कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २०, २०७५
802

आज ६२ औं सहकारी दिवस । २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएको दिनलाई सम्झेर देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी सहकारी दिवस मनाइँदैछ । कृषकलाई सहज रूपमा मल, बीउ र पुँजी पु-याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको सहकारी अभियानले बिस्तार अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति जनाएको छ । तर, सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै यसको नियमनको पाटो भने बलियो नहुँदा विकृति पनि छन् । संविधानमा अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी अभियानको हालसम्म प्राप्त उपलब्धि र यसलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको सहकारी अभियानले ६२ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सरकारले संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरे पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको भूमिका कमजोर हुनुको कारण के हो ? अहिलेसम्मको अभियानलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सहकारी आन्दोलनले ६२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम साथ सहकारी दिवस मनाइरहेका छौं । सहकारी आन्दोलनले ६ दशक पार गर्दाका हामीसँग थुप्रै अनुभव र उपलब्धि छन् । सहकारीले नेपाली जीवन पद्धतिलाई रचनात्मक मोड दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसका उपलब्धिले पनि त्यो कुरा बताएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनै आयामबाट सहकारीले नेपालको विकास र समुन्नतिमा योगदान दिएको छ र अझै बढी दिन सक्ने सम्भावना छ । यही कुरालाई मनन गरेरै सहकारीलाई संविधानले नै आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । नेपाली समाज आपसकता, सहकार्य र सहयोगी भावनाले ओतप्रोतपूर्ण छ । यही सन्दर्भलाई संविधानले आत्मसात् गरी यसलाई राष्ट्रिय विकासमा उन्नयन गर्ने आशय राखेको छ । संविधानले कल्पना गरेको समाजवादउन्मुख र सबल अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो सहकारी । किनकि यसले समुदायमा छरिएर रहेको पुँजी र प्रतिभालाई एकीकृत गरी समुदायकै हितका लागि उपयोग गर्छ । नभएकालाई हुने बनाउँछ र सामूहिक हितकारी अभियानमा लाग्छ । सामाजिक न्याय कायम गराउँछ, त्यो पनि आफूहरूकै परिचालनबाट । त्यसैले सहकारी अभियानलाई लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने माध्यम भनेर संविधानले विश्वास लिएको छ । यसरी संविधानले नै सहकारीलाई यति विश्वास गरेको, यति महत्व दिएको र भूमिकाको अपेक्षा गरेको अन्यत्रको संविधानमा मलाई थाहा छैन । यो हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति र वास्तविकतालाई आधार मानेर पनि हुन सक्छ । सहकारीले समाजमा खेलेको भूमिका र खेल्न सक्ने भूमिकालाई आधार मानेर पनि हुन सक्छ । त्यसैले अबको सहकारी आन्दोलन यो विश्वास र राज्यको अपेक्षाबाट झनै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राज्यबाट ठूलो भूमिकाको अपेक्षा गरिनु भनेको अभियान थप सशक्त र क्रियाशील हुनुपर्छ भनेको पनि हो ।
सहकारीले अपेक्षाअनुसार काम गरेन कि, उपलब्धि कम भयो कि भन्ने हो । पहिलो कुरा त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले उल्लेख्य योगदान गरेको छ । राष्ट्रिय लेखा आँकडाअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको करिब २८, औद्योगिक क्षेत्रको १४ प्रतिशतको हाराहारीमा र बाँकी सेवा क्षेत्रको योगदान छ, तीनै क्षेत्रमा सहकारी संलग्न छ । सहकारी अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले एकल मूल्याङ्कन गर्नु न्याय हँुदैन । साना किसान र कृषि व्यवसायमा सहकारी संलग्न छ, साना व्यवसायमार्फत औद्योगिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, उपभोक्ता र वित्तीय सेवा आदिमा सहकारी संलग्न छ । यसको लेखाङ्कनको समस्या पनि छ । करिब ४ देखि ५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान रहेको अनुमान छ । तर, सहकारी व्यवसायले सिर्जना गरेको अग्रपृष्ठ सम्बन्धको विश्लेषण गर्न सकिएमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । योगदानको आँकडा मात्र हिसाब गरेर हँुदैन, अपितु आँकडा पनि बढाउने नै हो । उत्पादन प्रक्रिया र मूल्य सिर्जनाका नरम पक्षहरूको अभिलेखन गर्न, उल्लेख गर्न सकिँदैन, गर्ने गरिएको छैन । त्यसैले आँकडामा कम देखिएको हुन सक्छ । फेरि पनि केचाहिँ सही हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनुपर्ने, सहकारी व्यवसाय, उद्यमलाई अझै गुणात्मक र आक्रामक मोडमा पु-याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसप्रति समग्र सहकारी आन्दोलन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचेत छ । हो, यसभित्र कमी–कमजोरी पनि छन्, जस्तो कि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा कमी छ, सहकारी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सकिएको छैन, सहकारी उत्पादनको स्तरीकरण र ब्रान्डिङ गर्न सकिएको छैन, सहकारीप्रति मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायको साझा बुझाइ पनि बनिसकेको छैन, सहकारी संस्थाहरूमा आन्तरिक सुशासन एवम् लोकतान्त्रिक पद्धति विकास गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । सहकारीहरूलाई पर्ने जोेखिम व्यवस्थापनमा आश्वस्त पार्न सकिएको छैन । नियमन पद्धति बढाउनुपर्ने स्थिति पनि छ । निजी क्षेत्र जसरी सहकारी क्षेत्र मूल्यांकित पनि भएको छैन । सहकारीलाई हौस्याउन पनि पर्ने अवस्था छ । कमजोरी त सुधार गर्ने हो । नयाँ सहकारी ऐन, नियमावली र नीति संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कमजोरीलाई सुधार्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्मको स्थिति मूल्याङ्कन गर्दा मिश्रित अवस्था नै देखिन्छ । ३४ हजार ५ सय १२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था हुनु र यसको व्यवसायीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउन ७० जिल्ला संघ, २ सय ५३ विषयगत संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापित हुनु, २० विषयगत केन्द्रीय संघले सहकारी अभियानलाई विषयगत रूपमा सहजीकरण गर्नु र राष्ट्रिय सकारी महासंघले सबै सहकारी संस्था-संघको छाता संगठनका रूपमा काम गर्नु, अनि नेपाली सहकारी आन्दोलन विश्व सहकारीसँग जोडिनु पनि एक हदमा उपलब्धि हो । करिब ७३ अर्ब रुपैयाँको सेयर, तिनको बचत र पौने ३ खर्ब ऋण परिचालन गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्नु पनि उपलब्धि हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ देखि ५ प्रतिशत योगदान पु-यायो । प्रत्यक्ष रोजगारी ६० हजारलाई र अप्रत्यक्ष (स्वरोजगारी) करिब १० लाखलाई दियो । करिब ६३ लाख सदस्यको संलग्नताको नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल बन्यो, जसलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ, जुन अर्को उपलब्धि हो । सामाजिक समावेशिता र वित्तीय शिक्षाको नरम माध्यम बन्यो । महिला र विपन्नलाई सामुदायिक क्रियाकलापमा ल्यायो । कुल सहकारी सदस्यमध्ये ५१.५ प्रतिशत महिला छन् । व्यवस्थापनमा पनि महिला र विपन्नलाई पु-यायो । अहिले सहकारी सञ्चालक समितिमा ३९ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । आफैं परिचालित भएर आफ्नो हित गर्न सकिन्छ भन्ने आधार दियो । केही मात्रामा गरिबी घटाउन, सामाजिक उद्यमशीलता बढाउन, नेतृत्व विकास गर्न, सामूहिक खेती र उत्पादन बजार विस्तार गर्न योगदान ग-यो, यी पनि उपलब्धि भए । तर, सहर–बजारमा मात्र बढी परिचालित भयो, गाउँमा कम गयो । बचत तथा ऋणजस्तो वित्तीय क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भयो, श्रमिक, कालिगढ, युवा, मजदुरमा क्रियाशील भएन । सीमान्तकृत वर्गमा थोरै पुग्यो, धेरै मध्यमवर्गीय व्यवसाय बन्यो । उत्पादनका क्षेत्रमा, विशेषतः विशिष्टीकरणमा गएन । संख्यात्मक विस्तारले देखाएको सम्भावना सामाजिक उत्थानमा प्रशोचन गर्नुपर्ने आवश्यकता बाँकी छ । यी आधारबाट हेर्दा सुधारका क्षेत्र पनि छन् । तर, हामी आशावादी छौं, सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै गरिब, भूमिहीन, किसानलगायतका लागि सहकारी भनेर उल्लेख गरे पनि धनी र टाठाबाठाले यसको फाइदा उठाए । अन्धाधुन्ध दर्ता गरेर हामीले गल्ती त गरेनौं ?
होइन, त्यस्तो मात्र होइन । विस्तारको क्रममा, अभियानको विस्तार र विकासको क्रममा त्यस्तो देखिएको हो । सहकारी दुःखबाट सुरु भएको देखिन्छ । धर्म भकारी, गुठी, पर्मप्रथाजस्ता सहकारीका आदिम स्वरूप सबै सामाजिक दुःखबाट मुक्त हुने सामूहिक अभियान हुन् । तत्कालीन ऐनको प्रस्तावना पनि उत्पादन, रोजागारीका लागि भूमिहीन, निम्न मध्यमवर्गमा सहकारी जाओस् भन्ने हो, अहिलेको ऐनले पनि त्यही भनेको छ । सहकारीले नहुनेलाई हुने बनाउने हो, नहुने हुने भएपछि यसले गुणस्तर र परिपक्वताको स्तर प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने हो । सीमान्तकृत, विपन्न, भूमिहीनमा सहकारी कम पुगेको सत्य हो । त्यहाँ पनि पुगोस्, पुग्नैपर्छ भनेर मन्त्रालयले प्रोत्साहनमूलक काम अघि बढाएको छ । सहकारी संघहरूसँग सहकार्य गरेको छ । सहकारीको फाइदा समुदाय वा सदस्यले लिने हो । यो सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हो । टाठाबाठाले फाइदा उठाउने कुरा होइन । त्यस्तो देखिए नियमन गरिन्छ । सहकारी हितकारी साझा बन्धन भएकाले सदस्यहरूमध्ये केहीले मात्र फाइदा लिने भन्ने होइन, त्यसो हुनु सहकारी सिद्धान्तभन्दा परको कुरा हो ।

सहकारी अभियान व्यावसायिक च्यानलभन्दा पनि राजनीति गर्ने थलो बन्दै गएको छ । वास्तविक सहकारीकर्मीभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिले नेतृत्व गर्न छुट दिँदा सहकारीहरूले बाटो बिराएका हुन् कि ?
सहकारी जात, वर्ग, लिङ्ग, सम्प्रदाय र राजनीतिक आधारभन्दा माथि उठेर, राजनीतिक विचार र आग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चालन हुने सामाजिक व्यवसाय हो । आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायी, प्रजातान्त्रिक, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता सहकारीका मूल्य सहकारी व्यावसायिकताका आधार हुन्, यसप्रति सम्झौता गरेर सहकारी सञ्चालन हुन सक्दैन । सहकारी संस्थाका नेतृत्व सहकारीका सदस्यले नै गर्ने हो । व्यक्तिमा राजनीतिक सोच, दर्शन र विचार हुन सक्छ तर सहकारीमा संलग्न भैसकेपछि सहकारीका सिद्धान्त र मूल्य अनुसार नै चल्नुपर्छ । सहकारी ऐन र नियमावलीले को र कस्तो व्यक्तिले सहकारीको नेतृत्व गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सहकारी अभियानकर्मी त्यसप्रति सचेत नै छन् र हुनुपर्छ । सहकारी स्वयम् अनुशासनको क्षेत्र पनि भएकाले सहकारीका मूल्य, मर्यादा र सिद्धान्तको अवलम्बन सहकारीकर्मीबाट हुने कुरामा विश्वस्त छु । विषयान्तर हुने अवस्थामा नियमन र प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिने नै छ ।

सहकारी उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा भन्दा बचत तथा ऋणमा केन्द्रित भए, सरकारले प्रभावकारी नियमन गरेन, जसका कारण वित्तीय अपचलन भयो नि ?
