कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५
643

ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि बजार व्यवस्थित बनेनऐन कार्यान्वयनमा आए पनि बजार व्यवस्थित बनेनसरकारले प्रत्येक वर्ष १५ मार्चमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गर्छ । यो वर्ष पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको छ । उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए पनि उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारबाट अझै सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । बजारमा नुनदेखि सुनसम्ममा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । लेभल नभएका सामान, म्याद नाघेका सामान, मिसावट, तौलमा कमी, मूल्यसूची नराख्ने, बढी मूल्य लिने जस्ता समस्या रहेका छन् । बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले अनुगमन गरे पनि बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई फिल्डमा तत्काल कारबाही गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि सोअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कारबाही हुन सकेको छैन । विभागले बजार अनुगमन गरेर ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरेको बताए पनि बजार अझै व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ । आयोगले उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ताले आफ्ना हक–अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएको हो । आयोगले उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकका रूपमा रहेको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ । पछिल्लो समय विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरेको बताए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । बजार अनुगमन र कारबाहीको अवस्था फितलो हुँदा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । पछिल्लो समय बजारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नाममात्रको उपभोक्ता अधिकार दिवस 
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

सरकारले बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम गरी उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए पनि उपभोक्ताले त्यसको कुनै अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । आमउपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी भएका ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । जसका कारणले गर्दा दिनहुँजसो उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ । बजारमा पूर्ण रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री काम गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै प्रभावकारी योजना नहुँदा बजारमा गलत क्रियाकलाप मौलाउँदै गएका छन् । बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारणले गर्दा पनि बजारमा गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ऐनका बारेमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई समेत जानकारी हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष मार्च १५ मा सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आए पनि उपभोक्ता आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन् । उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न एक दिन नाटकीय रूपमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने वार्षिक योजनामा छुट्ट्याएको बजेट सिध्याउने सिवाय अरू केही हुन सकेको छैन । बजारमा अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट आमउपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुन सकेका छैन । संघीय भावनाअनुसार केन्द्र सरकार उपभोक्तप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, दूषित वातावरण मानव स्वास्थ्यका लागि विषादी र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको चपेटामा परी उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । आफंैले प्रतिबद्धता गरेका वाचा पूरा नगर्ने, उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजारका लागि कुनै कार्ययोजना नहुनु, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाइएका विषयहरू ओझेलमा पार्नु, प्रदेश र स्थानीय हकमा जिम्मेवार संयन्त्रहरू नहुनु, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु, उपभोक्तावादी संस्थाहरूको क्षमता विस्तार र अन्य कुरामा ध्यान नदिनुले पनि यो दिवस केवल नारामै सीमित बन्न पुगको छ ।  उपभोक्ता जागरण वर्षका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न माध्यमबाट आमउपभोक्तालाई वस्तु र सेवाप्रयोगबारे विद्यमान ऐन–कानुनबारे सचेत रहन उपभोक्तावादी संघ–संस्थामार्फत जुन हिसाबले सरकार अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो नबढी निषेधतर्फ जाँदै छ । पञ्चायतकालमा आम उपभोक्ताले प्राप्त गरेका अधिकारहरू अहिले गणतन्त्रमा आएर खोसिँदै छ । बजार अराजक छ । एउटा उपभोक्ता बजारबाट घर फर्कंदा लुटिए, ठगिए भनेर निराश बन्नुपरेको छ । उपभोक्ता अधिकार दिवस एक दिन मात्र मनाएर हुँदैन, बजार व्यवस्थित गर्नका लागि ३ सय ६५ दिन अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवार बनाई आमउपभोक्तालाई संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ ।क्षेत्रगत कानुन कार्यान्वयन गरी बजारलाई व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ । साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाई उपभोक्ताको हक–हित संरक्षणमा लाग्न सके मात्र बजारमा सरकार भएको अनुभूत हुन सक्छ । उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय जुन उपभोक्ता हितमा ध्यान दिँदैन र दिन पनि सक्दैन, किनकि उसको काम उद्योग वाणिज्यको क्षेत्र हेर्ने नै उपभोक्ताहित हेर्न सक्दैन, जुन कुरा अहिले प्रमाणित भइरहेको छ । कानुनले परिकल्पना गरेका समितिहरू गठन नहुनु, उपभोक्ता ऐनमा केन्द्रीय अनुगमन समितिमा कर्मचारी मात्र हुनु, परिषद् गठन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट तत्काल उपभोक्ता हित हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उपभोक्ता हित हेर्ने छुट्टै विभागलाई वाणिज्यमा गाभिनु, पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधनको व्यवस्था नहुनु, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सबै काम देखावटी र नाटकीय भएकाले नेपाल सरकारले झारा टार्ने हिसाबले मनाइएको यो दिवस केवल कर्मकाण्डी र नारामा मात्र सीमित बन्ने गरेको छ । सरकारका तर्फबाट यो दिवस विशेष रूपमा मनाउन कुनै पनि योजना र दृढता नहुँदा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुन सकेको छैन
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष 
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल

विश्वको उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिको इतिहासमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६२ मा अमेरिकी जनताका लागि चारवटा उपभोक्ता अधिकार प्रदान गरेको र सन् १९८५ को अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले आठवटा उपभोक्ता अधिकारसहित यूएन गाइडलाइन चार्टर (संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि) जारी गर्दै प्रत्येक वर्षको मार्च १५ तारिखलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । त्यस्तै नेपालमा २०४२ सालमा स्थापना भएको एउटा उपभोक्ता संस्थाले वि.सं. २०५६ मा पहिलो पटक नेपालमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको र २०५७ देखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा उक्त दिवसलाई सरकारी मान्यतासहित मनाएको देखिन्छ ।उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । ऐन जारी भए पनि पूर्ण रूपमा बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाही हुन नसक्दा बजारमा हुने गलत कियाकलाप पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बजारमा पर्याप्त कालोबजारी कायम छ, जसका कारणले गर्दा उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुन सकेको छैन ।आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विगतमा कर्मचारीले छुनसम्म आँट नगर्ने ठूला व्यापारिक घरानाका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा (होटल, अस्पताल, मल, कम्प्लेक्स तथा उद्योगहरूमा) अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भयो । तर, पूर्ण नतिजा आउन नपाउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका नेताले कालोबजारीलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्दै आफ्नै कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा उपभोक्ता हितमा वा बजार सुधारका लागि गरिने बजार अनुगमन कार्य पूर्णतः प्रभावित भएको देखिन्छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरे पनि व्यवसायीको दबाबले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भएको एक वर्षमा सिन्डिकेट त हटेन, भाडादरसमेत सरकारले निर्धारण गर्न सकेन । उल्टै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न रुट परमिट खारेजी र २० वर्ष पुराना गाडीमा बन्देज तथा प्रतिस्पर्धा बजार खोज्ने यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक व्यवसायीहरूको दबाबमा सरुवा गर्दा बजार व्यवस्थित बन्न सकेन ।कालीमाटी तरकारी तथा फलपूmल विकास समितिले सटर भाडाको पाँच तहको बिचौलिया तथा तरकारीको सात तहको बिचौलियाको अन्त्य गर्ने घोषणा स्वयं कृषिमन्त्रीले गरेको अनुगमन स्वागतयोग्य रहेको छ । व्यवसायीको दबाबमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि उद्योगीले चिनीको लागत मूल्य नै बढेको भनेर मूल्य बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजारको नीतिविपरित सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाई आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे । सरकारले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आए पनि उपभोक्ताको अधिकार दिन–प्रतिदिन हनन भइरहेको छ । बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । बजारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर हुँदा हरेक सामानमा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अधिकांश क्षेत्रमा व्यवसायीको मनपरीले गर्दा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । 


नियमावली आएपछि बजार व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ
योगेन्द्र गौचन
महानिर्देशक
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

यो वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस राम्रै तरिकाले मनाउन सफल भयौं । उपभोक्ताको हक–अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर दिवस मनायौं । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्नका लागि विभागले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बजार अनुगमनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनका लागि विद्यार्थीसँगै उपभोक्तावादी संघसंस्था परिचालन गरिरहेका छौं । उपभोक्ता शिक्षाका बारेमा समेत जानकारी गराउन लागेका छौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएसँगै गत कात्तिकदेखि अहिलेसम्म १ सय १० जना व्यवसायीलाई कारबाही गरेका छौं । तत्काल फिल्डमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सहज भएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिनासाथ कारबाही गरिरहेका छौं । बजार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको पनि हुन सक्छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य खासै बढेको त छैन, तर पनि चामल, चिनी, तेल, मैदामा सामान्य मूल्य बढेको छ । मासुको मूल्य बढेको छ । बजारमा आपूर्ति कम हुनासाथ मूल्य बढ्छ । अहिले विभागमा जनशक्तिको कमी छ । कानुन नबन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय नभएकाले पनि बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन आए पनि नियमावली नबन्दा बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । नियमावली बनेपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा निरीक्षण अधिकृत तोक्छौं, त्यसपछि बजार अनुगमनको काम सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्छ । नियमावली अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा एक÷एक जना निरीक्षण अधिकृत तोकिएपछि बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढी हुने हुँदा बजार अनुगमनको काम अलि बढी सक्रिय हुन्छ । चाडपर्वका बेला बजारमा आपूर्ति बढाउनुपर्छ । आपूर्ति कम हुँदा व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने हुुँदा अनुगमनको काम पनि बढी सक्रिय हुने गर्छ । तर, अन्य समयमा पनि बजार अनुगमनको काम भइरहेको छ । केही समय अगाडि सामान्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी माग गरेर अनुगमनको काम गरिरहेका थियौं । तीन महिनासम्म काजमा आएका कर्मचारी फर्केर गएकाले अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव छ । साथै, अहिले नियमावली बनाउने काममा लागेर पनि अनुगमनमा अलि कमी भएको हुन सक्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका कारण पनि बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन ।

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएका केृही व्यवस्था
– उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्नेछ । 
– उत्पादक, पैठारीकर्ता र ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेताको दायित्व स्पष्ट किटान गरिएको छ । 
– कसैले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र विक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न पाउने वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्यबराबरको सामान लैजान पाइने व्यवस्था छ ।
– पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको खरिद बिल अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । 
– उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा विक्रेताले बिक्री–वितरण गर्ने वस्तुको मूल्य स्पष्ट रूपमा देखिने गरी मूल्यसूची राख्नुपर्नेछ – अनुसन्धान अधिकृतले तत्काल फिल्डमा कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
– निरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्यउपर चित्त नबुझेमा विभागको महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि सात दिनभित्र निवेदन गर्न सकिने – आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकले २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने ।
– उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था । 
– आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना चुहावट गर्ने कर्मचारीलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था । 
– बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागले तोकिएबमोजिम निरीक्षक अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतका रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सकिनेछ ।