ शताब्दीदेखि चौबिसै घण्टा ज्वाला बल्छ । पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा नेपाल सरकारले गरेको सर्वेक्षणले यहाँ पेटे«ालियन पदार्थको उच्चतम सम्भावना देखाएको थियो । यस्तै, दैलेख हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले भविष्यमा गाउँपालिकाले विकास पक्कै पनि फड्को मार्नेछ । यो काम भयो भने यो स्थानीय तहहरूमध्ये हामी उच्चतम आर्थिक सम्भावना भएको गाउँपालिका हुनेछौं ।
प्रस्तुति ः महेन्द्र सापकोटा