सहकारीहरू समुदायको आवश्यकता सदस्यहरूको साझा बन्धनबाट सुरु हुने व्यवसाय हो । त्यसकारण सहकारी कहाँ गए भन्ने प्रश्न अहम् होइन, सहकारी सिद्धान्त र मानकअनुसार चले कि चलेनन् भन्ने प्रश्नचाहिँ अहम् हो । नेपालका सन्दर्भमा झन्डै ४० प्रतिशत सहकारी संस्था बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने साकोस छन् । अन्य सहकारीले पनि धेरथोर वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारीले आफ्नै पुँजीमार्फत व्यवसाय गर्ने हो । कस्तो संस्थाले के–कति र कस्तो कारोबार गर्ने भन्ने कुरा कानुन र स्वयम् संस्थाको विनियमले उल्लेख गरेको हुन्छ । सहकारी ऐनले मुख्य कारोबारको परिभाषा गरेको छ । यसले अब अस्पष्टता रहँदैन भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म सहकारीहरू वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भए, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा गएनन् भन्ने कुरा छ, संख्यात्मक रूपमा वित्तीय सहकारी नै धेरै छन् । त्यो उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र बन्धनको उपज हो । वित्तीय कारोबार पनि सेवा नै हो, तर उत्पादन, श्रम, मजदुर, उपभोक्ता, शिक्षा, यातायात, आवास, कृषि, फलफूल, तरकारी, भण्डारण, प्रशोधनलगायतमा सहकारी जानुपर्छ, हामीले त्यो भनिरहेका छौं । सहकारीको गतिशीलता त्यता नै होस् भनेर सरकारले कार्यक्रम अनुदान, पुँजीगत अनुदान र बीउ पुँजी अनुदानलगायत प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि बढाएको छ । भविष्यमा उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नेमा मन्त्रालय र व्यक्तगत रूपमा म विश्वस्त छु । सहकारी एकीकरणको अभियान पनि सुरु हुन लागेको छ, जसले बचत तथा ऋण सेवाको गुणात्मक पक्षलाई बढाउनेछ । जहाँसम्म नियमन कमजोर भयो र यसले वित्तीय अपचलन पनि ल्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न छ, नियमन व्यवस्था प्रभावकारी पार्ने, सूचना व्यवस्थापन गर्ने, सघन अनुगमन गर्ने, संयुक्त अनुगमन गर्ने कामहरू हुँदैछन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी नियमनमा जाँदैछन् । कानुनी संरचना पूरा गर्दैछन् । केही सहकारीको जोखिमका कारण एक प्रकारको सन्देह पनि छ । वित्तीय अपचलन हुन नदिन र संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय, विभाग, तहगत संरचनाहरू र विषयगत संघहरू क्रियाशील छन् ।

संघीय संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भयो । आवश्यक नीति, नियमन, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नगरी हतारमा भएको हस्तान्तरणले जोखिम बढाउने सम्भावना छ देखिन्छ त ? यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले के गर्दैछ ?
हतारमा हस्तान्तरण भएको होइन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यो काम गत वर्षको चैत्रभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो । सहकारी नै संघीयताको सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप सबैभन्दा पहिला हस्तान्तरण भएको हो । यसमा हामीलाई गर्व पनि छ । सहकारीले सबैभन्दा पहिला संघीयता चिनेको हो । नीति र पूर्र्वाधार पूर्ण भएपछि मात्र कार्य हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि भएन । निर्वाचित संस्थामा क्षमता छैन, जनशक्ति वा पूर्वाधार छैन भन्ने सामथ्र्य हामीमा छैन । हामीले हस्तान्तरणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र प्रदेशका सम्बद्ध कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम दिएर मात्र हस्तान्तरण गरेका छौं । साथै, सुरुका दिनमा असजिलो कि भनेर कार्यसञ्चालन दिग्दर्शन पनि पठाएका छौं । नमुना कानुन पनि पठाएका छौं । प्राविधिक सहयोग चाहिएमा दिएका पनि छौं । सबै नियामक निकायमा कार्यभारका आधारमा डेडिकेटेड डेस्कसहितको कर्मचारी व्यवस्थाका लागि भनिएको छ । समायोजनपछि कर्मचारीहरू पनि गइरहेका छन् । तत्तत् तहमा कानुन नबनेको समयमा काम गर्न बाधा पर्ला भनेर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५० र १५१ अनुसार सहजीकरणका काम पनि गरेका छौं । कार्यसञ्चालनका पूर्वाधार यिनै होइनन् र ?

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाएर नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । पछिल्लो पटक डेपुटी गर्भनरको समितिले समेत यस्तो निकाय गठन गर्न भनेको छ । यसबारे मन्त्रालयले के गर्दैछ ?
कतिपय मुुलुकमा छुट्टै विशेषीकृत निकाय वा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन बनाएर वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्ने काम पनि गरिएको छ । सहकारी ऐन तर्जुमाका समयमा यस्तो निकायको विषयमा पनि बहस नभएको होइन । तर, हाम्रो विद्यमान ऐनले यसको कल्पना गरेन । सेकेन्ड टायर निकायको आवश्यकताका विषयमा बहस गर्न सकिएला, तर अर्को कानुन नबनेसम्म विद्यमान कानुनका प्रावधान नै कार्यान्वयन हुने हो । सहकारी ऐन तथा नियमावलीले सघन अनुगमनको कुरा गरेको छ । सहकारी विभागमा वित्त विश्लेषकको व्यवस्थासमेत गरेर वित्तीय संस्थाको जोखिम विश्लेषण र अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा मन्त्रालय छ । साझेदार निकायलाई सहयोगका लागि पनि भनेका छौं । साथै, निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा हिसाबकिताबको जाँच नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था र निरीक्षण स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट सहकार्यमा समेत गर्न सकिने भएकाले वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अभाव हुनेछैन ।

सहकारीको कारोबारलाई सुरक्षित र जोखिमरहित बनाउन मन्त्रालय के गर्दैछ ? कि समस्याग्रस्त भएपछि हस्तान्तरण गरौंला भनेर बसेको हो ?
सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई जोखिममुक्त बनाएर नै सहकारीका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । सहकारीको दिगो वित्तीय दिगोपनका लागि पनि यो आवश्यक छ । धेरै ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले यो जोखिममा परे समष्टिगत वित्तीय सन्तुलन बिग्रनेछ । पहिलो कुरा नेप्mस्कूनजस्ता विषयगत संघहरूको सहकार्यमा स्वयम् जोखिम विश्लेषण पद्धति अवलम्बन गरिएको छ, जोखिममा आधारित साकोस पद्धति (पल्र्स) कार्यान्वयनमा छ । सघन अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणाली र सूचना व्यवस्थापनका माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यो काममा हामी लागेका छौं । ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न कोषहरूले पनि केही हदमा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याउँछ । बचत तथा कर्जा सुरक्षाका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, न्यायाधिकरणजस्ता संयन्त्रको व्यवस्था पनि गरिँदैछ ।

बचत तथा ऋण सहकारीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रका साथै स्थिरीकरण कोष, बचत सुरक्षण लागू गर्न किन ढिलाइ ?
यी कोषहरू स्थापना गर्ने मार्गदर्शक प्रावधान सहकारी ऐन, २०७४ मा भए पनि नियमावली आउन समय लागेकाले सञ्चालनमा आउन ढिला भएको हो । अब कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सुरक्षा कोष छिट्टै सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ । आशा गरौं, छिट्टै सञ्चालनमा आउने छन् । यी सबै संयन्त्र विशिष्टीकृत सहकारीको ढाँचामा सञ्चालनमा आउनेछन् । कर्जा बिमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नयाँ ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, नियमावली आएकै छैन । सहकारीहरूको दबाबमा ऐन संशोधन समिति बनाउनुको हतारो किन ?
सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, जसलाई सहकारी ऐन मात्र भनिन्छ, गत २०७४ कात्तिकदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, नियमावली तर्जुमा र स्वीकृतिका कारणले कतिपय तोकिएबमोजिम भनिएका कार्यविधिगत व्यवस्था स्पष्ट पार्न समय लागेको हो । जहाँसम्म ऐन संशोधनको विषय छ, कानुनहरू गतिशील हुन्छन् र ती सामाजिक गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन सक्छ । सहकारी संस्थाहरू वा सहकारी अभियानको दबाबभन्दा माग हो । सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई सहकारीमैत्री बनाउन सहकारी कानुन मात्र हेरेर पुग्दैन । अन्य विषयगत थुप्रै कानुनका व्यवस्था, नीति कति सहकारीका मर्मअनुरूप छन् भनेर विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा के देखिएको छ भने कतिपय कानुनले सहकारीलाई राम्रोसँग चिनेका छैनन् । जस्तो कि सहकारी उद्यम स्थापना गरी सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत लिन फेरि उद्योगमा दर्ता हुनुपर्छ । यसले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैन । सहकारी ऐनले फेरि अर्को निकायमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने सोचेको पनि छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन मात्र होइन, अन्य कानुनहरूमा पनि यस्ता अनेकन् प्रावधान छन् । सहकारीका नाममा भएका कतिपय म्यानुपुलेसनका कारण पनि सन्देह र शंका गरिएको हुन सक्छ । समग्र कानुनहरूलाई संविधानको भावनाअनुसार सहकारीमैत्री बनाउनु जरुरी छ । यस्ता विषयमा अध्ययन गर्न र सहकारीमैत्री बनाउन अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो ।

गरिबी निवारण कोषले गठन गरेका ३२ हजार संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूकोमा आएको छ । यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ ?
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार गरिबी निवारण कोषको पुनसंरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ, जसअनुरूप कोषले साविकमा प्रवद्र्धन गरेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई स्थानीय सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र यस्ता सामुदायिक संस्थामा रहेको कुल सामूहिक कोष रकमलाई सहकारी सेयर पुँजी कायम गर्ने निर्णय भएको छ । यस सम्बन्धमा गरिबी निवारण कोषबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको हुनुपर्छ । किनकि कार्ययोजनले यो काम आउने असारभित्रै गरिसक्ने भनेको छ ।

सहकारीको ब्याजदर अझै पनि उच्च छ, सहकारीबाट ऋण लिएर गरेको व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । सहकारी ब्याज कम गर्न र व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छन् ?
कतिपय सन्दर्भमा सहकारीले लिने ब्याज बढी भयो र व्यवसाय गर्न सदस्यहरूलाई बाधा पर्न गयो, सदस्य हित रक्षा गरेन भन्ने गुनासो, सिकायत आउने गरेको छ । सहकारी ऐनले यस कुरालाई व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने, लिने र दिने ब्याज वा निक्षेप र कर्जाबीच ६ प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले लिने ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न प्रतिवेदनलाई आधार मानी सन्दर्भ ब्याजदर सिफारिश गरेपछि सहकारी क्षेत्रको ब्याजदर वैज्ञानिक हुन्छ । सहकारी व्यवसाय प्रतिस्पर्धी भएपछि झनै सजिलो पर्छ । मन्त्रालय तथा विभागबाट यसको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । विभागको रजिस्टारको अध्यक्षतामा रहने सन्दर्भ ब्याजदर समितिले यो काम गर्दैछ ।

योजना आयोगमा लामो समयको अनुभवका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई गरिबीको सारथि बनाउनका लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
ठीकै भन्नुभयो, म लामो समय राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेँ । राष्ट्रिय विकास नीति तथा तर्जुमा, समन्वय एवम् अनुगमन गर्ने काममा रहेँ । विकास व्यस्थापनमा एक प्रकारको अनुभव पनि हासिल गरेँ । मेरो बुझाइमा नीति तथा योजना वास्तविक बनाउन, नीति निर्णयमा सामाजिक विम्ब उतार्न सके मात्र नीति प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । नीति योजनालाई प्राज्ञिक र औपचारिक होइन, वास्तविक बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तरक्षेत्र र शासकीय तहहरूबीचको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसैमा हामी अलि चुकेका पनि छौं ।
चौधौं योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि सहकारी क्षेत्र प्रवद्र्धन, यसको भूमिकाका विषयमा छलफल र विचार विमर्श गरियो । हो, हामीकहाँ आर्थिक विपन्नता छ, गरिबी छ । नेपालको प्रमुख समस्या नै गरिबी निवारण गर्नु हो । गरिबीका धेरै आयाम छन्, आर्थिक गरिबी, मानवीय गरिबी, सामाजिक वञ्चितीकरण आदि । विगतमा गरिबी पहिचान नभईकन, गरिबीका कारणको राम्ररी पहिचान नभईकन पनि कार्यक्रम सञ्चालन भए । आफ्नो जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न वा गरिबी घटाउन मानिस आफंै सबैभन्दा क्रियाशील पात्र हो । गरिबसँग भएको सीप र सम्भावना उपयोगबिना वितरणमुखी कार्यक्रमबाट मात्र गरिबी घटाउन सकिँदैन । गरिबको सामथ्र्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । यो नै सामाजिक न्यायको मार्ग पनि हो । सहकारी सबै स्वरूपको गरिबी घटाउन समुदाय र स्वयम् गरिब परिचालन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । कसरी भने यसले गरिबसँग रहेको ससानो सीप, पुँजी, प्रविधिलाई उनीहरूको भलाइमा प्रयोग गराउन सक्छ, स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँछ, कृषि तथा लघु व्यवसाय सञ्चालनमार्फत ग्रामीण जनसमुदायलाई उद्यमी बनाउँछ, बजार विकास गराउँछ, कर्जा सहज पार्छ, सीप विकास गराउँछ, गाउँ र सहरबीचको आबद्धता बढाई दुवैतर्फको अवसर लिन सक्ने वातावरण सहज पार्छ । महिला तथा युवाको खेर गइरहेको समय र श्रमलाई उन्नयन गराउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक पुँजी निर्माण गराउने माध्यम सहकारी हो । यी सबै कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने रणनीति बनाउने क्रममा हामी छौं । केही महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहयोग दिने, सहकारी बजार विस्तार गरी उत्पादक–उपभोक्ता जोड्ने काम पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यका आसपासका ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहका ७२ पकेटलाई समेटेको छ । यसको विस्तारको सम्भावना हेरिरहेका छौं । राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौं योजनामा सहकारीलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यक्रम निर्माणमा पनि छौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको उपयोग गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बनाइरहेका छौं । यसबाट गरिबी निवारण हँुदै स्वावलम्बन संस्कृतिको विकास गर्ने माध्यम सहकारी बनाउन सकियोस भनेर लागिपरेका छौं । असल संस्कृति विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा सहकारीलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि सहकारी अभियान र समस्त सरोकारवालासँग छलफलमा छौं । यी सबै कुरा गर्न सकिएमा सहकारी गरिबी निवारणको माध्यम मात्र होइन, समाजको आदर्श संस्था, आदर्श अभियान पनि बन्नेछ, अरू संस्थाबाट पनि यसको अनुकरण अवलम्बन हुनेछ । यसैमा मन्त्रालय लागिरहेको छ र माननीय मन्त्रीज्यूबाट यस अभियानमा दिशाबोध भइरहेको छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र हामीले काम गरेका छौं भन्ने देखिने हो । सामथ्र्य, कर्म र समर्पण नभई र यस काममा सरोकारवालाको साथ–सहयोग नभई उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । हेरौं, नतिजा आउने दिनले नै देखाउला ।