विजय देवकोटा
बुधवार, चैत्र २७, २०७५
900

राष्ट्रिय विकास परिषद्ले हालै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा भव्य बैठक डाकेर अन्तिम रूप दिइएको महत्वाकांक्षी नयाँ योजनाको पृष्ठभूमिमा लक्ष्यप्राप्तिमा विफलप्राय: देखिएका १४ वटा योजनाका अधुरा लक्ष्यहरू छन् । तर, योजना तर्जुमामा खासै अनुभव नभएका र अधिक समय शिक्षण तथा राजनीतिमा सक्रिय रहेका, हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले अन्तरिम योजना कार्यान्वयनमा सकस भोगिरहेको मुलुकका लागि २५ वर्षे सोचसहितको महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा गरिदिएका छन् । हालका आर्थिक परिसूचकहरूलाई गुणन नै गरी नयाँ योजनामा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास वर्तमान सरकार र योजनाविदहरूमा कहाँबाट जुट्यो ? सन् २००० मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट ‘कर्पोरेट ट्याक्सेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट विहेभियोर इन नेपाल’ शीर्षकको शोधपत्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. कँडेलसँग यसबारे बहस हुँदा कुनै राजनीतिक संकीर्णता नराखी खुलस्त भनिदिए, “सत्ता चलाउनेहरू इमानदार बन्नुपर्छ, तबमात्र योजना सफल हुन्छ ।” अब मुलुक सुख र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेकाले विगतका निराशा बोकेर अघि बढ्न नहुने कँडेलको बुझाइ छ । नयाँ योजना, यसका विशेषता र सीमा तथा कार्यान्वयनमा नीतिनिर्माता र सरकारको भूमिकाबारे डा. कँडेलसँग कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले गरेको संवादका सार :

फराकिला लक्ष्य राखेर नयाँ योजना तर्जुमा गरिँदैछ, साधारण जनताले बुझ्ने भाषामा योजना के हो ? आमनागरिकको जीवनमा यसले के अर्थ राख्छ ?
योजना भविष्यको बाटो तय गर्ने एउटा तरिका हो । वर्तमानमा हामी कहाँ छौं, भविष्यमा जान चाहेको ठाउँ कहाँ भन्ने देखाउने पुल हो । योजनाले समग्र सरोकारवालाहरूलाई आफूले गर्नुपर्ने कामको बाटो के हो भन्ने देखाउँछ । सबैलाई एउटा बिन्दुमा केन्द्रीकृत गरी काम अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्छ ।
योजना अलि लामो अवधिको र बजेट एक वर्षको कार्यक्रम हो । एकवर्षे, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइन्छन् । अहिले हामीले पाँच वर्षको योजना बनाएका छौं । यसले यसअघि भएका काम र आउँदो पाँच वर्षका लागि देशमा के काम गर्ने र कसरी जनतालाई आशामुखी बनाउने काम गर्छ ।
यसअघि योजना भन्नाले सरकारले कागजी दस्तावेज ल्याउने, समयमा काम नगर्ने र निराशा पैदा गराउने विषय हो भन्ने बुझाइ कायम रह्यो । तर, योजनामा लेखिएझैं काम गर्न सक्दा देशको अवस्था बदलिन्छ र नागरिकमा आशाको सञ्चार हुन पुग्छ । समुन्नतिको बाटोमा हिँडेका ठूला–ठूला देशहरूले यस्तै योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै अहिलेको समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।

यो योजनालाई २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसँग जोडिएको भनिएको छ, यसभन्दा अघि सोच्नै नसकिएका त्यस्ता कुन नयाँ सोचहरू थिए, जसलाई यथार्थमा बदल्ने मायावी संकल्प गरिएको होस् ?
नयाँ योजनामा जुन विषयहरू समावेश गरिँदैछ, अधिकांश यसअघिकै निरन्तरतामा छन् । पच्चीसवर्षे योजना बनाइएको चाहिँ यो पहिलो पटक हो । वि.सं. २०५४ मा २० वर्षे योजना बनेको थियो, तर कार्यान्वयन अवधिमा द्वन्द्व भयो । परिणामत: सबै लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन । अहिले संविधानमा नै समृद्धि, समुन्नति, विकास, समाजवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र जनतालाई समृद्ध बनाउने जस्ता कुराहरू उल्लिखित छन् । ३१ वटा त मौलिक अधिकार नै छन् । यी सबैलाई कार्यान्वयन गर्ने औजार योजना नै हो ।
संविधान निर्माणपछिको यो सरकार पूर्णकालीन हो; तसर्थ देश र नागरिकलाई विकास र समृद्धिको बाटो देखाउनु यसको दायित्व हुन आएको छ । संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्वअन्तर्गत ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ’ उल्लेख छ । यो तत्काल सम्भव तुल्याउन सकिने दायित्व होइन, अलि लामो अवधि लिने हुनाले केही लामो अवधिको योजना आवश्यक छ । त्यसैले दीर्घकालीन योजना बनाइएको हो । ‘यसअघि पनि त योजना थिए नि ?’ भनी तपाईंले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । तर, हामीले जुन राजनीतिक लगायतका जोखिमहरू भोग्दै र नयाँ अभ्यासहरू गर्दै आयौं, त्यस अवधिमा राम्ररी योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यतिखेरका धेरै संकल्प र बदलिँदो समयअनुसार मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि १५ औं योजना तयार गरिँदैछ ।
ठूला नयाँ कुरा होइन, तर अलिक फरक ढंगले हामीले योजना अघि बढाउन खोजेका छौं । हिजोका योजनामा आर्थिक एजेन्डा र विकासका कुरा मात्र जोडिएका थिए । विकास र अर्थतन्त्रले अरू कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले समृद्धिका ४ वटा र सुखका ६ वटा लक्ष्य राखिएको छ । यो योजनाभित्रका केही नयाँ कुरा हुन् ।

तपाईंले योजनामा समेटिएका नयाँ विषयहरूबारे जे भन्नुभयो, ती त अघिल्लै योजना वा बजेटमै उल्लेख गरिएका थिए, नयाँ कसरी भयो ?
बजेटमा केही थोरै थिए, तर योजनामै यसरी विस्तृत रूपमा लेखिएको थिएन । कार्यान्वयनको पाटोचाहिँ बहसको विषय हुनसक्छ ।दोस्रो जनआन्दोलनपछि योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू नै संलग्न भए । तर, कागजमा लेखिएका योजनाहरू अधिकतर कार्यान्वयन भएको देख्न पाइएको छैन, थप महत्वाकांक्षी नयाँ योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा लैजाने आधार के हो ?
महत्वाकांक्षी योजना बनाएकै हौं । तर, योजनालाई कार्यक्रमगत रूपमा ढालिसकिएको छैन । यसअघिकै महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।
तर, यसअघि केही काम नै नभएको होइन । चौधौं योजनाकै निराशाजक स्थिति छैन । करिब ९० प्रतिशत काम भएको छ । खासगरी आयात बढ्ने, निर्यात कमजोर हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही कमजोर हुनुबाहेक खास समस्या छैन । कतिपय परियोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । यद्यपि मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता सडकहरूले जनजीवनलाई सहज बनाइरहेको छ । तामाकोसीजस्ता केही ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन् । भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ समयअगावै खनियो ।
त्यसैले काम नै नभएको होइन, तर ढिला भयो । अबचाहिँ निराश हुनु पर्दैन र निराशाका कुरा गर्नु पर्दैन । यसअघिका सरकार स्थिर र जवाफदेहिता भएन । योजना निर्माण र स्वामित्वमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएन ।

