कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५
773

चैत १७ गतेको हावाहुरीले बारा–पर्साका २८ जनाको ज्यान गयो भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विनाशकारी हुरीबतासबाट प्रभावितहरूलाई अझै राहत वितरण हुन नसकेको गुनासो छ । कतिपयले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको समन्वयको अभावले हावाहुरीबाट सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष विपद्को पूर्वतयारी निम्छरो पाइन्छ । यस वर्ष पनि त्यो दोहोरियो । विपद्पछि के गर्ने भन्नेमा तीनै तहका सरकारले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुरी पीडितमा परिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनमा तदरुकता गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुनतः अझै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकार छैनन् भने कतिपयले प्रयोग गर्ने क्रममा विभिन्न बाधा–अड्चनहरू आउने गरेकाले समस्या भएको पनि बताउने गरेका छन् । विपद्को पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय तहको अधिकार, दायित्व, अवसर र चुनौतीका बारेमा केन्द्रित रही बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश राय यादवसँग कारोबारकर्मी भगवान खनाल र नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

बारामा हालै आएको हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति भयो । विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी कस्तो गर्नुभएको थियो ?
बारा र पर्सामा हालै आएको हावाहुरीले ठूलो क्षति पु-याएको छ । यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन समिति पनि छ । त्यसको एउटा कोष पनि छ । पहिलेदेखि नै स्थापना छ । हावाहुरी आउनुभन्दा पहिले तयारी त गरेर राखेको थिएन । तर, कलैया वडा नम्बर १८ मा जब घटना भयो । म १० बजेदेखि १२ बजे रातिसम्म कलैया जिल्ला अस्पतालमा बसेर कलैया उपमहानगरपालिकाका तीनवटा सवारी साधन राखेर अस्पतालमा घाईते बिरामीलाई ओसारपसार गर्न सहयोग गरें । एम्बुलेन्स अभावले गर्दा नगरपालिकाका अन्य सवारी साधन पनि उपयोग गरियो । राति नै च्यूरा, भूजालगायतका खानेकुराको पनि व्यवस्था पनि गरियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
राहत संकलन र वितरण गर्न वडा अध्यक्ष र प्रभावित क्षेत्रका बुद्धिजीविलाई राखेर नामावली संकलन गरिएको छ । एउटा टोलमा १ सय ६५ घरधुरी रहेका छन् । त्यो आधारमा वितरण गर्छौं । १८ नम्बर वडामा जम्मा २ सय २५ घरधुरी छन् । एक जनाको मृत्यु भएको छ । नामावलीका आधारमा राहत वितरण गरिरहेका छौं ।

पीडितहरूको पुनस्र्थापना र वासस्थानका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
वासस्थानको लागि अहिले समन्वय भइरहेको छ । पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट समय लाग्छ । तर, स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय पनि गर्नेछ । वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न भ्रातृ संस्थाहरूले पनि सहयोगको आशय देखाएका छन् । अहिले राहतका लागि पण्डाल बनाएर बस्ने, खाना खानको लागि मेसको व्यवस्था छ । लगाउने, ओछ्याउने कपडासहित भाँडापर्वत संकलनको काम भइरहेको छ । प्रभावित टोलमा बत्तीका लागि जेनेरेटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा पीडितहरू अन्धकारमा बसिरहेका छन् । विद्युत् सुचारु कहिलेसम्म हुन्छ ?
विद्युत्का सयौं पोल ढलेका छन् । तारहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । अब छिटोमा एक हप्ता र ढिलोमा १५ दिनमा विद्युत् सेवा सुचारु हुन्छ होला ।

एउटा विपत्तिले यति समस्या निम्त्यायो अब अर्को विपत्तिबाट बच्न कस्तो सावधानी अपाउने तयारी गर्नुभएको छ ?
हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव जो खाद्य प्रमुख हुन्छ । २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने र अब त्यस्ता विपद्बाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्छु । विपद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन । आएको जानकारी पनि पाईंदैन । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणमा भने सावधानी अपनाउन तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछु ।

उपमहानगरपालिकाको मेयर भएपछि कस्तो अवसर र चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुभएको छ ?
म राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको परिवारको सदस्य हुँ । पहिले व्यापार व्यवसायमा संलग्न थिएँ । जब स्थानीय तहको निर्वाचन आयो । म निर्वाचनमा उम्मेदवार भएँ । यहाँको कार्यकर्ता र जनताको प्रेरणाले मैले चुनाव जितेको हो । यहाँका जनताको चाहना र भनाइ थियो कि तपार्इं लडेपछि मात्रै चुनाव जित्ने हो, नत्र हुँदैन भनेर म चुनावमा सहभागी भएँ र यहाँ कांग्रेसबाट मैले चुनाव पनि जितें । मसँग निर्वाचन लडेको व्यक्ति यसअघि एमालेबाट उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अर्को प्रत्याशी संघीय समाजवादी फोरमको संविधान सभामा सभासद हुनुहुन्थ्यो । तीनै जनाको मत झन्डै–झन्डै बराबरजस्तै भएर जितेको हुँ ।

नगरप्रमुख बनेपछि कस्तो अनुभव सँगाल्नुभएको छ ?
काम गर्नको लागि जनशक्ति छैनन् । हुन त भर्खरै सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न गरेको छ । जनशक्ति कम हुँदा अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकार सिस्टमले चलाउन कर्मचारी चाहिन्छ । भएका जनशक्तिको पनि अनुभव पनि कम छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिवर्तन हुँदा विगतमा काम गर्न सकिएन । डेढ वर्षमा पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भयो । यस नगरमा दुई जना कर्मचारी छन् । शिक्षा फाँटमा एक जना उपसचिव हनुहुन्छ । उहाँले ७१ वटा विद्यालय हेर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिफाँटमा कर्मचारीहरू पनि छैनन् । २७ वटा वडामा १६-१७ मात्रै वडा सचिव छन् । एसएलसी उत्तीर्ण र स्थायी कर्मचारी भएकाले एम्बुलेन्सको चालकलाई पनि सचिवमा खटाएका छौं । हरेक फाँटमा जनशक्ति अभाव छ । फाँट प्रमुख नै नभएपछि काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । स्वास्थ्य शाखामा उपसचिवको दरबन्दी भए पनि पाँचौं तहका कर्मचारीबाट काम चलाइरहेका छौं । तर, अहिले समायोजनपछि सुब्बा सरहका ६७ जना कर्मचारी आउँदैछन् भन्ने सुनेको छु । यसले केही समाधान हुँदैन ।

कानुनले पाएका काम गर्न के–के समस्या छ ?
अब कानुनले पाएको कामहरू पनि व्यवस्थित गर्नका लागि, त्यो त फाँट प्रमुखले नै गर्ने हो । जे अधिकार छ, कानुन जान्ने र कार्यान्वयन गर्ने फाँट प्रमुखहरूको समन्वयमा नै गर्ने हो । कानुन कार्यान्वयन गर्नु फाँट प्रमुखहरूको भूमिका हुन्छ । फाँट प्रमुख नै नभएपछि काम गर्न धेरै समस्या हुन्छ । सबै मेन्टेन आफैंले गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा जुन छ, शिक्षामा उपसचिवले बाहेक त्यसमा अन्य कर्मचारीहरू आएका छैनन् । कम्तीमा चार–पाँच जना चाहिन्छ । ७१ वटा विद्यालयको रेखदेख गर्नुपर्छ । कतिवटा रिक्त छ, कतिवटामा छ, त्यो मलाई थाहा छैन । हाम्रो उपमहानगरपालिकामा कतिवटा दरबन्दी छ । त्यो थाहा छैन । जनशक्ति भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गर्दागर्दै समय बितिसक्यो । यस्तो किसिमको समस्या छ । जनताले सोचेका छन्, उपमहानगरपालिकामा सबै थोक छ । आएको त छ, तर सोचेजस्तो व्यवस्था छैन । सजिलो छैन । कृषिमा फाँट त छ, काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । के छ भने फाँट प्रमुख भयो भने भिजन हुन्छ । भिजन भयो भने सेयर गरेर यसरी गर्नुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ भनेर गर्न सकिन्छ । जनतालाई कुन किसिमको नीति निर्माण गरेर अगाडि जान सकिन्छ ? जस्तो कि हाम्रो बारा जिल्ला दूध उत्पादनका लागि नेपालको नै प्रमुख हो । तर, भेटेरिनरी हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । यस्ता विभिन्न समस्या छन् । जबकि योजना हेर्ने पाँच जना कर्मचारी छन्, २७ वटा वडामा सबै ठाउँमा सबै काम गर्ने हो, कति गर्ने ? योजना हेर्नेले १२–१४ घण्टा काम गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा जनताका अपेक्षा कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
भिजनको कुरा छ नि, फाँट प्रमुख भएपछि त्यो सजिलो हुन्छ । जसरी शिक्षा छ, शिक्षाको रिजल्ट आउँथ्यो । फाँट प्रमुखले रिजल्ट तयार पाथ्र्यो कि मेयर साहेब, हाम्रो ७१ वटा विद्यालयमध्ये यो विद्यालयमा टेबुल छैन । यो विद्यालयमा पुस्तक छैन । यो विद्यालयमा कम्प्युटर छैन । कतिपय विद्यालयमा भौतिक सामग्री छैन, यसरी आयो भने । समस्या आएपछि एउटा भिजन बन्छ । यो बाटो समाएर तलदेखि माथि वा माथिदेखि तलसम्म सिस्टमले चलाउन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूसँग भिजन नै हुँदैन, हचुवाको तालमा भिजनमा ल उहाँको समस्या यो गरौं भनेर हँुदैन । फाँट प्रमुख भए मात्रै काम हुन्छ । जनप्रतिनिधिसँग भिजन हुँदैन । भिजन आएपछि त्यसलाई हामी फलोअप गर्छौं, परिमार्जन गर्छाैं । जनताको समस्या र कानुनको समस्यालाई मिलाएर बीचबाटोबाट निकास खोज्छौं । जनताको माग कस्तो छ, के गर्दा जनताको सामु राम्रो प्रस्तुति देखाउन सकिन्छ । त्यो किसिमको चाहियो, तर त्यो अवस्था छैन । हाम्रो करको फाँट हेर्ने करारमा कर्मचारीहरू छन्, स्थायी कर्मचारीहरू भएको भए करको दायरा पनि फाराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो । हाम्रो त्यो पनि व्यवस्था छैन । यी सबै थोक समस्या छ ।

कर्मचारीहरूचाहिँ जनप्रतिनिधिले अनावश्यक काममा पनि दबाब दिएको बताउँछन् नि ?
के छ भने जनप्रतिनिधिसँग जनताको माग त आउँछ, त्यसमा पनि नमिल्ने काम पनि आउँछ । तर, कलैया उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो एउटा कर्मचारी पनि पाउन सक्नुहुन्न कि मेयरले दबाबमा कर्मचारीहरूले काम गराउनुहुन्छ भनेर, अहिलेसम्म एउटा पनि काम कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएर काम गर्न लगाएको छैन । मसँग मात्रै होइन, मेरो अनुपस्थितिमा कर्मचारीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसका बारेमा ।

नगरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । आयस्रोत न्यून छ । कर फाँट व्यवस्थित नहुँदा कम छ । नगरका हरेक फाँटमा प्रमुख नभएपछि त्यहाँबाट आउनुपर्ने भिजन आउन सक्दो रहेनछ । यसैले फाँट प्रमुखले कुन–कुन काम गर्ने, के के कार्यक्रम बनाउने, के नीति लिनुपर्ने भन्ने लिएर हामीसँग आएमा त्यसलाई नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरी लागू गर्न सजिलो हुन्छ । पारित नीति, नियम, ऐन कानुन, कार्यक्रम लागू गर्न पनि त कर्मचारी चाहिन्छ नि ।

तपार्इंको नगरपालिकामा विकास के–कति काम भएका छन् ?
अलिकति पिच भएको छ । म आउनुअघि नापजाँच गर्दा ५–६ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे थियो । मैले जितेर आएपछि अलिकति सडक स्तरोन्नति भएको छ । अहिले जुन कार्यक्रम चलिरहेको छ, यसले कम्तीमा ५० किलोमिटर सडकको काम भइरहेको छ । त्यसमा केन्द्र सरकारको पनि छ । भारतीय सरकारको सहयोगमा पनि भइरहेको छ । नगरपालिकाको पनि छ । यसरी कम्तीमा ७५ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । कालोपत्रे भइरहेको छ । मानमत–मटिअर्वा सडक कलैयामा करिब १८-२० किलोमिटर छ । वीरगन्ज–बरियारपुरमा १२-१४ किलोमिटर, सहरी विकासको ५० किलोमिटरको हाराहारीमा सडकमा पिचको प्रक्रिया भइरहेको छ । अरू पनि निर्माण भइरहेको छ ।

कलैया मानमत सडक खण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको थियो । त्यसको समाधान गर्नुभयो ?
त्यो समस्याको समाधान भएको छ । विवादित ठाउँ थियो हाम्रो विश्वम्भरपुरदेखि संस्कार एफएमसम्मका जनतासँग राजनीतिक दलहरूसँग पनि समन्वय गरेको छु । केही घर तोडिएका पनि छन् । अब आएको छ बरेवा गाउँसम्म । अब यसको मुआब्जाको रकम आएको छैन । मुआब्जाको पैसा आएपछि संस्कार एफएमको १०० मिटर उत्तर दूर्गा स्कुलदेखि दक्षिण दुईसय मिटरको १५-१५ मिटरको सडक विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । त्यसमध्य दुवैतर्फ साढे एक मिटर नाला, दुई–दुईमिटरको फुटपाथ, बीचमा साढे चार मिटरको डिभाईडर र दुवैतिर सवा नौ–नौ मिटरको पिच सम्झौता भएको छ । तर, मुआब्जा नआएर रोकिएको छ । मुआब्जाको पैसा मटिअर्वादेखि गुहावासम्म केही बाँकी छ । दूर्गा स्कुलदेखि संस्कार एफएमसम्मको थोक पैसा बाँकी छ । २०६९ सालमा जग्गाको मूल्यांकन भइसकेको छ । यसमा जग्गाको मूल्यांकन पुरानो र भवनको मूल्यांकन अहिले चलनचल्तीको दरभाउमा गरिएको छ । तर ठूलो संघर्षबाट नै यो पनि सफल भएको छ । मैले आएको दिनदेखि यो सडक निर्माणको लागि लागेको छु । औधापुरदेखि माथि बन्नेथियो । त्यो भन्दा यता औधापुरदेखि मटिअर्वासम्म बन्ने थिएन । जनता र राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा नै यो सडक निर्माणका लागि सहज भयो । आजसम्म अलपत्र थियो । तर, जनताले पनि यो बुझेका छन् कि सडक नभएसम्म विकास हुँदैन भनेर । त्यसैले सडक निर्माण सुरु भयो । यहाँका जनताको माग छ । विकास हुनुप-यो, सडक बन्नुप-यो भन्ने हो । सडक बनाउनका लागि बजेट आएको छ सडक बनाऔं । र मुआब्जाका लागि पनि संघर्ष गरौं भन्ने नै हो ।

