भीम गौतम
बुधवार, चैत्र १३, २०७५
682

सरकारले यही चैत १५ र १६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा साढे ३१ खर्बका ७७ परियोजना शोकेसका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । यसमा सरकारी क्षेत्रका ५० आयोजना छन् भने निजी क्षेत्रका २७ परियोजना छन् । सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय ५० विदेशी लगानीकर्तासहित १ हजारभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनको तयारी पूरा भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । अहिले लगानी सम्मेलनलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आ–आफ्ना विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालमा ठूला परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेकाले सम्मेलनले शोकेसका रूपमा अघि बढाएका आयोजनाहरूमा लगानी जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

पूर्ण तयारी र वातावरण बनाएर गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो
नवीन्द्रराज जोशी
पूर्वउद्योगमन्त्री
दुई वर्षअघि म उद्योगमन्त्री हुँदा भएको लगानी सम्मेलनमा मुख्य तया तीन कुरा थिए । एउटा, संविधान भर्खर आएको थियो । संविधानमा सबै राजनीतिक दल सहमत भयौं । नयाँ संविधानले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने थियो । लोकतान्त्रिक संविधान भएपछि अब नेपालले उदारवाद मान्यताहरूलाई अघि बढाउँछ । यसले सबै राजनीतिक अधिकार नेपालीले पाउँछन् । आर्थिक अधिकार पाउँछन् । आर्थिक विकासमा सबैको ध्यान जान्छ । दोस्रो, त्यो बेलाको लगानी सम्मेलन उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो । यसले ठूलो सन्देश पनि दिएको थियो । अहिलेको सम्मेलनमा सबै पक्षको उपस्थिति गराउन खोजिएको छ कि छैन, थाहा छैन । हामीसँग पनि विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थाहा छैन । सबैसँग सल्लाह गरेमा यसले धेरै सकारात्मक दिन्छ होला । तेस्रो, त्यो बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएका थियौं । धेरै ऐन–कानुनहरू संशोधन पनि गरेका थियौं । लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण छ भनेर सन्देश दिएका थियौं । उद्योग प्रशासनहरूलाई सहज पनि बनाएका थियौं । प्रवेश, प्रक्रिया र बहिर्गमनमा सहज गर्ने गरी व्यवस्था गरेका थियौं । ती कुरा राखेर सम्मेलन गरेका थियौं । त्यो सन्देश संसारलाई दिनु आवश्यक थियो ।
अहिले के छ भने स्वदेशी लगानी पनि तीनवटा कुराले चिन्तित छ । एउटा, सुरक्षाको कुरा छ । चन्दादेखि धेरै कुरा छन् । दोस्रो सरलताको कुरा छ । तेस्रो ब्याजदरको विषय छ । यसले गर्दा एक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने सेयर बजार २५ प्रतिशत घट्यो अर्थात् १४ सयबाट ११ सयमा आएको छ । लगानी सम्मेलन गर्नुअघि आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले के हेर्छन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताले कति लगानी गरेका छन् ? उनीहरूको स्थिति के छ ? उनीहरू कति उत्साहित छन् ? यी विभिन्न विषयहरू हेर्छन् नि ! विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि स्वदेशीसँग मिलेर सहमति गर्ने हो नि । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू अहिले हतोत्साहित छन् । आन्तरिक समस्या समाधान गरेर सम्मेलन गरेको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो । एकल बिन्दु त भन्यौं तर प्रक्रियामा सरलता छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । अर्को, आर्थिक उदारीकरण कस्तो भएको छ भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन् । एक वर्षको सरकारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अनुदार सरकार भने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले बोलेका कुरा हुन् वा उद्योग क्षेत्रमा भएका गतिविधि हुन्, यसले त्यो देखाउँछ । यी क्षेत्रमा आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नभएका कुरा हुन् । नीति, ऐन ल्याउँदा पनि बहुपक्षसँग सल्लाह छैन । यो पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सरकारले लगानी सम्मेलन पूर्ण तयारी र वातावरण बनाएर गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । कतिपय कानुन हचुवाको भरमा ल्याइएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले फिटा ल्याउँदाखेरि सल्लाह गरिएन भनिरहेका छन् । हामीलाई हतोत्साहित गराउने काम भयो भनिरहेका छन् । सरोकारवालाहरूलाई त विश्वासमा लिनुप-यो नि । काम गरिरहेकै मान्छेलाई डर छ भने अर्को लगानीकर्ताले त उसलाई पनि सोध्ला नि । के भइरहेको छ, हेर्ला नि । वास्तविक रूपमा जुन रूपमा लगानी आउनुपर्ने, ती परियोजनाहरूमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । फोहोरमैलामा लगानी माग्ने हो कि होइन ? लगानीकर्ता त फाइदाका लागि आउँछ । त्यहाँका जनताले भोलि कति महसुल तिर्ने ? त्यहाँको नगरपालिकामार्फत नै उनीहरूलाई सक्षम पो बनाउनुपर्ने हो । यस्ता कुरामा दृष्टिकोण पुगेको देखिँदैन ।
अहिलेको मुख्य समस्या रोजगारी हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनाहरू धेरै छैनन् । अर्को, भोलि उसले लगानी गर्ने हो भने सिधै पाउँछ कि पाउँदैन । ऊ टेन्डरमा जानुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैैन ? प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ कि पर्दैन ? लगानीकर्ताले माग्नेबित्तिक्कै दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो हो तर यसको औचित्यसहित हुनुपर्छ । हामीले गरेको लगानी सम्मेलनबाट १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो तर सबै आएन । त्यो किन आएन ? किन समस्या भयो ? यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर गर्नुपथ्र्यो । हतार गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने थिएन ।

सम्मेलन समय–समयमा गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधानपछिको स्थायी सरकार छ । ऐन–कानुन पनि धेरै बनेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ९÷१० प्रतिशत बनाउनका लागि हाम्रो स्रोतले पुग्दैन । आधाभन्दा कम हुन्छ । यो सबै कारणले गर्दा लगानी सम्मेलन समय–समयमा गरिरहनु उपयुक्त हो । मुख्य कुरा, अहिले आइरहेका ऐन–कानुनहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा कति सजिलो बनाउँछौं, लगानीकर्तालाई अनि एकद्वार प्रणाली कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौं । २० औं वर्षदेखि हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेनौं । अहिले विदेशी लगानी घटिरहेको छ । यो किन घट्यो ? दुई वर्षअघिको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता गरिएको थियो, किन आएन ? विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा किन लगानी आइरहेको छैन ? यसको पनि लगानीकर्ताहरूसँग बसेर अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्ने विशेष गरी औद्योगिक र आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधारमा र यहाँबाट भारत निर्यात गर्ने सामानको हकमा हो, किनभने कच्चापदार्थ पनि भारतबाट ल्याउने हो र पोर्टमा जाने पनि भारतबाटै हो । त्यहाँ जाने सडकलगायतलाई जोड दिने । अनि यहाँ विभिन्न एजेन्सीहरू छन् । लगानी बोर्ड त छ, तर विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् । त्यहाँ धेरै जनशक्ति छ । इन्जिनियरहरू धेरै छन् । प्रशासनिक क्षमता धेरै छ । यसमा समन्वय कति गर्न सक्छौं ? यो एकदम जरुरी छ ।
लगानीकर्ताहरूलाई हाम्रो नेपालमा सबै कुरा पारदर्शी छ । सजिलो छ । लगानी गर्नेहरूलाई पूर्वाधारहरू दिन सक्छौं भनेर उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । अहिले लगानी सम्मेलनमा आउनेहरूलाई पनि फलोअप गरिरहनुपर्छ । उनीहरूलाई के सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहनुपर्छ । यसो गरेमा लगानी आउनका लागि सजिलो होला । परियोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता गरेर प्रस्तुत गर्नु राम्रो हो । केही नभए पनि नेपालले के सोचेको रहेछ त ? कुन क्षेत्रमा लगानी आउने रहेछ भनेर सोचेको रहेछ भनेर यसबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, यो अन्तिम होइन ।
उनीहरू आएपछि थप अध्ययन गर्ने, मान्छेहरूसँग बुझ्ने ? ऐन–कानुनलगायतबारे बुझिहाल्छन् । तैपनि शोकेसमा भएका परियोजनाहरूलाई सरकारले देखाउँदा लगानीका लागि एउटा आधार भएको छ, तर यति मात्रले चाहिँ हुँदैन । जहाँसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताहरू छन्, कतिपय त सकेसम्म विदेशी लगानी नआओस् भन्ने पनि चाहन्छन् । तर, नेपालभित्र पनि समस्या नभएको होइन । बाटोघाटो, पूर्वाधारदेखि लिएर नेपालभित्रकै झझन्टहरू छन् । प्रशासनिक झन्झटहरू छन् । यसलाई पनि सजिलो पारिदिने, जग्गा प्राप्तिमा सहज गरिदिने, उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि भन्सारमा ल्याएका सामानहरूलाई छुट गरिदिने, अहिले भनौं न, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त्यो हुन सकेन । धरौटी नै राख्नुप-यो । यी कुरा सरकारले स्वदेशीलाई मात्र होइन, विदेशीलाई पनि सरकारले सामान्यीकरण त गर्नैैपर्छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले ऐनमा दिन्छु भनेको कुरा फेरि समय–समयमा अर्को ऐनले काटिदिन्छ । त्यस्तो गर्नु भएन । एकपटक दिन्छु भनेर सबै सहमत भएपछि त्यो सुविधा दिनुपर्छ । सहजीकरण र सामान्यीकरणको काम विदेशीलाई मात्र होइन, स्वदेशीलाई पनि गर्नैपर्छ ।

लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ
बलराम रिज्याल
सह–सचिव एवं प्रवक्ता, लगानी बोर्ड
लगानी सम्मेलन नेपालमा लगानीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नकै लागि आयोजना गरिएको हो । आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च अघि बढ्ने गरेको छ भने ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को आवश्यकता पर्छ । यसका लागि नै गरिएको छ । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । कानुनहरू सुधार भएका छन् । गत वर्षदेखि नै सुधार सुरु भएको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगानी बोर्ड ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) ऐन, हेजिङ फन्ड नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनलगायतलाई पनि संशोधन गरिएको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनमा समेत यसका धेरै क्षेत्र पहिचान भएका छन् । प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ ।
लगानी सम्मेलनको तयारी पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । लगानी बोर्डले सुरुमा ६ सय जनाको सहभागितामा हुने अनुमान गरेको थियो, तर अहिले त विदेशी सहभागिता मात्र ६ सय ५० देखि ७ सयसम्म पुग्ने अवस्था छ । त्यसैगरी नेपालका विभिन्न क्षेत्र, दातृ निकाय, राजनीतिक व्यक्ति, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, थप ५ सयदेखि ६ सय हुने अवस्था छ । सम्मेलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रका शोकेस आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । ७० भन्दा बढी परियोजनाहरू प्रस्तुत हुन्छन् । बिजनेस टु बिजनेस तथा सरकार टु सरकार पनि सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तुतीकरण हुने भएकाले इच्छुकहरूले तत्काल परियोजनाहरू छनोट हुन्छ । पछिल्लो समयमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत सुधार धेरै भएका छन् । नेपालमा लगानी गरेपछि यसको बजार पनि छ । उत्तर, दक्षिण दुवैतिर छ । नेपालमा उत्पादन लागत पनि कम छ । प्राकृतिक स्रोतहरू धेरै छन् ।

लगानीका लागि सबै अवरोध हटाउनुप-यो
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू संस्था (इप्पान) नेपाल
नेपालमा लगानीको आवश्यकता छ । लगानी सम्मेलनले यसका लागि ठूलो मद्दत गर्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा क्षेत्र सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक छ । ऊर्जा त उद्योगको पनि उद्योग हो । यसका लागि सरकारले विभिन्न नीति पनि संशोधन गरेको छ । फिटा संशोधन गरिएको छ । पीपीपी बनेको छ । हेजिङ पनि छ । सिंगल डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । धेरै विदेशी कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिइएको छ । त्यो स्वदेशीलाई पनि दिनुप-यो भन्ने हो । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पूर्वाधारको पहुँच पु-याउने कुरा गरिएको छ । यो पनि होस् भन्ने चाहना छ । स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई सहुलियत दिनुपर्छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा धेरै सहयोग गर्छ ।
धेरै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागी छन् । उनीहरूले लगानी जुटाउनका लागि यसो गरेका हुन् । यसले लगानी भिœयाउनका लागि सहयोग गर्छ । जलविद्युत्मा अहिले मुनाफा सुनिश्चित छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल लैजान सकिन्छ । साना–ठूला परियोजनाहरूमा लगानीमा मद्दत गर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि, विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आए । सिंगल डेस्क सबैलाई स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई । लगानीका लागि अवरोधहरू सबै हटाउनुप-यो । पूर्वाधार सहयोग गर्दा दिने सहुलियत दिने व्यवस्था छ । त्यो नीति, कार्यविधि, स्वदेशीलाई दिए भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । नेपालीले लगानी गरेका ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्, जुन ६ खर्बका हुन् । ३ हजार मेगावाटको पीपीए भैसकेका छन् । यसमा विदेशी पार्टनर आउनेछन् । आफैं गर्छन् । विदेशीलाई सरह सहुलियत दिएमा यी आयोजनाहरू बन्न सक्छन् । यसका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा राजस्वको सुनिश्चितता भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान र राज्यले सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ ।