कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १२, २०७५
749

पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि खरिद व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तारन्तरण गरिएका आयोजनाहरू संघीय सरकारले तान्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र नीतिभन्दा नियतले काम गरेको अवस्था अर्कातिर छ । जसले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यबाहेक राष्ट्रिय स्तरका निर्माण वा खरिद कार्यका लागि सार्वजनिक निकाय आफैंले गर्न नसक्ने र सानो–सानो कुरामा पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरूको व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित २०६३ सालमा ७३ दफासहितको सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसलगत्तै खरिद व्यवस्थापनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना समेत भइसकेको छ । तर, खरिद प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सधैंजसो समस्या देखिँदा सरकारले विकास बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको र खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्न सरकारले कुनै ध्यान दिन नसकेको विज्ञहरूको बताउँछन् । खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक रोग हावी हुँदा राजनीतिक पहुँच नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने र संघीय संरचना अनुसारको खरिद व्यवस्थापन गर्नु टड्कारो देखिएको उनीहरूको तर्क छ । खरिद प्रक्रियामा डिजाइनदेखि छनोट र तिनको अनुगमनमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप प्रस्ट देखिएकाले यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको उनीहरूको सुझाव छ । प्रस्तुत छ, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको एकदिने कार्याशाला गोष्ठीमा विज्ञहरूले खरिद व्यवस्थापनका विषयमा राखेको विचारको सार :

खरिद प्रक्रियाको डिजाइनदेखि नै समस्या छ
शंकर अधिकारी
पूर्वसचिव
सार्वजनिक व्यवस्थापनको दक्षता र प्रभावकारिता नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको मूल जड हो । अहिले सरकारले गर्ने दुईतिहाइ खर्च खरिद प्रक्रियामार्फत हुन्छ भन्ने छ । त्यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत सबैजसो खर्च यसैबाट हुने गर्छ । सार्वजनिक खर्चको मामिलामा खरिद अनुगमनको उत्तिकै महत्व छ भने सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनको दक्षता र प्रभावकारिताको कुरा पनि उत्तिकै छ । वि.सं. २०६३ मा खरिद ऐन आएको हो ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अहिलको बेस्ट प्राक्टिसलाई समेटेर आएको छ र यसको दोस्रो संशोधन भइसकेको छ । मेरो विचारमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको कुरामा दुई–तीनवटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा भनेको कानुन हो, दोस्रो भनेको खरिद व्यवस्थापनको विषयमा आबद्ध हुने संस्थाहरूको कुरा छ, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गुड एन्ड सप्लायर्स हो र यसमा क्षमताको कुरा आउँछ । यसमा हामीले सबै सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिदको स्थानीय तह प्रदेश सरकार र तिनका कार्यालयहरू छन् र संघीय सरकारका कार्यालयहरू छन् । संघीयता लागू भइसकेपछि खर्च गर्नेहरूको कानुनहरू पनि छन् र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयहरू पनि हामीले खडा गरिसकेका छौं । त्यसैगरी खरिद व्यवस्थापनमा सहभागी हुने लेखा समूहको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । समस्या अहिले भनेको संस्थागत र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा केही वातावरणीय समस्या पनि छन् । राजनीतिक अर्थतन्त्र छ, जसमा संस्थागत रोल छ, राजनीतिक नियुक्तिका कुरा पनि छन् । यी विषयले खरिद प्रक्रिया जटिल र जोखिम बनेको छ । अहिले पुँजीगत खर्च नभइरहेको अवस्था छ । त्यसको मुख्य भूमिका खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।
गुणस्तरीय व्यवस्थाको कुरा गर्दा हामीले डिजाइनमै समस्या छ । भेरिएसन अर्डरको कुरा छ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यक्तिको क्षमतासँग पनि महत्वपूर्ण पार्ट हो । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । संघले केन्द्रमा खरिद युनिट खडा गर्न सक्ला तर प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको पाइँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूको दक्षता प्रयोग गर्न सकेको पाइँदैन । मानव संसाधनको विषय पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ । अर्को भनेको करार व्यवस्थापनको विषय छन्, १ लाखभन्दा बढी ठेकेदार छन्, उनीहरूको क्षमताको विषय आउँछ ।
नियतलाई कानुनले नियन्त्रण गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा एउटै कानुनको व्याख्या व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । नियत मापन गर्ने विषय निकै जटिल विषय हो । जोखिमको स्तर उच्च छ । पुँजीगत खर्च नसकेका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । निर्णय हुन नसक्दा समयमा काम नसकेको हो । कतिपय यस क्षेत्रमा नियतका कुरा यदाकदा आउने गर्छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेको कानुनहरू छन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । मोनिटरिङ गर्नुप-यो, अन द जब टे«निङ गर्नुपर्छ र अबेरनेसको कुरालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । खरिद व्यवस्थापनमा सहभागी भएकाहरूले नियतमा काम गरेको देखियो भने तत्काल कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सा-है निरप्रेक्ष्य रूपमा हेर्ने पनि होइन, तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ । व्यवस्थापनको इफिसियन्सिका विषयहरू उठान गर्न सक्यौं भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा क्रोनिक रोगको अन्त्य गर्नु जरुरी छ
डा. अच्युत वाग्ले
अर्थशास्त्री
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक आर्थिक, कानुनी, संस्थागत र त्यसपछि संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछिको विषय र उत्पन्न समस्या हेर्दा एउटा तस्बिर छर्लंग हुन्छ । जहाँसम्म राजनीतिक अर्थतन्त्रको कुरा छ, त्यसमा तीनवटा प्रमुख कुराले घेरेको पाइन्छ । एउटा भनेको राजनीतिक ह्विप हो, जो राजनीतिक दल सत्तामा बस्ने सरकार र विभिन्न तह र तप्कामा नेतृत्व गरेर बसिरहेकाहरूले साँच्चै खरिद व्यवस्थापनलाई हेरेर काम गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने कुरा हो र समृद्धि र विकासको विषयमा साँच्चै ध्यान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । हिजो स्थानीय तहमा तीनवटा पार्टीका मान्छे बसेर स्थानीय तहलाई पठाएको बजेटमा साइन गरेर नवन्यायको योजनामा बाँडीचुँडी गरेर खाने जुन परम्परा थियो त्यसमा राजनीतिक ह्विपले बढी काम गथ्र्याे । त्यसमा सुशासनको राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन । पार्टीहरूले चुनावमा जाँदा ड्राप गर्ने मेनिफेस्टोसम्ममा त्यो पोलिटिकल ह्विप देखिने अवस्था छ । अब हामीले जति भागमा कुरा गरे पनि खरिद अनुगमन भनौं या खरिद व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्दैन । चाहे पर्दापछाडि होस् या पर्दाअगाडि । चुनाव खर्च भनौं या पार्टीमा विभाजित ठेकेदारको कुरा गरौं ।
यी सबै कुरामा राजनीतिक शक्तिले काम गरिरहेको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनौं या सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यसो हुँदा कुन ठेकेदार कुन पार्टीको थियो भन्नुभन्दा समग्रमा पार्टीहरूले लेख्ने घोषणापत्रमा भनौं या भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सवालमा पोलिटिकल ह्विल पावर देखिनु जरुरी छ । अहिले त हामी संघीयतामा पनि गइसकेका छौं, त्यहाँ सबै राजनीतिक दलबाट चुनिएर नेतृत्व आएको छ, त्यसले अबका दिनमा केही काम गर्ला भन्ने हो । अर्को भनेको कर्मचारीहरूमा नैतिकताको सवाल पनि छ । सकेसम्म कमाउ अड्डा जाने, नभए साधारण अड्डाको पनि कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा गर्न दबाब दिने प्रचलन छ । यसमा नियतलाई कानुनले केही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ । यसमा हामी नरम कुरा गर्न सकिएला तर सत्य कुरा के हो भने नियतले काम गरेको विषय सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको विषयबाट हुने गर्छ । एउटा कर्मचारीले राजनीतिक वृत्तले यत्तिकै मिलोमतोमा केही गर्न सक्दैन, त्यो भनेको खरिद व्यवस्थापनमै समस्या छ ।
यो जुन कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तको समन्वय नभईकन भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारको रिपोर्टिङमा भनौं सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा, रिपोर्टिङमा डाटाको महत्वपूर्ण विषय जोडिएको हुन्छ । हाम्रो जीडीपीको करिब १२ प्रतिशत रकम असारमा हुने गर्छ, त्यो भनेको झन्डै अहिलेको बजेटको विकास खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ । बजेटअनुसार पुँजीगत खर्चको ७ देखि ८ प्रतिशत रकम असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अर्को, नैतिकताको कुरा छ । विगतदेखि सार्वजनिक खरिदको विषय क्रोनिक भएर आएको रोग छ । हिजो जसरी काम हुन्थ्यो त्यसमा हामीले कुनै पनि परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं । राजनीतिक नेतृत्वमा आए पनि पैसा कमाउनुप-यो भनेर लाग्ने परम्परा अहिले पनि कायमै छ ।
कानुनको विषयमा २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन आएको छ । नियमावली आउन समय लाग्यो । यो कानुन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको अफिस मात्रै भयो, तर यसका असल कुरालाई प्राक्टिसमा ल्याउन सकेनौं । विश्वमा देखिएको असल अभ्यासहरूलाई प्राक्टिसमा ल्याएको पाइएको थियो । अर्को क्षमताको कुरा पनि छ । त्यसलाई सपोर्ट गर्ने नियमहरू एकात्मक देखिए । अब वित्तीय संघीयतामा जाँदै गर्दा तीन तहका अधिकारहरू दिइएको छ, यो कानुन संघीय संरचनाअनुसार हुने अवस्था छैन । संघीयताको विषयमा पब्लिक प्रोक्युरोमेन्टको विषय अलि अन्योल देखिएको छ ।

ईजीपी सिस्टमलाई बलियो गरी कार्यान्वयनमा लाँदैछौं
मनिष भट्टराई
सूचना–प्रविधि निर्देशक
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको कार्यालय
मूल रूपमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिदको कार्यालाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भन्ने नीतिगत निर्णय लिएपश्चात् विभिन्न सार्वजनिक निकायले आफूले गर्ने सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नका लागि आ–आफ्नो ई–बिडिङ पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । विशेष गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, डोलिडा भवन, नेपाल आर्मी, एनटिसी, एनईएलगायत विभिन्न ३५ वटा निकायले सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएका थिए र निश्चित थे्रसहोल्ड गर्दा उनीहरूले प्रणालीमार्फत गर्थे । फरक–फरक एजेन्सीले फरक–फरक तरिकाले चलाउने र त्यसले कानुनी व्यवस्थाहरू पालना भए–नभएको र अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नियमावलीमा संलग्न ग-यो र जसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको सिंगल पोर्टलमा आधारित प्रणाली सञ्चालन हुनेछ । सम्बन्धित एजेन्सीले उक्त प्रणालीमा आबद्ध भई आफ्नो खरिद कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
मूल रूपमा कानुनी आधार भनेको हाम्रो विद्युतीय खरिद प्रणाली अर्थात् ई–गभर्मेन्ट प्रणाली, जसलाई छोटकरीमा ईजीपी सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसको कानुनी आधार भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ हो । यसमा सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो खरिद कार्य गर्दाखेरि विद्युतीय खरिद कानुन अवलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसैमा आधारित रहेर बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयले ईजीपी सिस्टम निर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस अधिकारअन्तर्गत पीपीएमओले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कानुनमा भएको त्यो संशोधनपश्चात् सार्वजनिक निकायमा भएका अन्य संस्थाहरूले आफूले गर्दै आएका सिस्टमहरू बन्द गरेर ईजीपी सिस्टममा आबद्ध भएर आफ्नो खरिदको काम गरिरहेको हालको अवस्था हो ।
मुख्यतया यसका स्टेकहोल्डरहरू भनेको सार्वजनिक निकायहरू जसले सिस्टममा आफूले गर्ने खरिद कार्यको सूचना र सूचनासँग सम्बन्धित बिडिङ डकुमेन्ट राख्न सक्छन् र पर्न आएका बिडहरूलाई छनोट गर्नेदेखि व्यवस्थापन गर्नेसम्मका फिचरहरू ईजीपीमै राखिएको छ । सार्वजनिक निकायहरू एउटा स्टेक होल्डरहरू हुन् भने अर्को मुख्य स्टेक होल्डरहरू सर्वसाधारणहरू हुन् । पब्लिकहरूले सार्वजनिक निकायहरूले खरिद व्यवस्थापनमा गरेका क्रियाकलापदेखि प्लानहरू खरिद योजना सूचनाहरू सूचनासँग सम्बन्धित बिडिङ डकुमेन्टहरू हुन् । त्यसमा आएका संशोधनहरू र मूल्यांकनपछि जारी गरिने आशयका सूचनाहरू र त्यसपछि स्वीकृतिको सूचना र करारका सूचनाहरू नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन् । किनकि यो व्यवस्था जो–सुकैले हेर्न सक्छन् । यसको मुख्य संरचना भनेको सार्वजनिक निकायहरूले सिस्टममा प्रवेश गरेर आफूले गर्ने खरिदको बिडिङदेखि सबमिट गर्ने कुरा छ । क्षमता विकासको कुरा आएको छ । आवश्यक व्यक्तिहरूले ईजीपी सिस्टमको तालिम प्राप्त गरेको अवस्था त छैन । तर, हामीले यसलाई आगामी दिनमा साधारणतया प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यसलाई प्रयोग गरेका छन् ।
अहिले पीपीएमओले सार्वजनिक खरिद निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ । त्यो निर्देशिकाले निश्चित थ्रोसहोल्ड सिस्टम विद्युतीय सिस्टममात्रै गर्न सकिने भनेको छ, त्यसमा ६० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको मालवस्तु २० लाखभन्दा बढी लागत भएको परामर्श सेवा खरिद र २ करोडभन्दा बढी लागत भएको निर्माणकार्यको खरिदलाई अनिवार्य रूपमा ईजीपी सिस्टमको मात्रै प्रयोग गर्ने निर्देशिकाको व्यवस्था छ । त्यो अनुसार थ्रेसहोल्ड कटेको खण्डमा लगभग सबै सार्वजनिक निकायहरूले यसलाई प्रयोग गरि नै राखेको अवस्था छ । क्षमता अभिवृद्धिको अभावले विभिन्न एजेन्सीहरूलाई कठिनाइ परेको अवस्थमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा ईजीपी हेल्प डेक्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट पनि पनि एजेन्सीहरूले सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसमा मुख्य रूपमा विगत क्षेत्रमा गुणस्तरीय इन्टरनेट नहुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको छ ।
कर्मचारीको क्षमताको जहाँसम्म प्रश्न उठिरहेको छ कुनै पनि कार्यालयमा कोही कोही व्यक्ति जानकार हुने भएकाले कर्मचारीको क्षमतामा त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै कानुनहरू बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ र हालसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो छुट्टै सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावली जारी गरिसकेको अवस्था छैन । ती सबै निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ कै आधारमा रहेर आफ्नो खरिद कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ, जसलाई ईजीपी सिस्टमले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको छ र यही सिस्टमबाटै खरिद व्यवस्थापनको काम सम्भव भएको छ ।