नीरज पिठाकोटे
शुक्रवार, चैत्र १५, २०७५
730

आजबाट लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा ४० मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि–मण्डललगायत ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । यस्तै सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपालका निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्तालगायतको सहभागिता रहने सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्नेछ । सम्मेलनमा करिब १२ वटा विभिन्न समझदारी तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुका साथै विशेष आर्थिक ऐनमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट लगानीको अवसर तथा लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधारबारे प्रस्तुतीकरण, नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूको अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लगानीसम्बन्धी अनुभवसहित सातवटा विषयगत सत्रहरू सञ्चालन हुने भनिएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन दुईवटा क्षेत्रगत र तीनवटा प्लेनरी सत्रहरू सञ्चालन हुने बताइएको छ । सम्मेलनले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु-याउने आशा लिइएको छ । यसअघि गरिएको लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतबद्धताअनुसारको आशातीत लगानी भने नेपालमा आएको छैन । ठूला–ठूला आयोजनाको लगानीका लागि नेपाल भर्जिन देश भए पनि नीतिगत सुधार र केही प्राविधिक समस्याका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको नेपालकै निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । अहिलेको लगानी सम्मेलनमा पनि पूर्ण गृहकार्य नगरी आयोजना गरेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीमा भएका कमी–कमजोरी तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सुधार गर्नुपर्ने पक्षजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर २ का उपाध्यक्ष अशोक वैदसँग कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । यो हाम्रो देशकै लागि राम्रो कुरा हो । यहाँ लगानी सम्मेलन गरेर देशमा लगानीका सम्भावनाहरू बताउन सक्यौं भने बाहिरका ठूला–ठूला लगानी आउँछन् । ठूलो लगानी आयो भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहाँ उत्पादित वस्तुको निर्यातले व्यापारघाटा पनि कम गर्न सकिन्छ र समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ।

यसअघि पनि नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । फेरि पनि लगानी सम्मेलनको आवश्यकता थियो र ? नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो छ ?
नेपाल लगानीका लागि पूर्ण सम्भाव्यता बोकेको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ, तर तपाँईले जुन लगानी वातावरणको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि अहिले नै लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा बन्न सकेको छैन । सरकारले श्रम ऐन त ल्यायो, तर अहिले त्यसमा विवाद देखिएको छ । अहिलेसम्म श्रम नीतिमा पनि सुधार गरेको छैन । हुन त सरकारले केही तयारीकै साथ लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको होला, तर पूर्ण रूपमा सरकारको गृहकार्य पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । लगानी सम्मेलन भइरहँदा अहिले नेपालमै चालू अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीका उद्योग–कलकारखानाहरूमा मजदुरका समस्या आइरहेका छन् । त्यो श्रम ऐनमा रहेको त्रुटिले नै हो, जुन सघन रूपमा नेपालको हरेक क्षेत्रमा रहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल हुनुपर्ने हो, त्योअनुसारको छलफल सरकारले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त एक–एक उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरिहनुपर्ने बाध्यता र सम्भावना पनि कम हुन सक्छ । तर मुख्य कुरा, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गरेका निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग पनि सरकारले छलफल गर्नुपथ्र्यो, त्यो मलाई जानकारीमा छैन । त्यसैले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी भएको छैन भनेको हुँ । जस्तै, यहाँको लगानीको मुख्य सम्भावना भएका भूमि भनेको विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायतका स्थानहरू छन् । त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग पनि स्थानीय स्तरमा छलफल अन्तक्र्रिया गरेर कसरी ऐन–नियममा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । खास गरेर स्वदेशमा पनि लगानीको सिर्जना हुन सक्छ । एउटा लचिलो अर्थनीति बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालकै उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि लगानी सम्मेलनलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छन् । नेपालमा लगानीको मुख्य बाधक र समस्या के–के छन् त ?
हेर्नुस्, नेपालको वैदेशिक लगानीको मुख्य समस्या भनेको ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्याटेन्ट राइटका समस्या नै हो । यसले वैदेशिक लगानीलाई नेपालमा आउन दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका ब्रान्डहरू नेपालमा दर्ता गरेर बसिरहेका छन् । यसलाई सरकारले खारेज गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा ठूला–ठूला लगानीहरू नेपालमा आउन सकिरहेका छैनन् । विश्व व्यापार संगठनको उल्लंघन भएको छ । खासगरी स्वदेशमा पनि लगानीको सम्भावना थियो । जुन वस्तु यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यस्ता उत्पादनमा लगानी हुनु हँुदैन । जस्तै, अहिले सिमेन्ट र छडको स्वदेशी लगानीहरू छन् । अहिले सिमेन्ट र छडमा वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छैन । जुन नेपालमा उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन, निर्यात गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादनमा ठूला लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।

सरकारले पनि ठूला–ठूला आयोजनाहरूमा मात्रै लगानी भित्र्याउने भन्ने उद्देश्य लिएको छ । यहाँले प्याटेन्ट राइट्सका कुरा उठाउनुभयो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म भोग्दै आएको समस्या प्याटेन्ट राइट्सको खास समस्या के हो ?
प्याटेन्ट राइट्सको समस्या यस्तो छ । ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका आफ्ना ट्रेडमार्कहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले कब्जा गरेर राखेका छन् । उदाहरणका लागि कोकाकोलाजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोला, कन्साई नेरोलेक, रिबुक, नाइक सुलगायतका धेरै कम्पनीका ट्रेडमार्कहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता गरेर कब्जा गरी राखेका छन् । यो पेरिस सन्धिको सरासर उल्लंघन पनि हो । यसरी विदेशी लगानीहरूमा अवरोध हुँदा समस्या भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ट्रेडमार्क स्वदेशी कम्पनीहरूले कब्जा गरेर राख्नु भनेको अन्तराष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश जानु हो । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यसका लागि लगानी सम्मेलनमा यहाँको तर्फबाट पनि केही कुरा प्रस्तुत हुने होला, प्याटेन्ट राइट्सको कुरा उठ्ला कि नउठ्ला ?
विगतमा हामीले धेरै सुझाव तथा सल्लाह दिएका छौं । यो बौद्धिक सम्पत्ति चोरी नियन्त्रण र ट्रेडमार्क र प्याटेन्टराइटको विषयमा कानुन र नीति तर्जुमा गरेर यसको समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको हो । अब वैदेशिक लगानीको सम्मेलन भएपछि यस विषयमा सकार नै गम्भीर हुनु जरुरी छ । यो समस्या वैदेशिक लगानी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट ६ वटा आयोजनाका बारेमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने भनिएको छ । तपाईं प्रदेश नम्बर २ को उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । के–के आयोजना प्रस्तुत हुँदैछ ?
त्यो त प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई थाहा होला, हामीलाई केही जानकारी भएको छैन । छलफल पनि गरेको छैन । मलाई जानकारी आएअनुसार निजगढ विमानस्थलका लागि लगानी आह्वान गरेको छ भन्ने छ । तर, यसबारेमा हामीलाई केही जानकारी दिएको छैन । पार्टिकुलर यो योजना भनेर जानकारी आएको छैन ।

लगानी सम्मेलनमा आयोजना नै प्रस्तुत गर्नुपर्दा प्रदेश नम्बर २ मा कस्ता आयोजनाहरूमा लगानी ल्याउन सकिने सम्भावनाहरू छन् ?
प्रदेश नम्बर २ मा ठूला लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना के–केमा छन् । मुख्य गरी प्रदेश नम्बर २ को सम्भावनामा सडक र रेल सञ्जाल नै हो । आईसीपी, ड्राईपोर्ट पनि यहाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लगानीको सम्भावना छ । त्यसबाहेक नेपाल विदेशी लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान नै हो । तर, त्यसका लागि ऐन–नियमहरू लचिलो हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा अहिले भर्खरै ब्रिटानियाको लगानी आएको छ । त्यो लगानी आउँदै गर्दा त्यसमा समस्याहरू पनि देखा परेका छन् । जबसम्म सकारले लगानीको वातावरण बनाउन सक्तैन तबसम्म लगानीको सम्भावना कम देखिन्छ ।

पहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनिन्थ्यो । अहिले राजनीतिक स्थिरता आइसकेको छ । स्थायी सरकार पनि छ । यस्तो बेलामा अब लगानीको वातावरण किन बनेन ?
भर्खरै उद्योगमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको छ । पूरा गृहकार्य भएको छैन । हुन त पूरा गृहकार्य गरेर ऐन–नियमहरू निर्माण गरेर लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो सन्देश जाने थियो । दीर्घकालीन योजना र ऐन–नियमहरू निर्माण गरेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो होमवर्क भने हुन सकेन । यसमा स्थिर सरकार र अस्थिर सरकार भन्दा पनि सरकारले लिएको औद्योगिक विकासको नीति हो । सरकारको औद्योगिक नीति, श्रम ऐनका नीति, आर्थिक नीतिहरू दीर्घकालीन हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन । भारतमा हेर्नुस्, सरकार परिवर्तन भए पनि त्यहाँको औद्योगिक नीति परिवर्तन हुँदैन । चीनको पनि त्यस्तै छ । दीर्घकालीन नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने देशको विकास हुन्छ । त्यसैले सरकार स्थिर वा अस्थिरले भन्दा पनि सरकारले निर्माण गर्ने नीति, कानुन, ऐनहरू कति प्रभावकारी र दीर्घकालीन छन् भन्नेले नै अर्थ राख्छ ।

यसअघिका सम्मेलनमा पनि वैदेशिक लगानीको बढी आकर्षण जलस्रोतमा देखिएको थियो । अहिले पनि पहिलो प्राथमिकता जलस्रोतलाई नै दिने सम्भावना कत्तिको छ ?
हो, ठीक भन्नुभयो । नेपालको लगानीको मुख्य सम्भावना भनेकै जलस्रोत हो । जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ससाना होटल, रेस्टुराँहरू खोलिएका छन् । यो छिमेकी देशबाट लगानी आएको छ । त्यसलाई हामी लगानी भन्दैनौं, यो उपयुक्त लगानी होइन । वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने त जलस्रोतजस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरूमा नै हो । तर, यसबाहेकका अन्य थुप्रै लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन् । जुन सरकारले पहिचान गरेर सम्मेलनमा आएकाहरूलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

जलस्रोतबाहेक नेपालमा अन्य ठूला लगानीको सम्भावना केकेमा हुन सक्छन् ?
जलस्रोतबाहेक ठूला प्रजेक्टहरूमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । यहाँ निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल्वे कनेक्टिभिटीलगायतका ठूला ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ । धेरै सम्भावना छन् ।

नेपालमा खानी उत्खनन क्षेत्र पनि प्रशस्तै लगानीका सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । तर, निजी क्षेत्रको खासै आकर्षण देखिँदैन नि ?
त्यो त मैले अघि नै भनें, जबसम्म सरकारले ऐन–नियमहरू लचिलो बनाउँदैन, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म खानीक्षेत्रमा लगानी आउन सम्भव छैन । कतिपय मुलुकमा लगानीका लागि २४ घण्टामा पनि अनुमति प्रमाणपत्र दिने गरेका छन् । हामीकहाँ प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । कानुनी प्रक्रिया लामो छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग प्रक्रिया पु-याउन पनि धेरै समय लाग्छ । हाम्रोमा अनुमति पत्र छुट्टै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छुट्टै यसरी भिन्नाभिन्नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रणाली ल्यायो भने लगानीका लागि सहज वातावरण बन्छ । खानी उत्खननका लागि लगानी गर्नुप-यो भने वनको लाइसेन्स चाहिन्छ, पर्यावरणको पनि प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । अब सरकारले यसलाई एकद्वार प्रणाली लागू गरिदियो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले पहिले नै तोकिदिनुप-यो, यो–यो चाहिन्छ भनेर । भोलि आएर कसैले लगानी चाह्यो भने, उसको लाइसेन्स पाएन भने पैसा त रोकियो नि ! सरकारले पटक–पटक एकद्वार प्रणाली लागू गर्छौं भन्दै आएको छ । अहिलेसम्म गरेको छैन । यसका लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीको नीति ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुको कारण के होला ?
सरकारले पटक–पटक विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत एकद्वार प्रणालीको नीति ल्याउने भन्दै आएको छ । अहिलेसम्म आएको छैन । ढिलाइ हुनु सरकारको केही नीतिगत समस्या होला । भारतमा ७२ घण्टाभित्रमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिइन्छ । त्यसको पनि केही निश्चित मापदण्ड हुन्छ, कुन उद्योगलाई दिने, कुन उद्योगलाई नदिने भनेर । तर, जुन उद्योगले नेपाली उद्योगहरूलाई मारमा पर्न जान्छ, त्यस्ता उद्योगहरूलाई दिनु हुँदैन ।

स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुँदै जाने, धराशायी हुँदै जाने अनि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा नेपालको औद्योगिक विकास कसरी हुन्छ ?
अहिले विदेशी लगानी आउँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुन्छ भन्ने अवस्थाचाहिँ छैन । कतिपय त्यस्ता उद्योग आउँदा बन्द हुने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय उद्योगमा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण कतिपय उद्योग धराशायी बन्दै गएका छ । उदाहरणका लागि, सिमेन्ट उद्योग र स्टिल उद्योगहरू नै छन् । अन्ततोगत्वा सरकारलाई नै राजस्वमा प्रभाव पर्ने हो । भोलि उद्योग बन्द भए बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । बैंकको पुँजी पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

समस्या धेरै छन् । बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्याटेन्ट राइट्सको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव के छ ?
सरकारले विगतमा भूलवश अर्काको ट्रेडमार्क रजिस्टर (दर्ता) गरेको छ । त्यसलाई तीन महिनाको समयसीमा दिएर सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । उसले अर्को ट्रेडमार्क लिनुपर्छ । कसैले अर्काको ट्रेडमार्क दर्ता गर्नु हुँदैन, त्यसमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने सरकारले पनि कडा नियम बनाउनुपर्छ ।

तर सरकार नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भन्दा स्वदेशी कम्पनीले नै पहिले दर्ता गरेकाले कानुनी हिसाबले दिइएको तर्क गर्छ नि ?
होइन, सरकारको तर्क ठीक छ । प्रमाणपत्रमै पेरिस सन्धिअनुसार कसैले भूलवश अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त गरेको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको भए स्वतः खारेज हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । मैले विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको भेटघाटमा पनि प्याटेन्ट राइट्स, एकद्वार प्रणाली र श्रम ऐन–कानुनका कुरा राख्दा उहाँहरूले पनि यी विषयमा सुधार भए नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रशस्त आउन सक्ने सुझावहरू दिएका छन् ।