धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, चैत्र २४, २०७५
521

स्थानीय तहको सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएलगतै चैत १७ गतेको हावाहुरीले बारा र पर्सामा २८ जनाको ज्यान जाने गरी प्राकृतिक विपत्ति निम्तियो । अर्बौं रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विनाशकारी आँधीहुरीबाट प्रभावितलाई अझै राहत वितरण हुन नसकेको र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो आउन थालेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु-याएको दाबी गर्नेहरूकै संघीय सरकार छ । तर कतिपयले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको समन्वयको अभावले हावाहुरीबाट सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष विपद्को पूर्वतयारी निम्छरो तालले गरेको पाइन्छ । तराई मधेस क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढी, आगलागी र खडेरीका समस्या हुने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका निकाय पनि सक्रिय हुन्छन् । अहिले तीन–तीन तहका सरकारको मातहतमा यस्ता विपद् व्यवस्थापनका समिति सक्रिय छन् । वर्षा सुरू हुनुअघि नै आँधीहुरीले गम्भीर चुनौती दिएको छ । आँधीहुरी प्रभावितलाई राहत वितरण र उद्धार कार्यमा यो वर्ष पनि पुरानै व्यवहार दोहोरिएको देखिएको छ । स्थानीय तहको सरकार रहे पनि उसको पनि व्यवहार पुरानै देखिएको छ । विपद्पछि के गर्ने भन्नेमा तीनै तहका सरकारले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुरीपीडितमा परिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनमा तदरुकता गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुनतः अझै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेको भनाइ सबै पक्षले स्वीकार गरिरहेका छन् । कतिपय आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकार छैनन् भने कतिपयले प्रयोग गर्ने क्रममा विभिन्न बाधा–अड्चनहरू आउने गरेकाले समस्या भएको पनि बताउने गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा ढलेका बिजुलीलाई राम्ररी खडा गरी सञ्चालनमा ल्याउन ढिलोमा १५ दिनमा लाग्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ । स्थानीय तहमा काम गर्न जनशक्तिको अभाव छ । हुन त भर्खरै सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न गरेको र जननशक्ति कम हुँदा अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको पाउनु जनप्रतिनिधिहरूका लागि सहज जवाफ हुन्छ । स्थानीय सरकार सिस्टमले चलाउन कर्मचारी चाहिन्छ । भएका जनशक्तिको पनि अनुभव पनि कम छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिवर्तन हुँदा विगतमा काम गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पन्छिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी स्थानीय निकायहरूमा पुग्न नसकेकाले स्थानीय तहमा पर्ने सबै क्षेत्रको काम गर्न समस्या भइरहेका बेला यो प्राकृतिक प्रकोपले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रूपमा खडा हुन सहज नदेखिएको भनाइ आफैंमा अतिशयोक्ति भने छैन । तर यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारले जनतालाई आवश्यक सहयोग पु-याउन कुनै कमी नभएको दाबी गरेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरूसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

आँधीपीडितलाई सरकार भएको अनुभूति गराएका छौं
सुरेशकुमार मण्डल
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री
प्रदेश नम्बर २
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बनेको प्रदेश नम्बर २ को सरकार आँधीहुरीबाट पीडित बारा–पर्साका जनतालाई सरकार हुनुको अनुभूति गराउन सफल भएको छ । घटना भएलगतै प्रदेश सरकारको बैठक बसी तत्काल त्यो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न तीनवटा निर्णय ग-यौं । पीडित परिवारलाई ३ लाखको सहयोग गर्ने, घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने र बासबाट विस्थापित भएकाहरूलाई घर बनाउने निर्णय गरी हामी घटनास्थल पुगेका थियौं । यस किसिमको प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्ने हैसियत कुनै सरकारको हुँदैन । यस्ता घटनापछि गरिने राहत, उद्धार कार्यमा देखाउने व्यवहारबाटै सरकार छ-छैन, त्यसको बोध जनताले गर्छन् । त्यो बोध हामीले जनतामा गराएका छौं ।
हामी स्थलमा पुगेपछि विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतको स्थलगत भ्रमण भइसकेको छ । त्यसअनुरूप सहयोग भइरहेको छ । हामीले बिजुलीको व्यवस्था जेनरेटरबाट तत्काल गरेका छौं । बासबाट विस्थापितहरूलाई टेन्टको व्यवस्था गरेका छौं । सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
