कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र १४, २०७५
777

नेपालमा तेस्रो पटक हुन लागेको लगानी सम्मेलनप्रति सिंगो मुलुकको चासो छ । अढाई दशकअघि भएको पहिलो सम्मेलन धेरैले बिर्सिसके पनि दुई वर्षअघि भएको दोस्रो सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी चर्चा जनस्तरसम्म विस्तार भएको थियो । वैदेशिक लगानीप्रति मुलुकका नीतिनिर्माता, अर्थशास्त्री, योजनाविद्, उद्यमी व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो राजनीतिक दल सकारात्मक छन् । वामपन्थी दलहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि खुला हृदयले वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने प्रयास आफैंमा सकारात्मक भए पनि नेपालका केही मौलिक संरचनागत समस्याको भने समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिताको अभावका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिँदादेखि उसले लाभांश फिर्ता लैजाँदासम्म अनेकौं टिप्पणी हुने गरेका छन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्दाभन्दै पनि ती क्षेत्रमा केकस्तो सुधार छ भनेर लगानी सम्मेलनको पूर्वाद्र्धमा अर्थशास्त्री, उद्यमी व्यवसायी, विश्लेषकलगायतसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता अत्यावश्यक छ
अञ्जन श्रेष्ठ
सभापति, उद्योग समिति (नेउवा महासंघ)
नेपाल लगानी सम्मेलनको आयोजना सरकारले गरे पनि यो हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो । नेपालको समृद्धिका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ र त्यसको स्रोत स्वदेशबाट मात्र पूर्ति नहुने भएकाले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो सम्मेलन निश्चित अवधि तोकेर नियमित रूपमा गर्न सकियो भने लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याउन चाहिरहेका हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ । त्यसमाथि पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको र सरकारले पनि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारिरहेका बखत हुन लागेको लगानी सम्मेलनप्रति हामी सबै उत्साहित छौं ।
वैदेशिक लगानी हामीले कुन र कस्ता क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भने हामी नेपाली उद्यमी नै सक्षम र सबल रहेको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको जरुरी छैन । साना र मझौला उद्योग–व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा हामीले नसक्ने प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनु उचित हुन्छ । अर्कातर्फ विदेशी लगानी ल्याउनुअघि स्वदेशी उद्योगीलाई पनि विश्वासमा लिनु उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशी लगानी पनि स्वदेशी उद्योगीका माध्यमले आइरहेका हुन्छन् भने यहाँ आएर पनि स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीसँगै साझेदारी गर्ने हो भने जब स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै विश्वासमा लिन सकिएन भने विदेशी लगानी सम्भव हुँदैन । हुन त सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ, त्यसैले आउँदा दिनमा राम्रै वातावरण बन्छ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।
अर्कातर्फ विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै प्रस्तावित लगानीकर्ताको जस्तोसुकै सर्त पनि आँखा चिम्लेर मान्नुपर्छ भन्ने होइन । कुनै लगानीकर्तालाई आज लगानीको अनुमति दिँदा भोलि आउने लगानीलाई बाटो थुन्ने गरी ‘एक्सक्लुसिभ’ सुविधा दिइनु हुँदैन । यसले लगानीको वातावरण बिगार्न सक्छ भन्नेमा सरकारी संयन्त्रहरू उत्तिकै चनाखो रहनुपर्छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वाद्र्धमा केही नीतिगत सुधारका काम गरेको छ, निश्चय पनि यो प्रशंसनीय छ । तर, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि नीति वा ऐन कानुन आएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । एक त सरकार बनेको एक वर्षलाई आधार वर्ष भनिएको छ, तर आर्थिक नीति सुधारसँग सम्बन्धित झन्डै दुई दर्जन ऐनमा जम्मा चार वटामात्र पारित भएका छन् । त्यसै पनि ढिला भइसकेको छ भने अर्कातर्फ ऐनअनुसार नियमावली बन्न निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐनलगायत कानुनमा हामीले नियमावलीका लागि लामो समय कुर्नुप-यो । अहिले पारित भएका ऐनमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिने देखिन्छ, त्यसैले ऐनमै नियमावली यति समयभित्र बनिसक्नुपर्ने भनेर उल्लेख हुनु जरुरी छ । दुईतिहाइको सरकारले चाह्यो भने छोटो समयमै नीतिगत सुधारको काम गर्न सक्छ, त्यसैले हामी यसमा पनि आशावादी छौं ।
ऐन कानुनमा स्पष्टता र निरन्तरता हाम्रो लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । कुनै पनि ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरिदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ भने अहिले ल्याइएको नीति तथा ऐनहरू चाँडोचाँडो संशोधन हुनु भएन । कम्तीमा पनि मध्यकालीन समयसम्म यसको कार्यान्वयन जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसरी लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वभर पु-याउन सकोस् र भोलिको नेपालको मार्गनिर्देश पनि गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

सम्मेलन आवश्यकताभन्दा पनि प्रदर्शनका रूपमा देखिन्छ
डा. दधि अधिकारी
अर्थशास्त्री
लगानी सम्मेलनमा ४० देशका करिब ६ सय सम्भाव्य विदेशी लागानीकर्ता नेपाल आएको सरकारले जनाएको छ । उनीहरूमाझ सरकारले ७७ परियोजना प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले नेपालमा स्थिर सरकार छ, हामीसँग लगानीमैत्री कानुनहरू छन्, हामीसँग निकै ठूला बजार भएका दुई छिमेकी राष्ट्र छन्, हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चाहन्छौं आदि–इत्यादि कुरा गर्ने छ र दुई दिनमा सम्मेलन सकिनेछ । सम्मेलनपश्चात् सम्भवतः सरकारले आफूहरूले प्रस्तुत गरेका सबै परियोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएको र त्यसमा प्रतिबद्धता आएको छ, लगानी सम्मेलन सफल भएको छ भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्नेछ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा–नसक्दै हामीले यी सबै कुरा बिर्सिसकेको हुनेछौं । देशमा न वैदेशिक लगानी आएको हुनेछ, न त हामीले दोहोरो अंकको वृद्धि नै हासिल गरेका हुनेछौं ।
यो कुरामा कुनै दुईमत छैन कि समृद्धितर्फको यात्रामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर एउटा प्रमुख सर्त हो र नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर वैदेशिक लगानीबिना सम्भव देखिँदैन । तर, लगानी सम्मेलनले मात्र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्तैन । यो पाठ हामीले दुई वर्षअघिको लगानी सम्मेलनपश्चात्को वैदेशिक लगानीको अवस्थाबाट सिक्न सक्छौं । सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनको अघिल्लो वर्ष कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो भने लगानी सम्मेलनलगत्तैको वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकम मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसको विपरीत सन् १९९२ को लगानी सम्मेलनपश्चात्को वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ५ गुणाले बढ्न गएको थियो, जसको फलस्वरूप देशले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको थियो । यसको अर्थ के हो भने लगानी सम्मेलन आफंैमा लगानी ल्याउने माध्यम होइन ।
लगानी भित्रिनका लागि अन्य तत्वहरू आवश्यक पर्छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा लगानीको वातावरण नबन्दासम्म लगानी आउन सक्तैन । अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति राम्रो बन्न सकेको छैन । लगानीका लागि अति नै आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । नेपालको सडक पूर्वाधारको मात्रा र गुणस्तरीयता विश्वमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै कमजोर छ । त्यस्तै हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रा छिमेकी मुलुकको तुलनामा आधाभन्दा कम छ । यो कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएन भने हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू महँगो हुन जान्छ ।
सुशासन वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने अर्को कारक हो । तर, हामीकहाँ भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ र पारदर्शिताको अभाव छ । भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभावमा उत्पादन लागत बढ्न जान्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न जान्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको अर्को आकर्षण भनेको भारत र चीनको बजार हो । दुर्भाग्यवश चीनले ८ हजार नेपाली वस्तुमा शून्य भन्सार महसुलको सुविधा दिँदादिँदै पनि भौगोलिक विकटताले गर्दा चीनको बजारमा पहुँच सहज छैन । अर्कातर्फ भारतले बेला–बेलामा थाप्ने अड्कोले नेपालले भारतमा पनि ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न त्यति सहज छैन ।
सरकारले परियोजना छनोट गर्दा पनि त्यति गृहकार्य गरेजस्तो देखिँदैन । सरकारले छानेका बहुसंख्यक परियोजना जलस्रोत क्षेत्रका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा जलस्रोत वा जलविद्युत् नै प्रमुख आधार हो । यसमा कुनै शंका छैन । तर, हामीले जलविद्युत् बिक्री गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि देशमै उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने हामीले बिक्री गर्ने बिजुली भारतलाई हो र भारतले कुनै पनि समयमा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली नकिनिदिन सक्छ । देशमै जलविद्युत् खपत गर्नका लागि अग्रगामी सम्बन्ध (फरवार्ड लिङ्केज) भएका योजनाहरू छनोट गर्दा राम्रो हुने थियो ।
अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन आफंैमा नराम्रो होइन, तर देशमा लगानीको वातावरण नबनीकन यस्तो सम्मेलनले कुनै प्रतिफल दिन सक्तैन । तसर्थ सरकारले सर्वप्रथम लगानीको वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सद्भावस्वरूप एक–दुई परियोजनामा विदेशीले लगानी गरिदिँदैमा लगानी सम्मेलन सफल भएको मान्न सकिँदैन ।

सरकारले महिला उद्यमीलाई समेट्दा हौसला बढेको छ
प्रमिला आचार्य रिजाल
अध्यक्ष, दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च
लामो समयपछि हामीले दुईतिहाइको बहुमतसहितको सरकार पाएका छौँ । देशमा लगानीका लागि वातावरण बन्दैछ । सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा पनि वैदेशिक लगानीबिना पूरा हुन सक्दैन । देशमा ठूलो रकमको आवश्यकता छ, जसले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउन सकोस् । सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजन गर्नु राम्रो संकेत हो । लगानी सम्मेलनमा लगानी आउनुका साथै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । कतिपय लगानीकर्तालाई नेपालका बारेमा पूर्ण जानकारी नहुँदा पनि लगानी गर्न आउन सकेको अवस्था छैन । सरकारले यसरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ ।
हामी लगानी सम्मेलनमा यस अर्थमा उत्साही छौँ । सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई मध्यनजर गर्दै एउटा ‘सेसन’ दिएको छ । ‘व्यवसायमा महिला’ भनेर छुट्टै सेसन दिनुले पनि महिला उद्यमशीलतालाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । लगानी सम्मेलन महिला उद्यमीका लागि पनि उचित अवसर हो । हामी विभिन्न देशबाट आएका लगानीकर्तासँग भेटघाट, छलफल र अन्तत्र्रिmया गर्न सक्छौँ । यसले पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । महिला उद्यमी, जसले व्यवसाय गरेका छन्, उनीहरूले आफ्नो स्थानभन्दा माथि उठेर व्यवसाय गर्न हौसला लिन सक्छन् । जसले नयाँ काम गर्न खोजेका छन् ती महिलाले पनि अरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न महिलाको योगदान ठूलो छ । महिलाहरू साना उद्योगमा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा अब ठूला उद्योगमा प्रेरित गर्न जरुरी छ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन् । स्वदेशभित्रबाट पनि सहभागिताका लागि उत्साहपूर्ण चासो व्यक्त भएको छ । यस्तै विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसमेत सहभागी हुनेछन् । सबै क्षेत्रका व्यवसायी, उद्यमी तथा लगानीकर्तासँग छलफल गर्न यो सम्मेलन प्रभावकारी बन्नेछ ।


एफडीआई भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापार विज्ञ एवं पूर्वसचिव
लगानी सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्भावित लगानीकर्तालाई मुलुकभित्र लगानी भित्र्याउन उत्प्रेरणा जगाउने र आकर्षण गर्ने हो । यसलाई सम्मेलन गरेर मात्र हुँदैन । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि पाँचवटा कुरा जरुरी छन् । पहिलो कुरा, उद्योग दर्ता, वैदेशिक लगानी गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । पहिले लाइसेन्स प्रणाली थियो । लाइसेन्स प्रणालीभन्दा दर्ता गर्ने प्रणाली झन्झटिलो भयो । त्यसैले उद्योग दर्ता गर्ने र वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न मुलुकले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिएर लगानी आकर्षण गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकामा लगानी आकर्षण गर्न कर्पाेरेट करको दर घटाइएको छ । त्यस्तै युरोपियन मुलुकले पनि कर्पाेरेट कर घटाएका छन् । तर, हाम्रो मुलुकले सो करको दर यथावत् राखेर लगानी गर्न आऊ भन्दा लगानीकर्ता नआउने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
यस्तै गरी ऐन–कानुनहरूले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विभिन्न लगानीका उद्योगहरूलाई सजह रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही कुरा वैदेशिक लगानी ऐनमा उल्लेख गरे पनि प्रस्ट पारिएको छैन । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा त्यस्ता धेरै कमी–कमजोरी रहनु हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बर्मा, म्यानमारजस्ता देशले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि के–कस्ता सहुलियत दिएका छन्, त्यसलाई हेरेर लगानीको आकर्षण गन्तव्य स्थल हेरी लगानी भित्र्याउन पहल गरिनुपर्छ ।
उद्योगको सुरक्षाका साथ त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा कायम गरिनुपर्छ । अहिले द्वन्द्वरत पक्ष निस्किरहेको छ । चन्दा आतंकले गर्दा पनि लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको छ । औद्योगिक वातावरण सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन आइनसकेकाले लगानीको सुरक्षा कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सुशासनको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । घुसघोरीको अन्त्य हुनुपर्छ । काम नगर्ने, काम अड्काउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । काम नगरेर लामो समयसम्म झुलाइराख्ने प्रवृत्ति छ । काम नगरी झुलाएबापत कसैलाई कारबाही हुँदैन । त्यसैले गर्दा सुशासन कायम गरिनुपर्छ । हामीकहाँ भष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ, तर कामै नगरी दुःख दिनेलाई कारबाही हुँदैन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम हुन्छ । त्यसैले गर्दा समयमै काम नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
लगानीकर्ताहरू सम्मेलनमार्फत यो–यो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भनेर आशयपत्र व्यक्त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसमा लगानीकर्ता लगानी गर्न किन आएन भनेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । लगानी भित्र्याउन कठिनाइ देखिए त्यसलाई समाधान गर्ने काम गरिनुपर्छ । जबसम्म हामीले लगानी भित्रियो कि भित्रिएन भनेर फलोअप र नियमन गर्दैनौं तबसम्म लगानी भित्रिन सक्दैन ।
लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी कुन–कुन ठाउँबाट आयो, किन लगानी आएन, लगानी नगर्नुका कारणहरू के हुन् भनेर त्यसका बारेमा नियमन गर्नुपर्छ । त्यस किसिमको परिपाटी विकास भयो भने लगानी सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ, होइन भने कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ । लगानी गर्छु भनेर नाम टिपाइदिने तर पछि लगानी नभित्रिने गरेका धेरै उदाहरण हामीकहाँ छन् । सम्मेलनमा यति रकम सहयोग गर्छु भनेर आशयपत्रमा सही गर्छ, त्यसलाई नियमित रूपमा फलोअप गर्नुपर्छ अनि मात्र लगानी भित्रिन सक्छ, नत्र केवल कागजमै सीमित रहने हुन्छ ।