यादव हुमागाई
सोमवार, चैत्र १८, २०७५
781

नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै बिमा बजार गर्माएको छ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि प्रतिस्पर्धी र विस्तारसँगै बिमाको पहुँच १७ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै नियामक निकाय बिमा समितिले नियमनलाई समेत वृद्धि गर्दै लगेको छ । यसका लागि समितिको क्षमता विस्तारका साथै विभिन्न नीति–निर्देशन जारी गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बताउँछन् । समितिले हालै लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीको दायरा वृद्धि गरेको छ, जसका कारण अब बिमा कम्पनीहरूले घरजग्गाका साथै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ । नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रीको ‘एस म्यान’ का रूपमा चापागाईंलाई नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । बिमा पहुँच विस्तारको सकारात्मक तथ्यांक आइरहेका बेला बिमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, समितिले जारी गरेका विभिन्न नीति निर्देशिका साथै समग्र बिमा व्यवसायबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले चापागाईंसँग गरेको कुराकानीको सार :

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नयाँ बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन ‘एस म्यान’ का रूपमा समितिमा नियुक्ति गरेको आरोप छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
त्यतिबेला मलाई अर्थमन्त्रीको ‘एस म्यान’का रूपमा प्रचार गरे पनि मैले सहेँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिअघि ब्रिफिङ गरेँ । बिमा र वित्तीय क्षेत्र समकालीन भए पनि वित्तीय पहुँच ४० प्रतिशत हुँदा बिमाको पहुँच ७ प्रतिशतमात्र छ । मेरो मुख्य काम बिमाको दायरा बढाउने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा बसेर मैले जुन अनुभव गरे, त्यसलाई प्रयोग गर्छु भनेँ । एउटा नियामक निकायमा बसेर गरेको कामको अनुभव अर्को निकायमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मेरो नियुक्ति भयो ।
म समितिमा आउँदा बिमाको लाइसेन्स बन्द भएको १० वर्ष भइसकेको थियो । तर, १०–१२ वटा कम्पनी भने लाइसेन्सको पाइपलाइनमा भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले सुनुवाइ नगरेको अवस्था थियो । कि हामीले निवेदन नै लिनु हुँदैनथ्यो, तर निवेदन लिएपछि सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएँ । आवश्यक कागजपत्र बुझाउन कम्पनीहरूलाई २१ दिन समय दिइयो । एउटा हातले पाइपलाइनका कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाएर अर्को हातले लाइसेन्स बन्द गरे ।
बिमा ऐनअनुसार जीवन बिमाको लाइसेन्स समितिले सिफारिस गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कागजपत्र पु-याउने सबै जीवन बिमालाई सिफारिस गरियो । एकै पटक लाइसेन्स दिँदा बजारमा समस्या आउने हो कि ? लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि ती कम्पनीहरूलाई नियमन गरेर सुशासनमा सञ्चालन गर्नु चुनौती थियो । तर, कम्पनी छानेर लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्दा चलखेल गरेको आरोप लाग्न सक्थ्यो । त्यसकारण सबैलाई सिफारिस ग-यौं, अर्थ मन्त्रालयलाई केही सुझाव पनि दिएका थियौं । मन्त्रालयले बिस्तारै लाइसेन्स दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, सबैको लाइसेन्स स्वीकृत भएर आयो ।
त्यसपछि मलाई लाइसेन्स दिनैकका लागि मन्त्रीसँगै आयो, मन्त्रीसँगै जान्छ भन्ने आलोचना पनि गरे । तर, आफूले संस्था जन्माएपछि ती संस्थाको रेखदेख गरेर दिगो बनाउने पनि मेरो कर्तव्य हो भनेर दुई वर्षसम्म अघोर कोसिसमा लाग्यौं । त्यो लाइसेन्स दिने निर्णय नेपालको बिमा क्षेत्रको विकासमा वरदान सावित भएको छ । हाम्रो अघि तथ्यांक छ । बिमा क्षेत्रमा २० अर्ब पैसा लगानी भएको छ, बिमाको पहुँच १७ प्रतिशत पुगेको छ । ८ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । आजको दिनमा २ हजारभन्दा बढी शाखा छन् । सर्भेयर र अभिकर्ता गरेर करिब ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो सकारात्मक पाटोलाई हेर्नुपर्छ । यो रिजल्टले पूर्ण सन्तुष्ट छौं ।

