कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २३, २०७६
1978

वासुदेव अधिकारी
अध्यक्ष, नेपाल बैंक लिमिटेड
वित्तीय प्रणालीको नियामक निकायमा ३० वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाएका वासुदेव अधिकारी हाल सरकारी लगानी रहेको सबैभन्दा पुरानो नेपाल बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । नेपाल बैंकको सञ्चालकपछि अध्यक्ष भएका अधिकारीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदा विभिन्न महŒवपूर्ण मानिने नियमन, सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमयलगायतका विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नियामक निकायमा हुँदा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि आवश्यक नीति बनाउने काम गरेको र अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेको उनी बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा बैंक व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने तथा आवश्यक निर्णय गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्ने उनको बुझाइ छ । नयाँ जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण काम भए पनि त्यसमा आफू रमाइरहेको बताउने अधिकारी कमसल नेतृत्वले धेरैवटा कमजोर संस्था सञ्चालन गर्नुभन्दा सक्षम व्यवस्थापनाले ठूलो नेटवर्क भएको संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । पछिल्लो समयमा बजारमा आएको बिग मर्जरको सन्दर्भमा आफू सकारात्मक रहेको भए पनि त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिए बिग मर्जरलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने बताउँछन् । सरकारले बिगतको मर्जर प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने उद्देश्यले एनआईडीसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जर ग¥यो । बिग मर्जरका सन्दर्भमा पनि सरकारले धेरै बैंक राख्ने÷नराख्ने स्पष्ट कुरा बाहिर नआएको भए पनि पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राखेर अन्य बैंक क्रमिक रूपमा रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्था रहेकाले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताउने अधिकारीसँग बैंकिङ प्रणालीको अवस्था, वर्तमान समस्या तथा चुनौती विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार ः

तीन दशकभन्दा धेरै नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिताउनुभयो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कम्पनीको अध्यक्ष हुनुभएको छ । नियमनकारी निकाय र नियमन कम्पनीमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो पाउनुभयो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकमा सक्रियतापूर्वक ३० वर्ष बिताएँ । यस अवधिमा केही वर्ष केन्द्रीय बैंकको बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्र, लेखा, राष्ट्र ऋण, बैंकर्स क्लब, आन्तरिक लेखा परीक्षण र नेपालगन्ज कार्यालयमा बसेँ भने दुई पटक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, दुई पटक सुपरिवेक्षण र एक अवधि विदेशी विनिमय विभागमा रहेर काम गरें । नियमन, सुपरिवेक्षण र विदेशी विनिमय विभागमा रहेर काम गर्दा बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी चलाउनुपर्छ ? बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ ? बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन कस्तो हुनुपर्छ ? वित्तीय प्रणालीलाई कसरी जोखिमरहित ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ भनेर नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पहलकदमी गर्ने काममा रुचिपूर्वक तहगत जिम्मेवारी लिएँ । सेवानिवृत्त भएको करिब दस महिनापछि नेपाल सरकारको लगानी रहेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो बैंकको सञ्चालक भएँ । सञ्चालक साथीहरूको सद्भावले अध्यक्ष पनि भएको छु । अहिलेको मेरो जिम्मेवारी भनेको नियामकले वित्तीय स्थायित्वका लागि जे–जस्ता नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसलाई आफ्नो बैंकको व्यवस्थापनमार्फत कार्यान्वयन गराउन मद्दत गर्ने हो । यो जिम्मेवारीअन्तर्गत रही बैंकको व्यवसाय विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास तथा सेवा प्रभावकारी हुने गरी यथोचित नीति तर्जुमा गर्ने, आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने, रणनीतिक निर्णय गर्न सघाउने भूमिका बोर्डको हुँदो रहेछ । यो मेरा लागि नयाँ काम हो । यो जिम्मेवारी आफैँमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । हिजो म बैंकिङ प्रशिक्षकका रूपमा प्रभावकारी सञ्चालक समितिको कुरा गर्थें, आज त्यो व्यवहारमा हेरिरहेको छु र यसमा रमाइरहेको छु ।

पछिल्लो समयमा बजार बिग मर्जरले तातेको छ । अहिलेको अवस्थामा बिग मर्जर साँच्चिकै आवश्यक हो ?
मर्जरलाई सफलतातर्फ लैजान सक्ने हो भने यसले हालका केही सवाललाई सहजीकरण गर्न सक्छ । मर्जरले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै वित्तीय स्रोतको परिचालन प्रभावकारी हुन सक्ने पनि देखिन्छ । अहिले प्रविधिमा सानो लगानीले पुग्दैन । सालाखाला नेतृत्व तथा व्यवस्थापनले पनि अब बैंक हाँक्न सक्दैन । त्यसैले कमसल नेतृत्वले धेरै संख्याका कमजोर संस्था हाँक्नभन्दा बलियो व्यवस्थापनले ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हाँक्ने र आफ्नो व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकता हो । त्यसैमा बिग मर्जरको औचित्य छ ।

बिग मर्जरको सुरुवात सरकारी बैंकबाटै गर्दा उपयुक्त हुने बैंकरहरूले भन्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूबाट नै सुरु गर्दा पनि त भयो नि ?
सरकारले यसभन्दा अघिल्लो चरणको मर्जरमा पनि सघाएकै हो । त्यो बेला एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने पहलकदमी केन्द्रीय बैंकमार्फत भएको थियो । त्यो मर्जर एक अवधिमा राजनीतिक परिवर्तनबाट अवरुद्ध भए पनि अन्ततः सफल भयो । स्वामित्वका हिसाबले सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी भएका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मर्जरबारे मिडियाले लेखेको छ । त्यसबारे केही गृहकार्य भएको त मलाई थाहा छैन, तर त्यो हुनै नसक्ने भन्ने लाग्दैन । मुख्य सवाल सरकारले धेरै बैंक राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने नै हो । यसमा पहिला सरकारको धारणा प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकारले एउटै मात्र बैंक राख्ने हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफ्नो स्वामित्वमा राखी बाँकीलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने वा निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्दा हुन्छ । एक हिसाबले त्यो काम क्रमिक रूपमा हुँदै आइरहेको पनि छ । जन्मिँदै निजी क्षेत्र सामेल भएको नेपाल बैंकसित निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता छ ।

वैशाखको दोस्रो सातामा बैंकिङ प्रणालीबाट ७ अर्ब निक्षेप झिकिएको छ भने १ अर्ब कर्जा घटेको छ । बैंकहरूसँग कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । वित्तीय प्रणालीमा एकै प्रकारका समस्या दोहोरिरहनुमा दोषी को हो ?
यो समस्याको मुख्य कुरा यही हो त भन्न सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले पनि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्र बलियो छ । औपचारिक क्षेत्रले अनौपचारिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्था छ । ग्राहकहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रसँग कारोबार गर्न सहज हुने रहेछ । त्यसकारणले गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रले आकर्षण गरेको हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, कतिपय ठूला कम्पनीको चुलिँदो कर दायित्व राफसाफ हुने क्रममा पनि रकम बाहिरिएको हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनुमा सरकारले भने जति विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा भुक्तानी पाउनुपर्ने सेवाग्राहीले समयमा नपाउँदा पनि यो समस्या आएको हुन सक्छ । त्यसका साथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयात अत्यधिक छ । अत्यधिक आयातलाई रेमिट्यान्सलगायतको नियमित विदेशी मुद्राको आगमनले धानेको छैन । त्यसका लागि स्थानीय मुद्रा बिक्री गरेर केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी मुद्रा किनेर आयातको भुक्तानी भइरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि तरलतामा चाप पर्न गएको हो । नियामक निकायले नियमन गर्दा प्रणालीमा आउने समस्याबारे पूर्वजानकारी लिने सन्दर्भमा पनि हामी चुकेको हुन सक्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरूले सम्झौता गरेको कर्जासमेत प्रदान गर्न नसकेर कर्जा बिक्रीसमेत गरेको भन्ने सुनिन्छ, यो त जटिल अवस्था होइन र ?
पहिला बैंकहरू कर्पोरेट डिपोजिटमा अलि धेरै भर परे । स–साना निक्षेपतिर बैंकहरूको ध्यान गएन । सरकारी स्वामित्वकै संस्थाहरूले ब्याजदर उच्च रहने गरी बार्गेनिङ गरे । यो हाम्रो स्कुलिङको कमजोरी हो । राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट डिपोजिटमा सीमा लगाएपछि केही तरंग पैदा भयो । बैंक जनतामा जाने रोेग हराउने क्रममा छ । त्यसका साथै सरकारले खाता नहुने नागरिकका लागि सुरु गरेको बैंक खाता अभियानलाई सबै बैंकले साथ दिइरहेका छन् । नेपाल बैंकले पनि उत्साहपूर्वक समृद्धि बचत योजना अघि बढाइरहेको छ । यस अभियानबाट बैंकिङ प्रणालीको बचतमा केही मद्दत पुग्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही समय बाँकी भएको र ठूला निर्माण कार्य तथा खरिदको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भए त्यो कारोबार सम्पन्न हुँदा बजारमा तरलता प्रवाह हुन सक्छ । आगामी वर्षदेखि भने तीन तहको सरकारी खर्च प्रणालीको अलमल कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बैंकहरू नाफाको पछि दौडिँदा वित्तीय प्रणालीमा हुन सक्ने समस्याको विषयमा ध्यान नपुगेको हो भन्ने अरोप पनि सुनिन्छ, यो आरोप सत्य हो ?
बैंक भनेको मध्यस्थकर्ता संस्था हो । वित्तीय मध्यस्थताकर्ताले जोखिम धेरै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले बहन गर्ने कतिपय जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिने भए पनि कतिपय जोखिम आकलन नै गर्न नसकिने खालका हुन्छ । अर्को, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकले दिएको स्प्रेड दरलाई मानेरै अघि बढेको अवस्था छ । बैंक भनेको नाफामै चल्नुपर्ने हो । बैंकको सञ्चालन खर्च पनि उल्लेखनीय छ । बैंकको देखिने नदेखिने जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले त्यसको भार निक्षेपमा पर्न दिनु हँुदैन । प्रभावकारी रूपमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने, उपयुक्त व्यावसायिक योजनामार्फत ऋणी तथा निक्षेपकर्ता दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउने र केही नाफा आर्जन गर्ने बैंकको उद्देश्य नै हो । अत्यधिक नाफाका सन्दर्भमा बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर तोकेको र त्यो पालना गरिरहेको सन्दर्भमा अर्को पक्षले अत्यधिक कमायो वा कालो बजारी ग¥यो भन्नु हँुदैन ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्दासमेत कर तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले सरकारले ल्याएको समृद्धि बचत योजनामा बैंकले बैंकले दिने १ सय रुपैयाँमा पनि कर तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले अघि पनि भनें, केही समय बैंक जनतामा जान हिचकिचाई कर्पोरेट ग्राहकसित रमाए । यस अवस्थामा हामीले ठूलो कारोबार र नाफालाई मात्र ध्यान दियौँ । समृद्धि बचत योजना गरिब र विपन्न जनतासमक्ष बैंक जाने योजना हो । यसमा थप गर्नुपर्नेप्रति निक्षेपकर्ता १ सय रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चभित्र गर्न सकिन्छ । त्यसमा लाग्ने करको विषय कुनै ठूलो विषय होइन । यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ कर लाग्छ कि भनी डराउनुपर्ने वा संकुचित रूपले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । जनतासँग जोडिन पाउनु भनेको बैंकहरूका लागि ठूलो अवसर हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनतासित जोडिँदा बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नै हुन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका बजेटको तयारी गरिरहेको छ । वित्तीय प्रणाली धेरै अस्थिर देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेटले के–कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने देख्नुुहुन्छ ?
