भीम गौतम
बुधवार, बैशाख ११, २०७६
1054

३६ वर्ष इन्जिनियरिङ विषयमा प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न ब्रजाचार्य अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन बज्राचार्य अहिले पनि प्राध्यापनमा सक्रिय छन् । २०४१ सालमा सहायक परीक्षकबाट यस क्षेत्रमा लागेका उनीसँग इन्जिनियरिङ शिक्षा परियोजनालगायतमा समेत काम गरेको अनुभव छ । तत्कालीन शोभियत संघबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका बज्राचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जलस्रोतमा पीएचडी गरेका थिए । एकैपटक इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बनेका ब्रजाचार्यसँग एसोसिएसनले अघि बढाएका योजना, इन्जिनियरिङ क्षेत्रबारे सरकारको धारणा, इन्जिनियर विदेश जानुपर्नाका कारण, अन्य देशले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई दिएको महत्व लगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय इन्जिनियरिङ प्राध्यापनमा संलग्न तपाईं अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ, यस पेसालाई विश्वसनीय बनाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
जुन देशमा प्राविधिक जनशक्तिहरूको आवश्यकता बढी हुन्छ, त्यो देश विकास भइरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि इन्जिनियरकै आवश्यकता छ । जुन देशमा इन्जिनियरहरू बेरोजगार हुन्छन्, त्यो देशको विकास भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । २०१९ सालमा देशबाहिर पढेर आएका अग्रज इन्जिनियरहरूले गठन गरेको यस एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै देश विकासमा सहयोग पु-याउने हो । साथै, इन्जिनियरहरूको मर्यादा कायम गर्नका लागि यसले काम गर्ने हो । यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको हक, हित र विकासका लागि पनि यसले काम गर्छ । इन्जिनियर देश विकासका संवाहक भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । विगतमा सिभिल, हाइड्रो इन्जिनियरहरू मात्र इन्जिनियर हुन् भन्ने थियो भने अहिले यो विधा धेरै विषयमा भइसक्यो । स्नातक तहमा ११ विषय र स्नातकोत्तरमा २७ विषय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सञ्चालनमा छ । त्यत्रा इन्जिनियरहरूको भूमिका रहेको कुरामा धेरै क्षेत्र भएकाले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पनि यसमा लागेको छ ।

पेसागत र देशको विकासका लागि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले कसरी योगदान दिइरहेको छ त ?
हामीले मुख्यतः सबै इन्जिनियरलाई एसोसिएसनमा समाहित गरेका छौं । इन्जिनियरिङ परिषद्को तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ २७ हजार इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । एसोसिएसनमा पनि २७ हजार छन् । यसमा इन्जिनियरहरूको हकहितका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौं । उनीहरूको सामूहिक बिमा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । यसले पेसागत रूपमा धेरै सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा, इन्जिनियरहरूले ज्ञानको स्तरोन्नति गरिरहनुपर्छ । यस्तो संस्था नेपालमा छैन । यसका लागि हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा अघि बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारलाई यो गठनका लागि यसको ऐन, गठन आदेशको मस्यौदा र अनुरोधपत्र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पेस पनि गरेका छौं । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज नेपालमा स्थापना हुनुपर्छ । विशेष गरी विश्वविद्यालयबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छन् । विशेष रूपमा काम गर्नका लागि विशेष किसिमको तालिम आवश्यक हुन्छ । जागिरका सिलसिलामा जुन निकाय, मन्त्रालय वा विभागमा जाने हो, त्यहाँ काम गर्नका लागि विशेष तालिमको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीसम्बन्धी पनि उहाँहरूलाई ज्ञान आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रविधि यति धेरै परिवर्तन हुँदै गएको छ कि नयाँ–नयाँ कुरा आविष्कार भइरहेको छ । अझ काम गरिरहेका उनीहरूका लागि पनि थप ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । अनुभवी पुराना इन्जिनियरहरूको क्षमता छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई लिएर स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि लागेको छौं । अर्कातिर इन्जिनियरहरू ठूला पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा काम गर्ने गरेका छौं । योसँगै वित्तीय क्षेत्रमा काम गरांै भनेर इन्जिनियरहरू मिलेर १ सय मेगावाटको इन्जिनियर्स हाइड्रो भनेर पनि लागेका छौं । अर्को धेरै इन्जिनियरहरू न्यून वेतनमा काम गरिरहेको पाउँछौं । यसको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । यी सबै काम कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी अर्को राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाबारे बहस कायक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सरकारले उच्च महत्वका ठूला–ठूला आयोजना त ल्याएको छ, निर्माणमा चाहिँ किन ढिला भएको हो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव, विज्ञहरू, इन्जिनियरहरू बसेर बहस पनि गर्ने गरेका छौं । पहिलो बहस निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चलायौं । मुख्य र जल्दोबल्दो रूपमा देखिएको समस्या रूख कटानलगायतका समस्या आएका छन् । यो खास के हो त भनेर हामीले बहस तथा छलफल ग-यौं । अर्को बहस सिक्टा क्षेत्रबारे गरेका थियौं । यो छलफलपछि सिँचाइ विभागले प्राविधिक टोली गठन गरेको छ । यसमा एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व छ । मेलम्चीलगायतका आयोजनाबारे बहस गर्न गइरहेका छौं । प्रत्येक महिना यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको विषयमा बहस कार्यक्रम गर्दै जानेछौं । प्रत्येक शुक्रबार इन्जिनियरका सवाल भनेर टक कार्यक्रम राख्ने गरेका छौं । अर्कातिर सरकारका नीतिहरूमा सहयोग पु-याउने भन्ने छ । कष्टरवाइज समूह खडा गरेर सुझावहरू दिइरहेका छौं ।

सरकारको इन्जिनियरहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे चर्चा गरिदिनुस् न ?
इन्जिनियरहरू सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा हुनुहुन्छ । गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि हुनुहुन्छ । एउटा समाजले इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । केही इन्जिनियरलाई गलत रूपमा पनि हेरिन्छ, तर सबैलाई होइन । समग्र रूपमा त राम्रो काम गरेका छन् । प्राविधिक, इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्दा राम्रो नजरले हेरेको जस्तो लाग्दैन । हाम्रो भनाइ के हो भने इन्जिनियरहरूमाथि प्रशासनिक दबाबको भने समस्या छ । यसले इन्जिनियरहरूको काम गर्ने शैलीमा बाधा पुगेको छ । इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा इन्जिनियरहरू नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । प्रशासकीय प्रमुखको मातहतमा वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले काम गर्न अप्ठेरो छ । क्षमताका हिसाबले हेर्ने हो भने त इन्जिनियरहरूले प्रशासन पनि चलाउन सक्छन् । योजनाकार पनि हुन् र विकासका वाहक पनि ।

इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा बनेका पूर्वाधारहरूमा गुणस्तरीयता छैन भनेर बारम्बार आवाज उठ्छ र आलोचना पनि भइरहेको हुन्छ । इन्जिनियरहरूले भने एक–अर्काको आलोचना गरेको पनि सुनिँदैन । यसले भित्री रूपमा समस्या बढ्दै गएको भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा होइन । इन्जिनियरहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् छ । समग्र इन्जिनियरको यहाँबाट नियमन हुन्छ । आचारसंहिता पनि हेरिएको हुन्छ । रजिस्ट्रेसन नभई यो क्षेत्रमा काम गर्न पाइँदैन । गल्ती गरेको छ भने सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ । एउटा इन्जिनियरले गरेको गल्ती अर्कोले औंल्याउँदैन भन्ने हुँदैन, औंल्याइन्छ । बहस पनि हुन्छ र सच्याइन्छ पनि । एउटा इन्जिनियरले अघि बढाउनुपर्ने परियोजनामा प्रशासन हाबी भयो भने त्यो परियोजना सफल नै हुँदैन । मूल कुरा बुझेकै हुँदैन । शक्तिशाली देशहरू अर्थात् चीन, सिंगापुरलगायतका देशमा हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश इन्जिनियर्स हुन्छन् । इन्जिनियरहरूलाई नेतृत्व दिएर विकास अघि बढाउनुपर्छ । यो सफल पनि हुन्छ ।

लामो समय प्राध्यापनमा बिताउनुभयो, सैद्धान्तिक कुरालाई इन्जिनियरिङमा कत्तिको उतारेको थाहा पाउनुभएको छ ?
नेपालका कलेजमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा पुगेर पूर्वाधार आयोजनाको नेतृत्व लिएका छन् । धेरै काम गर्ने इन्जिनियरका रूपमा गनिन्छन् । नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा इन्जिनियरका लागि वातावरण छैन । यसले पनि ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । तर, विदेशमा गएर भने नेपाली इन्जिनियरहरूले उत्कृष्ट काम गरेका धेरै उदाहरण छन् । मिडिलिस्ट, अफ्रिकाका धेरै देशमा नेपाली इन्जिनियरहरू छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेर काम गरिरहेका छन् । अध्यापन र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको नेतृत्वसमेत गरेकाले विश्वमा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू नेपाल आउँछन् । सम्झौता गरेर ती देशमा गएर काम सिक्ने कार्य भइरहेको छ । कतिपय नेपाल आएर इन्जिनियरहरू छनोट गरेर लैजाने गरेका छन् । नेपाली इन्जिनियरहरूले फिल्डमा गएर काम गरेपछि त्यसलाई तुरुन्तै समातेर प्रगति गरिहाल्छन् । सबै इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटरलगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट इन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था र अन्य कलेजहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षामा दक्षिण एसियामा नेपाल नेता नै हो । तर, सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसमा गर्ने मद्दतमा भने समस्या छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन् । धेरैले इन्जिनियरिङ पनि पढिरहेका छन् र विदेशीले पनि पत्याएका छन्, तर सरकारले पत्याउन नसकेको बताइरहनुभएको छ । हुन पनि परामर्शदाता विदेशी नै आएको देखिन्छ, यस्तो अवस्था किन आयो ?
दुईवटा समस्या छन् । विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्दा नै विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिने गरिएको छ । त्यसैले ल्याउनुपर्छ । अर्को, सरकारी परियोजनाहरू पनि नेपाली इन्जिनियरमैत्री छैनन् । यसकारण हामीले सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यो व्यवस्था विकासमा बाधक बनाउने खालको छ । यसमा पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा रेन्ज राखेर यसो भयो भने विदेशी परामर्शता ल्याउनुपर्ने भनेर राखिएको छ । विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँग जेभी गरियो भने अंक प्राप्ति बढी हुने उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट विज्ञ भनेर आउने इन्जिनियर नेपालीभन्दा निकै कम क्षमताको भएको हामीले देखिरहेका छौं, तर उनीहरूले पाउने तलब, सुविधामा निकै फरक छ । काम भने नेपाली इन्जिनियरहरूले बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रै देशमा काम गर्दा खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही इन्जिनियर विदेशमा गएर काम ग-यो भने खुलेर गर्न सक्छ भने यहाँको वातावरण त्यति सहज देखिँदैन । यसैकारण इन्जिनियरिङ पढेर विदेश जानेको संख्या ठूलो छ । इन्जिनियरिङ परिषद्मा आबद्ध भएका ५२ हजार इन्जिनियर छन् । त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । नेपालमै वातावरण बनाउने हो भने इन्जिनियरहरू यहीं बसेर विकासमा सक्रिय हुन सक्छन् । सरकारले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारले नेपाली इन्जिनियरलाई प्राथमिकता नदिने नीतिगत व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि तपार्इंको भूमिका के हुन्छ ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा निर्माण परिषद् भन्ने छ । यसमार्फत अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि हाम्रो छलफल पनि भएको छ । त्यहाँ आयोजना निर्माणका लागि के–के बाधा–अड्चनहरू छन् । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं । सरकारले पनि यसलाई ग्रहण गरिसकेको छ । यो संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलगायतका अन्य सरोकारवालाहरूले यसमा संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन् । परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने आशामा छौं ।

इन्जिनियरहरूबिना देशको विकास हुँदैन । अहिले आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास जरुरी छ, तर इन्जिनियरिङलाई राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले चिनेनन् । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि राजनीतिज्ञले नबुझेको जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ, योबिना पूर्वाधार सम्भव छैन भन्दा पनि हामी सबै नेपाली राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत भएका छौं । अरू कुरामा कमी छ । अरू देशमा हेर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्र र कामबाहेक अरू कुरामा मतलब हुँदैन । तर, हामी नेपालीले नेपालमै बसेर विश्वका कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छौं । आफ्नो कामभन्दा अरूको काममा चासो राख्छौं । यो प्रवृत्ति बिस्तारै हटेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई विकास गर्न अनुसन्धानको पनि जरुरी छ । अहिलेसम्म हाम्रै बलबुताले मात्र काम गरिरहेका छौं । सरकारले इन्जिनियरिङलाई बढावा दिन, विश्वविद्यालय खोल्न, अनुसन्धान गर्न भनेर कुनै बजेट छुट्ट्याएको छैन । किनभने यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । इन्जिनियरिङलाई अरूजस्तै शिक्षाको एउटा संकाय हो भनेर लिइएको छ । चीनकै कुरा गर्दा १९८८ मा प्राध्यापकको तलब प्रतिमहिना ८ डलर थियो । २००४ मा आउँदा २ हजार डलर पुग्यो । हालै चीनका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा एक जनाले देशको विकास गर्ने हो भने पहिला सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनेर चीनको नेतृत्वले भन्नुभएको भनेको थियो । चीनले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक, इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएको छ । नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई खासै महत्व दिइएको छैन, तैपनि नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजले उत्कृष्ट रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।