प्रदेश सरकारले त्यसको पुनर्बास र व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामको लगत बनाउने काम भइरहेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको छ । पीडित परिवारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोग दिइएको छ ।
पीडित परिवारको लगत तयार भइसकेपछि प्रदेश सरकारले एक संयन्त्र बनाउनेछ । त्यो संयन्त्रमार्फत ३ लाख दिइने र घर बनाउने काम पूरा गरिनेछ । त्यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले कुनै कमी राख्दैन । हामीले यो प्रकोप प्रभावित क्षेत्रको सहयोग संकलन, वितरण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट बन्ने संयन्त्रबाट हुनुपर्ने चाहेका छौं ।
संघीय सरकारलगायत विभिन्न ठाउँबाट आउने सहयोगको परिचालन र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाट गर्न हामी अहिले गरिरहेका छांै र पछि पनि गर्छाैं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचका अधिकार बाँडफाँडका समस्याहरू छन् । अधिकारहरूको किटानी व्याख्याका आधारमा अधिकारको सुनिश्चितता नभएकाले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्वको स्थिति नभएको होइन । यसको समाधान गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौं ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको निर्माणपछिको एक वर्षमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नुमा कतिपय कानुन रहेका छन् । कतिपय एकल कानुनहरू पनि अल्झिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार बनेका सरकारहरू आफैंमा अनुभव प्राप्त सरकार भने होइन । संघीय सरकारलाई प्रदेशसँग र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था र व्यवहारका बारेमा अनुभवको कमी छ । यो प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा कहींकतै कमी–कमजोरी देखिए पनि आगामी समयमा यस्ता कमी–कमजोरीलाई समाधान गर्नुपर्ने अनुभव प्राप्त भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन पद्धतिअनुसारको व्यवहार गर्न हामीले धेरै कुरा सिकेर जानुपर्ने रहेको यो घटनाले सिकाएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्न बाँकी रहेको संकेत
रामसरोज यादव
नेता, नेपाली कांग्रेस
प्रदेश नम्बर २
बारा–पर्सामा ध्वंसात्मक हुरीले बनाएका पीडितहरूका लागि तत्काल सर्वाधिक महत्व पूर्ण दुई विषय बिजुली र बासको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पीडितहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न संघ–संस्थाको पहुँचबाट खाना, पानी र औषधिको व्यवस्था भइरहेको छ ।
हावाहुरीले त्यस क्षेत्रका बिजुलीका पोलहरूलाई धराशायी बनाएको छ । स्थानीयवासी अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पहिले सक्दो चाँडो बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको विषय हो । दोस्रो, बासविहीन भएकालाई तत्काल बस्ने ओतको आवश्यकता छ । सेना, प्रहरीका जवानहरू उनीहरूका लागि तत्काल बन्दोबस्तमा लागेको देखिएको थियो । यस कार्यमा ढिलासुस्ती हुनु भएन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बासविहीन भएकाहरूलाई घर बनाइदिन कुनै कमी–कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, विगतमा भएका विपत्तिबाट, पीडितहरूको अनुभवबाट यसमा ढिलाइ हुने गरेको छ । पहिलेका अनुभवबाट चिन्ता गर्नुपर्ने विषय यो नै हो ।
कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिका बेला तत्कालै राहत, उद्धारका कार्यहरूमा सघाउन विभिन्न हात अगाडि बढ्ने गरेको पाइन्छ । मानवीय संवेदनाका आधारमा गरिने यस्ता सहयोगको प्रक्रिया स्थानीय रूपमा कमजोर क्षेत्रमा हुने गरेको हुन्छ । तर, चुनौती तत्कालको नभएर यसका लागि पुनर्बास र पुनरुत्थानको हुन्छ । सञ्चारमाध्यमबाट अझ पनि कतिपय घरपरिवारको घर निर्माण हुन नसकेको जानकारी सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा विभिन्न किसिमका कानुनी, प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलता भएको सफाइ दिने गरिएको छ । तर, विगतबाट सिक्नुपर्ने काम पनि सरकारको हो ।
सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु-याउँछौं भनियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउनुको पछाडिको निहित उद्देश्य भन्ने पार्टी र तिनका नेताले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु-याउन देखाउनुपर्ने सक्रियता देखाएको देखिएको छैन । सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु-याउनु भनेको गाउँलाई दिइएको अधिकार किटानीसाथ दिनुपर्ने हो । अल्झोबल्झोमा राखेर सिंदरबार गाउँमा पुग्ने होइन ।
संविधानका आधारमा एकल, संयुक्त अधिकारका रूपमा किटानी गरिए पनि त्यसलाई कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रस्ट सीमा रेखा कोरिएको छैन । सरकारलाई यसमा हामी प्रतिपक्षको नाताले सघाउन तयार रहेका छौं । तर, सरकारले नै प्रतिपक्षको सहयोग लिन खोजेको देखिएको छैन ।
प्राकृतिक प्रकोप आइरहने विषय हो । यसमा कुनै शंका छैन, तर त्यसको पीडा खपेर फेरि उठेर अगाडि बढ्न समुदायलाई दिइएको स्थानीय सरकार सक्षम र सबल बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सबल भएको भए उसका संयन्त्रले यस्ता स्थितिको तत्काल सामना गर्न सक्थ्यो । हामीले त्यो गर्न सघाउँछौं । हामी त्यसो बन्न तत्पर छौं ।
प्रदेश सरकारको सदन अहिले बन्द छ । खुलेमा यसबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । हामी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता देशभर नै प्रतिपक्षमा छौं । पार्टीका तर्फबाट संघीय सदनमा पनि यसका लागि आवाज उठाउन र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्न आफ्ना नेताहरूलाई सक्रिय पार्न कञ्जुस्याइँ गर्दैनौं । हाम्रो पार्टी त्यसै पनि यसमा कञ्जुस्याइँ गर्दैन ।

ध्वंसपछिका अवसरमा केन्द्रित हुन आवश्यक
प्राज्ञ रमेशरञ्जन झा
साहित्यकर्मी-कलाकर्मी
बारा–पर्सा क्षेत्रमा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति देखियो । पीडितहरूको दुःखमा सबै पक्षबाट चिन्ता, चासो, राहत तथा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक नेपालका तीनवटै संरचनाको निर्वाचनको एक वर्षपछि यो ध्वंसकारी हावाहुरीको प्रकोपबाट प्रदेश नम्बर २ का नेपाली आहत भएकामा सबैको ध्यान पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको समेत स्थलतगत भ्रमण भएको देखिएको छ । सरकारी, निजी र संस्थागत सहयोगहरू पुगेको देखिएको छ ।
यस्तो चक्रवाती विपत्तिको पूर्वजानकारी गराउने कुनै यन्त्र, संयन्त्र नभएकाले यस्ता विपत्तिबाट कमभन्दा कम क्षति हुन सक्ने अवस्था हामीकहाँ देखिएन । यस्ता प्राकृतिक विपत्ति रोक्ने अहिलेसम्म उपाय पनि देखिएको छैन । विगतमा हुने गरेका विपत्तिका बेला आ–आफ्नै तबरले गरिएको राहत, उद्धार कार्य भइरहेका छन् । तत्काल राहत, उद्धार कार्यले पुग्दैन । तिर्खाएकालाई पानी, भोकाएकालाई भोजन र घाइतेलाई घाउमा मल्हम लगाउन तत्काल सबैतिरको सहयोग चाहिन्छ । मानवीय संवेदनाका तत्कालै गरिने राहत सहयोग भइहाल्ने कार्य भइरहेका छन् । यस्ता विपत्तिपछिका समस्या जटिल हुने गरेका छन् । यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
पीडित परिवारको पहिचान, उनीहरूको बसोबास निर्माण र त्यस क्षेत्रको उत्थानको कार्य तात्कालिक राहत, उद्धार कार्यपछिका चुनौतीका विषय हुन्छन् । राहत, उद्धार कार्य जसरी भए र भइरहेका छन्, त्यो आफैंमा प्रशंसनीय छ तर तीनै तहको सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा एक–अर्काबीचको तालमेल भई एकीकृत रूपमा उद्धारकार्य हुनुपर्नेछ ।
विगतमा यस्ता विपत्तिका बेला हुने गरेका, सञ्चार माध्यममा उठ्ने गरेका राजनीतिक पक्षधरताका बदनीयत हुन नपाओस्, त्यसका लागि यो तालमेल आवश्यक हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट जाने योजनाको पहुँच पीडितहरूसम्म पुग्न नसकेको विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले पीडितहरूको पहिचान र तिनको उत्थानको विषयमा आग्रह–पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अपनाउन नपाओस्, त्यसको सजगता राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि ती संरचना आफैंमा सबल भइसकेको अवस्था छैन । कानुनी रूपमा अधिकारबाट स्थानीय सरकार सबल भइसके पनि प्राविधिक क्षेत्रमा कमजोर छन् र हुन सक्छन् । कतिपय सन्दर्भमा कानुनी जटिलता हुन सक्छन् । कानुन बने पनि तिनका कार्यविधि नबनेका हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारले यस्ता विषयको तत्काल पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने प्रयासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट प्रवाहित हुने सहयोगलाई पीडितसम्म पु-याउन सकिने पारदर्शी संयन्त्रको अभाव हुन सक्छ । अभाव रहेको स्थानीय तहमा त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा यस्ता विपत्तिका बारेमा संघीय सरकारसँग कतिपय प्राविधिक ज्ञान र सीपको अभाव भएको हुन सक्छ । जसले गर्दा ध्वंस भएका क्षेत्रको पुनरुद्धारको कार्यलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता विषयमा तीनवटै सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्छ । यो विपत्तिका कारणहरूको अध्ययन वैज्ञानिकहरूबाट गराउनुपर्छ र यस्तो विपत्तिका बारेमा पूर्वजानकारीका केही उपाय भए त्यसको निर्माण गर्ने दिशामा पहल गर्नुपर्छ । तत्कालको राहतभन्दा पनि पीडितहरूको पुनर्वासको चुनौती ठूलो हुन्छ । मानसिक त्रासमा बाँचेकाहरूको मानसिक सल्लाह उपचार केन्द्रको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यो ध्वंसपछिका अवसरहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।