प्रगति ढकाल
बुधवार, बैशाख ४, २०७६
1445

पानीबिनाको जीवन जिउन असम्भव छ । अपरिहार्य हो पानी, तर पनि खानेपानी समस्या निकै जटिल छ अझै पनि । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै पानीको समस्या छ । खानेपानी गुणस्तरीय छैन । स्वच्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर, कहिले पाउलान् सर्वसाधारणले आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? पानीको समस्या धेरै ठाउँमा छ । पानीको समस्याका कारण कति सर्वसाधारणको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८७ प्रतिशत आधारभूत पानी उपलब्ध भएको छ । २० प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । उपत्यकामा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न मेलम्ची आयोजना निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकावासीले मेलम्ची कुरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, ठेकेदारसँगको विवादका कारण मेलम्ची आयोजनाको काम रोकिएको छ । मेलम्ची आउन अझै कम्तीमा पनि ढेड वर्ष लाग्ने बताउँछन् खानेपानीविद् भीमप्रसाद उपाध्याय । खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपाध्यायले मुलुकमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि खानेपानीको क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ३० वर्ष सरकारी सेवामा रहेर काम गरेका उनी नेपाल ट्रस्ट, ऊर्जा आयोग हुँदै खानेपानी सचिव भएर रिटायर भएका हुन् । खानेपानीको माग, आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौती र समाधानका उपाय तथा मेलम्ची आयोजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सार :पानीबिनाको जीवन जिउन असम्भव छ । अपरिहार्य हो पानी, तर पनि खानेपानी समस्या निकै जटिल छ अझै पनि । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै पानीको समस्या छ । खानेपानी गुणस्तरीय छैन । स्वच्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर, कहिले पाउलान् सर्वसाधारणले आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? पानीको समस्या धेरै ठाउँमा छ । पानीको समस्याका कारण कति सर्वसाधारणको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८७ प्रतिशत आधारभूत पानी उपलब्ध भएको छ । २० प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । उपत्यकामा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न मेलम्ची आयोजना निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकावासीले मेलम्ची कुरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, ठेकेदारसँगको विवादका कारण मेलम्ची आयोजनाको काम रोकिएको छ । मेलम्ची आउन अझै कम्तीमा पनि ढेड वर्ष लाग्ने बताउँछन् खानेपानीविद् भीमप्रसाद उपाध्याय । खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपाध्यायले मुलुकमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि खानेपानीको क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ३० वर्ष सरकारी सेवामा रहेर काम गरेका उनी नेपाल ट्रस्ट, ऊर्जा आयोग हुँदै खानेपानी सचिव भएर रिटायर भएका हुन् । खानेपानीको माग, आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौती र समाधानका उपाय तथा मेलम्ची आयोजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सार :

उपभोक्ताको मागअनुसार पानीको आपूर्ति अवस्था अहिले कस्तो छ ?
मागभन्दा पनि आधारभूत पानी नेपालको जनसंख्याको करिब ८७ प्रतिशतलाई पुगेको अनुमान छ । तर, करिब २० प्रतिशतले मात्रै गुणस्तरीय पानी पिउन पाएका छन् । पानीको पाइपलाइन धेरै ठाउँमा त छ । तर, बिग्रिएको अवस्थामा पनि छ । कतिपय ठाउँमा पानीकै स्रोत सुकेको र जनसंख्या बढ्दै गएका कारण पनि पानी नपुगेको हुन सक्छ । पानी नै पु-याउने काम गर्न अब धेरै छैन, तर पानीको गुणस्तर बढाउन आवश्यक छ । 

स्वच्छ पानी पिउन पाउने सर्वसाधारणको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्ला ? 
एउटा कुरा पानीको सप्लाई नै कम छ । पहिला जहाँ धेरै जनसंख्या छ, त्यो ठाउँलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अहिलेको दिगो विकासको लक्ष्य २०३० सम्ममा नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो पूरा गर्नका लागि विभिन्न किसिमले स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि तय भइरहेको छ । यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यदि निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको साझेदारी पनि आवश्यक पर्छ । सहरी भेगमा चाहिँ पानीमा महसुल लगाउनुपर्छ । गाउँघरमा मिल्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको परिमाण बढाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । धेरै ठाउँमा बस्तीहरू डाँडाकाँडामा छन् । मूलहरू सुकिसकेका छन् । जनसंख्या पनि बढ्यो । पानीको मात्रा कम भएकाले नजिकका खोला, नदीहरू छन् भने वा तालहरू छन् भने त्यहाँको पानी लिफ्ट गरेर माथिल्लो भेगमा बस्ने सर्वसाधारणलाई दिन सकिन्छ । खानेपानीको क्षेत्रमा निजी लगानी पनि आकर्षित गराउनुपर्छ । यसका लागि जनतालाई चेतना जगाउँदै जानुपर्छ । स्वच्छ पानी पिउन पाएमा सर्वसाधारणहरू पैसा तिर्न पनि तयार हुन्छन् । उहाँहरूलाई स्वच्छ पानीका लागि महसुल तिर्न पनि तयार हुनुहोस् भनेर एउटा प्रचारप्रसार पनि गर्न जरुरी छ । कतिपय क्षेत्रमा पानीको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ । विदेशतिर पहिला प्रयोग गरिसकेको पानी पुनप्र्रयोग गर्न धेरै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ । हामीकहाँ प्राकृतिक रूपमा आएको पानी हो । खासै धेरै त ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन । वर्षायामका बेला ट्रिटमेन्ट धेरै गर्नुपर्छ अन्य समयको तुलनामा । पहाडी तथा हिमाली भेगमा प्रायःजसो पानी गुणस्तरीय नै हुन्छ । तराई क्षेत्रमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ । 

खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको क्षेत्रमा धारो छ, पानी आउँदैन नि, धारोमा पानी आउन के गर्नुपर्ला ? 
पहिला–पहिला सार्वजनिक धारा दिइने गरिन्थ्यो । ४०-५० घरधुरी हुन्थे । तर, समाजमा जब सहकार्य हुँदैन थियो त्यो धारा बिग्रिन्थ्यो । तर अहिले हरेक घरघरमा धारा दिने नीति छ । त्यसपछि त्यस्ता सार्वजनिक धारा बिग्रिने समस्या नै हट्नेछ । सार्वजनिक धाराहरू राख्नै हुँदैन त भन्न खोजिएको होइन । मानिस जम्मा हुने स्थान या स्कुलमा सार्वजनिक धारा राख्न सकिन्छ । 

खानेपानीका कैयौं आयोजनाहरू किन जीर्ण हुन्छन् ? 
कुनै कुरा बनाएपछि मर्मत–सम्भारमा त ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय पुराना आयोजना जीर्ण हुँदै पनि गए । त्यसलाई मर्मत गर्ने प्रविधि पनि छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो खानेपानीका आयोजना उपभोक्ता समितिले हेरिरहेको हुन्छ । ठूला आयोजनाहरूलाई मात्रै सरकारले निगरानी गर्ने हो । नयाँ प्रविधिले काम गर्नुपर्ने, धेरै लागत लाग्ने, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने, जनसंख्या पनि वृद्धि भइसकेको अवस्था छ । पहिलाका पाइपहरू पनि फेर्नुपर्ने थियो । पाइप नफेरेपछि चाहिएको पानी पुरानो पाइपबाट पर्याप्त नआउने, लिक हुने जस्ता समस्या हुन्छन् । पहिला बनेका कतिपय ठूला आयोजना त पुनर्निर्माण हुने क्रममा छन् । २०-३० वर्षसम्म पुराना आयोजनाले काम गरिसकेकाले पुनःउत्पादन गर्न जरुरी पनि छ । पछि–पछि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर एउटै आयोजनाबाट पनि अहिलेको भन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानी पु-याउन सकिन्छ । साना आयोजनाहरू राम्रा पनि छन् । ठूला आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, पुनर्लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बजेटको अभावका कारण जीर्णजस्तै देखिएका छन् ।

खानेपानी आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त छ कि छैन ?
खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त छैन । सर्वसाधारणले जति धेरै पानी पायो उति उपभोग गर्छन् । पानी जेमा पनि प्रयोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय जनताले पनि लगानी गरिरहेका छन् । पैसा उठाउने वा श्रम दान दिइरहेका छन् । धेरै खानेपानी आयोजना जनताले पैसा उठाएर बनाएका पनि छन् । सरकारले पनि हालिदिएको छ । साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । बनेका आयोजनाहरू व्यवस्थित गर्ने काममा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनाहरू सरकारले पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । बरु महसुल उठाउन सकिन्छ । खानेपानीका लागि शुल्क तिर्न सक्छन् सर्वसाधारण । किनकि पहिला–पहिला त शुल्क तिरे भने अहिले त विदेश गएर पनि कमाएर ल्याएका छन् । आयआर्जन पनि बढेको छ । निजी क्षेत्र या समुदाय स्तरबाट लगानी गर्नुपर्छ । तर, यिनीहरूलाई फाइदा हुनुपर्छ । एसियाली विकास बैंकको साना सहरी आयोजना छ । नगर विकास कोषमार्फत लोन लिएर यो आयोजना सञ्चालन भएको छ । महसुल बुझाएका पनि छन् । ठूला सहरहरूमा कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । उसले योजना बनाउँछ र उसैले महसुल लिन्छ । त्यो महसुल कति भन्ने सरकारले तोकिदिन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई ठूला आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु नै उत्तम हुन्छ । पानीको गणस्तर बढ्छ । परिमाण पनि पुग्छ ।

