कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख १३, २०७६
588

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेश नं. २ को वीरगन्जमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रमुख अतिथि रहेको उक्त अन्तक्र्रियामा उद्योगीहरूले नेपालगन्जमा फलेको सामान वीरगन्ज ल्याउन विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । भारतको दिल्ली पु-याएर दिल्लीबाट वीरगन्जमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनीहरूले यसको सहजताका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, नेपालमा रेलवे सेवा जयनगर–जनकपुर–बर्दिवासलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसलाई रक्सोल–अमलेखगन्जसम्मको रेलसेवालाई पनि बजेटमा समावेश गर्न सके नेपालको औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि लिएर इन्धन ढुवानीमा समेत सहज हुने र यसले ढुवानी लागत पनि कम गर्ने भएकाले बजेटले यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि प्रदेश २ का उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रत्युत्तरमा मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटबाट राजस्व र कर प्रणालीमा सुधारको अनुभव गर्न सकिने बताए । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर बढी भएको, कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुबीचको भन्सार दर फरक हुनुपर्छ तथा भन्सार शुल्कमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरको अन्तर हुनुपर्ने माग गरिरहेकोतर्फ आफू सचेत रहेको उनले बताए । कर प्रणालीको सुधारलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको, २०५८ सालमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य करका दरहरू अहिलेसम्म स्थिर रहेकाले अबको कर प्रणाली अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेका तर तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार शुल्क अन्तरको विषयमा भन्सारको स्ल्याव नै घट्ने अवस्थामा भने जटिलता उत्पन्न हुने तर्क उनले राखेका थिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र कर प्रणालीमा सुधारमा केन्द्रित हुने पनि बताए । अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेको विचारको सार :


पारवहन कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन
अशोक टेमानी
सभापति, पारवहन तथा यातायात समिति
आयातमा राजस्व लक्ष्य मात्रै बढाइन्छ । व्यापार सहजीकरण कसरी गर्ने ? मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेबारेमा वृहत बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । पूर्वबजेट छलफलहरू त हुन्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयमा केही प्रतिशत मात्रै पूरा भएको हुन्छ । घरेलु उत्पादन महंगो र आयातित सामानहरू सस्तो पाइन्छ । निर्यात बढाउने कुराको कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालको बजेटमा पारवहन कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । व्यापारमा दोहोरो अंकको वृद्धि हुँदा पारवहन लागतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको न आफ्नो रेल छ । न त गोदाम नै व्यवस्थित छ । विदेशी सिपिङलाइनहरूको कठपुतली भएको छ । नेपालले रेलमार्ग, जलमार्ग र रोपवे जस्ता ढुवानीका माध्यममा लगानी गर्नुपर्छ । पारवहनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लजिष्टिक एक्ट ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

स्थानीय सरकारले दुःख दिने गरेका छन्
प्रदीप केडिया
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
मालपोत, यातायात, नापी कार्यालयहरूले दिने रसिदहरू वास्तविक हुन् की होइनन् भन्नेमा विश्वास हुँदैन । त्यसको भुक्तानीको के व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यातायात कार्यालयको ग्लोबल बैंकमा राजस्व दाखिला गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ बिहानैदेखि लाइन लाग्दा साँझसम्म पनि दाखिला गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको करको नाममा धेरै दुःख दिन थालेको छ ।
कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु उद्योगबाट बिक्रीका लागि लैजाँदा पनि विभिन्न करको नाममा सवारी चालकलाई कुटपिटसमेत गर्ने गरेका छन् । एउटा उद्योगबाट अर्को उद्योगमा बिक्री हुने सामानलाई पनि कवाडीको नाममा दुःख दिने गरेका छन् । शिक्षामा बजेट विनियोजन स्वागतयोग्य भए पनि त्यो अझै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरू जोखिमपूर्ण छन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । यसलाई नियमन गर्ने निकायलाई पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

आन्तरिक ढुवानी सेवामा सिन्डिकेट हटेन
सुवोध गुप्ता
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारले ल्याएको विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना प्रभावकारी देखिएको छैन । अझैसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उद्योगहरूको आकर्षण देखिँदैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उत्पादन लागत, पूँजीगत लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमा नलगिएसम्म उद्योगहरूको लगानीमा आकर्षण कम हुन्छ । उद्योगहरूलाई अर्को यातायातमा हुने लगानीले पनि समस्या हुने गरेको छ । यातायातमा बाह्य यातायात र आन्तरिक यातायात दुई प्रकारको छ । बाह्य यातायातको रूपमा पारवहन सेवा हो भने, आन्तरिक यातायातको रूपमा मालवाहक ट्रकहरूको ढुवानी सेवालाई बुझिन्छ । यसमा पनि उद्योगी व्यवसायीले समस्या भोग्दै आएको छ । आन्तरिक ढुवानी सेवामा सिन्डिकेट अझै हट्न सकेको छैन । बाह्य यातायातको रूपमा रेल सेवा र सिपिङलाई कम्पनीहरूले मनोमानी ढुवानी भाडा लिने गरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल हुन आवश्यक देखिन्छ ।

पुँजी पलायन रोक्न सक्नुपर्छ
गणेश लाठ
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं बाहिर छैन । अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ को भागमा राजस्व न्यायाधीकरण आउन सक्छ कि सक्दैन ? यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ । ठूला करदाताहरूले पनि कर दर्ता काठमाडौंमा नै गरेका छन् भने कर पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूला करदाताको फाइल यहाँ किन राख्न सकिँदैन । व्यक्तिगत आयकरको सम्बन्धमा बौद्धिक पेशामा भएका व्यक्तिले संस्थामा भएकाहरूले आयकर तिरेका होलान् । तर, व्यक्तिगत रूपमा आयकरमा आएका छन् कि छैनन् ? यदि आएका छैनन् भने उनीहरूलाई पनि आयकरमा ल्याउन कस्तो योजनाहरू ल्याउने त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो हिसाबले हाम्रो करको दायरा बढ्न सक्छ ।
अर्को चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो देशमा पनि सत्तापक्षका मन्त्रीहरूले बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता, विधवा भत्ताको कुरा उठाएका छन् । नगद बाँडेर जनतालाई खुशी पार्न बाँडेको हो भने राजनीतिकरूपमा त बलियो होला सरकार तर, भोलिका दिनमा यसले हाम्रो देशमा काम नलाग्ने जनशक्तिको तयार गर्दै पो छौं कि ? यसमा अर्थमन्त्री आफैं विज्ञ भएकाले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छु । वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट सिटी पनि हो । ट्रान्सपोर्टेसन सिटी बनाउनुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भन्दै आइरहेका छौ । हामीसँग स्थानको अभाव छैन । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहनुभयो भने निजीक्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट परियोजनाको दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ ।
अर्को भन्सारमा रिफ्ररेन्स भ्यालु र विजक मूल्यको झगडा सासु–बुहारीको जस्तो छ । अन्त्यमा यसमा सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशत जित्छ र ५० प्रतिशत व्यापारीले जित्छन् । तर, दुवैले गलत बाटो अपनाउँछन् । नेपालको ठूलो धनराशी मूल्यांकन पद्धतिकै कारण विदेशिएको छ । अनावश्यक रूपमा पैसा विदेशिनबाट रोक्ने व्यवस्था आगामी बजेटले गर्न सक्नुपर्छ ।

बजेट राजनीतिक स्वार्थको नहोस्
ओमप्रकाश शर्मा
निवर्तमान अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालमा उद्योग व्यापारको अवस्था निराशाजनक छ । विदेशी लगानी ल्याउने भन्दा पनि स्वदेशी लगानी पलायन नहोस् भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँबाट भारत, अष्टे«लिया जस्ता देशमा लगानी पलायन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिऔं । हामीले माग गर्दै आएको वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर अब रहने अवस्था छैन । औद्योगिक करिडोरका लागि अब छुट्टै खाली जग्गा खोजेर स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले बनाउने बजेटहरू राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रीत हुने गरेको छ । यसपटकको बजेट अब राजनीतिक नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । धागो, सिमेट, पेपर उद्योगहरू भन्सारमा लाग्ने कच्चा पदार्थको शुल्कको भिन्नताका कारण सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

करको दायरा बढाउनुपर्छ
जगदीश अग्रवाल
अध्यक्ष, निम्बस समूह
करको दायरा र दर सिमित हुँदै छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । यसको दायरालाई बढाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष करको दरलाई विचार गर्नुपर्छ । आय करको योगदान २० प्रतिशत मात्रै छ । १४ प्रतिशत जति अन्तशुल्कको योगदान छ । त्यसैले अप्रत्यक्ष करलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूको बढी खपत हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुमा अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा नै अहिले धेरै चुनौती देखा परेका छन् ।