भगवान खनाल
बुधवार, फाल्गुन २९, २०७५
1039

२०३६ सालमा बाँकेमा जन्मिएका मोहम्मद इस्तियाक राईको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थियो । उनका बुबाको चाहना मोहम्मद व्यावसायिक व्यक्ति बनून् भन्ने थियो । तर, कथाले माग्दै गएपछि उनी अन्ततः बुवा र हजुरबुबाको खान्दानी राजनीतिक क्षेत्रमा होमिए । चिकित्सक बन्ने लक्ष्यलाई पूर्णतया हापेर राजनीतिमा लागेका राई ३९ वर्षमा दोस्रो पटक मन्त्री पदमा आसिन छन् । गत जेठ १८ गते सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका राई पहिलो पटक २०६८ वैशाख २३ गते श्रम तथा यातायात मन्त्री नियुक्त हुँदा बहुदलीय व्यवस्थापछिका सबैभन्दा कम उमेरका क्याबिनेट मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । दुईपटक जेल बसेको बताउने मन्त्री राईले तत्कालीन अवस्थामा २०५१ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । उनी २०६२ सालमा मधेसी जनाधिकार फोरममा प्रवेश गरे । सो पार्टी अन्य पार्टी घटकसँग मिलेपछि हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको छ र उनी त्यही पार्टीको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् । उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सभासद् हुन् । उनी व्यवसायीसमेत हुन् । उनको सादब ब्यान्ड कम्पनीले नेपालमा अटो रिक्साको आयात गर्छ । उनले भारतको इलाहवाद विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले संसद् भवन, विदेशी पाहुना राख्ने स्टेट हाउस, राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति निवास, प्रहरी एकेडेमीलगायत निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गर्ने, बञ्चरे डाँडामा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको छ । नेपालमा व्यवस्थित बस्ती विकासका केही प्रयास भए पनि सहर-नगरहरू दिनहुँ अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक रूपमा निर्माण भइरहेका छन् । यसले सहरी सुन्दरता त कुरूप बनाएको छ नै भूकम्पलगायतको प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि भाग्ने स्थान नभएर पुरिनुपर्ने स्थिति छ । सहरी जनसंख्यालाई चाहिने खुला स्थानको अभाव छ । संघीयताले नगरभित्र सहर र गाउँभित्र नगर बनाउने लक्ष्य बोकेको छ । यसै सन्दर्भमा सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, बस्ती विकास, सहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन केन्द्रित रही मन्त्री राईसँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले सहरी पूर्वाधार सुशासन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
हाम्रो काम नै भवनको संरचना के हुने, सहर कस्तो हुने, बनाउने भन्ने हो । २०७२ सालको भूकम्पपछि सहरमा उभिने ठाउँ भएन, पुरिनेबाहेक । मन्त्रालयले कति घर बन्न दिनुपर्छ, कति चाप सडकले धान्न सक्छ, त्यसको अध्ययन गरी सहरी पूर्वाधार सुशासन कायम गर्ने कार्य गरिरहेको छ । अहिले हामी नयाँ सहरी विकास ऐन पनि ड्राफ्ट गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय भवन संहितालगायतका अरू विभिन्न कानुन छन् । हामीले भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सहरी क्षेत्र कुन, कृषि क्षेत्र कुन र औद्योगिक क्षेत्र कुन भन्ने छुुट्ट्याउँदैछौं । यसअनुसार अब लालपुर्जा नै फरक फरक हुन्छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले त मन्त्रालयको भवन संहिता नमान्ने भन्दै फरक कानुन बनाउँदा विवाद आएको छ नि ?
सहरी पूर्वाधार सुशासन भनेर पहिला पनि भवन संहिता थियो । यस्तै कोड राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहने गर्छ । हामीले के भन्छौं भने भवनको संरचना कस्तो हुने, कति क्षेत्रमा कसरी भवन बनाउने भन्ने मापदण्ड बनाउने सहरी विकास मन्त्रालय हो । काठमाडौंको क्षेत्र कति छ, कति चाप धान्न सक्छ भन्ने व्यवस्थापन गर्ने कार्य हाम्रो हो । आवास बनाउँदा, बजार बनाउँदा यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । हामीले अहिले काठमाडौंमा घर बनाउनका लागि न्यूनतम चाहिने क्षेत्रफल पनि तोकेका छौं । तर, हाम्रो कानुन मान्दिनँ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले फरक बनायो, जसले गर्दा सम्मानित अदालतसम्म जानुप-यो । संघीय कानुनविपरीत त्यसलाई खुकुलो पारेर प्रदेश र स्थानीय तहले तिनका कानुन बनाउन पाउँदैनन् ।

तर भवन निर्माण संहिताको उपेक्षा त सरकारी कार्यालयबाटै भइरहेको भन्ने छ नि ?
हो, विगतमा यस्तो देखिएको हो । कुनै पनि ठाउँमा भवन बनाउँदा संरचना पारित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्यांकन नगरी हुन्न । तर, ०७२ सालको भूकम्पपछि भने हामीले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता लागू गरेकै छौं । यसमा हामी सुधार पनि गर्दैछौं । सरकारी भवन बनाउँदा यदि संहिताको पालना भएको छैन भने पहिला त सरकारले नै लागू गर्नुप-यो । हाम्रै विभागको भवनको पनि नगरपालिकाबाट संरचना स्वीकृत गराइसकेका छौं, जसले पालना गर्नुपर्ने हो उसले नै नगरे त त्यो गलत कुरा हो नि । बानी बिग्य्रा छ भने सुधार गर्न समय लाग्छ । भूकम्पपछि कडाइ पनि गरेका छौं ।

राष्ट्रिय सहरी प्रणाली विकासका लागि के–के कार्य गरिंदैछ ? यसका लागि कति लगानी चाहिन्छ भन्ने केही अध्ययन भएको छ ?
यो धेरै पहिलादेखि नै रणनीतिक अध्ययन हुँदै आएको हो । यही सिलसिलामा नै मन्त्रालयको स्थापना २०६९ सालमा भएको हो । त्यसअघि भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयमातहत थियो । त्यतिबेला सहरी विकासका लागि यथेष्ट बजेट हुँदैनथ्यो । मन्त्रालय स्थापनापछि खासगरी तीन–चार वर्षयता हेर्नुभयो भने तराई–मधेसका १८ जिल्लाबाट एकीकृत सहरी पूवार्धार विकास आयोजना भनेर सुरु गरियो । एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना सहरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधार विकास गर्ने काम भयो । यो लगत्तै हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, नयाँ सहर व्यवस्थापनलगायतको काम भएको हो । अहिले स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्याटेलाइट सहर बनाउनका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी देशभरका १ सय ८५ नगरको अध्ययन भइरहेको छ । प्रत्येक नगरपालिकाका आधारभूत आवश्यकतालगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी २ सय करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यसको लागि पहिलो चरणमा ३०–३० करोडका २ वटा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने भनेका छौं ।

सहर-नगरमा ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गर्नेको अत्यधिक चाप छ, यसको व्यवस्थापनका लागि केही योजना छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा संरचना र विकास बढेमा सहरमा हुने बसाइँसराइको चाप अलि कम हुन्छ । विद्यमान नगर विकास कोष ऐनमा परिमार्जन गरी कोषले गाउँपालिकामा पनि लगानी गर्ने बाटो खुला गर्दैछौं । कानुन परिवर्तन गरी लगानी गर्छौं । यसले निश्चय पनि गाउँमा पूर्वाधार विकासको अझै बाटो खुलाउने अपेक्षा छ भने बसाइँसराइलाई पनि केही हदसम्म कम गराउँछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अहिले एकाधबाहेक जिल्ला सदरमुकाममा यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी छ भने सबै जिल्लामा मोटर बाटोचाहिँ पुगेको छ । हिमाली जिल्लामा पनि गाडी पुगेको छ । संघीयतामा अहिले हामी ६० प्रतिशत जनसंख्या नगरवासी भएको अवस्था छ । अब हामीले सहरलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँको बसोबास, पूवार्धार व्यवस्थित गर्ने, वातावरण व्यवस्थित गर्दै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेपर्छ । यही अनुसार संरचना बनाउने हो । हामी अब जथाभावी भवन बन्न दिँदैनौं ।

मन्त्रालयले विगतमा नगर विकास कोषले गर्दै आएको कामलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
नगर विकास कोषको काम प्रभावकारी देखिएको छ । यो कोष भनेको एउटा बैंकजस्तै नै हो । यसले खानेपानी, बसपार्क, हाटबजार, व्यावसायिक भवन, सहरी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूमा ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । कोषले जहिले पनि फिर्ता हुने ठाउँमा लगानी गर्छ यसैले यसको ऋण ९० प्रतशित माथि रिकभरी भइरहेको छ । बढ्दो सहरीकरण, प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिएको छ । नगर विकास कोषको इक्विटी अहिले ३ अर्ब रुपैयाँ थपेर करिब ६ अर्ब रुपयाँ हुने भएको छ । भोलिको दिनमा कोषको भूमिका अझै बढेर जाने हो ।

हाम्रो आवासविहीनताको समस्या कहिले हट्छ ?
महेन्द्रको पालामा पनि पुनर्वास कम्पनी थियो । जंगल फडानी गरेर बसोबास बसाइयो । व्यक्तिलाई दिइयो, सहर बसाइयो, गाउँ बसाइयो । पहिला जग्गा पनि धेरै दिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले हामीले नियमावली परिवर्तन गरी पक्की सडकले छोएको छ भने अधिकतम ५ कठ्ठा दिने भनेका छौं । किनभने पहिलाजस्तो खाली जग्गा पनि छैन । सीमित जग्गा छ । भएका जग्गा पनि अतिक्रमित भएको छ । हामी त्यस्तो जग्गा खाली गराउँदै छौं । खाली भएपछि अहिले घरविहीन, आवासविहीन, जग्गाविहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं ।
संघमा अहिले सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागू भएको छ । यो फुसको छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रम हो । चालू वर्षमात्रै १८ हजार ९ सय घरधुरी सुरक्षित आवासमा लाभान्वित हुन्छन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कसैले दोहोरो नपर्ने गरी यसमा काम भइरहेको छ ।

निकै लोकप्रिय मानिएको जनता आवास कार्यक्रमको पनि आलोचना भयो ? किन ?
अहिले त यो कार्यक्रम प्रदेशमा गइसक्यो । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममा दलित विपन्न, गरिब, पिछडिएका नागरिक समुदायलाई प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले घर बनाउने काम भएको हो । जनता आवास कार्यक्रममा विगतमा सम्झौता भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने भन्ने थियो । आचारसंहिता लागेपछि रोक्का भयो । पछि सिडिओले संयोजन गर्ने गरी व्यवस्था ल्याइयो । तर, भइदियो के भने एक–दुई जिल्लामा बाहेक अन्यत्र कसैले रिस्क लिएनन् र जनता आवास कार्यक्रमको बजेट नै फ्रिज भएर गयो । यो वर्षबाट यो कार्यक्रम संघबाट अहिले प्रदेशमा गएको छ । कार्यविधिले समस्या भए पनि अहिले कार्यान्वयनले निरन्तरता पाएको छ, जस्तै २ र ५ नम्बर प्रदेशमा जिल्ला संयोजक तोकिएको छ । अब जनता आवास कार्यक्रमको काम हुन्छ ।