विकास परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ वर्षभित्र नेपाल समाजवादी देश बन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, नयाँ योजना हेर्दा अंकगणितीय आर्थिक वृद्धि र त्यस्तै फराकिला सांख्यिक वृद्धिदरमा केन्द्रित छ, आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखिएको हो या आर्थिक विकासलाई ?
संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार नै योजना बनाइएको हो । संविधानले समृद्धि र लोककल्याणकारी समाजवाद भनेको छ । हामीले पनि त्यसलाई नै योजनामा केन्द्रित गरेका छौं । समृद्धिका ४ वटा पाटा वृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भने सुखका ६ वटा बुँदा लोककल्याणसँग सम्बन्धित छ ।
यसबीचमा हामीले छलफल गर्दा पनि पहिलो चरणमा वृद्धिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो । समृद्धिमा न्याय थप्दा समाजवाद हुने हो । समृद्धिका लागि पुँजी चाहिन्छ । समृद्धि एकै ठाउँमा गएर थुप्रिनु हुँदैन र सामाजिक खाडल बनाउनु हुँदैन । समस्या सिर्जना हुन नपाउने गरी उपयुक्त हिसाबले वितरण गर्ने, समृद्धि र समाजवादउन्मुख पाटोलाई सँगै अघि लैजान सक्छौं ।
पहिलो चरणमा वृद्धिलाई अघि बढाउँदा लोककल्याणलाई पनि सँगै डो-याउँछौं । सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, पर्यावरण, सुशासनजस्ता पाटाहरूमा ध्यान नदिई वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिइनेछ । मूलत: लगानीका हिसाबले पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धिलाई नै ध्यानमा राखिन्छ । न्यूनतम पूर्वाधार बनाइसकेपछि मात्र हामीले आर्थिक विकासलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । स्थिति कस्तो छ भने तल्लो तहबाट आएको योजना हेर्दा अहिले पनि ९० प्रतिशत माग सडककै छ । पहाडै–पहाड भएको देश, जतासुकै पूर्वाधार चाहिएको छ । ती पूर्वाधार नबनाईकन हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । लोकतान्त्रिक देश भएकाले हामी नागरिकलाई जबर्जस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्दैनौं । सैनिक तानाशाहले जस्तो घोक्रेठ्याँक लगाउन पनि मिल्दैन । बसिरहेको स्थानमा मानिसको संवेदना र संस्कृतिजस्ता विषयहरू जोडिन्छन् । मानिसको जीवन सम्पत्तिसँग जोडिएकाले जतिसुकै दु:ख पाए पनि त्यही ठाउँमा बस्ने इच्छा हुँदो रहेछ । ती ठाउँमा पूर्वाधार पु-याईदिने दायित्व सरकारको हो ।
पहिलो चरणमा भौतिक पूर्वाधारका लागि व्यापक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि शिक्षाको सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि खर्च हुनेछ । अहिले हेर्दा शिक्षाको कभरेज राम्रो देखिएको छ, तर गुणस्तर कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थीले लिने शिक्षा, त्यसको उपयोगिता र गुणस्तर सुधार्न नसक्दा कभरेजले मात्र काम गर्दैन । गाउँगाउँमा स्वास्थ सेवा पु-याउनका लागि पूर्वाधार र प्रविधिहरू विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसैले एउटा पाटोलाई मात्र अघि बढाउने अवस्था नेपालमा छैन । संविधानले नै हामीलाई दुवै पक्षबाट अघि बढ्न निर्देश गरेको छ ।

तीन वर्षको अन्तरिम योजना कार्यान्वयन गर्न सकस भोगिरहेको राज्य र सरकार २५ वर्षे योजनाको भारी बोकेर कुद्न खोजेको छ, समृद्धिको बाटोमा राज्यसञ्चालकको इमानदारिता, बाटोका उबडखाबड र चुनौतीहरूलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
चुनौतीहरू छन् । पछिल्लो त्रिवर्षीय योजनाको प्रसंगमा हामीले अघि पनि कुरा ग-यौं । धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । तर, नेपालमा योजना कार्यान्वयन गर्दा चुनौतीहरू छन् । साधनस्रोत, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू, राष्ट्रिय संस्कृतिकै चुनौतीहरू छन् । देशमा केही काम नगर्ने र बाहिर गए जे पनि काम गर्न तयार हुने श्रम–संस्कृति छ । राजनीतिक समस्याहरू त समाधान भएका छन्, तर राज्यले राम्ररी भार बोक्न सकेन भने त चुनौती त थपिन्छ नै ।
योजना चाहिँ भारी होइन । पटक–पटक विकास र समृद्धिको मात्र कुरा गरिरहने, तर नागरिकलाई उही स्थितिमा राख्न पनि मिल्दैन । यसकारण २५ वर्षको योजना ल्याइयो । अब योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयचाहिँ सीधा–सीधा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिन्छ, किनकि सुशासनको सवाल सोही तहबाट उठ्नेगर्छ । जो सत्तामा छन्, उनीहरूले नै सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व ठीक ठाउँमा छ भने कर्मचारीको नेतृत्व, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातालगायतका पक्षहरू टाढा जान सक्दैनन् ।
यहाँनेर योजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्षचाहिँ निर्वाचन प्रणाली पनि हो । निर्वाचन प्रणाली महँगो हुने र उम्मेदवार वा पार्टीहरूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ : यसलाई सुधार्न सकिएन भने अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचारलाई झनै बढावा पुग्छ ।

कृषिउपजको आयात बढिरहेको छ, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, उत्पादन र उत्पादकत्व खुम्चिएको छ, नयाँ योजनामा गुणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्दा भईरहेकै कामको पुनरावलोकन कसरी गर्नुभयो ?
योजनाविद्ले समस्या स्विकार्न गाह्रो मान्नु हुँदैन, त्यसबारे यथार्थ बोलेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । यहाँले सवाल गर्नुभएजस्तै हामीकहाँ समस्याहरू छन् । कृषि अनुदानकै कुरा गर्दा सम्भ्रान्तहरूको कब्जामा गएको छ, चाहे ती राजनीतिक सम्भ्रान्त हुन् वा अन्य कुनै प्रकारका । विभिन्न ठाउँमा यस्तो ‘एलिट क्याप्चर’ भइरहेको छ । सत्ताको नजिक भएका एकाथरी मान्छेहरू सत्तालाई नै दुहुने, सत्तामा हुने मान्छेले पनि सबै कुरा विश्लेषण गर्न नसक्ने तथा सही र जायज नहोलान् भन्न नसक्ने समस्या छ । योजना बनाएरै नागरिकको हितका लागि प्रवाह गरिएका कर्जाहरू पनि दुरुपयोग भइरहेको हामीले देखेकै छौं ।
आफ्नोमा उत्पादन घट्ने र अभाव परिपूर्ति गर्न निकै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्ने जनशक्ति विदेश जाँदा यता खेतबारी बाँझो फकिएको छ र उत्पादन घटेको छ । देश बाहिर गएर कमाउनेको आश्रित परिवारले सस्तो विदेशी सामान मगाउने र औसतमा सजिलो जीवन बिताउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तर, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर दीर्घकालीन सोचमा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । हामीले योजनाहरू असफल हुनाका कारणहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं र सकेसम्म त्यस्ता कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने प्रयास गर्नेछौं ।

आवधिक हिसाबले यो १५ औं योजना हो । प्रथम योजनादेखि केन्द्रित गरिएका आर्थिक र सामाजिक विकासका कुरा ६० वर्षपछिका योजनामा पनि समावेश भइरहेका छन्, यस्तो किन भइरहेको छ ?
विकासशील देशहरूमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् । केही कामचाहिँ भएको छ । देश ६० वर्षअघिकै स्थितिमा छैन । वि.सं. २०१३ ताका पहिलो योजना ल्याउँदा देशमा करिब १ सय जनाजति चिकित्सक रहेको अनुमान थियो । अहिले त त्यस्तो छैन । सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा काम भएकै छ ।

तर, ६० वर्षको अवधिमा उल्लेख्य भन्दा पनि घिसिपिटी विकास भयो, कोही एक असल योजनाविद् यस्तै खाले विकासका सन्तुष्ट हुन सक्छ ?
६० वर्षको अवधिमा अरू मुलुक निकै अघि बढ्दा पनि हामी खासै लम्कन सकेनौं भन्ने प्रश्नको आशय हुन सक्छ । मैले हेर्दाखेरि यो बीचको ६० वर्ष योजना कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिकलगायतका परिवर्तनमा खर्च भएको छ । पञ्चायतकालभरि मानिसहरू कोही विदेशमा, कोही स्वदेशमा रहे । २०४६ पछाडि २०५० ताकासम्म देश अलिक शान्त देखिएको थियो, आर्थिक वृद्धि पनि केही सुधारात्मक देखिएको थियो । तर, २०५२ सालदेखि युद्ध सुरु भयो र पञ्चायतकालमा झैं कोही स्वदेशमा कोही विदेशमा रहने स्थिति बन्यो । राजनीतिक हिसाबले पनि हामी आफैं विभाजित भएको स्थिति बन्यो । यो बीचमा आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामै परेन भने राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । सत्तामा पुग्ने र कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमै सत्तासंघर्ष केन्द्रित भयो । असफलता र असन्तुष्टिको एउटा कारण यो पनि हो ।
अर्कातर्फ अपेक्षित विकास गर्न नेपालको भूगोल जटिल पनि छ । सजिलै पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकिँदैन । विकासको लागत बढी छ । हाम्रो देश यही हो, विकास गर्नैपर्नेछ । विकासकै लागि योजनाविद्ले योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इमानदारिता खोज्छ ।

योजना र बजेट कार्यान्वयनमा बहुमतको सरकार पनि प्रतिबद्ध र प्रभावी हुन सकेको देखिएन, शनिबारसम्ममा विनियोजित बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जबकि बजेट कार्यान्वयन अवधि जम्मा तीन महिना बाँकी छ, पुँजीगत खर्च त झन् ३२.८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
यो पटक पनि कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या पारेकै छ । खरिदका विधिविधानले समस्या बनाएकै छ ।
आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुने, तर वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको अचम्मलाग्दो स्थिति पनि देखियो । यो कसरी भइरहेको छ भन्ने त मैले पनि बुझेको छैन, चलन के रहेछ भने : काम सकिँदा पनि भुक्तानी नै नदिने । जवाफदेहिता, अनुगमन, मूल्यांकन पनि नहुने अवस्थाले कामलाई लथालिंग बनाइरहेको छ । मौसमले पनि केही केही असर पार्दो रहेछ । यो पटक केही उत्साह देखिएको छ । बजेटको संशोधित लक्ष्यअनुसार काम हुने देखिएको छ ।
अबका दिनमा चाहिँ यो वा उ बहाना बनाएर अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । लक्ष्यअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता समस्या अब त्याग्नुपर्छ ।

बहुमतको स्थिर सरकारले १३ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर सीमा संशोधन गर्छ, त्यही वर्ष सरकारले खर्बौंको योजना सार्वजनिक गर्छ, यथार्थलाई हेर्दा प्रचार कसरी पत्याउने ?
बजेटको सीमा संशोधनसम्बन्धमा हाम्रो तथ्यांक प्रणाली, व्यवस्थापन र सूचना यथार्थपरक छैन । जस्तो कि, स्थानीय तहमा कति आम्दानी र खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी छैन । यही कारणले केही हदसम्म हामी हचुवा काम गर्छौं । मूलत: यस्तै समस्याले बजेट र योजना यथार्थपरक नहुने समस्या हो । अब हिजो वा आजको समस्यालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि यसलाई हटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तथ्यांकको विश्वसनीयताको कुरा गर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग वा राष्ट्र बैंकलाई पछिल्लो पटक सरकारले भनेअनुसारका आँकडा तयार गर्न लगाइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, शक्तिशाली सरकारले काम नगर्ने, तर राम्रो काम गरेको देखाउन चाहेको तथ्यांक तयार गर्न दबाब दिने जोखिम त झनै बढ्यो नि !
त्यस्तो त छैन । मैले आयोगबाट हेर्दा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले काम गरिहेको छ । आयोगकै मातहतको विभाग भए पनि विभागले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने गर्छ । मैले तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि किन अपेक्षित दाबी गर्न नसकेको भने त्यो संस्था नै कमजोर छ । जति फराकिलो ढंगले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । यसअघि नै सरकारले तथ्यांक नभईकन राम्रो योजना बन्दैन भन्ने बुझ्नुपथ्र्यो, तर ध्यान दिइएन ।
हाम्रो तथ्यांकले वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नै यकिन आकलन गर्न सकेको छैन । जति छ, त्योभन्दा निकै कम मात्र तथ्यांक देखिन्छ । विकासको अवस्था माथि गइरहेको छ, तथ्यांकचाहिँ उही ठाउँमा छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवहार नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सकेसम्म धेरै पद सिर्जना गर्ने र व्ययभार बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा कसरी हेरिएको छ ?
पछिल्लो समयमा त्यति धेरै पद सिर्जना भएजस्तो लाग्दैन । मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकारजस्ता केही पद सिर्जना भएका हुन सक्छन् । मन्त्रीलाई सहयोग गर्न टिम चाहिन्छ, तर अनावश्यक नियुक्तिचाहिँ रोक्नुपर्छ ।
तर संसद र संविधानले तोकिदिएको पदहरू पूर्ति गर्नैपर्छ, संघीयता आफैंमा केही पद सिर्जना गर्ने प्रणाली हो । किनकि हुँदै नभएको एकाइ सिर्जना गरेर, त्यत्रा सांसद, मन्त्रीमण्डल, त्यहीअनुसारका अन्य निकायहरू खडा भएका छन् । यो हामीले ल्याएकै व्यवस्थाको उपज भएकाले स्वीकार गरेरै जानुपर्छ । यो प्रणालीलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने र सकारात्मक फाइदा लिनेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र सन्तुलन, केन्द्रीय सरकारको एकाधिकार, स्रोत विकेन्द्रीकरण, कार्यसम्पादनमा सरलताजस्ता पाटोहरू संघीयताका फाइदा हुन । तर, विकासका नाममा अनावश्यक पद सिर्जना गरेर कार्यकर्ता पाल्नेतिर जानु हुँदैन । वित्तीय अनुशासनको पाटो बलियो बनाएर मात्रै योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नियमनकारी निकायले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।

