कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
1566

मुलुकका ३ सयभन्दा बढी विज्ञापन एजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल (शशी) २०४७ सालदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध छन् । विज्ञापनका क्षेत्रमा झन्डै तीन दशक लामो अनुभव संगालेका रिजाल गत वर्षको माघदेखि आनको नेतृत्वमा छन् । मनोविज्ञान विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका रिजाल विज्ञापनका क्षेत्रमा भने निकै अनुभवी र जानकार व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । आफूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्तासमेत भन्न रुचाउने रिजाल नेपालमा सूचनाको हकको विषयलाई स्थापित गराउन पनि आफ्नो सक्रिय भूमिका रहेको बताउँछन् । राज्यका सूचनालाई सिंहदरबारमा सीमित राख्न नहुने बरु त्यसलाई जनतासम्म पु-याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने रिजाल विज्ञापनबाहेक मुलुकका व्यापार–व्यवसाय र राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा पनि प्रष्ट धारणा राख्छन् । कि एडभर्टाइजिङका सञ्चालकसमेत रहेका रिजालले निर्माण गरेको ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ अहिले निकै चर्चामा पनि छ । रिजालसँग नेपालको विज्ञापन व्यवसायको अवस्था, चुनौती तथा विज्ञापनको सैद्धान्तिक पाटोका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

देशमा यतिबेला सबैतिर समृद्धिको बहस भइरहेको छ, तर यो बहसमा विज्ञापन क्षेत्र अलि छुटेको जस्तो लाग्दैन ?
नेपाल विज्ञापन संघले जनतालाई सुसूचित बनाउने भरपर्दाे माध्यम भनेको विज्ञापन हो र देश बनाउन विज्ञापनको ठूलो योगदान छ । सानो बजेटबाट धेरै काम गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको विज्ञापन नै हो । विगत चार–पाँच महिनादेखि विभिन्न मिडियामा सरकारको सम्बोधन एकदमै राम्रोसँग आइरहेको छ । विज्ञापन विषय चर्चा गर्ने भन्दा पनि देखाउने कुरा हो । यो विषय प्रस्ट रूपमा अहिलेको दुइतिहाई बहुमतको सरकारले देखाएर आएको छ । हामीजस्तो गरिब मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि केही समय धैर्य अवश्य गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका कार्यशैली र योजनालाई तत् निकायले सही तरिकाले अगाडि बढाएको खण्डमा विज्ञापन धेरै माथि जान्छ । अहिलेको सरकार विज्ञापनका बारेमा धेरै प्रष्ट भइसकेकाले थप बहस आवश्यक नहोला । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक दुई सदनबाट पास भएर अहिले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गरेर राजपत्रमा निकाल्न मात्रै बाँकी छ । विज्ञापन क्षेत्र धेरै आशावादी छ, किनकि विज्ञापन क्षेत्र अब हरित क्षेत्र भएर अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ ।

केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको गति तीव्र छ । आर्थिक वृद्धि पनि सकारात्मक छ तर विज्ञापनको गति भने किन सुस्त गतिमा भइरहेको हो ?
कुनै पनि विज्ञापनदाताले विज्ञापन किन दिने ? म यो मिडियामा दिन्छु, यसको प्रभाव यस्तो हुन्छ भनेर दिने हो । तर, यहाँ एउटा मिडियामा विज्ञापन दिनासाथ अरू मिडियाले घेर्ने कामसमेत हुन्छ । एजेन्सीलाई फोन गरेर हैरानी गर्ने, सकेसम्म साहुजीलाई नै फोन गर्ने, कर्पाेरेट म्यानेजर तथा ब्रान्ड म्यानेजरलाई फोन गर्ने ह्यारेसमेन्ट खालको व्यवहार भएको छ । मिडियाको संख्या धेरै भएर पनि यस्तो हुन सक्छ । मिडियाले विज्ञापन माग्नुु हुँदैन र माग्न पाउँदैन । मिडियाले आफ्नो स्टे«न्थमा विज्ञापन लिएर छाप्ने हो । मिडिया सञ्चालकले आफ्नो स्ट्रेन्थका आधारमा मिडिया चलाउने हो, न कि एउटा मिडियामा विज्ञापन छापियो, अब मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने होइन । यो समस्या भएर विज्ञापनको बजार घटेको हो । मिडियाले सानो सूचना जारी गर्छन्, त्यो सूचनालाई कर्मचारीतन्त्रले फलो गर्छ । फलोअप गर्दा व्यापारीले दुःख मात्रै पाउँछ । हामी विज्ञापन व्यवसायी के भन्छौं भने मिडियाले कुनै कुरा उठान गर्छ भने त्यसलाई टुङ्ग्याउनुप-यो, आज उठान गरेको मुद्दा एक दिन एउटा र अर्काे दिन अर्काे भएर आउनु भएन । हामी कहाँ छौं भनेर मिडियाले बुझ्नु जरुरी छ । मिडियाको भीड बढ्नु सरकार वा नागरिकको दोष होइन । मिडियाको भीड बढेका कारण विज्ञापन बजार २५ देखि ४० प्रतिशत बढ्नुपर्नेमा स्थिर रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा स्थिर र व्यापारका हिसाबले घटी छ ।

मिडियाहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसैगरी नै मिडियाले एक–आपसमा द्वन्द्व गर्ने हो भने दररेटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, एजेन्सीभन्दा पनि व्यावसायिक घराना र सरकारसँग सिधा डिल गरेर व्यवसाय गर्ने, सिधा डिल गर्दा दररेट नै नहुने अवस्था छ । तर, विज्ञापन एजेन्सीले मागेको खण्डमा अनावश्यक दररेट निकाल्ने गरिन्छ । साढे ३ सयको हाराहारीमा विज्ञापन एजेन्सी कार्यरत छौँ, तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको संख्या १२ हजार छ । ती कर्मचारीसँग मिडियाले आफ्नो मार्केटिङ गराएर व्यवसाय लिने साटो मिडियाबीचमा यति प्रतिस्पर्धा भयो कि सबैले सीधा डिल गर्न थाले । मिडिया सोसाइटी, मिडिया र एजेन्सी मिलेर जान सके हालको भन्दा झन्डै ५० प्रतिशत विज्ञापन बढ्न सक्छ । हामीले सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रले गरेका विज्ञापनलाई व्यवस्थित रूपमा मिडियामा लैजाने हो । त्यसैले एउटा मिडियामा विज्ञापन जाँदा अर्काे मिडिया रिसाउन भएन, बरु आफ्नो स्ट्रेन्थ कसरी बढाउने हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । मिडियाले व्यावसायिक घरानासँग सीधा डिल गर्दा हामीलाई भन्दा धेरै घाटा मिडियालाई नै छ । मिडियाले कन्टेन्टमा सुधार गर्न जरुरी छ । केही टेलिभिजनले टक शो चलाएका छन्, फ्रेन्चाइज कार्यक्रम पनि चलाएका छन् । ब्रान्ड इमेज त्यसले बढाएको छ । ब्रान्ड बढेपछि आफ्नो दररेटमा बस्न नसके फ्रेन्चाइज, टक शो गरेर एकछिनलाई ब्रान्ड देखाएर मात्रै त्यसले अर्थ राख्दैन । कन्टेन्ट एउटा काम अर्काे भयो भने एक न एक दिन मिडिया नांगिन्छ । त्यसले पितपत्रकारिता बढ्छ । मिडियाले समाचार बेच्ने दिन आउँछ । त्यसको फाइदा कर्मचारीतन्त्रलाई हुन्छ । यसको घाटा मिडिया, एजेन्सी, क्लाइन्ट सबैलाई हुन्छ । लाइसेन्स खारेज गर्न नसक्ने, व्यवसायबाट निकाल्न नसक्ने तर अलिकति घाउ लगाएर छटपटी पारेर छोड्ने काम भएको छ । यसबाट मिडिया र एजेन्सी सिकार भएका छन् ।

यहाँले नेपाली बजारमा चाहिनेभन्दा धेरै मिडिया भए भन्नुभयो, विज्ञापन बजारले धान्न सक्ने मिडिया कति हो ?
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने २ सय १६ वटा टेलिभिजन मात्रै छन्, जसमध्ये १५ वटा स्याटेलाइट टेलिभिजन छन् । अरू टेलिभिजन पनि स्याटेलाइटमा जाने क्रममा छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । बाँकी २ सय १ टेलिभिजन स्थानीय स्तरमा छन् । स्थानीय स्तरमा पनि एउटै सहरमा ७-८ वटा लोकल च्यानल देख्न सकिन्छ । मिडिया खोल्न पाइँदैन भन्नेमा नेपाल विज्ञापन संघ कहिल्यै छैन । तर, राज्यले स्वीकृति दिँदा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर दिनुप-यो । अहिले स्थानीय होस् वा केन्द्र, मिडिया व्यापारिक घरानाले नै चलाएका छन् । लाइसेन्स लिएपछि जो कर्मचारीका रूपमा हुन्छ उसलाई नै जिम्मा दिइन्छ । मिडिया सञ्चालन गर्ने र तलब खाने भनिएको हुन्छ । त्यसपछि तलब खाने बाटो बनाइदिनुप-यो भनेर बिन्ती बिसाउने काम हुन्छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने दायित्व मिडिया मालिकको हो । विज्ञापन एजेन्सी र क्लाइन्टको दायित्व होइन, तर हामी त बाँच्न नसक्ने अवस्था आयो, साहुजीले जिम्मा लगाएर गए भनेर आउँछन् । व्यापारीले आफ्नो व्यापार गर्नका लागि मिडिया खोल्ने क्रम नेपालमा बढेको देखिन्छ । यसले मिडियाको आडमा बसेर राज्यसत्तालाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्ने भयो । मिडियाले आफ्नो स्टे«न्थले कार्यक्रम बनाएर बजारमा बेचेर विज्ञापन लिन सक्नुप-यो, न कि राजनीतिक सत्ता, व्यापारीका विरुद्ध समाचार बनाएर मिडिया चल्दैन । खराब काम गर्न मिडिया चलाउने हो भने नागरिक सम्पन्न हुँदै जाँदा ती कुरा चिरिँदै जान्छन् । जे काम पनि लगनशील भएर गरेमा सफलता मिल्छ ।

विज्ञापन बजारको साइज कति हो ? यसमा प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक, अनलाइन, सोसल मिडियालगायतको हिस्सा कस्तो छ ?
नेपालको विज्ञापनको बजार १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको भएको छ । त्यसमध्ये साढे ४ अर्ब प्रिन्ट मिडिया, साढे २ देखि ३ अर्बको हाराहारीमा टेलिभिजन, ४०–५० करोड एफएम रेडियोमा छ । कतिपय सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने विज्ञापनको डेटा समावेश नभएको झन्डै १ अर्बको हाराहारीमा रेडियोमा विज्ञापन छ । अनलाइनमा पनि ४०-५० करोडको कारोबार हुन थालेको छ । सोसल मिडिया फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जो नेपालमा दर्ता छैनन्, तर कारोबार भएको छ । तर, नेपालमा दर्ता गराउन सरकार प्रयासरत छ । सोसल मिडियाको प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर दर्ता प्रक्रियामा विषयमा जानकारी लिएको पनि सुनिएको छ । त्यसैले निकट भविष्यमा दर्ता हुन्छ भनेर अपेक्षा गरौं । सोसियल मिडियामा भोलिका दिनमा गर्ने खर्च अझै बढ्छ । यदि उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा आएनन् भने सरकार, नियामक निकाय र विज्ञापन बोर्डले अवश्य पनि नियमन गर्छ ।

नेपालमा विज्ञापनको ट्रेन्डचाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ ?
हामी अहिले विकासको चरणमा छौँ, धेरै काम हुन बाँकी छ । ठूला–ठूला परियोजना, जलविद्युत्, उद्योगहरू खुल्न बाँकी छन् भने केही खुलेका पनि छन् । आउने पाँच वर्षमा नेपालको विज्ञापन तीन गुणाले बढ्छ । हिजोसम्म सरकारको अवस्था कमजोर थियो । सरकारसँग ब्ल्याकमेल गरेर खान सक्थे भने अब सरकारले विकासको गति राम्रो देखाउन सकेमा जनतालाई कांग्रेस कम्युनिस्टसँग सरोकार हुनेछैन । विकासका काम बढेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि आउँछ । यहीँका उद्योगपतिहरूले लगानी बढाउँछन् । यसले विज्ञापनलाई अवश्य पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । विकास हुन स्थायी सरकार हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा न्यून गुणस्तरको सामानलाई पनि गलत प्रचार गरेर सामान बेचेको अवस्था थियो भने अब बिस्तारै जनताले सचेत हुने क्रम बढेको छ । त्यसैले शासनसत्ताको प्रभाव विज्ञापन क्षेत्रमा पनि पर्छ ।

सरकार पनि ठूलो विज्ञापनदाता हो । संघीयतापछि सरकारी विज्ञापनको फ्लो पनि निकै बढेको छ । विज्ञापन बजार त बढ्नुपर्ने होइन ?
अहिलेसम्म विज्ञापन संघ पनि संघीयतामा गएको छैन । एक नम्बर प्रदेशमा संयोजक टुंगो लागिसकेको छ भने अरू प्रदेशमा पनि काम अगाडि बढेको छ । आगामी पुस मसान्तमा विधान संशोधनको प्रक्रियामा हामी गयौं भने सातै क्षेत्रमा संघको पनि कार्यालय रहन्छ । स्थानीय तहमा विज्ञापन गइसकेपछि केन्द्रमा बस्ने एजेन्सीको अवस्था झन् वृद्धि हुन्छ । राज्यले जहाँ राजधानी र केन्द्र छ त्यहाँबाट नै महत्वपूर्ण काम गर्ने हो । दोस्रो, जति पनि व्यावसायिक घराना छन् तिनले पनि केन्द्रमै धेरै विज्ञापन गर्छन् । पहुँच जहाँ बढी हुन्छ त्यहीँ नै विज्ञापन बढ्ने हो । राजधानीभित्र बस्ने विज्ञापन एजेन्सी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हिजोका दिनमा संकुचन भएर बसेका सरकारी निकाय, गाउँगाउँमा विकास हुन सकेको थिएन, अब छुट्टै बजेट पाउने हुँदा थप विकास हुन्छ । विकास र आर्थिक गतिविधि हुनु भनेको कुनै न कुनै रूपमा विज्ञापन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नु नै हो ।

सरकारी विज्ञापनको दररेट सबैभन्दा बढी राख्ने तर ८०-९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्टमा छाप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो बेथितिको दोषी को ? संघले किन यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न नसकेको ?
केही समूहले जानेर नै गर्ने गरेका छन् । सरकारले हामीलाई अधिकार नदिएसम्म हामीले नियमन गर्न मिल्दैन । हामी संगठित भएर केही राम्रा काम गर्न सक्छौं, त्यसको उदाहरण हो— कृति अवार्ड । विज्ञापन क्षेत्रको इतिहासमा कुनै पनि नियमन निकाय नभइकन विज्ञापन संघले गर्न सक्दैन । शतप्रतिशतसम्म छुट दिने कुरा मिडियाबीचको तालमेल नमिलेर हो । मिडियाले छुट दिन्छ त के भयो, एजेन्सी सञ्चालक त व्यापारी न हो । व्यापारीलाई जसले छुटमा दिन्छ उतै जाने हो, तर छुट दिने-नदिने भन्ने त मिडियाको काम हो । सरकारले लाइसेन्स दिएको छ, काम भइरहेको छ भने जसको दररेट मन पर्छ, एजेन्सीले त्यही रूपमा काम गर्छ । नियमन गर्ने काम सरकारको मात्रै हो । गल्ती मिडियाले गरेको छ । मिडियाले तपाईंलाई यति छुट दिन्छु भनेर बोलाउँछ भने एजेन्सी जानु कसरी गल्ती हुन्छ ? छुट लिन पाउनु त अधिकारको विषय नै हो । रेट धेरै राख्ने अनि ९० प्रतिशत छुट भन्ने ? नामको लागि मात्र प्रतिशत राख्न भएन । त्यसका लागि नै नियमन निकाय आवश्यक छ । मिडियाले नियमन निकाय आउला कि भनेर विरोध गर्नुको कारण पनि त्यही हो ।

अहिले विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ विधेयकको धेरै चर्चा छ, यो विधेयकले गर्न गर्न खोजेको हो कि नियन्त्रण ? संघको धारणा के हो ?
विज्ञापन बोर्ड भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ, त्यो छुट्टै व्यवस्था हुन्छ । बोर्डको अध्यक्ष विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञलाई राख्नुपर्छ भनेका छौँ । यसमा मिडिया सोसाइटी र संघ, सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव गरी ७ देखि ९ जनासम्मको कमिटी बनाउने भन्ने छ । विज्ञापन नियमन बोर्ड सूचना आयोगमै बस्ने भन्ने उल्लेख छ । विज्ञापन संघ पनि नियमन निकायमा छ । विज्ञापन क्षेत्रको बजार नियमन नियन्त्रण सरकारले नै गर्ने हो । सरोकारवाला व्यक्ति राख्न हामीले माग गरेका छौँ । नेपालका विज्ञापन संघले राखेको नियमनको विषय सयमा ९० प्रतिशत आएको छ । संघले विधेयकलाई स्वागत गर्छ । लागू गरियोस्, भनेर अनुरोध गरेको छ । विज्ञापनको विषयमा अहिलेसम्म नियमन गर्ने निकाय छैन । क्लिन फिड, डब एड, नियमन निकाय छिटो आउनुपर्छ ।