बजेटमा नयाँ कुरा भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा ल्याउनु आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट सोच्दा राष्ट्रिय बचत बढाउने भनी बजेट आयो भने त्यो बढी फलदायी हुन्छ । बचतलाई कसरी परिचालन गर्ने त्यो यस क्षेत्रको काम हो । बजेट राष्ट्रिय बचत बढाउन उत्प्रेरित गर्ने खालको आउन सक्यो भने अहिलेको तरलता समस्या कम हुँदै जान्छ । त्यसका लागि सम्भव भएसम्म निक्षेप आयमा लाग्ने करमा ०.५ देखि १ प्रतिशत कम गर्न सकेमा बचत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । त्यसका साथै सामूहिक लगानी कोष तथा भेन्चर पुँजीलाई करमार्फत प्रोत्साहित गर्न सकियो भने राष्ट्रिय बचत ह्वात्तै बढ्न सक्छ । त्यसका साथै पुँजी बजारतर्फ पनि केही करेक्सन आवश्यक छ । अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्ता नाफाको लोभमा प्रवेश गर्छन् र गुमाएर फर्कन्छन् । आम रूपमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले बजारको विश्लेषण गरेर लगानी गर्न कठिन नै हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले देखासिकीको भरमा लगानी गर्ने र पछि पछुताउने गरेको हुनाले सामूहिक लगानी कोष वा भेन्चर क्यापिटललाई विशेष महŒव दिई कर छुट दिन सकेको खण्डमा लगानीकर्ता पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यस्ता संस्थाले साना लगानीकर्ताको जोखिम वहन गरिदिन्छन् । हिजो पनि नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा बचत गर्दा कर छुट दिने गरिएका कारण ती संस्थामा उल्लेखनीय साधनस्रोत जम्मा हुन सकेको हो । अहिले राष्ट्रिय बचत बढेर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसलाई अरू बढाउन सकेमा मात्र मुलुकमा थप लगानी उपलब्ध हुन सक्छ । अहिलेको वित्तीय प्रणालीको समस्या बचत परिचालनले मात्र सम्भव छ । त्यसका साथै अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ ।

बैंकरहरूले बिग मर्जरको विषयलाई पनि बजेटले नै सम्बोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । बजेटले भन्दा पनि बैंकहरू आफैं पनि गर्न सक्छन्, होइन ?
बैंकहरूले बजेटमा व्यवस्था होस् भन्नुको तात्पर्य बिग मर्जर गर्दा केही सहुलियत पाउने व्यवस्था होस् भन्ने हो । सहुलियत पाउने भएको खण्डमा मर्जरमा जान बैंक उत्प्रेरित हुन्छन्, जाऊँजाऊँ लाग्छ । बैंकहरू आफंैले बिग मर्जर गरेको खण्डमा त्यो सुविधा नहुन सक्ने भएकाले पनि बजेटमार्फत सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा भएको हुन सक्छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई पनि कर छुटको कुरा गर्नुभयो । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामूहिक लगानी कोषको मात्र ७१ करोडभन्दा धेरै आयकर तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ नि ?
सरकार, नियामक निकाय तथा लगानीकर्ता तीनै पक्षले सामूहिक लगानी कोषको राष्ट्रिय महŒव बुझ्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोषलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सेयरका रूपमा भन्दा पनि यसको उद्देश्य के हो भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गरेको खण्डमा मात्र राष्ट्रिय बचत अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेको छ । निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति हुँदा पनि कर्जाको ब्याज घटेको छैन । यो ब्याजदरको कस्तो खेल हो ?
ब्याजदरको सन्दर्भमा साना ऋणीले खासै बोलेको सुनिँदैन । माइक्रो फाइनान्समा १८ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको छ । साना तथा मझौता ऋणीले पनि चर्को ब्याजदर भयो भन्ने सुनिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजारमा ठूला कम्पनीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर महँगो हुँदा उत्पादन महँगो हुने र नबिक्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यस्तै, ठूला ऋणीसँग उच्च मोलमोलाई क्षमता पनि हुन्छ । संयोगको कुरा, नेपालमा अधिकांश ठूला घराना बैंकका लगानीकर्ता पनि छन् । अहिले भएको त्यही हो । बजारलाई नियमनभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न सघाउनुपर्नेमा राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर ब्याजदर हस्तक्षेपका लागि गुहार गर्नु शोभनीय गतिविधि होइन । बैंकसँग कर्जायोग्य लगानी छैन भने कम कर्जा स्वीकृत गर्न सकिन्छ । बैंकले पनि विद्यमान ग्राहकलाई अहसज ब्याजदर निर्धारण हुने गरी अन्धाधुन्द नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्नु हुँदैन ।
नेपालका बैंकले राष्ट्रिय बचतलाई आवश्यक क्षेत्रमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भूमिका नै खेलेको छ । बैंकले जोखिम लिए बापत केही प्रिमियम त लिनु नै पर्छ । नियमनको परिधिभित्र रहेर गरेको आम्दानीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय विस्तार तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सरकारको लगानी रहेको नेपाल बैंकको कस्तो रणनीति छ ?
नेपाल बैंक अहिलेको अवस्थामा सबल संस्थाका रूपमा विकसित भइरहेको छ र यसका परिसूकहरू सकारात्मक एवं उत्साहजनक छन् । वासलातको आकार हेर्दा २०७५ असारसम्ममा १ सय ३३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ भने गत चैतसम्ममा बढेर १ सय ४७ अर्बको भएको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । बैंकको पुँजी तथा सञ्चित कोष पनि ठूलो आकारको भइसकेको छ । पुँजी तथा जगेडा यो नेपालकै ठूलो बैंकका रूपमा देखा परिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको २२ अर्ब क्यापिटल एन्ड रिजर्भ रहेकोमा ०७५ चैतमा आइपुग्दा २९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवमा ९९.५ अर्ब निक्षेप रहेको बैंकको चालू आवको चैतसम्ममा १०५.६ अर्ब पुगेको छ । चालू आवको चैतसम्ममा आइपुग्दा बैंक करिब २ अर्ब नाफामा रहेको छ । बैंकको रणनीति आगामी दिनमा बैंकको नेटवर्क तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने भन्ने नै हो । लामो समयदेखि प्रतिफल नपाएका लगानीकर्तालाई यथोचित प्रतिफल दिने र बैंकसँग आबद्ध भई कारोबार गर्ने ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाएर पुरानो साखलाई फर्काउन भने चुनौतीपूर्ण छ । तर, त्यो गर्नका लागि गाह«ो भने छैन । कर्मचारीहरूमा पनि निकै उत्साह देखिन्छ । सबैभन्दा पुरानो बैंक भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नयाँ छन् । बैंकमा पुराना कर्मचारी भनेका २०६१ सालमा नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् । सरकारी बैंकले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धामा हार्ने भन्ने अवस्था समाप्त भएको छ तर अथक मेहनत गर्न भने आवश्यक छ । अब बैंकले प्रभावकारी सेवामार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । सरकारी बैंक भए पनि व्यावसायिक निर्णय तथा कार्य गर्न बैंक स्वतन्त्र छ, सरकारी हस्तक्षेप रत्तिभर छैन । हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।

नेपाल बैंकले लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गर्ने तर प्रतिफल दिने सन्दर्भमा सधैं निराश बनाउने भन्ने गुनासो छ नि ?
विगतमा बैंक अत्यधिक घाटामा गएको हुनाले सेयर बजारको सूचीकरणबाट हटाइएको हो । अत्यधिक घाटामा गएको संस्थाको सेयर कारोबार गराउँदा नयाँ लगानीकर्ता फस्न सक्ने भएकाले सूचीकरणबाट हटाइएको हो । अहिले नियमित रूपमा सेयर कारोबार भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा सेयर बजारमा धेरै रकमको सेयर कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल बैंक देखिएको छ । बैंकको नयाँ निष्कासन मार्फत भएको प्रिमियम जगेडाको रूपमा रहेको छ । बैंकले नियमित व्यावसायिक कारोबारबाट पनि आर्जन गरिरहेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता भयभीत हुनु पर्दैन । सेयरधनीलाई प्रतिफल कति दिने भन्ने सन्दर्भमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष लगानीकर्तालाई रित्तो हात पठाउँदैनौ ।

नेपाल बैंकको नयाँ योजना के छ ?
हामीले अहिले नयाँ कुरा खोज्ने भन्दा पनि कायम रहेका ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । नयाँ कुरा मात्रखोजेर कायम रहेका ग्राहक बिर्सन हुँुदैन । बैंकको कारोबार विस्तार गर्ने तथा भर्खरै सुरु भएका सहरहरूमा शाखा विस्तार गर्ने तथा बैंक ग्राहककोमा पुग्ने रणनीति अख्तियार गर्दैछौँ । नैतिकता बैंकिङ व्यवसायको प्राण हो । हामी यसलाई पालना गर्छौं । त्यसका साथै निर्यात योग्यकर्जा बढाउन पहल गर्छौं । हामी निम्न आय वर्ग, साना तथा मझौला र कर्पोरेट सबै तहमा सेवा विस्तार गर्छौं । हाम्रो ध्यान प्रविधिकमैत्री बैंकिङ पनि हो । त्यसमा प्रतिफल आउने गरी अघि बढ्छौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उपस्थित हुन खोज्दैछौँ । त्यसबाट राम्रो आय भएका नेपालीहरू रहेका मुलुकबाट यथेष्ट रेमिट्यान्स भिœयाउन सहज हुने विश्वास लिएका छौँ । त्यस पुँजीलाई हामी देश विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।