बिमा कम्पनीहरूलाई सुशासनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई कसरी सामना गर्दै हुनुहुन्छ ?
कम्पनीको संख्या थपिए पनि बिमा समितिसँग क्षमता थिएन । यसैकारण मन्त्रीबाट १७ वटा अफिसर थप्नका लागि स्वीकृत गराएँ । त्यसपछि लोकसेवा आयोग परीक्षा लिएर साउन १ गतेबाट १८ जना अधिकृतसहित २२ जना कर्मचारी नियुक्त ग-यौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५०–६० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन् । बिमा समिति नियामक भए पनि चाटर्ड एकाउन्टेन्ट २ जना मात्र थिए । उनीहरू सरकारी स्केलको सेवा–सुविधामा नआउने भएकाले बोर्डबाट स्वीकृति लिएर करारमा दुई जना सिए नियुक्त ग-यौं । जनशक्ति व्यवस्था गरेपछि बिमा तालिम केन्द्र स्थापना ग-यौं । त्यसले अन द जब तालिम दिन थाल्यो । तीनवटा टोली बनाएर नियमित रूपमा अनुगमन सुरु ग-यौं । अफ साइट पनि अनुगमन पनि जारी ग-यौं । प्रत्येक महिना कुनै न कुनै इस्योरेन्सका लागि निर्देशिका जारी गरिरहेका छौं । त्यो कार्यान्वयन गर्दै समिति कर्मचारी र क्षमताका हिसाबले सक्षम भएको छ । हाम्रो कामले कम्पनीहरूमा पनि बिमा समिति हिजोको जस्तो होइन, अनुगमन गर्न आउँछ, गलत काम गर्दा कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । बिमा कम्पनीहरू पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्न लागेका छन् ।

कम्पनी थपिएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त बढेको हो ?
नियामकको काम संस्थाहरूको नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट भेटिएका कैफियतहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीति–नियमको व्यवस्था गर्ने हो । विश्वभरि नै नियामक निकायले काम गर्ने मोडल यही हो । राष्ट्र बैंकले पनि यही मोडलमा नियमन गर्छ ।
समितिले यसअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको देखिँदैन । पहिला नगरेकाले पनि हामीले नियमित रूपमा निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो । म आएपछि लाइसेन्सिङ पोलिसी, संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी ग-यौं । सिएहरूको तलबको निर्देशिका बनायौं, एकीकृत सम्पत्ति निर्देशिका जारी ग-यौं । लगानी नीति ग-यौं । यी बिमा क्षेत्रलाई दिगो बनाउने नीति बनाएका छौं । हामीले बनाएका नीतिमा त पछाडि फर्केका छैनौं । समयअनुसार परिवर्तन होला तर आजको भोलि फिर्ता हुनुपर्ने गरी नीति बनाएका छैनौं ।

बिमा कम्पनीहरूका लागि लगानी नीति लचिलो बनाउनुको कारण के हो ?
नियामकले बिमितको जति फन्ड छ त्यो फिर्ता गर्नेसम्मको सम्पत्तिमा नियमन गर्ने हो । त्योभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने त कम्पनीले वित्तीय अनुशासन पालना गरेर काम गर्न त पाउनुप-यो नि । हामीलाई हिजो बिमा समिति लगानी निर्देशिका साँघुरो भयो भन्ने गुनासो थियो । बैंकको ब्याज बढ्दा आम्दानी बढ्ने र बोनसदर बढ्ने तर बैंकको ब्याज नबढ्ने हो भने आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
नयाँ लगानी नीतिमा बिमितको दायित्व १ रुपैयाँ छ भने त्यसको सम्पत्ति १ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्छ भन्ने सल्भेन्सी मार्जिन अनुपात आधार मानिएको छ । दायित्व भन्दा माथिको सम्पत्तिमा उसले खेल्न पायो नि ! यसले जोखिमभन्दा पनि फाइदा हुन्छ । जीवन बिमा कम्पनीसँग २ सय अर्बभन्दा बढीको जीवन बिमा कोष छ । त्यो रकम तोकिएअनुसार राखेर बाँकी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
नयाँ लगानी नीतिमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत पूर्वाधारमा लगानीलाई जोडेका छौं । घरजग्गामा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले जोखिम बढाउँदैन । कम्पनीहरूका लागि परीक्षण पनि हो ।

सम्पत्ति बिमा निर्देशिका परिवर्तन गरी १ करोडभन्दा कमको बिमाको प्रिमियम घटाइएको छ । तर, अझै सबैलाई समेट्न सक्ने भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
नेपालमा जति गरे पनि पुगेन भन्ने चलन हुन्छ । हिजो प्रतिहजार १ रुपैयाँ ९० पैसासम्म प्रिमियदर थियो । त्यसलाई घटाएर १ करोडसम्मको प्रतिहजार ४० पैसा प्रिमियम बनायौं । यसलाई चियासँग जोडेर हेर्दा एक दिन एक कप चिया नखाँदा त घरसम्पत्तिको बिमा हुने रहेछ । भोलि जोखिम त आउँदा, जोखिम वहन गर्न सक्ने दर त तोक्नुप-यो नि । भोलि एकदमै कम प्रिमियम दरका कारण रि–इस्योरेन्स कम्पनीहरूले जोखिम नलिने अवस्था आयो भने हामी समस्यामा पर्छौं । यो सुरुवात उलेख्य हिसाबले घटाएका छौं । यसले हाम्रा सबै घरको बिमा गर्ने हो भने भोलि कुनै महाविपत्ति आउँदा राज्यले पुनर्निमाण प्राधिकरण जस्तो संस्था खोलेर सहयोग बाँड्नु पर्दैन ।
हिजो १ रुपैयाँ ९० पैसा प्रिमियम हुँदा अग्नि र भूकम्पको जोखिम मात्र बहन हुन्थ्यो । अहिले जोखिम बहनको क्षेत्र पनि समेटेका छौं, अग्नि, भूकम्पसहित बाढीपहिरो, चट्याङलगायतका सबै प्रकारका जोखिम समेटेका छौं । यसको प्रचार–प्रसार धेरै गरेर धेरै नेपालीलाई यसभित्र समेट्नुपर्छ ।

तल्लो वर्गलाई समेट्नका लागि माइक्रो इस्योरेन्सको योजना ल्याए पनि यसको वृद्धि हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हामीकहाँ जीवन बिमातर्फको माइक्रो इस्योरेन्स राम्रो भएको अवस्था छ । यसको हामी तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । माइक्रो फाइनान्सहरूले आफूसँग कर्जा लिने ग्राहकहरूलाई आवधिक जीवन बिमा गरेकाले यसको पहुँच बढिरहेको छ । यसैगरी निर्जीवनतर्फ माइक्रो इस्योरेन्सको काम गर्न पुल बनाएका छौं । यसले काम त गरिरहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतर्फ हामी काम गरिरहेका छौं । अहिले पशुपनछी बिमा गर्दा सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान पाइन्छ । तर, माइक्रो इस्योरेन्सभन्दा नपाएपछि मानिसहरू कृषिमै जान्छन् । अघिल्लो बजेटमा माइक्रो इस्योरेन्समा पनि कृषि र पशुपालन बिमामा जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था गरौ भनेर सुझाव दिए पनि लागू भएन । अहिले कृषि र पशुपालनको बिमालाई पनि माइक्रो इस्योरेन्समा हिसाब गर्ने हो भने राम्रो छ । माइक्रो इस्योरेन्सका रूपमा मात्र जारी भएका बिमालेखको तथ्यांक कमजोर देखिएको हो । माइक्रो इस्योरेन्सको पहुँच बढाउनका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत छलफल गरिरहेका छौं ।

बिमाको पहुँच बढाउन स्थानीय तहमा छलफल गरिरहुनुभएको छ । बिमाबारेको बुझाइ कस्तो पाउनुभयो ?
व्यावसायिक सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण लिन बिमा अनिवार्य छ । तर, गार्हस्थ्य सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य छैन । प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं आगलागी भइरहेको छ । बर्खामा पहाड र हिमालमा पहिरो र बाढी तथा तराइमा बाढीले ठूलो क्षति हुन्छ । दुई वर्षअघिको भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले खर्च गरिरहेकै छ । त्यसैले सम्पत्ति बिमा लेख तल्लो तहसम्म लैजानका लागि लैजानकै लागि प्रिमियमदर घटाइएको हो । सम्पत्ति बिमा अनिवार्य नगरे पनि बिमा गर्नेलाई स्थानीय तहहरूले सम्पत्ति कर लिँदा बिमा गर्नेलाई केही छुट दिन सक्छ । भोलि प्राकृतिक विपत्तिमा आउँदा मेयरकहाँ लाइन लाग्न आउने हो । त्यो अवस्था आउनुअघि नै बिमा गरौं भनेर हामी स्थानीय तहलाई जागरूक गर्ने कार्यक्रम लिएर गइरहेका छौं । कतिपय ठाउँमा सकारात्मक छन्, कतिपयले बजेटमा कार्यक्रम नै राखेका छन् । गार्हस्थ्य सम्पत्तिको बिमा गर्ने हो भने विपत्तिमा तत्काल राहत मात्र दिए पुग्छ । पुनर्निर्माण त बिमाले गरिहाल्छ नि !
अहिले बिमाबारे तीन किसिमका धारणा पाइन्छन् । जीवन बिमातर्फ अभिकर्ताले कमिसनको लोभमा आवश्यकता नहेरी एग्रेसिभ भएर धेरैभन्दा धेरै पोलिसी बेच्ने भएकाले अभिकर्ता देख्नेबित्तिकै यसले टाउको दुखाउँछ भनेर अर्कातर्फ फर्कन्छन् । निर्जीवनतर्फ बैंकमा कर्जा लिन, सवारी साधनको ब्लू बुक नवीकरण गर्दा अनिवार्य बिमा पनि हटाइदिए हुन्थ्यो भनेको सुनिन्छ । यसैगरी बिमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा समिति छ भनेर कसैले बुझ्दैन । त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको बिमा क्षेत्रलाई हामीले बिस्तारै जागरूक बनाएका छौं । बिमाको पहुँच १७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमाको योगदान ३ प्रतिशत पुग्दैछ । बिमाबारे तीनवटै नकारात्मक धारणालाई चिर्नुपर्छ, चिर्दै गएका छौं, चिर्छौं ।

पुँजी बढाउन दिएको समयसीमा सकिए पनि धेरै कम्पनीको पुँजी पुगेको छैन । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
बिमा कम्पनीहरूलाई नेपाल वित्तीय मान प्रतिवेदन (एनएफआरएस) लागू गरेका छौं । यसले गर्दा सबै कम्पनीको बिमांकीय विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भारतमा जानुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । मैले सबै सिइओलाई बोलाएर बोनस सेयर दिएर या हकप्रद जारी गरेर असारसम्ममा पुँजी पु-याउन भनेको छु । निर्देशनले पनि २०७५ सालको नाफा बाँड्नकै लागि ६ महिना समय सीमा दिएको हो । बीचमा एनएफआरएस लागू गर्दा ढिलाइ भएको हो । अब कि एनएफआरएस छोड्नुप-यो । त्यो छोड्दा कम्पनीहरूको विश्वसनीयता घट्छ । त्यसैले असार मसान्तसम्मको समय दिइएको हो । केही कम्पनीले हकप्रदको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, केहीले गर्दैछन् । २०७५ सालको वित्तीय विवरण कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत हुँदा पुँजी पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा समिति छ । नपुग्ने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने बारेमा उचित समयमा निर्णय लिन्छौं ।

क्रसहोडिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान्छौं भन्नुभएको थियो त ?
विगतमा समितिसँग क्रसहोडिङ्सको कुनै पनि नीति निर्देशन थिएन । २०७३ सालमा लाइसेन्सिङ पोलिसी बनाउँदा एउटै प्रकृतिको बिमा कारोबार गर्ने कम्पनीमा कुनै पनि एकाघरले १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र त्यस्तै प्रकृतिको कारोबार गर्ने कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था ग-यौं । त्यही नीतिभित्र बसेर हामीले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दियौं । पुराना कम्पनीको हकमा विगतमा कुनै नीति–निर्देशन थिएन । नयाँ ऐनको मस्यौदामा क्रसहोडिङको कुरा राखेका छौं । त्यो व्यवस्था आएमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।
अहिले नै कडा किमिसको कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई कडाइ गर्न गा-हो हुन्छ । हामीले कानुनमा टेकेर काम गर्ने हो । अहिले क्रसहोडिङको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दैछौं । क्रसहोडिङ भएका कम्पनीलाई फकाएर मर्जरमा जानुहोस् त भन्न सक्छौं, तर अनिवार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले यसबारे अध्ययन गरेर ठिक्क पार्छौं, उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं ।

निर्जीवन कम्पनीहरूले सहज रूपमा दाबी भुक्तानी नदिने गरेको गुनासो सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिएनन् भन्ने थेगो हो । नेपाली बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी अनुपात ७० प्रतिशत छ । त्यसको १ प्रतिशत मात्र समितिमा उजुरी पर्छ । यहाँ आउने केस भनेको फर्जी कागजात पेस गरेर दाबी भुक्तानी लिन खोजेको देखिन्छ । स्वास्थ्य उपचारको भारतीय अस्पतालको बिल पेस गर्ने अनि बिमाले दिएन भनेर आउँछन् । त्यस्तो बिमा अपराध हो । पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनीहरूले विश्वसनीयता कायम गरिरहेका छन् । ६९ प्रतिशत दाबी भुक्तानी उनीहरूले नै क्लियर गरेका छन् । केही केसमा रि–इस्योरेन्सका लागि क्लियरिफाइ गर्नुपर्ने भएकाले सिमितिमा आउँछ । अहिले हामीकहाँ दाबी भुक्तानीका लागि उजुरी परेको ४५ दिनभित्र फस्र्योट गर्ने गरी काम गर्दैछौं । विगतमा ५ वर्षको उजुरी पेन्डिङ थियो ।
यसैगरी बिमितले बिमाबारे नबुझ्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । १ करोडको घर राखेर ४० लाखको ऋण लिँदा ४० लाखकै मात्र बिमा गर्ने अनि क्षति हुँदा घरको मूल्यअनुसार दाबी भुक्तानी आएन भनेर पनि गुनासो गरेको सुनिन्छ । त्यसैले पोलिसी राम्रोसँग पढेर मात्र बिमा गर्नुपर्छ ।

तपाईं ले स्वायत्त बिमा प्राधिकरणको पक्षमा लबिङ गरे पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा त अर्थमन्त्रालय हावी देखियो नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हेर्दा बिमा प्राधिकरण स्वायत्त हुनुपर्छ । स्वायत्त प्राधिकरणले नै बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । त्यही आधारमा ऐनको मस्यौदा बनाएर पठाएका छौं । केही स–साना कुरा परेको रहेछ भने संशोधनबाट मिलाउन सकिन्छ । समग्रमा भन्दा स्वायत्त बिमा ऐन हुनुपर्छ । त्यो बारेमा मन्त्री, सांसदहरू सहमत हुनुहुन्छ ।
अहिले बिमा ऐन संसद्मा छलफल भइरहेको छ । यो संसद्को सम्पत्ति हो । विभिन्न विषयमा संशोधन पनि परेको छ । मभन्दा पनि संस्था हेर्नुपर्छ ।

समितिका आगामी योजना के छन् ?
पहिलो, नयाँ बिमा ऐन ल्याउनका लागि पहल रहनेछ । यसैगरी समितिका कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । समितिको क्षमता विकास गर्दै सर्कुलरहरूलाई निरन्तर रिभ्यु गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउछौं । निकट भविष्यमा सल्भेन्सी मार्जिन रेसियो निर्देशिका परिमार्जन गर्छौं । वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने रेसियोलाई परिवर्तन गर्छौं, बिमा क्षेत्रका कर्मचारीका लागि निर्देशिका बनाउँदैछौं । जोखिममा आधारित निरीक्षणलाई लागू गर्छौं । समितिको भवन बनाउने क्रममा पनि छौं । आइटी प्रणाली कमजोर भएकाले त्यसलाई पनि सुुधार गर्दैछौं ।