केही नगरप्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई खेलौना सम्झिए, काम गर्न दिएनन् भन्ने गुनासो गरेका छन् । आदेश र परिपत्र मात्रै जारी गरेर काम गर्न दिएनन् भन्छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मैले बुझेअनुसार प्रदेश नम्बर २ सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नै गरेको छैन । प्रदेश नम्बर २ ले कृषि ज्ञान केन्द्र राखेको छ । त्यसमा गहुँ लगाउने सिजनमा गहुँको बीऊ उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यहाँबाट प्रदेशले स्थानीय तहमा कति बीऊ आवश्यक पर्छ त्यो एउटा कार्यविधि बनाएर दिनुपथ्र्यो । त्यसको भर्पाइ बनाएर बुझाउनु भनेर दिए हुन्थ्यो त्यस्तो गरेको छैन । कृषि ज्ञानकेन्द्रले आफैं वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारको अन्य कार्यक्रमहरू छन् । त्यो स्थानीयसँग समन्वय छैन । उहाँहरूको आफ्नै कार्यविधि छ । आफ्नै कार्यविधि अनुसार गराउँछन् । तर, मैले बुझेको जस्तो होस् राम्रो काम हुनुप-यो । हाम्रो स्थानीय तहमा काम हुनुप-यो ।

कृषिको कुरा गर्दा तपाई शीत भण्डार सञ्चालन गरेर बसेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा शीत भण्डार स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेर निर्माण सुरु गरेको छ । शीत भण्डार आवश्यक छ कि छैन ? त्यसमा भण्डारण गर्ने वस्तु उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन ?
आजको दिनमा बारा जिल्लामा शीत भण्डारमा राख्ने आलु उत्पादन छैन । जतिको हाम्रो शीत भण्डारण छ । त्यो पनि चलेको छैन । जस्तै सिम्रौनगढमा शिवम् शीत भण्डार त्यसमा ७५ हजार बोरा क्षमताको छ । त्यसमा २० हजार बोरा मात्रै आलू अहिले राखिएको छ । मेरै शीत भण्डारमा पनि ७५ हजार क्षमता रहेको छ । त्यसमा ४० हजार बोरा मात्रै छ । त्यो पनि बाहिरबाट मगाएर राखिएको छ । उत्पादन नै घटेको छ । यहाँका कृषकहरू आलूको खेती छोडेर माछापालन गर्नतर्फ लागेका छन् । त्यसैले पनि उत्पादन घटेको हो । पर्सा जिल्लाका कोल्ड स्टोरहरू पनि आलुले चलेका छैनन् । अहिले नेपाल कोल्ड स्टोर, शुभम् कोल्ड स्टोरहरू गेडागुडीले चलेको छ । आलु छैन । तर, सरकारको सोच हो । गेडागुडीले चल्न सक्छ । हेरौं राम्रै होला ।

वित्तीय संघीयताको अभ्यास कसरी गरिरहनुभएको छ ?
सबै कानुन बन्दैछन् । कानुन कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । तर, त्यो आयव्ययको कुरा छ । जबसम्म जनशक्ति पर्याप्त र व्यवस्थित जनशक्ति हुँदैन तबसम्म आयस्रोतको व्यवस्थापन हुन गाह्रो छ । जबसम्म जनताले सहज बुझ्दैन तबसम्म करको दायरामा आउँदैनन् । बुझ्नका लागि सहज वातावरण हुनुप-यो । अब विस्तारै ऐन नियम, कार्यविधिहरू तयार हुँदैछन् । जनताले पनि विस्तारै बुझ्दै जान्छन् ।