धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, चैत्र ३, २०७५
697

सरकारले विखण्डनवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेर उनलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याएको केही दिनपछि नै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारका दुवै निर्णय विवादमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै सरकारका यी दुई निर्णयमा एकमत छैन । कतिपयले सीके राउतसँगको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षित चालबाजीसमेत भन्ने गरेका छन् । त्यसैगरी चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध पनि सरकारले हतारमा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यिनै राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तिसँगको कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा टेकेर चीन ताक्ने रणनीति
रामनारायण देव
राजनीतिक विश्लेषक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौता नेपाल टेकी चीन ताक्ने रणनीतिअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य दबाबको परिणाम भएको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै आएका डा. सीके राउतले रातारात ‘युटर्न’ गरेका छन् । वार्ताका लागि संसद्बाट संसदीय वार्ता समिति बनाएर वार्ता गर्न प्रयास गरिएको शक्ति नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि बन्देज लगाइएको छ । यो अलिकति खुट्याएर हेर्दा रहस्यमयी पोकोजस्तो देखिन्छ । संसद् निर्माण भएपछि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरियो । सोमप्रसाद पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी सबै सँग वार्ता गर्ने जनाउ दिए । राजपाका नेता महन्थ ठाकुरसँग जाँदा ठाकुरले आफू डा. सीके राउतको लहरमा बसेर वार्ता नगर्ने सल्लाह दिएको देखिएपछि आफू सीके राउतसँग वार्ता नगर्ने भनिएको पनि मिडियामा देखियो । संसद्को वार्ता समितिलाई डा. सीके राउतसँग वार्ता गर्ने अधिकार भएन वा दिइएन, तर अधिकारै नभएको व्यक्तिले वार्ता गरेर देखाइदिएको देखिन्छ । यो सम्झौताको पछाडि चीनको उदयलाई सुनिश्चित हुन नदिने शक्तिहरूको हात हुन सक्ने देखिएको छ ।
मधेसमा कचिङ्गल मच्चाउन लगाउने यसको अर्को अभीष्ट हो । सीके राउतलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई ध्वस्त गर्ने ‘वारहेड’ बनाएर पठाइएको छ । यो वारहेडले आफूलाई मास्न आएको देखेपछि राजपा र फोरम चुप लागेर बस्ने हुँदैन । राउतलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन बाँकी नै छ । राउतलाई बलियो नबनाई राजपा र फोरमलाई तह लगाउन सकिने अवस्था नरहेको राउतपछाडिका शक्तिहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले राउतलाई खुसी तुल्याएको र राजपालाई दुःखी बनाएको नीति लिइएको देखिएको छ । आफैं शपथग्रहण गर्न लगाएको सांसदलाई जन्मकैदसम्मको फैसला गर्न लगाइएको छ । सबैलाई थाहा भएको विषय हो, राजनीतिक मागका लागि कैलालीलगायत विभिन्न ठाउँमा संघर्ष भयो । धनजनको क्षति भयो । त्यही क्रममा कैलालीलगायतका ठाउँमा अप्रिय घटना घटेको देखियो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम यस्ता घटनाहरूमा हुने गरेको पाइन्छ । सत्यतथ्य सामुने ल्याउन गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसम्म गरिएन । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तवरले नै हुन्छ । सीके राउतलाई सम्झौतामा बाँधेर ल्याउनु राजनीति हो भने राजपा र फोरमको आन्दोलनमा सरिक भएकाहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहनु भनेको भेदभावको नीति लिइएको प्रस्ट छ । जसरी राजपाका नेताहरूले न्याय दिने विषयमै भेदभाव भएको लगाएको आरोप सही नजिक पुगिन्छ ।
विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले समस्याको समाधान दिँदैन । विप्लव समूहले भनेजस्तै अधिकार प्राप्त व्यक्तिसँग वार्ता गर्नेर सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिसँग अधिकार नभएको देखिएको हो । नभए उसले सीके राउतसँगको वार्ता प्रक्रियामा पहल लिन सकेको हुने थियो ।
यसको अन्तर्यमा नेपालमाथि टेकेर चीनविरुद्ध प्रहार गर्ने नीतिले काम गरेको राजनीतिक कूटनीतिक सुँघाइले आभास दिइरहेको छ, तर सकारात्मक भनेको पृथक्तावादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको पहल हो ।

ओलीलाई सघाएको पुष्टि भयो
रानीशर्मा तिवारी
प्रदेश सभा सदस्य
नम्बर–२
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. सीके राउतको साँठगाँठ यसबाट पुष्टि भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा डा. सीके राउतले सघाएका थिए । ‘कोठाबाहिर मतदान गरौं’ भन्ने नारा राउतको थियो । गोप्य नारा थियो, ‘कोठाबाहिर मतदान गरौं, एमालेइतर हराऔं ।’
त्यसको पारितोषिक दिन मूलधारको राजधानीमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलेका हुन् । त्यतिखेर केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष थिए । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिने निर्णय गरिसकेको थियो । ओलीलाई सघाउन र मधेसमा भएका बलिया शक्तिलाई निर्वाचनमा कमजोर बनाउन डा. सीके राउतले आफ्नो स्वतन्त्र मधेस संगठनका तर्फबाट निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लियो । मतपत्र लिने र कोठाबाहिर मतदान गर्ने नीति थियो डा. राउतको ।