खानेपानीमा निजी लगानी कति सुरक्षित छ ? 
छ, किन नहुनु ? सकेसम्म त निजी क्षेत्र ढल तथा पानीमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्, तर सरकारले निजी लगानी खानेपानीमा आकर्षित गर्न सक्छ । ब्याजदर तथा आयकरमा छुट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सरकारले सोच्नुपर्छ । सबै काम सरकारले गर्न नसकेपछि त सोच्नुपर्छ । यसलाई मुख्यतया फाइदा हुनुपर्छ । जस्तै मागअनुसारको सेयर सर्वसाधारणलाई दिन सकिएको छैन । सर्वसाधारणहरूसँग पैसा छ । पानी लगानी गर्ने वातावरण भयो भने पानीमा लगानी बढाउन सकिन्छ । पानी कसैले उत्पादन गर्छ भने सरकारले किनिदिन सक्छ । बरु सर्वसाधारणलाई बेच्दा कति सहुलियत दिन सकिन्छ, दिए हुन्छ । पानी भनेको स्वास्थ्यका लागि आधारभूत कुरा हो । पानी भए मात्रै सरसफाइ हुन सक्छ । खान, नुहाउन, लुगा धुन तथा किचेनसम्म नभइनहुने पानी हो । पानीमा निजी लगानी गर्ने परिपाटी सुरु त भएको छैन, तर नगरी हुँदैन । भर्खर सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशीहरूले पानीमा लगानी गर्नका लागि राजी भएका पनि छन् । लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ । 

पानीमा लगानी गर्ने वातावरण कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
पानीमा लगानी बढाउने नीति लिएमा सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । खानेपानीमा लगानी कि उपभोक्ताले गर्ने, कि सरकारले गर्ने, कि स्थानीय तहले गर्ने चलन थियो । पानी बिक्रीको वस्तु हो । निजी क्षेत्रले लिजका रूपमा खानेपानीको आयोजना सञ्चालन गरेर २०-२५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ । लिजमा निर्माण तथा पानीको व्यवस्थापन गर्न मिल्ने भयो । निजी क्षेत्रलाई मुनाफा हुने गरी सञ्चालन गर्न दियो भने पानीको विषयमा चेतना पनि छ, पानीलाई शुल्क पनि तिर्छन् । शुल्कका लागि गरिब मध्यम र धनी छुट्ट्याउनुपर्छ । सबैलाई बराबर शुल्क लिने पनि होइन । 

सतहमुनिको पानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? 
उपत्यकामा सतहमुनिको पानीले पनि धेरै खानेपानीको समस्या हल गर्न सकिएको छ । अन्य देशमा सतहमुनिको पानी सिँचाइमा प्रयोग हुन्छ । तर, यहाँ खानेपानीका रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ । सतहमुनिकोे पानी तानेर ट्याङ्करले बेचिरहेको छ । होटलहरूमा बढी प्रयोग भएको छ । यसले पनि जमिनमुनिको पानी सुकिरहेको छ । हरेकको घरमा इनार खनिएको छ । जंगल मासिएको छ । बर्खाको पानी जमिनबाट छिरेर तल जान पाएको छैन । एकैपटक खोलामा बगेर जान्छ । प्रायः सिमन्ट लगाइएको छ, बाटो वा सडकमा । यसले जमिनमा पानी छिर्न पाउँदैन । कसरी भित्र लाने भनेर ठूला रिचार्च पोखरी बनाउन जरुरी छ । 

