कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २, २०७६
667

‘यो रेडियो नेपाल हो, अर्जुनबहादुर थापाबाट समाचार सुन्नुहोस् ।’ विद्यार्थी जीवनमा एक वर्षसम्म यो वाक्य भट्याएका थापा कहिल्यै समाचारवाचक बनेनन् । बरु यसले उनलाई राजनीतिमा होमिन नेतृत्वशैली विकास गर्ने भोक, चाहना र आदत बसायो । शिक्षकबाट राजनीतिमा होमिएका थापा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख छन् । थापा भन्छन्, “केटाकेटी छँदा नेपाली रुपैयाँ नचिन्ने अवस्थाको थिएँ, अहिले प्रदेश सभामुख छु । यसलाई सफलता नै भन्न मिल्छ ।” बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–२ मा २०१० सालमा जन्मिएका थापा बझाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ बाट तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएका थिए । लेखनमा अभिरुचि राख्ने उनका ‘नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक झलक, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग : जनताको बहुदलीय जनवाद’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ भने आत्मकथा निस्कने क्रममा छ । एक वर्षमा प्रदेशले १७ वटा ऐन बनाएको छ । थप तीनवटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ भने थप चारवटा विधेयक संसद्मा टेबुल भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि टीका–टिप्पणी उठेको छ । आर्थिक बोझले प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती ठान्नेहरू पनि छन् भने कतिपयले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हक, अधिकार थपेर अझै बलियो बनाउने पनि तर्क गर्छन् । संविधानले हक–अधिकारको निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणसहित फक्सन (काम, जिम्मेवारी) र फक्सनारिज (काम गर्ने निकाय) प्रदान गरेकाले तीन तहको सरकार बनेका हुन् । संविधानले यिनीहरूबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताको कल्पना गरेको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन–व्यवस्थामा केन्द्रीय र स्थानीय निकायहरू थिए, तर प्रदेश तह विल्कुलै भिन्न हो । एक वर्ष अवधि पार गरिसकेको प्रदेश तहको ऐन, कानुन निर्माणको भोगाइ, प्रदेश सरकारले त्यहाँको संसद्लाई दिएको बिजनेसलगायतका अनुभव, कार्यशैलीसहित सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास र सम्भावनालाई समेत समेटेर कारोबारकर्मी भगवान खनालहिमेश विकले सभामुख अर्जनबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सार :

 प्रदेश तह विल्कुलै नयाँ संरचना भएकाले कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहन्छ ?
मैले विगतमा पार्टीबाटै चुनाव लडिसकेको र पार्टीभित्र पनि जिल्लाको अध्यक्ष सम्हालिसेकेको छु । मेरा धेरै शुभचिन्तक तथा इष्टमित्रहरूले प्रदेशमा नभएर संघमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भनेर सल्लाह दिने गर्थे । कसैको लड्ने चाहना पनि थियो होला । तर, धेरैले मलाई तपाईं संघमा लड्ने हो, तपार्इंको विजयीसँग यो ठाउँको विकास हुने बताउने गर्थे । म जीवनभर नयाँ–नयाँ काम गर्न चाहने मान्छे । जीवनभर १ रुपैयाँ नलिई समाजसेवाको काम समेत गर्दै आएँ । बझाङको एउटा विद्यालयमा वर्षौं दिन काम नगरेर निःशुल्क सेवा दिँदै आएको थिएँ । हाम्रो पार्टीले हरेक काम नयाँ ढंगले जाने निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकार पनि नयाँ–नयाँ भएकाले मैले यहाँ नयाँ तरिकाले बहस गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशको चुनावमा उम्मेदवारी दिएको हो अनि विजय पनि भएको हो । मैले चुनाव जितेपछि सभामुखको आस त गरेको थिइनँ, तर मन्त्रीको आस भने पक्कै गरेको थिएँ र हुने पनि थिएँ होला । हामी नितान्त नयाँ हौं । कुन ठाउँमा के राख्नुपर्छ देखि लिएर सबै कुरा सिक्न जरुरी छ । हामी सबै प्रदेशका सभामुखसँग छलफल गरेर संसद् चलाउँछौं । अहिलेसम्म कुनै संसद् सञ्चालनका लागि कुनै कामकाजमा समस्या भएको छैन । संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि कमजोरी भएको छैन । यो सातै प्रदेशका सभामुख अनुभव हो, अनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुखसँग प्रदेशको संसद् सञ्चालनका लागि बृहत् छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं । अभिमुखीकरण गोष्ठी केन्द्रबाट माननीय, सभामुख बोलाएर तालिमसमेत सञ्चालन ग-यौं । पत्रकारलाई समेत संसदीय रिपोर्टिङको समेत तालिम दियौं ।

त्यस्तो बसाइका क्रममा कस्तो खाले सिकाइका अनुभवको आदानप्रदान भयो ?
हामीले उहाँहरूबाट उहाँहरूको जीवनका बारेमा लामो समयदेखि संसद् चलाएका अनुभव सिक्यौं अनि कसरी प्रदेश संसद्लाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अनुभव र तालिमसमेत लियौँ ।

प्रदेशका ऐन–नियमहरू कसरी बनाइराख्नुभएको छ ?
प्रदेश सरकारले विधेयक लिने हो । उसले विज्ञहरू राख्ने आफूसँग भएका म्यानपावरलाई राख्ने गर्न मिल्छ । उहाँहरूलाई ल्याएको विधेयकलाई हामीले रोक्ने गरेका छैनौँ । विधेयक आइसकेपछि टेबुल हुन्छ । वैधानिक रूपले जान्छ र त्यो समितिमा छलफल हुन्छ । समितिमा पनि विज्ञको आवश्यकता पर्छ । मैले बारम्बार समितिमा भन्दै आएको छु । तपार्इंहरू आफैँ निर्णय गर्ने नगर्नुहोस् । तपाईंलाई समस्या आईलाग्छ भने विज्ञलाई बोलाएर सल्लाह लिने गर्नुहोस् । विधेयक भन्ने कुरा गोप्य हुँदैन, यो जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ र सल्लाह–सुझावसमेत माग्नुपर्छ । हामीले यो विधेयक ल्याउनु भन्छौं तर सरकारको के–के कुरा नमिलेर अलमलमा पर्ने गरेको छ । अहिले विधेयक चाँडै आएन, राम्रो आएन भन्ने कुराको जनगुनासो भने छ । तर, अहिले पनि १७ वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणितसमेत भइसकेका छन् । तीनवटा विधेयक पास भएर प्रमाणित गरिसकेको छु । प्रदेश प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्याले काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । ती बाँकी विधेयक उतै पठाउन तयारी रहेका छौँ । तीन–चार वटा विधेयक समितिमा गएका छन् । छलफल गरेर निकट भविष्यमा पास गर्ने तयारीमा रहेका छौं । म के तयारीमा समेत लागेको छु भने एक वर्षभित्र बनेका विधेयकहरूको सँगालो अर्थात् संग्रहहरू बनाएर सबै गाउँपालिका, माननीयहरूलगायत केन्द्रमा समेत पठाउने गरेको छु ।

विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा माननीयहरूको भूमिका कमजोर देखिँदै आएको छ नि ?
माननीयहरूलाई राखेर यो विषयमा छलफल ग-यौं भने विषयगत विधेयकमा छलफल लाग्दैन । तर, सरकारले प्रत्येक माननीयहरूलाई बोलाएर सोधेर ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन् । समितिमा बस्दा खुला रूपमा छलफल गर्ने कामचाहिँ गछौँ । समिति छुट्टा–छुट्टै छ । चारवटा समिति छन् । एक समितिले अर्को समितिलाई बोलाउनुपर्छ । म अर्को समितिमा बोलाएर बोल्न चाहन्छु भने त्यहाँ रोकथाम चाहिँ हुँदैन । उहाँको विज्ञताका आधारमा पनि बोलाउन मिल्छ । स्वयं माननीयले पनि धारणा राख्न पाइयो ।

प्रदेशका समस्या, चुनौतीहरू के–के छन् ?
समस्या, चुनौतीहरू निकै नै छन् । पहिलो कुरा त कर्मचारीहरू हाम्रै मातहतमा हुनुप-यो । कर्मचारी हाम्रै मातहतमा हुँदा प्रदेशका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी वहन हुने गर्छ । अझै कर्मचारी समायोजनका कुरा सुनिएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई झन सहज हुने गर्छ । संसद् र सरकारप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । कर्मचारी सबै केन्द्रका छन्, उसले जहाँ सरुवा ग-यो त्यहीँ जाने गर्छन् । ती कर्मचारी हाम्रो प्रदेशप्रति उतरदायी हुँदैनन् । त्यही भएर पनि प्रदेश सरकार मातहत राख्न जरुरी छ । समायोजन भएपछि यो समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यही नै मुख्य समस्या देखिएको छ । भौतिक समस्या पनि प्रदेश सरकारलाई भएको छ । आफ्नै भवन नभएर समस्या देखिएको छ । प्रदेशसभामा कर्मचारी अभावले पनि निकै समस्या र चुनौती थपिएको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश बीचको समन्वय कस्तो छ ?
स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र धेरै ठाउँमा प्रचार–प्रसारबाजी के भयो भने, तीन तहका सरकार भए भन्ने प्रचार–प्रसार भए भनेर व्यापक प्रचार–प्रसारबाजी भयो । वास्तवमा स्थानीय तह भनेको ठ्याक्कै सरकारचाहिँ भनिहाल्नु हुँदैन । सरकारका लागि त्यस ठाउँमा व्यवस्थापिका अथवा कार्यकारणी हुनुप-यो । न्यायपालिकाको प्रमुख पनि उहीँ छ । कुनै पनि सरकारको एकै व्यक्ति त्यति धेरै पद हुँदैन । सबैको बोलीमा स्थानीय सरकार झुन्डेको हुनाले सबैले स्थानीय तहलाई सरकार भन्दै आएका छन् । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहलाई आवश्यकअनुसार सल्लाह–सुझाव दिने कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । सबै अधिकार केन्द्रमा दिएको छ । केही मात्र स्थानीय तहमा पनि दिएको छ । प्रदेशमा योजना आउनुभन्दा अगाडि स्थानीय तहका केही व्यक्ति प्रदेश अब कहाँ जान्छ भनेर घमन्ड गर्ने गर्थे ।
हामी त्यो प्रदेशको मातहतबाट खर्च नगर्नुपर्ने विधि बनाउन बाध्य भयौँ । वास्तवमा त्यो त्यहीँबाट खर्च हुने बनाउनुपथ्र्यो । प्राविधिक खटाउने लगायतका कामहरू दिएर अगाडि बढेको भए सजिलो हुने थियो । छुट्टै खाले नियम बनाउन परिस्थिति आयो । मलाई लाग्छ, कतिपय नयाँ कुरा र पार्टीगत कुरा भएकाले पनि यो समस्या देखिएको हुन सक्छ । हामी वैचारिक रूपमा परिपक्व नभएर समस्या देखिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय तह पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ ।
एकले अर्कालाई दोष लगाउने कुरा मात्र हो । प्रदेशको कानुन प्रदेशले बनाउने हो, संघीय सरकारले होइन । यसका लागि स्थानीय तह सकारात्मक हुन जरुरी छ । कानुनका विषयमा यो प्रदेशका केही नगरपालिकाले कानुन बनाएका छन् । तर, धेरै गाउँपालिकामा कानुन नै बनेको छैन । प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई दिने सेवा, सुविधा लगायतका विषयमा कानुनसमेत बनाएका छौं । प्रदेशलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी जीवितै छ । प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । के दोषारोपण गर्नेले प्रदेशले यो कानुन बनाएनन् भने ठोस तरिकाले भन्ने प-यो । अनि सल्लाह–सुझाव आए प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन सहज हुन्छ ।
जस्तै— प्रहरी ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । लोकसेवाका आयोग बनेनन् भने आयोग गठन गर्न तयार छ । स्थानीय तहले प्रदेशले यो विधेयक नबनाएर यो समस्या भएको बताउनुप-यो नि ! अनि पो प्रदेश सरकारलाई सहज हुन्छ ।
कानुन कतिपय केन्द्रलाई तोकेर अर्थात् कतिपय प्रदेश सरकारलाई तोकेर बनाउनुपर्छ । कतिपय संविधानलाई तोकेर दिनुपर्छ । केन्द्रले बनायो, हामीलाई बनाएन भन्ने कुरा मुर्खता मात्र हो । त्यो कारणले रोकिएको होइन । कानुन बनेकै छ नि । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप-यो । अधिकारका साझा सूची, सिङ्गै सूची छ । त्यसलाई अवलम्बन गरेर जाने हो । यो एक–अर्कालाई दोष लगाउने कुरा मात्र हो । मौलिक हकका बारेमा केन्द्र सरकारले तोकेकै छ । त्यसलाई पनि आधार मानेर जानुप-यो । त्यसलाई आधार मानेर जानुप-यो ।
जस्तै ः भूमिसम्बन्धी नीति केन्द्रले बनाउने, त्यसको नाप, नक्सांकन प्रदेशले गर्ने अनि लालपुर्जा वितरण गर्ने स्थानीय तहले । अर्को भू–उपभोग नीति आएको छ । जसले नीति बनाउँछ उसैले कार्यान्वयन गर्ने हो । उसले नीति नबनाए यहाँ सञ्चालन गर्न समस्या हुँदो रहेछ । शिक्षाका बारेमा केन्द्रमा नबनाएर गाह्रो हुँदो रहेछ । यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । हामीले आफूले बनाउने कुरा पनि धेरै बाँकी छ । हामीले नबनाए पनि केन्द्रले नबनाए पनि स्थानीय तहले बनाउन धेरै बाँकी छन् । अरूले बनाउने कानुन एउटा कुरा भयो । आफूले बनाउन पाउने अधिकार बाँकी छन् । त्यो बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । आफूले सम्पूर्ण काम सकेर अरूलाई दोष लगाउन राम्रो हुन्छ । पहिला आफूले निर्माण गर्ने कानुन बनाउन सक्नुप-यो ।

संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा र एकल अधिकार क्षेत्रमा पनि ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्दा परस्परमा विवाद आइरहेका छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
हामीहरू संघीयताको नयाँ अनुभवमा छौं । यहाँ एक वर्षमा सबै काम भइहाल्नुपर्छ भन्ने विचार रहेको छ । तर पनि हामी लागिरहेका छौं । जनतामा एक वर्षमा विकासका काममा निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यो अलिकति असम्भव छ । यसका लागि पाँच वर्ष अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताको इच्छा, आकांक्षा आउन स्वाभाविक पनि हो । हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले काम गरेका छौं भनेर पनि भन्न सक्दैनौं । तर, प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ । यो विधेयक चाँडै ल्याउने आकांक्षा छ । तर, बाध्यताले गर्दा समस्या भएको हो । यो जादुको छडी होइन । त्यसकारणले पनि समय लागेको हो ।

 प्रदेशको समन्यायिक विकासमा सभामुखको हैसियतले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ?
हाम्रो भूमिका नियम–कानुन, नीति बनाउने हो । विकासका काम पनि सरकारले गर्ने हो । हामीले सरकारलाई यो–यो काम गर्ने भनेर सल्लाह–सुझाव दिने हो । सभामुखको हैसियतले ठीक कुरामा ठीक समयमा सल्लाह–सुझाव दिने हो । पाँच–सातवटा विषयमा यहाँका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत सांसदहरूसँग छलफल गरेर जाने गरेका छौं । चाइनाको ताक्लाकोटदेखि भारतसँग जोड्ने तयारीमा छौं । सेना परिचालन गरेर पनि ट्र्याक खोल्ने तयारीमा रहेका छौं । यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यो तीन वर्षभित्र सक्छौं । यसले गर्दा उत्तर–दक्षिण व्यापारमा सहज हुन्छ । जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्, कैलाश पर्वत, मानसरोवर जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सहज हुनेछ । यो विकासका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले युद्धस्तरमा लाग्ने हो भने यस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिसँगै विकासमा छलाङ नै मार्नेछ । खप्तड विकासका लागि पनि हामी लागिरहेका छौं । खप्तडमा रिङरोड, केबुलकारका योजना पनि ल्याएका छौं । त्यस ठाउँमा होटलको राम्रो व्यवस्था गरेर जाने हो । विकास हुने सम्भावना देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाहरूमा यार्सागुम्बा बढी मात्रामा पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर लानु जरुरी देखिन्छ । यसको नियम पनि बनाउने तयारीमा छौं । हाइड्रोपावरलाई प्रदेशकै मातहत बनाउनु जरुरी छ र प्रदेश सरकार लगानी गर्नसमेत तयार छ । सुदूरपश्चिममा सिमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता छ । हाम्रो प्रदेशमा सिमेन्टलाई चाहिने मेट्रियलहरू छन् । यसमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्नका लागि आकर्षक नीति बनाउन जरुरी छ । लगानीको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । केन्द्र सरकारलाई गुहार्नपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस विषयमा सरकारले २–४ करोड लगानी गरेर डीपीआर तयार गर्नतर्फ लागेका छौँ । यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ । यस विषयमा छलफल र बहससमेत चलिरहेको छ । यस विषयमा गहन रूपले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

 प्रतिपक्षी दलहरूले कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा सहजै तरिकाले सहयोग गर्नुभएको छ । कहिलेकाहीं केन्द्रका नीति मानेर संसद्मा आफ्ना माग पेस गर्छन् । प्रतिपक्षी दलले प्रदेशको राजधानीका लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ । तर, पछिल्लो समय केन्द्रको विरोध गर्ने नीतिले गर्दा विरोध गर्दै आएका छन् । राजधानी नराम्रो ठाउँमा भएर होइन, विरोध गर्ने नीति भएर मात्रै विरोध हो ।

संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
अहिलेको मुख्य समस्या नै संसद् सचिवालयमा छ । कर्मचारीको विषयमा प्रदेशको मुख्यसचिवलाई सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने हो । त्यसका लागि एउटा विधेयक छलफलमा छ । कर्मचारी आउने–जाने क्रम जारी छ । त्यो विधेयक पारित भएपछि एक खालको नियममा बाँधिनुपर्ने देखिन्छ । सचिवालयको बैठकका लागि भवनको टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ । यस विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेका छौं । आजका मितिसम्म भए–गरेका कामप्रति सन्तुष्टिसमेत छ । अहिलेसम्म कुनै पनि विवाद भएको छैन ।

 भगवान खनाल र हिमेश विक