मधेसमा बलिया उम्मेदवारलाई बढी भोट नजाओस् भन्ने योजनासहित ओलीले राउतलाई बहिष्कार गर्न लगाएका थिए । राउतको बहिष्कार योजनाले कसैलाई बेफाइदा पुगेको थियो भने त्यो राजपालाई पुग्यो । यो त्यतिखेरको साँठगाँठ अहिले स्पस्ट भएजस्तो छ । नभए वार्तामा सामेल गराउन खोजेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई लखेटिएको छ ।
पृथक्तावादी एजेन्डा बोकेका राउतलाई रातारात सम्झौता गराएर मूलधारमा ल्याएका छन् । उनीहरूबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताका विषयमा स्पष्ट हुन अझ बाँकी छ । सरकारले सम्झौताका अस्पष्ट विषयहरूबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्लवलाई टाढा पठाउनुको कुरो बुझ्न सकिएको छैन् । विप्लवका एजेन्डाहरूबारे सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ ।
हुन त यो सरकार नै पत्यारिलो नभएर पनि विप्लव समूह टाढिएको हुन सक्छ । राजपाले शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्दा मान्छे मार्ने सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरेका थिए । संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले समर्थन दियौं । आन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राजनीतिक मुद्दाबारे राजनीतिक निर्णय लिन भनिएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा केही पहल भएको पनि थियो, तर सरकार फेरिएपछि यो सरकार त झन् दुईतिहाइको भएकाले संशोधनका मुद्दा पूरा हुने, राजनीतिक गतिविधिमा लागेका कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोेलनमा भाग लिएकहरू अपांग भएका छन्, तिनको भरणपोषणको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।
यो सरकारले त्यसो नगरी जनताको मतबाट जितेका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हुन अघिसम्म राजनीतिक उपायको खाजी गर्न सक्थ्यो, त्यसो गर्न सकिएन । अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने काम पनि गर्न सकेन । यो सरकारले देशमा द्वन्द्व चर्काउन खोजेको जस्तो छ । विप्लवमाथि लगाएको बन्देजपछाडिको राजनीतिक अभीष्ट जे भए पनि सरकारले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि सरकारविरुद्ध उठाउन बाध्य पारिरहेको छ । राउतसँग सम्झौता गरी चौतारा दिएको सरकारलाई विप्लवलाई गोली हान्ने नीति लिएबाट देशमा द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, हामीले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीका बारे सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरी थप द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको देखिएको छ ।
लाल आयोगले समयमा सार्वजनिक गरेको सांसद चौधरीका बारेमा सदनले उपायको खोजी गर्न सकेको भए हुने थियो । अन्य कतिपय राजनीतिक कार्यकर्तालाई अझ घरपरिवारसँग टाढिए बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसो नगरी सरकारले देशमा अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

राउतलाई ल्याउनुमा ओलीको कुशलता झल्कन्छ
रेणु यादव
प्रतिनिधिसभा सदस्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताको अभीष्ट देश र जनताको पक्षमा भएको साबित होस् । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका लोकतान्त्रिक शक्ति हौं । हामीले हाम्रा मागलाई छाडेर होइन मानेरै सरकारमा गएका छौं । सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौतामा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ ।
पृथक्तावादी लाइनमा राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका डा. सीके राउत मूल धारमा आउनु आफैंमा राम्रो कुरो हो । सम्झौतामा उनले उठाएका अधिकांश माग हामीसँग गरेका सम्झौताजस्तै रहेका छन् ।
हामीले आन्दोलनमा सक्रिय भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन भनेकै छौं । सरकारमा जानुअघि संविधान संशोधनको मुद्दालाई स्थापित गराएका छौं । संविधान संशोधनको मुद्दाभित्रका मुद्दाहरू अब डा. सीके राउतले उठाउने मुद्दाहरू रहेका छन् । उहाँ टाढा बसेर होइन सँगै बसेर आन्दोलनमा जानुपर्छ, मधेसको एजेन्डालाई स्थापित गराउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धि नै चाहेर राउतलाई सम्झौतामा आबद्ध गराएको भन्नुहुन्छ । त्यसअनुरूपको काममा राउतले सघाउनुपर्ने थियो । त्यसो सघाएको देखिएको छैन । सम्झौता गरेर मधेस झरेका राउतलाई स्वागत गर्न पुगेका कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएकै छन् ।
त्यसैले सम्झौताअनुरूप डा. राउतबाट प्रदर्शन हुन सकेको छैन, तर पनि पृथक्तावादी शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दक्षतालाई मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका बेला डा. सीके राउत बहिष्कारवादी शक्तिका रूपमा भाग लिएका थिए ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको जस्तो नभएर छुट्टै प्रकारको बहिष्कार गरेका थिए । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई जनतालाई मतपत्र लिएर कोठाबाहिर मतदान गर्न भनेका थिए । उनका समर्थकहरूले गरेका पनि थिए ।
राउतलाई मूल राजनीतिमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई झन् टाढा पठाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा अलि फरक खालको राजनीति देखिएको हो ।
झट्ट हेर्दा पहिलेको माओवादीको बेला सरकारले अख्तियार गरेको नीति जस्तो अहिले देखिएको छ । कस्न सुरु गरिएको जस्तो । अचानक यस्तो गरिएको हो । यसमा पनि कुनै राजनीति ओलीको हुनुपर्छ । यो फरक खालको राजनीतिको बठ्याइँ आउँदो दिनमा देखिनेछन् ।
अब संविधान संशोधन गरेर मधेसका जनताको विश्वास जित्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन बाँकी छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने र नगर्ने चाहिँ उनको पदीय गरिमालाई शोभा दिँदैन । सरकारमा सहभागी हुँदा फोरमसँग दुईबुँदे सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । संविधान संशोधन गर्ने भनेर गरेको पछिल्लो सम्झौता प्रधानमन्त्रीको विश्वास बोलेको छ । त्यो सम्झौताअनुसार संशोधन नभएकाले हामीलाई संविधानको विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन सक्दो छिटो गरी देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लाने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै छ । उनको आफ्नै नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ लाई पू्रा गर्न संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि समकालीन राजनीतिको अधिकतम विवादका विषयहरूलाई यसले समाधान गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि ध्यान दिनुहुनेछ ।
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हतारमा
सीता अधिकारी
प्रदेश सभा सदस्य
नम्बर ३
हालै सरकारका दुईवटा निर्णयले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठूलो तरंग ल्याएको छ । एउटा, डा. सीके राउतसँगको सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता र अर्काे विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्धले राजनीतिक वातावरणलाई निकै तताएको छ ।
सीके राउतसँगको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देश अलग बनाउने भन्दै गतिविधि गर्ने शक्ति, भलै अहिले सानै किन नहोस्, त्यसले कालान्तरमा विशाल रूप लिन सक्थ्यो । यसको इमानदारीपूर्व कार्यान्वयनको अपेक्षा भने गरिएको छ ।
अहिले छिटफुट रूपमा आएका असन्तुष्टि, तरंगको प्रभावमा कोही पनि पर्नु हुँदैन । सुझबुझपूर्ण ढंगले नै लामो मन्थनबाटै डा. सीके राउत यो निर्णयमा पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ । चैत ४ र ५ गते यो पार्टीको जनकपुरमा हुने केन्द्रीय परिषदको वैठकले पार्टीको कार्यदिशा, पार्टीको नाम र झण्डाका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास मलाई लागेको छ । द्वन्द्वको बाटोबाट सहमति र सहयात्राको बाटोमा जाने कुराले नै सबैको भलो हुन्छ । यसमा सहमति गर्ने दुवै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा अर्काे तरंग ल्याउने विषय हो, विप्लवको नेतत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध । यो अलि हतारमा लगाइएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । छलफल गरेर निकास निकाल्ने सबै बाटो बन्द भएपछि नै यो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुप-थ्यो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक असहमति, संविधानमाथिका असहमतिलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत जनतालाई साथ लिएर सहज बाटोबाट जान छाडेर विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि हिंसामा जाने कुरालाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन थियो ।
अझै धेरै बिग्रिएको छैन । अझै पनि वार्ता र संवादको बाटोबाट शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जान पहल बढाउनु पर्छ । देशमा द्वन्द्वले अस्थिरता, अराजकतालाई मात्र बल पु-याउँछ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिलेको सरकारले स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जानका लागि जो पहल लिइरहेको छ, सबै मिलेर अगाडि जाँदा छिट्टै गन्तव्यमा पुगिन्छ । नेपाली कांग्रेसको नीतिगत, भौतिक कारणले देशमा पु-याएको ठूलो क्षतिलाई पूर्ति गर्न सबै वामपन्थी, समाजवादी शक्ति एक भएर जानुको विकल्प छैन ।
सरकारले सबै वामपन्थी र समाजवादी शक्तिलाई समेटर शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको यात्रामा लैजान पहल बढाउनुपर्छ । विचलित भएका कुनै पनि शक्ति छन् भने ठूलो छाती लिएर राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन उसले नै विशेष पहल बढाउनुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि जनतामा आफ्नो मागलाई सहज रूपमा लैजान पाउने अवस्थाबाट विचलित भएर हतारमा सशस्त्र संघर्षमा जाँदा उपलब्धिभन्दा पनि बढी क्षति पुग्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
विगतको जनयुद्धबाट उत्पीडित वर्गको पक्षमा अपेक्षाकृत नभएको कामको समग्र समीक्षा नगरी मनोगत रूपमा अगाडि जाँदा त्यसले सबैतिर क्षति पु-याउँछ । विप्लव जस्तो एउटा सपना बोकेको होनहार युवा नेताले आफैं फस्ने, राजनीतिक दुर्घटनाको बाटोमा हठात जाने धृष्टता कमसेकम अहिले गर्नु हुँदैन ।