कैयौं दुर्गम क्षेत्रमा त पानीको स्रोत नै निकै टाढा छ, यस्तो अवस्थामा कसरी खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने ? 
पानीको विकल्प पनि हेर्नुपर्छ । बिजुलीमार्फत तलबाट माथिल्लो बस्तीका लागि पानी तान्न सकिन्छ । पानीका लागि बिजुलीमा अनुदान दिँदै बिजुलीको महसुल घटाइदिनुपर्छ । पानीका लागि प्रयोग हुने प्रविधिको भन्सार घटाउनुपर्छ । वर्षातको पानी ताल बनाएर, ट्रिटमेन्ट गरेर माथि पु-याउन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पगाल्न पनि सकिन्छ । तर, बिजुलीको प्रयोग गरेर जहाँ पनि पानी ल्याउन सकिन्छ । सोलारले पनि तान्न सकिन्छ । हिजो प्रविधिको विकास नभएको बेला जस्तो पानी नपाउने समस्या हुँदैन, तर प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । पानी नेपालमा पर्याप्त छ । तर, त्यो पानी तानेर ठूला ट्याङ्की बनाएर पानी वितरण गर्न सकिन्छ । महसुल लिन सकिन्छ । महसुल लिने विषयमा सरकारको आलोचना हुन सक्छ । तर, आलोचना होला भनेर गर्नुपर्ने काम नगरी पनि हुँदैन । 

विवादका कारण मेलम्चीको काम अहिले रोकिएको छ, जसले गर्दा आयोजनाको काम अझै लम्बिने देखिन्छ, अब यो आयोजना कसरी अगाडि बढाइनुपर्ला ? 
अहिले ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या आयो । पानी आइसकेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथल भयो, यसले गर्दा पनि मेलम्ची समस्यामा गुज्रियो । चुनाव, विदेशी दाताका कडा सर्त, भूकम्पका कारण पनि ढिलो भयो । विभिन्न समस्या आयो । हिजोका संस्था भत्काउँदै, नयाँ बनाउँदै कैयौं मन्त्री फेरिए । तर पछिल्लो समय तीव्र रूपमा काम भएको थियो । तर, ठेकेदारबीचको विवादका कारण अझै डेढ वर्ष ढिला हुन्छ । अब पनि ठेक्का लगाउन समय खेर फाल्नु हुँदैन । राम्रो ठेकेदार छनौट गर्नुपर्छ । पुरानो ठेकेदार फर्काउने पनि भन्ने पनि थियो । तर, वार्ता गरेपछि नआउन पनि सक्छ । वार्तामा मात्रै समय खेर जान सक्छ ।

फास्टट्र्याकबाट पनि जाँदा के हुन्छ ? 
ठेक्का दिने काम छिटो गर्ने भन्ने हो । फास्टट्र्याक ठेक्का दिनेसँग मात्रै सम्बन्धित हुने होइन । ठेकेदार धेरै राख्दैमा काम चाँडो हुन्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ । बाँकी ठेक्का एउटैलाई दिने कि टुक्रा–टुक्रा दिने भन्ने पनि कुरा आउन सक्ला । धेरैलाई दिऊँ तर काम चाँडो गरौं भन्ने दृष्टिकोण पनि आउन सक्ला । एउटैलाई दिँदा पनि विभिन्न ठाउँबाट काम गराउने हो । टुक्रामा दिँदा पनि एउटाले काम नगर्दा अर्कोले दोष दिन सक्छ । फास्टट्र्याक भने पनि जे भने पनि तुरुन्तै अब काम सुरु गर्नुपर्छ । तर, अब कहिले ठेक्का लागेर कहिले काम सुरु हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

मेलम्चीको पहिलो चरणको विवादका कारण दोस्रो चरणको आयोजना आउन ढिलाइ हुँदैन ? 
यो पहिलो चरणकै काम ढिलाइ भयो भने दोस्रो चरणको आयोजना सम्झौता नहुन सक्छ । उसको पैसा खर्च नभई दाताले पैसा दिँदैनन् । 

आयोजना सम्पन्न हुन भएको ढिलाइले लागतमा कत्तिको फरक पर्ला ? 
ढिला भएपछि जनताले दुःख पनि पाउँछन् । निर्माण खर्च त बढ्ने नै भयो । पानी बेचेर आउने आम्दानी पनि नआउने भयो, आयोजना ढिला भएपछि । नयाँ परियोजना आउन गाह्रो हुन्छ । सर्वसाधारणले पानीको समस्या भोगिरहनुपर्छ । 

अन्त्यमा केही भन्नु छ ? 
सर्वसाधारणले जसरी पनि पानी त खाएका छन्, तर सुरक्षित व्यवस्थित ढल छैन । पानी राम्रो भएर मात्रै हामी स्वच्छ हुँदैनौं, ढल व्यवस्थापन तथा सरसफाइको काम पनि हुनुपर्छ । सरकारले ढल व्यवस्थापन तथा सरसफाइको क्षेत्रमा केही पनि गर्न सकेको छैन । दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सरसफाइ र स्वच्छ पानी आवश्यक छ । पानी सफा भएन भने रोग लाग्छ र उपचारका नाममा सर्वसाधारणले धेरै पैसा खर्चनुपर्छ । यसकारण स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै कदम चाल्नुपर्छ ।