एकातिर बर्सेनि बाढी-हिउँ-पहिरोलगायतले बगाएर-पुरिएर अकालमा मृत्यु हुनु परिरहेको दारुण अवस्था छ भने अर्कातिर अपायक स्थानमा बसोबास हुनाले पनि जीवनयापनमै समस्या भइरहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
नेपालको संविधानमा यी कुरा अब मौलिक हकमा आइसकेको छ । यसैले नेपाल सरकारले एकीकृत सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागू गरेको छ । पक्कै पनि गाउँगाउँ, टोलटोल बग्ने-पुरिने समस्या छ भने अपायकमा बस्ती हुँदा आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन । तराईमा बाढीबाट, हिमालमा हिउँ पहिरो, पहाडमा पहिरोको समस्या छ । यसैले जोखिमको पहिचान, व्यवस्थापन गर्दै समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारले यसमा गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौं । हामीले जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापन र नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य गरिरहेका छौं । कम्तीमा २५ घर–परिवारलाई सारेर एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने हो ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता एवम् दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने रणनीति कसरी अघि बढ्ला ?
पन्ध्रौं योजनामा सहरी विकास मन्त्रालयले यो दायित्व पाएको छ । यसैले अहिले हामी युटिलिटी करिडोर ऐन निर्माणको क्रममा छौं । ऐन छिटो निर्माण हुन्छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को ल्याउँछ ।

व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक–सामाजिक विकास कसरी हुन्छ ?
व्यक्तिलाई जब आधारभूत सेवा–सुविधा उपलब्ध हुन्छ भने स्वतः समृद्धि हुन्छ । रोड राम्रो भएन, आवतजावतको पहुँच भएन भने व्यक्तिको कहिल्यै विकास हुँदैन । सहरमा वाक इन फाइभ मिनेटमा आधारभूत सेवा सुविधा पुग्नुप-यो । स्मार्ट सिटीका लागि पाँचवटा सूचक चाहिन्छ । शिक्षा, जनता, रोजगार, सुविधामा जोडेपछि मात्रै आथिक सामाजिक लक्ष्य पूरा हुन्छ । पुलिस प्रशासन, अस्पताल हुनुपर्छ । व्यापार पनि स्मार्ट, पब्लिक पनि स्मार्ट, शिक्षा पनि स्मार्ट, रोजगारी हुनुपर्छ ।

हरित अर्थतन्त्र विकासको जीवन्तताका लागि के उपाय छ ?
खास गरेर यो अवधारणा विगतमै आएको हो । अहिले अध्ययनको चरणमा पनि छ । सहरको पाँच सूचकहरूमध्ये एक सूचकहरित अर्थतन्त्र पनि हो । हरित अर्थतन्त्रको अभावको असरबारे दिल्ली र चीनको उदाहरण लिन सकिन्छ । दिल्लामा दुई महिना स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चीनमा पनि उद्योग, व्यवसाय र आवतजावत नै बन्द गर्नपर्ने स्थिति छ । यसैले हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत अहिले बन्ने सहर वातावरणमैत्री होस् भनेर परिकल्पना गरेका छौं । वातावरण अनुकूलको सहर होस् भन्ने हो । बस्तीले पानी पाओस् । कति जमिन छोडेर घर बनाउने । कस्तो घर बनाउने भन्ने नै भवन संहिताले भन्छ । काठमाडौंमा बहुतले घर बनाउन हामीले रोक लगाए पनि महानगरले बनाउन दिने गरी उसकै भवन निर्माण संहिता ल्यायो । घरको तला धेरै हुनु भनेको त्यहाँ बस्ने मानिस पनि धेरै हुन्छन् । यसको चाप सडक पनि पर्ने भयो । बहुतले भवनले सवारी र मानवीय चाप प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा पार्छ । धनीका आफ्नै आवश्यकता हुन्छन्, गरिबका आफ्नै । यसैले भवन संहिताले साधारण होइन, ठूलो महत्व राख्छ ।

मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सहरी मन्त्रालयले कुन रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ ?
यस मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र नै सहरी विकास, भवन र आवास हो । पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन हुन नपर्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । नेपाली नागरिक हो, आवासविहीन छ भने राज्यले आवास दिन्छ । संविधानको मौलिक हकमा आवास पनि छ । आवास संविधानले नै प्रत्याभूति गरिसकेकाले हामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आवासको सुविधा दिनेछौं । यही अनुसारको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ आइसकेको छ । चालू बजेटमा पनि सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको कार्यक्रम अघि बढेको छ । राज्यले जुनसकै जात, क्षेत्रका लागि आवास सुविधा दिन्छ । यस्तै अब बन्ने सहर भवन निर्माण संहिता लागू भएको स्मार्ट र पूर्ण आधुनिक बन्नेछ । स्मार्ट र नयाँ सहरका लागि तोकिएका सूचक पूरा गर्दै अघि बढ्ने हो । स्मार्ट सिटी विगतमा घोषणा गरेको हो । मैले घोषणा गरेको होइन । सहरमा शिक्षित मानिस पनि चाहिन्छ । सहरमा सेवासुविधा पनि उत्तिकै परिपूर्ण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपको आउने त २० वर्षमा होला । तर, नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी कस्तो हुने भन्ने पाँचवटा सूचक बनाएका छौं ।

तपार्इंको पार्टीको प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज थियो । अहिले सरकारमा रहँदा यसलाई कुन रूपमा लिइरहनुभएको छ ?
हेर्नोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्म संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसैले यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । हामी निर्वाचन भएर विजयी भएर आउँदा र सरकारमा सहभागी हुँदाको अवस्थासम्म पहिलो त हामी संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानमा लेखिएबमोजिम मौलिक हक बनाउने कामतिर लाग्यौं । त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेदेखि एक वर्षसम्म संविधानसँग बाझिएका विगतका ऐन, कानुन विस्थापित गरी नयाँ कानुन ल्याउनतर्फ लाग्यौं । अब फेरि बजेट अधिवेशन आएको छ । यसमा स्वाभाविकै लाग्नुपर्छ । यसैले संविधान संशोधन सबैको एजेन्डा भइसकेको छ । यसका लागि समय लाग्छ । यसका लागि बृहत् छलफल गरौं । केही हाम्रो आवश्यकता वा अन्य पक्षको आवश्यकताबाट संविधानको संशोधन हुन्छ ।


पन्ध्रौं योजनामा सहरी विकास
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले सहरी विकासको सोचमा व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक–सामाजिक समृद्धि लिएको छ । आयोगले सहरी विकासअन्तर्गत विपद् प्रतिरोधी, मानव केन्द्रित, सुरक्षित, आर्थिक रूपमा गतिशील, स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने, सन्तुलित राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र परिष्कृत सहरी बनोट विकासका लागि हरित अर्थतन्त्रमार्फत सहर एवं ग्रामीण सहरी अन्तरसम्बन्धलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने, सहरको योजना, निर्माण, व्यवस्थापन, सुधार तथा विस्तारका लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र सहरी पूर्वाधार सुशासनको संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैगरी रणनीतिमा विद्यमान सहरको वातावरणीय सुधारका लागि सामाजिक, भौतिक, आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय सहरको वातावरणीय सुधारका लागि सामाजिक, भौतिक, आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय सहरी प्रणाली विकासको लागि सबै प्रकारका स्रोत साधनको पहिचान र समुचित उपयोग गरी निर्देशित लगानी गर्ने उल्लेख छ । तीनै तहको समन्वयात्मक सहकार्यमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास र सहरी सेवा प्रवाहमा सहरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र काठमाडौं उपत्यकालाई आकर्षक, समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त सांस्कृतिक राजधानी सहरका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि योजनामा उल्लेख छ ।
योजनामा आधुनिक, आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधारमा आधारित ग्रामीण बस्तीको सोचसहित ग्रामीण विकास गर्ने सोच छ भने आवास विकासको सोचमा सुलभ, सुरक्षित, उत्थानशील बस्ती बनाउने रहेको छ । पुनर्निर्माणमा भने योजनाले सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्ने सोच राखेको छ ।