सरकारले बनाएको ‘पपुलिस्ट’ योजनालाई नागरिकले पत्याइदिऊन् र राजनीतिक विरासत आउँदो चुनावमा नटुटोस् भन्ने इच्छाजस्तो देखिन्छ, जनताले यस्तो सस्तो लोकप्रियताको योजना काम गर्नकै लागि बनाइएको हो भनी किन पत्याउने ?
हरेक मुद्दालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा कोणबाट हेर्नेले पपुलिस्ट देख्ने र अर्को कोणबाट हेर्नेले सरकार आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अग्रसर छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्छ । देशलाई कता लैजाने हो भन्ने सोच लिएर अघि बढेको छ भन्ने सोच्नेहरू धेरै छन् । पार्टीहरूले चुनावमार्फत सत्ता चाहनु स्वाभाविक हो । त्यसअनुसारका कार्यक्रम पनि बन्छन् । सवाल के हो भने सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने खालको कमजोरीचाहिँ सधैं दोहो-याइरहँदा जनताले पत्याउँदैनन् ।

अहिलेसम्मको कुराकानीमा तपाईंको आशयचाहिँ योजना कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इमानदारिता आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेँे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ?
योजनाको सफल कार्यान्वयनका हकमा हिजो वा आजभन्दा पनि भोलि कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने सवाल महŒवपूर्ण हो । किनकि हामी नयाँ अर्थात् २२ औं शताब्दीसम्मका लागि सोचिरहेका छौं । समस्या राजनीतिक इमान्दारिताकै रह्यो र छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा विकास परिषद्को बैठकमै उल्लेख गर्नुभएको छ । योजना राजनीतिक इच्छाशक्तिकै उपज हो । प्रधानमन्त्री अर्थात् देशको सत्ता सम्हाल्ने व्यक्तिले भन्ने र बोल्ने कुरा, गर्ने व्यवहार इत्यादिलाई त्योभन्दा तल्लो तहकाले हेरिरहेका हुन्छन् । यसैअनुसार पिरामिडजस्तो शैलीमा शासकको चरित्र र व्यवहार समाजको सानो एकाइसम्म विस्तारित भइरहेको हुन्छ । अब विकास नागरिकको घरदैलोमा पु-याउने वा नपु-याउने विषय पनि त शासकसँगै जोडियो नि !

तत्कालीन वाम गठबन्धनले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार योजना बनेन । प्रतिव्यक्ति आय र जलविद्युत् उत्पादनजस्ता कतिपय विषयहरू गोलमटोल पारियो । राजनीतिक वाचालाई योजनाले किन क्यास गर्न सकेन ?
तपाईंले झैं तर विपरीत प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् । “जस्ताकै तस्तै घोषणापत्र नै साभार गरेर योजनामा राखियो, पार्टीको दस्तावेजजस्तो भएर योजना बनाउनुभयो, यो योजना कसरी मान्न सकिन्छ ?” भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
चुनाव जितेर सरकार चलाइरहेको राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रकै आधारमा योजना बनाउने हो । पाँच वर्षको सरकारले पाँच वर्षकै आवधिक योजना बनाएको छ । अर्को चुनावमा मतपरिणाम अनपेक्षित भए पनि आउँदो चार वर्षसम्म योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकार त अहिलेकै हो ।
तर घोषणापत्रमा लेखिएका हरेक कुरा न योजनामा समेट्न सकिन्छ, न त सबै कुरा छाडेर अघि बढ्न सकिन्छ । २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र सुख-समृद्धिका कुरा त अधिकांश राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमै लेखिएको छ । त्यसैले यो समेटियो अथवा यो छुट्यो भनी बहस गर्नुभन्दा पनि योजना कार्यान्वयनकर्ताले प्रभावकारी काम गर्नतर्फ ध्यान दिने र सरोकारवालाले उचित प्रतिफल लिनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसो हुँदा मात्र योजनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन सक्छ ।