किरण आचार्य
मंगलबार, फाल्गुन २८, २०७५
1212

सरकारको नारा निकै गज्जबको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । तर, केन्द्रीय बहसको विषय भने समृद्धिका मुद्दाभन्दा पनि राजनीति नै रहँदै आएको देखिन्छ । नाम मात्रको प्रतिपक्ष र टालटुले प्रवृत्तिका सत्ता सञ्चालकका राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिएको क्षेत्र हो— कृषि क्षेत्र । मल, बीउ, सिँचाइदेखि प्रविधिसम्ममा समस्या र उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा सबैभन्दा पीडित यही कृषिक्षेत्रमा संलग्न ६६ प्रतिशत हाराहारीका जनसंख्या छन् । कृषिमा पनि पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी चुनौतीको सामना गरेको क्षेत्र हो दुग्ध क्षेत्र । वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर ४ प्रतिशत र माग ८ प्रतिशतले बढिरहेको यो क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्ने क्षेत्र हो । कहिले कोलीफर्मको नाममा, कहिले गुणस्तरहीन पाउडरको नाममा, कहिले मिल्क होलिडे र कहिले उत्पादनले बजार नपाउने समस्याको बहानामा दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न किसानदेखि उद्योगी र उपभोक्तासम्म त्रसित बन्नुपरेको छ । पछिल्लो आधा दशकदेखि नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई नै किन असफल बनाउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने विषय अब भने सतहमै आएको छ । यस विषयमा खुलेरै मिडियामा पनि चर्को बहस हुने गरेको छ । सरकार भन्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं । युवाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गरेर खाडी जाने बाध्यताबाट मुक्त बनाउँछौं, बिदेसिएका युवा स्वदेश फर्काएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्छौं र देश समृद्ध बनाउँछौं भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि संसदहरूसम्मबाट सुनिँदै आएको छ । प्रतिपक्षका सांसदका चर्का भाषण पनि निकै सुन्न लायक हुन्छन् । तर, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई जस्तोसुकै घाटा पर्ने काम पनि मिलेर गर्ने अभ्यास पनि नेपालका राजनेताहरूमा देखिएकै हो । छिमेकी मुलुकको निकै सफल मानिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमूललाई नेपाल भित्र्याउनमा नेतादेखि संसद्सम्म संलग्न रहेको खबर यसअघि पनि बाहिर नआएका होइनन् । तर, पछिल्लो पटक संसद्मा पेस भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नपाइने क्षेत्रको सूचीबाट दुग्ध क्षेत्रलाई हटाउनु शंकास्पद मात्र होइन, उच्च ओहोदाका नेता, मन्त्रीहरूको चलखेलका रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन । दूध मात्र हटाउँदा शंका हुन्छ भनेर दूधसँगै मत्स्यपालन र महसमेतलाई हटाएर चोरको खुट्टा काटभन्दा खुट्टा उचालेजस्तो प्रस्टै भएको छ । कृषि, कानुन, उद्योग र अर्थमन्त्रालयसमेतले विधेयकको अनुसूचीमा कुखुरापालन, मह, मत्स्य र दुग्ध क्षेत्र राखेकोमा संसद्मा पेस पेस हुँदा कसरी गायब भयो ? अहिलेको अनुत्तरित प्रश्न हो यो । पछिल्लो समयमा बहसमा रहेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विषयमा केन्द्रित भएर सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :

भारतीय सरकार र अमूलले पुनर्विचार गर्नुपर्छ
अरणिको राजभण्डारी
अध्यक्ष, डेरी उद्योग संघ
डेरी क्षेत्र एउटा उद्योग वा किसानले मात्र सञ्चालन गरेर चल्ने क्षेत्र होइन । दुग्ध उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियालाई ‘गोठदेखि ओठसम्म’ भन्ने नारा नै छ । अर्थात् डेरी क्षेत्र सञ्चालन गर्न दुग्ध मूल्य श्रृंखलाको आवश्यक पर्छ । त्यसैले डेरी क्षेत्रमा किसान, उद्योग, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबै पात्रको उत्तिकै महत्व हुन्छ । सबै पात्रको प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्र चल्ने हो । र, सबै पात्रको ठूलो लगानीको क्षेत्र हो— नेपालको डेरी क्षेत्र । हामी उद्योग स्तरमा मात्र ३० अर्बको लगानी भएको भन्दै आएका छौं । तर किसानले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीको हिस्साको लेखाजोखा नै छैन । करिब ५ लाख किसान परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नताको अनुमान गरिन्छ, तर वर्षौंदेखि दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित संख्या निकै ठूलो छ । पूर्व इलामदेखि पश्चिमसम्मको दूध हामी उद्योगीले दूध संकलन गरेर ल्याउँछौं र प्रशोधन गरेर उपभोक्तासम्म पु-याउँछौं । नेपालभर दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न सहकारी, दूध संकलक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेतादेखि घरघरमा दुग्ध पदार्थ बिक्रीसम्ममा कतिले रोजगारी पाएका छन् ? अध्ययन हुनै बाँकी छ । पत्रपत्रिकासँगै घरघरमा बिहान–बिहान दूधका पोका पुग्छन्, जुन नेपालको आफ्नै उत्पादन पनि हो ।
मुलुकले भुइँचालो र नाकाबन्दीको समस्या बेहोर्नुप-यो । ग्यास र तेलको अभावले धेरै उपभोक्ताले खाद्यान्न अभावकोसम्म सास्ती भोग्नुप-यो । तर, जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि किसानले दूध दुहुन छाडेनन्, हामी उद्योगीले उपभोक्तासम्म पु-याएका छौं । अन्य खाद्यान्नको मूल्य अकासियो तर दूधको मूल्य जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बढाइएन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको दुग्ध उत्पादनको क्षेत्र एकाएक नेपाल सरकारको आँखामा किन बिझायो ? किन यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने खालको विधेयकमा पेस भयो ? दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने मनसायको विधेयक संसद्मा पेस हुुनुले हामी निकै मर्माहत भएका छौं । दुग्ध क्षेत्र दूध दुहुने किसानसँग मात्र जोडिएको क्षेत्र पनि होइन । गाईंभैसी पालनबाट आउने मलमूत्रसम्मको उपयोगले कृषि उत्पादनको अन्य क्षेत्रलाई पनि योगदान गर्ने क्षेत्र हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य भूमिकामा रहने कृषि क्षेत्रको पनि आधारभूत उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा रहेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा मुलुककै लागि घातक विषय हो । अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुला गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्न जान्छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नु जरुरी छ । भारतीय कम्पनी अमूलले नेपाल र श्रीलंकामा प्रशोधन उद्योग खोल्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको हो । यसैलाई भित्र्याउने प्रयासस्वरूप संसद्मा पेस गरेको विधेयक हो । यो गम्भीर विषय हो । सम्माननीय सांसदहरू र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले ध्यान पक्कै पनि जानेछ भन्ने लाग्छ ।
हामी उद्योगी विश्वस्तरको गुणस्तरीय उत्पादन दिन हामी सक्षम छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने मनसायको विधेयक सच्याइयोस् । अमूल र भारतीय सरकारलाई पनि अनुरोध छ, कृपया तपाईंहरूलाई लगानी गर्न विश्वभर सयौं मुलुक छन्, नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आफ्नै हिसाबले चल्न दिनुहोस् । यो वा त्यो नामबाट नेपालको दुग्ध क्षेत्र धराशायी पार्ने खेल बन्द गरिदिनुस् । असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् ।

एफडीआई ल्याइए कृषक, उद्योगी दुवै डुब्छौं
सुमित केडिया
उपाध्यक्ष, वस्तुगत समिति, नेवाउसंघ
कुनै पनि सरकारले मुलुकमा तीनवटा कुरा हेर्ने गर्छ । राष्ट्रमा कति मैले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छु, मैले खाद्य सुरक्षाको कुरालाई कति सम्बोधन गर्न सकेको छु र आर्थिक वृद्धिको हिसाबले कति कुरा गर्न सकेको छु भन्ने विषय कुनै सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुने गर्छन् । र, दुग्ध क्षेत्र यी तीनै दृष्टिकोणबाट महत्व राख्ने क्षेत्र हो । डेरी क्षेत्रमा ५ लाख कृषकको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने रोजागारीका दृष्टिकोणले पनि २० हजार बढीले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको रोजगारी हो र दुग्ध क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको छ । दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ र हाम्रो प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर पुगिसकेको छ । दिनको एक गिलास दूध मात्र खान सक्नुभयो भने शरीरलाई चाहिने अधिकांश पौष्टिक तत्व पूरा गर्न सक्छ । त्यसैले दूधलाई आफैंमा पूर्ण खाद्य भनिन्छ । दैनिक साढे तीन करोड रकम सहरबाट गाउँ जाने क्षेत्र पनि दुग्ध क्षेत्र हो । यति ठूलो नगद प्रवाह दैनिक रूपमा गर्न सक्ने क्षेत्र डेरी नै प्रमुख क्षेत्र हो ।
दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुन्छ भन्ने विचार राख्ने समुदाय र सरकारलाई एकपटक दुग्ध क्षेत्रको यथार्थता बुझ्न अनुरोध गर्छु । १८ सय सहकारी संलग्न, जीडीपीमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा दुग्ध उद्योगमा मात्र ३० अर्ब लगानी छ भने उद्योगबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब राजस्व सरकारलाई जाने गरको क्षेत्र पनि हो यो । यो तथ्यांकले पनि दुग्ध क्षेत्रको महत्व झल्काइरहनेको छ । साथै, यो आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्र पनि हो भन्ने पनि सरकारलाई राम्रोसँग जानकारी छ । बच्चादेखि वृद्धसम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने पोषकीय तत्व रहेको कृषि उपज दूध हो । यो क्षेत्रमा हामी आफैं (नेपालीहरूले) नै मेहनत गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छौं । विगतदेखि सरकारले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ । मेहनत गरेर आत्मनिर्भरताको सँघारमा रहेको क्षेत्रलाई डुबाउने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने प्रस्ताव लैजाने माननीयको हात किन काँपेनन् ? किन यति गम्भीर विषयलाई क्षणिक स्वार्थसँग जोडेर बेवास्ता गरियो ? हामी साँच्चै नै दुःखित छौं । के हामी यति ठूलो लगानी गरेर स्थापित उद्योग छाडेर खाडी जानु ? सरकारी चाहना यही हो भने भनोस्, होइन भने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वागत गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नु भएन । कमजोरी देखिए हामी उद्योगी सच्चिन तयार छौं, दुग्धको गुणस्तर बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन हामी सरकार, सहकारी र किसानसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । अझै लागिपर्नेछौं । विधेयक सच्याएर यो क्षेत्रलाई जोगाइयोस् ।

छल गरेर संसद्मा विधेयक पेस भयो
नारायणप्रसाद देवकोटा
अध्यक्ष
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ
हाल संसद्मा पेस गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्यादेशमा राज्यले पोल्ट्रीभन्दा बाहेकका कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो । विगतमा पनि दुग्ध क्षेत्रलाई यो वा त्यो नाममा जहिले समस्यामा पारिँदै आएको छ । हामीले कृषक, सहकारी र उद्योगको आपसी समन्वयमा यो क्षेत्रलाई सुधार गरेका छौं र गर्दै पनि छौं । उत्पादन बढ्दै जाँदा बल्ल हामी झोल दूध आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा छौं । भोलिका दिनमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने थप दूध पनि यही उत्पादन गर्न सक्षम छौं हामी । तर, अध्यादेशलाई यही अवस्थामा पास गरियो भने भोलिका दिनमा सिधै दूध र दूध उद्योग नै यहाँ स्थापना गर्न सकिने अवस्था आउँछ ।
ठूलो जनसंख्या, ठूलो लगानी र सरकारले भारी मात्रामा अनुदान दिएर उत्पादन गर्ने भारतीय दूध सिधै ट्यांकरमा ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने अवस्था आउँछ । के यसरी नै हो मुलुक समृद्ध हुने ? पक्कै होइन । यसो हुँदा नेपालको दूधको मूल्य श्रृंखला नै खलबलिन्छ । यस्तो कदमले मुलुकका कृषकहरूको रोजिरोटी खोसिन्छ । यहाँ भइरहेका सहकारी पनि डुब्छन् । सानोदेखि ठूला उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । यसरी यहाँका मान्छे गरिबमाथि गरिब हुने र बाहिरका मान्छे धनीमाथि धनी हुने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कृषिमा आउन रोक्नुपर्छ ।
कहिले कृषकले उत्पादन गर्ने दूधलाई कोलिफर्म भनेर फालियो, कहिले मूल्य नै नदिएर समस्यामा पारियो । अब यतिले मात्र नपुगेर विदेशी लगानी नै भित्र्याएर यहाँका कृषक, उद्योगी, उपभोक्ता सबैलाई समस्यामा पार्ने खेल राज्यबाट भएको छ । दूध उत्पादन बढी भएर बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न तीनवटा पाउडर प्लान्ट राखियो । मिल्क होलिडे रोकियो । उद्योगलाई अझै दूध आवश्यक छ । युवाहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित भइरहेका छन् । सरकारले गुणस्तर कायम गर्न निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । गोठदेखि ओठसम्म सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । आत्मनिर्भर भई स्वेदशमै उत्पादन र प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्ने अवस्था ल्याउनुको साटो उल्टै स्वदेशी लगानी धरापमा पारेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने खेलमा सरकारका उच्च ओहदाका अधिकारी लाग्नु निकै दुःखद् छ ।
अमूलजस्तो सक्षम यहाँको सहकारीलाई बनाउनुपर्छ, अमूल नै भित्र्याउने होइन । अमूल बनाउने त्यहाँको सरकारले सहयोग गरेर हो । यहाँको सहकारीले गरोस्, हामी अमूलभन्दा राम्रो गर्न सक्छौं । नेपाल सुहाउँदो गर्न सक्छौं । यसका लागि हामीले नेपाल र नेपालीको रुचि र चाहनाअनुसार काम गर्नुप-यो । विदेशीको चाहनामा यहाँको कल्याण हुँदैन । हामीले विधेयक तयार हुने बेलादेखि नै चासो राखेर दूधमा विदेशी लगानी रोक्ने विषयमा लविङ गर्दै आएका पनि छौं । कृषि, कानुन, उद्योग, अर्थ मन्त्रालयहरूले सूचीमा राखेको विषय संसद्मा पेस हँुदा कसरी हटाइयो । यसमा सरकार, प्रतिपक्ष र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री र संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ ।