किरण आचार्य
मंगलबार, बैशाख १०, २०७६
1209

मानिसका लागि शारीरिक स्वच्छता कायम गर्न लागि दैनिक रूपमा दूध पिउनु निकै लाभदायक मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले विश्वका नागरिकहरूको खानपानको अवस्थालाई मध्यनजर गरे सो देशको नागरिकले वर्षमा औसत कति लिटर दूध उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक नै निकालेको हुन्छ । एफएओका अनुसार नेपालको हकमा एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने हुन्छ । नेपालकोे प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले दूधको उत्पादन र ८ प्रतिशतका दरले दूध तथा दुग्ध पदार्थको माग रहेको तथ्यांक नेपालमा छ । यस अर्थमा बर्सेनि दूधको उपभोग बढ्दो दरमा छ । नेपालमा प्रतिदिन ५० लाख लिटर दूध उत्पादन र खपत भइरहेको अनुमान छ । तर, एफएओकै मापदण्डअनुसार जाने हो भने प्रतिनेपाली प्रतिवर्ष २० लिटर दूध अझै अपुग छ; अर्थात् दूधको उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ भने उत्पादित दूधको गुणस्तरीयता कायम गर्नु पनि जनस्वास्थ्यका लागि उत्तिकै महत्वको विषय हो । तर, यो चुनौतीपूर्ण विषय पनि हो । चुनौती यस मानेमा छ कि, नियम छ भन्दैमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा ५ लाखका प्रत्यक्ष रोजगारी, १८ सय सहकारी र ३० अर्बको डेरी उद्योगको लगानीलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतको योगदान रहेको यो क्षेत्रको सुधार र विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । र, गत महिनादेखि सरकारले ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ लागू गरेको छ । गत वर्षको असोजमा जारी गरेको यो निर्देशिका गत चैत ४ गतेदेखि लागू भइसकेको छ । गोठदेखि ओठसम्म सुधार गर्दै दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि भनेर ल्याइएको निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन र दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेर कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

गुणस्तर निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ गर्छौं
पूर्णचन्द्र वस्ती
प्रवक्ता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
दूधको उपभोग जति महत्वपूर्ण छ । त्यति नै महत्वपूर्ण छ दूधको गुणस्तरीयता कायम हुनु । दूधको गुणस्तरीयता कायम हुँदा यो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा मद्दत पुग्छ । सरोकारवाला सबैलाई फाइदा हुन्छ । यही उद्देश्यपूर्तिका लागि नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०७५ असोज ४ गते स्वीकृत ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ लागू भएको अवस्था छ । स्वीकृत भएको ६ महिनापछि लागू हुने भएकाले यो निर्देशिका गत महिनाबाटै लागू भएको छ । निर्देशिका लागू गराउने जिम्मेवार निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको रहेकाले यसको लागू भएको विषयमा हामीले सार्वजनिक रूपमा ६ महिनादेखि नै जानकारी गराइ नै सकेका छौं । अब यसका व्यवस्थाहरूलाई किसान, उद्योगी र उपभोक्तासम्ममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मका काम हामीले सुरु गरेका छौं ।
खाद्य नियमावली, २०२७ को नियम ३३ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली तयार गरी लागू गरिएको हो । यो विषय मुलुकको अर्थव्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय मात्र नभएर कृषकको रोजीरोटी, उद्योगीको लगानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेतलाई असर गर्ने क्षेत्र भएकाले हामी निर्देशिका तयारीमा निकै गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छौं । सबैलाई समेट्न त गाह्रो छ, तर हामीले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरसल्लाह र राय लिएर तयार गरेको निर्देशिका भएकाले हामी पालना गराउने मुख्य निकाय भए पनि यो निर्देशिका पालना गराउन सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुुनुहुन्छ । हामीले सबै पक्षको साथ र सहयोगले नै लागू गराउँदै जाने योजना अनुसार अघि बढिरहेका छौं ।
निर्देशिका लागू भएको एक महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा हामीले मिश्रित खाले प्रतिक्रिया पाएका छौं । खास गरी कतिपयले यो निर्देशिकालाई खुला रूपमा दूध बेच्ने साना डेरीलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको निर्देशिका भनेर बुझ्ने गरेको पनि पाएका छौं, जुन विल्कुल गलत कुरा हो । निर्देशिकाले किसानले गोठको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषयदेखि चिस्यान केन्द्रमा दूधको भण्डारण, उद्योगले गर्ने प्रशोधन, वितरण र दूधमा हुनुपर्ने निश्चित मापदण्डअनुसारको गुण हुनुपर्नेलगायतका बाध्यात्मक व्यवस्थासमेतलाई समेटेको छ । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी निर्देशिकामा भएको व्यवस्था पालन भए÷नभएको बारे अनुगमनमा केन्द्रित हुनु हो । हामी अनुगमनलाई तीव्र बनाउँछौं । तर, यसको अर्थ अनुगमन गर्दै मापदण्ड नपुगेकोमा तुरुन्त उद्योग बन्द गर्दै हिँड्छौं भन्ने होइन । नयाँ मापदन्ड भएकाले हामी नियमनमा कडाइसँगै प्रचारपसार, तालिम वा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लैजान्छौं । किसान, उद्योगी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी सबै पक्षसँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
जहाँसम्म खुला रूपमा दूध बिक्री गर्ने साना डेरीबारेको भ्रम छ, यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । निर्देशिकाले साना डेरी बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्न भनेको छ । त्यसैले ठूलादेखि साना डेरीहरू खाद्य ऐनको मापदण्डअनुसारको दूधको बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म खुला रूपमा दूध बिक्री गर्ने पसल छन्, ती पसलले पनि दूधको फ्याट, एसएनएफ मापदण्ड पु-याएर दिएको हुनुप-यो । गाईको भनेको छ भने गाईको, भैंसीको भनेको छ भने भैंसीको, मिक्स भनेको छ भने मिक्स बेच्नुप-यो । फरक पर्नु भएन । दूधमा सोडा वा अन्य कुनै वस्तु मिसाइनु भएन । यी र नियमले तोकेअनुसार निर्देशिका कार्यान्वयनमा हामी कडाइ गर्छौं, सरोकारवाला सबैले लागू गरेर दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ ।

गुणस्तरमा कृषकले सम्झौता गर्दैनन्
रामप्रसाद आचार्य
महासचिव, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ
हामी किसानले पुस्तौंदेखि गाईभैंसी पालेर दूध उत्पादन गर्दै आएका छौं । किसान आफैंमा उपभोक्ता पनि हौं । मुलुकभर छरिएर रहेका साना किसानले एकाध लिटरदेखि दूध संकलनमा दुग्ध सहकारी संघहरू सक्रिय छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूध आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउनेदेखि छोराछोरी पढाउन दूध बिक्री गरेर थोरै आयआर्जनको जोहो गर्ने गर्छन् । किसान तहमा दूध उत्पादनमा जानीजानी कमजोरी हुँदैन । जहाँसम्म सरकारी नियमहरू बन्छन्, कतिपय अवस्थामा थाहा नपाएर मापदण्डप्रति हेक्का नभएको हुन सक्छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा दूध बिक्री गर्ने किसानमा सचेतनाको स्तर बढ्दै गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसैले दूधको गुणस्तरमा थप सुधार हँुदै गइरहेको हाम्रो अनुभव छ । जहाँसम्म सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाको कुरा छ, हामी निर्देशिका पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं । हामी पनि दूधको गुणस्तर उत्कृष्ट होस् भन्ने चाहन्छौं र सरकारले ल्याउने मापदण्ड पूरा गर्नेमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । दूधको गुणस्तर कायम गर्न पहिलो जिम्मेवार निकाय किसान हुने भएकाले हामी सहकारी र कृषक पछिल्ला वर्षहरूमा निकै सचेत बनेर गोठ सुधार र सरसफाइका मापदण्डहरू लागू गर्नमा सचेत बन्दै आएका छौं ।
किसान तहमा इमानदारिता छ । खराब दूध उपभोक्तासम्म पुगोस् भन्ने चाहना कसैले पनि राखेको छ भने त्यसको सजाय भोग्न किसानहरू तयार छन् । तर, यसका बाबजुद पनि सरकारले विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा गोठ सुधार, नस्ल सुधार, चिलिङ भ्याटको व्यवस्था, दूध ढुवानीको व्यवस्था र दूध दुहुने तथा संकलन तथा ओसारपसार गर्ने भाँडाहरू प्लास्टिकको साटो आल्मुनियमको क्यानको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा गुणस्तर सुधार मात्र होइन, उत्पादन र उत्पादत्व बढाउन पनि लाग्ने अवस्था छ ।
दूधको गुणस्तर कायम गर्न दूध संकलन गर्ने भाँडा, चिस्यान केन्द्रको स्वच्छता र केन्द्रसम्म समयमै दूध पु-याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकट गाउँमा चिस्यान केन्द्रहरूसम्म पुग्न नै तीन–चार घण्टा लाग्छ । यस्तोमा निर्देशिकाले तोकेजस्तो दुई घण्टामै चिस्यान केन्द्र पु-याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी साना आकारका चिस्यान केन्द्रहरू विकटसम्म पु-याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा हामी सहकारी वा किसानले मात्र चाहेर तुरुन्तै परिवर्तन गर्न समस्या हुन सक्छ । सरकारले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू र अनुदानमा दूध मूल्य श्रृंखला सुधारमा किसानलाई आवश्यक सामग्री र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तराईमा धेरै सुधार भइसकेको तर पहाडमा कतिपय स्थानमा अझै सुधार गर्नुपर्ने विषय भनेको प्लास्टिक भाँडा विस्थापित गर्ने विषय हो । यसमा पनि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्छ । उद्योगीको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ ।
उद्योगीहरूलाई कुनै किसान वा सहकारी केन्द्रले मापदण्ड पूरा नगरेको दूध बिक्री गरेको पाउनुभएछ भने दूध नलिएर सहयोग गर्नुहोला । एउटाले नलिएको दूध अर्कोले लिने गर्नु भएन र समग्रमा किसान, दूध उद्योगी, उपभोक्ता र सरकारी निकायको समन्वयमा दुग्ध सुधारको काममा सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।

साना डेरी मर्जमा जानुपर्छ
प्रह्लाद दाहाल
महासचिव, नेपाल डेरी एसोसिएसन
डेरी क्षेत्रमा उद्योगीको पनि ठूलो लगानी छ । करिब ३० अर्ब लगानी रहेको हाम्रो अनुमान छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीले रोजगारी पाएको क्षेत्र पनि डेरी क्षेत्र हो । यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड नै हो । त्यसैले पनि डेरी क्षेत्रको विकास र गुणस्तर कायम गर्नुमा हामी उद्योगीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले हालै ल्याएको डेरी क्षेत्रको गुणस्तर सुधारको निर्देशिका निकै स्वागतयोग्य कुरा हो भन्ने हाम्रो आधिकारिक धारणा छ । किनभने उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम भएन भने कुनै पनि क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । हामी दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम हुनुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि लागिपरेका छौं । त्यसैले पनि राज्यले ल्याएको नियमलाई हामी स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं । कार्यान्वयनका लागि केही अवसर र केही चुनौती पनि छन् नै । किसानदेखि उपभोक्तासम्म दुग्ध पदार्थ पु-याउन हामी बीचमा हुन्छौं । त्यसैले दुवै क्षेत्रको चुनौती हामीले देखेका हुन्छौं । नेपालको कुल दूध बजार हेर्दा औपचारिक क्षेत्रमा प्रशोधन भएर बजारमा जाने दूध १७ प्रतिशत मात्र छ । ३३ प्रतिशत दूध साना डेरी र अनौपचारिक रूपमा बजारमा जान्छ । खासमा ३३ प्रतिशत दूधलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण कुरा हो । राज्यले अलिक होसियारीपूर्णक कदम चालेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत दूध किसान आफैंले उपभोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । हामी आफ्नो ठाउँबाट निर्देशिका पालना गराउन प्रतिबद्ध छौं ।
साना डेरी नियमन गर्नका लागि सुरुका दिनमा डेरी क्षेत्रलाई सचेतना कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ । निर्देशिका डेरी बन्द गराउन ल्याइएको भन्ने भ्रम पनि छ । यो भ्रम चिर्दै सरकार र हामी सबै मिलेर दुग्ध सुधारका लागि ल्याइएको निर्देशिकाबारे सबै क्षेत्रमा वास्तविक सञ्चार गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा साना डेरीहरू मर्ज गर्दै जाने हो भने नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । यो अभ्यास कतिपय स्थानमा भई पनि सकेको छ । धेरै डेरी मिलेर एउटा उद्योग खोल्ने र भएका डेरी चलेका स्थानलाई सो उद्योगको आउटलेटका रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने । यसो गर्दा दूधको गुणस्तर पनि बढेर जान्छ, व्यवसाय पनि थप व्यवस्थित हुँदै पनि जान्छ । यसो गर्दा डेरी उद्योगी आफंैले मात्र सम्भव नहुन सक्छ ।
राज्यले सफ्ट लोन र आवश्यक अनुदानका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । नियम छ भन्दैमा जबरजस्ती लागू गर्ने होइन कि जनतालाई जानकारी गराउने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनु पनि हो । हामीले आआफ्नो ठाउँबाट एसोसिएसन र उद्योगीको हिसाबले पनि पहल गरिरहेका पनि छौं । राज्यले साथ दिएमा मर्जरको कार्यक्रम थप उपयोगी हुन्छ । किसान, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ता हितका काम गर्ने सरकारी गैरसरकारी सबै क्षेत्र मिलेर मात्र यो क्षेत्रको गुणस्तरियता कायम गर्न सहज हुन्छ । हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं ।