प्रगति ढकाल
बुधवार, चैत्र ६, २०७५
718

नेपाल वन–जंगलमा धनी मुलुक हो । यसमा नेपालीले गर्व गर्ने गर्दछन् । तर, विडम्बनाका साथ भन्नैपर्छ, अधिकांश भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि करोडौं मूल्यका काठ विदेशबाट आयात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । अझै पनि नीति–निर्माता तथा उच्च ओहदाका सरकारी प्रतिनिधिहरू संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नारामा अल्झिरहे । व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनका ऐजन्डाहरू त केवल भाषणमा मात्रै सिमित छन् अझै पनि । मुलुकले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । मुलुक समृद्ध हुन त आर्थिक विकास आवश्यक पर्छ । यहाँको वन प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । वन उद्यमले धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतको धनी देश हो, तर विडम्बना काठ आयात गर्छौं । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने भए काठ आयात होइन, निर्यात गर्न सक्ने सरकारकै दाबी छ । सरकारले आयातित काठ प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पुरानै कार्यशैली परिवर्तन गरिँदैन भने आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सजिलो छैन । काठको उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको गुणात्मक र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताउँछन्, वन विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्साल । उनले तीन दशकदेखि सरकारी सेवामा रहेर वन संरक्षणमा योगदान दिँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तन र भू–परिधीय संरक्षणमा विद्यावारिधि गरेका लम्साल हाल वन विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा रहेर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । वन संरक्षण, वन पैदावार उत्पादन, भूकम्पपीडितका लागि काठ आपूर्ति व्यवस्थापन, वन सम्वद्र्धनका आगामी रणनीतिका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय वन क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, वन क्षेत्रका समस्यालाई कसरी निहाल्नुभएको छ ?
वन, वनस्पति, जलाधार, वन्यजन्तु, पर्यापर्यटन, सीमसार— यी सबै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विषयवस्तुहरू कार्बन सञ्चिति गर्न सक्ने अवसरका रूपमा रहेका छन् । अब यसको व्यवस्थापनमा अलिकति जटिलता छ । यो जटिलता भनेको हाम्रो क्षेत्रगत अवस्थिति, संगठनको क्षमता, अहिले समयको आवश्यकता । यी जटिलता र समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा हाम्रो भू–उपयोगसँग जोडिएको, वनको सिमाना मिचिएको, कतिपय ठाउँमा वनको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई थुप्रै स्रोत आवश्यक पर्छ । हामीले स्रोतको अनुपातमा उत्पादन पनि दिन सक्छौं । यो सन्तुलन गर्ने हामीलाई अर्को चुनौती छ । हामीसँग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम पनि छ ।

वन क्षेत्रले रोजगारीमा कति योगदान गरेको छ ?
यसका लागि हामीले सही तथ्यांक निकाल्नुपर्ने हुन्छ । मान्छे विभिन्न किसिमले त्यसको व्यवस्थापनमा संलग्न भएको छ । त्यसबाट रोजगारी प्राप्त गरेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा पनि धेरै जनसंख्या आबद्ध छ ।

बजारमा काठको माग बढी छ, मागअनुसार काठ आपूर्ति व्यवस्थापन किन हुन सक्दैन ?
हामी वन–जंगलबाट मागअनुसारको काठ आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ भन्छौं । तर, मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन जसले गर्दा विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । विदेशबाट काठ आयात गर्नु भनेको हाम्रा लागि सुखद पक्ष होइन । १० लाख हेक्टर वन उत्पादनशील वन व्यवस्थापनमा गर्न सक्यौं भने १० लाख क्युबमिटर काठ हुन्छ । यो भनेको झन्डै ३ करोड ५० लाख क्युफिट काठ हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका काठभन्दा हाम्रा स्वदेशी काठहरू महँगा हुँदै पनि गइरहेका छन् ।

स्वदेशी काठ विदेशी काठभन्दा पनि किन महँगो त ?
नेपाल सरकारले एक किसिमको रोयल्टी कायम गरिदिएको छ । जसले बढी मूल्य तिर्न राजी हुन्छ उसैलाई काठ दिने नियम छ । व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले उनीहरू मूल्यभन्दा बढी तिर्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा काठ महँगो छ । काठको व्यापार निष्पक्ष हुन सकेको छैन । विभिन्न अवरोध छन् । हामीसँग थुप्रै जडीबुटी छ । हिमाली क्षेत्र गरिब भन्छौं, तर सुनको मूल्यबराबर यर्सागुम्बाको मूल्य छ । अन्य बहुमूल्य जडीबुटी पनि हिमाली क्षेत्रमा पाउन सक्छौं ।
हामीले स्रोतलाई समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । त्यो व्यवस्थापनलाई समग्र बजार प्रणाली, संकलनकर्ताले पाउनुपर्ने फाइदा, मध्यस्थकर्ताले लिने फाइदा अर्थात् बजारले लिने फाइदामा अलिकति निष्पक्षता पनि छैन । न्यायिक पनि छैन । प्रायःजसो मध्यस्थकर्ताहरूले बढी नाफा खाएको देखिन्छ । संकलनकर्ताले कम पाउँछ ।

यस्तो विषयमा अनुगमन चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन त ?
बजार स्वतन्त्र छ । राज्यको संस्थाले नियमन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, अथवा बजार स्वतन्त्र भएकाले त्यसको नियमन गर्ने कुनै पनि संस्थान छैन ।

यस्तो विषयमा नियमन गर्ने अधिकार वन मन्त्रालय अथवा विभागलाई छैन ?
वनसँग मात्रै सम्बन्धित पनि त छैन नि । उद्योगसँग पनि सम्बन्धित छ । कालाबजारी ग-यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बजारमा भन्नेबित्तिकै हाम्रो क्षेत्रभन्दा फरक हो कि भन्ने लाग्छ । जस्तै यहाँको घरभित्र यहाँको कानुन चल्छ । वनको चार किल्लाभित्र वनको कानुन चल्छ, तर राजमार्ग वन पैदावार बजारमा गइसकेपछि वन क्षेत्रको मात्रै पनि कानुन चल्दैन । अरू कानुनहरू पनि आकर्षित हुन्छन् । सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य, करको कानुन पनि लागू हुन सक्छ ।

हामी पुनर्संरचनाको स“घारमा छौं । आगामी दिनमा यो पुनर्संरचनालाई असाध्यै बुद्धिमतापूर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यहाँ वन प्रवद्र्धन तथा व्यस्थापनका कुरा छन् । नियमनका कुराहरू छन् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनजस्ता वनका नयाँ व्यवस्थापनहरू पनि छन्, यो नयाँ विषय आफैंमा निकै प्राविधिक र जटिल पनि हुन सक्छ । जुन कार्यक्रम लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता कम हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा वन व्यवस्थापनमा कुनै पनि किसिमको जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा अहिले अलिकति अलमल पनि छ । किनभने प्रत्यक्ष रूपमा संघ र प्रदेश जोडिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय जोडिएको छैन । यसले हामीलाई के जटिलता उत्पन्न गराउन सक्छ भने उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो अधिकार हो कि होइन ? योचाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण यहाँनेर अलमलको विषय पक्कै पनि छ । कुनचाहिँ अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने ? कसको कर्तव्य के हुने ? यो विषय स्पष्ट हुनुपर्र्छ । तर, हामीले जति वन क्षेत्रले योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यो योगदानलाई कसरी बढाउने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । १० लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिलेभन्दा बढी काठ आपूर्ति गर्न सक्छौं र वनबाटै रोजगारी वृद्धि पनि गर्न सक्छौं । १० हेक्टरमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार केन्द्रित जडीबुटी खेती गर्ने, रूखमुनि जडीबुटी खेती होस् जसले गर्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ ।
अनि देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिने अवस्था आउँछ । बिदेसिने युवा वर्गहरूले नेपालमै बसेर काम गर्न सक्नेछन् । जति वन क्षेत्रबाट यसको सम्भाव्य छ, त्यसको २ देखि ३ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन ।

जहिले पनि काठ आयात प्रतिस्थापन गर्छौं मात्र भन्नुहुन्छ, तर खै त ?
हामी अहिले राज्यको पुनर्संरचनामा गयौं । यो सँगसँगै वन मन्त्रालयको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा हामीलाई अलमल गरायो । हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले जथाभावी रूपमा ट्याक्स लगाउन पनि पाउँदैनौं । भारत हुँदै नेपालमा मलेसियाबाट काठ ल्याउने हो भने करिब ३१ सयको हराहारीमा पर्छ । तर, स्वदेशी सालको काठको बजार मूल्य प्रतिक्युफिट करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

अन्य वस्तुको जस्तै काठको गुणस्तर प्रमाणीकरणचाहिँ किन हुन सक्दैन ?
काठको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । हामी साललाई बलियो काठ वा गुणस्तर भएको काठ भन्छौं । तर, सल्लालाई कुकाठ भनेर चिन्छौं । तर, विदेशतिर गएर हेर्दा सबै सल्लाको काठ प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले त्यो काठलाई ट्रिटमेन्ट गरेर शताब्दीसम्म पनि टिक्ने बनाएका छन् । तर, हामी त्यही सल्लो कु–काठ भनेर मिल्कारहन्छौं । हामीकहाँ त्यस्ता प्रविधिहरूको विकास हुन सकिरहेको छैन । जुनले बढी रोजगारी दिन्छ त्यस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जस्तै अन्य देशमा रूख काट्नका लागि मिसिनहरू छन्, तर हाम्रो देशमा २ सय वर्षदेखिकै पुरानो विधिअनुसार रूख काटिन्छ । डोरी बाँधेर रूखका हाँगा काट्न सुरु गर्छौं । एउटा मिसिन होस्, जसले गर्दा सजिलैसँग रूख काट्न सकियोस् । यसमा सुधार आउन सकेन । वृक्षारोपण गर्ने नयाँ प्रविधिहरू विकास हुन सकेको छैन । यसकारण कति वृक्षारोपण गरिएका बिरुवाहरू पनि मर्दै गइरहेका पनि छन् ।

वनमा निजी लगानीको सुरक्षा त छैन भने लगानीमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र ?
पछिल्लो समय तराई भेगहरूमा वनमा निजी लगानी गर्नेहरू बढिरहेका छन् । जडीबुटीमा पनि निजी लगानी छ । यसकारण वन क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौं । ११ करोडको अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौं । दर्ता भएको समूह र सहकारीमार्पmत अनुदान जाने छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को वर्ष यो कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेका छौं । किसानलाई अनुदान दियो भने उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको भन्दा राम्रो उत्पादन वनबाट हुने हो भने वन खेतीमा पनि लाग्छन् नि । ती किसानहरूले राम्रोसँग जतन गरेर हुर्काउँछन् । भोलि राम्रो आम्दनी दिन सक्छ भने जो पनि वन खेतीमा आकर्षित हुन सक्छन् नि ।
वनमा समुदायको सहभागिता पनि बढिरहेको अवस्था छ । अबको दिन भनेको सरोकारवालाहरूको सहभागिता यथेष्ट भयो । विज्ञान र प्रविधिहरूको र लगानीको विकास हुनुपर्छ ।

वनमन्त्रीको सुधारका कार्ययोजनाहरू कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ?
सुधार कार्ययोजनाभित्रको जुन वन विभागलाई दिएको छ, त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, पर्यापर्यटनलाई अनुदान, उद्यमलाई अनुदान, वन बीउ केन्द्रहरू बनाउने अनुदान, वन्यजन्तु पालन गर्ने दिइने कुरा अगाडि बढाइसकेका छौं ।

सबैभन्दा बढी वनविनाश चुरे क्षेत्रमा भएको छ भन्ने कुरा पनि छ, चुरेमा वन संरक्षणका कस्ता काम हुँदै छन् ?
यो विभाग वन तथा भू–संरक्षणसँग पनि सम्बन्धित भयो । चुरेको भूमिका सबै वन विभागलाई दिए पनि गर्न सक्छ । अतिक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन, आगलागी नियन्त्रण, अवैध कटानी नियन्त्रण र कारकाष्ठ वन पैदावारको दोहन रोक्ने काम गर्दै आएका छौं । संरक्षणको प्रक्रियाको नतिजा ढिला देखिन्छ । अब कतिपय संघ र प्रदेशको भूमिका बाँढिएको पनि छ ।

जलाधार व्यवस्थापनमा कस्ता काम भएका छन् ?
जलाधारको क्षेत्र भनेको अनुदान पाउन सक्ने क्षेत्र पनि हो । किनकि यो चीन, भारत, बंगलादेशसँग जोडिएको विषय पनि हो । जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणले जलवायु अनुकूलनको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई नेतृत्व गर्न सक्छ । हरित जलवायु कोष पनि बृहत् जलाधार व्यवस्थापनको कार्यक्रममा आधारित छ ।

भूकम्पपछि भू–क्षयका जोखिम पनि बढिरहेको भन्ने छ, नियन्त्रणका प्रयास के हुँदै छ ?
यसका लागि भू–उपयोग योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ । वन क्षेत्रको भू–उपयोग योजना बनाउने जिम्मा हाम्रो छ । आगामी दिनमा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ अनि जथाभावी घर बनाउने र खोस्रिने काम बन्द हुनुपर्छ । अन्य भू–भागका लागि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले पनि पहल गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नं. २ मा वन कम छ, यस्तै कति स्थानीय तहमा त वन नै छैन । प्राकृतिक स्रोतमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न त वन बढाउने कुनै कार्यक्रम ल्याउनु उचित होला । त्यस्तो केही योजना छैन ?
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये करिब १ सय ३० देखि १ सय ४० स्थानीय तहमा वन छैन । तर, त्यो समस्यालाई अवसरका रूपमा लिने हो । वन नभएको क्षेत्रमा बढाउने योजना हुनुपर्छ । वृक्षारोपणहरू गर्न संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन अब । तर, ऐन बनेपछि जिम्मेवारीहरू पनि यकिन होला । खाली जग्गामा वन पैदावार उत्पादन गर्ने योजना छ ।

भूकम्पपीडितका लागि अझै काठ व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?
भूकम्प पीडितहरूलाई टीसीएनबाट काठ दाउरा वितरण गरिरहेको छ । तर, सबै क्षेत्रमा सहज रूपमै काठ आपूर्ति भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । भूकम्प गएका जिल्लाहरूमा तराईका जिल्लाबाट काठ ल्याए पनि उनीहरूको माग पूरा भइरहेको अवस्था छ । तर, काठ–दाउरा वितरणमा अलिकति समस्या छ । जो भूकम्पपीडित होइनन्, उनीहरूको नाममा पनि काठ अरूले नै लिएको पाइएको छ । बीचको मध्यस्थकर्ताले काठ लगिदिने समस्या छ । यसलाई व्यवस्थापन गरिँदै छ । २ किस्तामा काठ दिने भन्ने पनि छ । पहिला २५ क्युफिट र दोस्रो किस्तामा २५ क्युफिट काठ वितरण गर्न सकिन्छ । उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् कि छैनन्, हेरेर मात्रै अर्को किस्तामा काठ दिने योजना छ । सिन्धुपाल्चोकका लागि कैलालीबाट काठ ल्याउनुपरेको छ । तर, त्यही काठ सिजनिङ हुन सक्यो भने त्यहीको काठ प्रयोग गर्न सकियो । कु–काठ प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ ।

वनबाटै आर्थिक समृद्धि बढाउने भावी योजना के छ ?
वनबाट रोजगारी तथा आयआर्जन र राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । वनबाट आर्थिक समृद्धि हुने कुरा अहिलेसम्म सन्तोषजनक देखिन सकेको अवस्था छैन । वन पैदावारको गुणस्तर बढाउनुपर्छ ।
सागरनाथ वन परियोजना काठमाडौंमा दाउरा आपूर्ति गर्न बनेको हो । त्यसपछि जनकपुरको सुर्ती पोल्न बनेको हो । अब दाउरा प्रयोग गर्न छाडे । यसकारण समयानुकूल पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

खडेरीसँगै वन क्षेत्रको डडेलो बढ्छ, डडेलो नियन्त्रणमा बर्सेनि बजेट खर्चे पनि नियन्त्रण किन हुन सक्दैन ?
कुनै वर्ष डढेलो लाग्दैन, तर प्रयास गरेर रोकिएको भन्ने पनि होइन । जब डढेलो लाग्छ, प्रयोस नगरेर लागेको भन्ने पनि होइन । मानवीय कारणले वनमा डढेलो लाग्छ । तापक्रम बढ्दा पनि डढेलो लाग्छ । यसकारण जनचेतनाका कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौं । वनमा झरेका पातपतिंगर सफा गर्ने गर्छौं । डढेलोले बस्तीहरू पनि सखाप बनाउन सक्छ । यसकारण सबैमा सचेतनाको आवश्यक छ । डढेलो लागिहाले पनि हामीसँग नियन्त्रण गर्ने आधुनिक प्रविधिहरू पनि छैन ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
वन संरक्षणमा भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । अतिक्रमण, रोगव्याधि, चोरीतस्करी, आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ ।