भुवन पौडेल
सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५
759

बैंकिङ क्षेत्रमा २५ वर्ष बिताइसकेका अजयविक्रम शाह पछिल्लो समयमा लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय विताइसकेको भए पनि शाहले संस्थाको बागडोर सम्हालेको भने पहिलो अनुभव हो । केही महिनाअघि मात्र लक्ष्मी बैंकको नेतृत्व लिएका शाहले फिजिटाइज्डका माध्यमबाट ग्राहक सेवा गर्ने योजना रहेको बताए । शैक्षिक रूपमा गणित विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शाहले तत्कालिन ग्रिलेज बैंकको टेलरदेखि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा करिब १० वर्ष विभिन्न विभागमा रहेका काम गरेका शाह लक्ष्मी बैंकमा पनि १५ वर्ष बिताइसकेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपमा लिने ब्याजदरमा भद्र सहमति गरे जस्तै कर्जाको ब्याजदरमा गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । बैंकहरूको आधार ब्याजदर नै फरक–फरक भएकाले कर्जाको ब्याजदरमा सिमा तोकेर सहमति गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिसकेको अवस्था नभएको बताउने शाह पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले नै दिने भएकाले चित्त नबुझे नलिँदा हुने तर्क गर्छन् । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म केही भन्न नसकिने शाहले बताए । कल डिपोजिटको १० प्रतिशतको सिमाले बैंकहरूको खर्च वढाउने वा बढाउने निश्चित नभएकाले अनुमान मात्र गर्न सकिने बताउने शाहसँग समग्र बैंकिङ प्राणालीका बारेका कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

अधिकांस बैंकका संस्थापक तथा सञ्चालक उद्योगी नै रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले नै ब्याजदर घटाउन भनेका छन् । तर, बैंकहरूले भने ब्याजदर घटाउने अवस्था नरहेको भनिरहेको अवस्था छ । उद्योगी-व्यवसायी र बैंकहरूबीच के कुरा नमिलेको हो ?
एक पटक ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्नुभयो । तर, उद्योग व्यवसायीले पनि ब्याजदर भनेको कृत्रिम रूपमा घट्दैन भन्ने बुझिसक्नुभएको छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरू र नीजि क्षेत्र सबैले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने कसैको हार वा जितका लागि ब्याजदर वढ्ने वा घट्ने हुँदैन । यसका लागि सबै सरोकारवाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा सबैको हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएका सरोकारवाला पक्षहरूबीच समझदारी पनि भएको जस्तो लाग्छ । पछिल्ला दिनमा ब्याजदरका विषय केही सेलाएको पनि छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नु पर्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य भन्दा अघि उपलब्धता हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीको समस्या भनेको ब्याजदर होइन । अहिलेको समस्या भनेको कर्जा प्रवाह गर्नका लागि कर्जा लगानीयोग्य रकम नभएको हो । त्यसका लागि बैंकिङ प्रणालीले पहिलो मोनिटरी टुल प्रयोग गरेर कर्जा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराउन सक्छ भने अर्को भनेको सरकारी खर्च नै हो । केन्द्रीय बैंकले मोनिटरी टुल्सअन्तर्गत कि बैंकहरूको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात खुकुलो गर्नुप-यो कित त पुनर्कर्जाको पोर्टफोलियो बढाउनुप-यो ।

निक्षेप दिने ब्याजदरमा यति भन्दा धेरै नदिने भनेर भद्र सहमति गर्ने बैंकरहरूले कर्जा लिने ब्याजदरमा पनि त्यस्तो सहमति गर्न मिल्दैन र ? कि भद्र सहमति गर्दा ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने डर हो ?
कर्जाको ब्याजदरमा पनि भद्र सहमति गर्न सक्थ्यौं-सक्दैनथ्यौं भन्दा पनि ब्याजदरको नियमनको व्यवस्था भनेको आधार दर रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले आधार दर गणनाका लागि आवश्यक फर्मुला तोकिदिएको छ । बैंकहरूले बेस रेटमा निश्चित प्रिमियम जोड्ने भन्ने हो । अहिले २८ बाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ती बैंकको आधार दर हेर्ने हो भने थोरैमा ७ प्रतिशत र बढीमा १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकहरूबीचको फरक आधारदरका कारणले पनि कर्जाको ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न मिल्दैन । निक्षेप सन्दर्भमा यती प्रतिशत भन्दा माथि नजाने भन्न मिल्यो । तर, कर्जाको सन्दर्भमा आधार दरमा देखिएको ठूलो ग्यापका कारण मिल्ने अवस्था छैन ।
कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने विषयमा कुरा गर्दा जुन बैंकले थोरै ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ ग्राहक त्यसैमा गए भयो नी । बैंकहरूले विगतमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि कर्जा दिएकै हो । त्यो समयमा पनि ब्याजदर धेरै भयो गुनासो आएकै हो । ऋणीले सस्तो ब्याजदर खोज्नु स्वभाविक हो । कर्जा सम्झौता भएपछि ब्याजदर बढेको छ । तर, समय अनुसार आधार दर तथा कर्जाको ब्याजदर घटेको पनि छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर के कारणले वढेको र के भयो भने घट्छ भन्ने अधिकांस ऋणीले बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ । के यो वास्तवमै आवश्यक हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिसकेको जस्तो लाग्दैन । मौद्रित नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनर्कर्जाको ब्याजदर र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर ५ बाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । पुनर्कर्जामा ब्याजदर घटाइएकोमा कुनै समस्या छैन । केन्द्रीय बैंकले नै दिने पैसामा केन्द्रीय बैंकको सर्त लागू हुने हो । पुनर्कर्जाको ब्याजदरको सन्दर्भमा चित्त बुझेको छैन भने नलिए भयो । निक्षेप र कर्जा ब्याजदर अन्तरको गणना गर्ने विधि परिमार्जन गरिने भनिए पनि निर्देशन आइनसकेको हुनाले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्न उपयुक्त नहोला । अहिलेलाई त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घट्ने जस्तो बुझिन्छ । तर, निर्देशन आएपछि पनि नकारात्मक असर गरेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाइ समयसापेक्ष सुधार त गरिहाल्छ नै ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा आएका नयाँ व्यवस्थाले नाफा घट्ने भयो भनेर बैंकरहरू आत्तिए । बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफामा केन्द्रीत भएको देखियो नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राम्रो वित्तीय संस्थाको सबल वित्तीय अवस्था, पवित्रता, स्वस्थ, पारदर्शी र नाफा हुनैपर्छ भनिन्छ । जब बैंक नाफामुखी हुन छोड्छन् तव व्यक्तिदेखि राज्यसम्मलाई नोक्सान हुन्छ । बैंकले नाफा गर्न सकेन भने सेयरधनीलाई लाभांस दिन सक्दैन, कर्मचारीलाई बोनस हुँदैन, सरकारलाई कर आउँदैन, बैंकले समाजका लागि गर्ने समाजिक उत्तरदायित्वको समेत काम गर्न सक्दैन, बैंकले नाफा गर्न नसकेको खण्डमा ग्राहकलाई सस्तो र नयाँ सेवासमेत प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि बैंकले नाफा गर्नुपर्छ । बैंकले नाफा ग-यो भनेर भनिन्छ । तर, बैंकले गरेको नाफा सबै सेयरधनीले लैजाने नभै राज्यदेखि ग्राहकलाई नै खर्चने हो । जुन अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूले गरेको देखिँदैन । बैंकले सेवालाई पनि ध्यानमा राखेर नाफा कमाउनैपर्छ । नाफा गरेको खण्डमा सेयरधनी मात्र नभै सबै सरोकारवालालाई फाइदा हुन्छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षाले कल डिपोजिट कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने भनेको छ । यसले त धेरै बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भयो नि ?
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप मध्ये ११ प्रतिशत कल डिपोजिट रहेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कल डिपोजिट लिने अवस्था नभए करेन्ट अकाउन्टतर्फ आकर्षित गर्ने भयो । यसले गर्दा कस्ट अफ फन्ड घट्ने भएकाले बेस रेट पनि केही कम हुन सक्छ । यो सोचाइबाट कल डिपोजिटको सिमा तोकिएको हुन सक्छ ।
तर, कल डिपोजिट धेरै भएका बैंकले त्यो सिमामा ल्याउनुप-यो । त्यसका लागि बैंकहरूले करेन्ट वा बचत खातामा लैजानु प-यो । कल डिपोजिटको पैसा सेभिङमा लैजानका लागि फेरि ब्याजदर बढाउनुपर्छ । त्यसैले अर्धबार्षिक समीक्षामा आएका नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली कता जान्छ भन्ने स्पष्ट देखिएन । अहिले कल डिपोजिटमा भर परेका बैंकहरूले सेभिङको रेट बढाउँछन् की भन्ने पनि छ । त्यसैगरी कल अकाउन्ट करेन्टमा परिवर्तन पो हुने हो कि भन्ने पनि छ ।
बैंकरहरू सबैले भन्दा कल डिपोजिटमा भर परेर बस्नु हुँदैन नै भन्छन् । तर, त्यति भन्दै गर्दा पनि कल डिपोजिट १०–११ प्रतिशत छ । यो धेरै ठूलो आकार हो । कल डिपोजिट पनि धेरै संवेदनशील अर्थात् धेरै उतारचढाव गर्ने र स्थिर प्रकृतिको हुन्छ । धेरै चलायमान हुने कल डिपोजिटले ब्यादरमा समेत असर गर्छ । हरेक दिन ब्याजदरका आधारमा बैंक परिर्वन गर्ने खालको कल डिपोजिटले समस्या बढाउँछ । त्यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघले पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको बढी चलायमान हुने खालको कल निक्षेपलाई १० प्रतिशत भित्र राख्ने र स्थिर प्रकृतिको कल निक्षेपलाई त्यो सिमामा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिन केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध पनि गरेको छ । त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सबै बैंकहरूलाई सहज हुन्छ ।

केही वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा बारम्बार एउटै समस्या दोहोरिरहेको छ । बैंकरहरूले दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम नगर्दा एउटै समस्या बारम्बार आएको भन्छन्, यसमा तपाईंको विचार के छ ?
त्यसरी हेर्दा पनि गलत नै हो भनेर भन्दिन । तर, मेरो विचार भने केही फरक छ । बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिएको हो । निक्षेपको कुरा गर्दा हरेक बर्ष बढेको छ । निक्षेपको वृद्धि पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि बैंकरले योजना कसरी बनाउने ? कि त असारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्छु भन्नुप-यो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको माग अत्यधिक बढेको छ । नयाँ संविधान आएको तथा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको छ । जसले गर्दा कर्जाको माग उच्च भयो । यो सकारात्मक पनि हो । कर्जाको माग बढ्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक समस्या हो । कर्जाको माग बढेन भने अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि हुँदैन । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अझै पनि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्नुभएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा महंगी विना नै आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था छ । त्यसका साथै कर्जाको पनि उच्च माग हुनु भनेको लगानी मैत्री वातावरण बनेको स्पष्ट हुन्छ । यो भनेको निकै सकारात्मक हो । तर, कर्जाको उच्च माग भए पनि निक्षेपको कमी भएको छ । तर, निक्षेप नै नभएको भन्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर फेरी कर्जा निक्षेपको असन्तुलन मिलेको हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च पनि बढ्ने भएकाले होला सबै बैंकहरूको पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० मै आएको हुन्छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ३० प्रतिशत भन्दा तल हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २३.४ प्रतिशतले बढेको छ । सैद्धान्तिक हिसावमा भन्नु पर्दा कुल गाहस्र्थ उत्पादनको ३ गुणाले नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धि हुन्छ भनिन्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यअनुसारको कर्जा प्रवाह धेरै भएको होइन । समस्या स्रोतको हो । यसको कारण भनेको पछिल्लो १० देखि १५ वर्षमा हुनु पर्ने सम्पत्ति वृद्धि भएन । त्यो अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि निकै कम भए । त्यो अवधिमा सर्वसाधारणले पनि बचत गरेन । त्यो समयमा बचतको प्रतिफल पनि न्यून थियो । सम्पत्ति सिर्जना पनि भएन र बचत पनि भएन । आर्थिक वृद्धि पनि न्यून रह्यो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । अहिले कर्जाको माग भविष्य राम्रो हुने भन्दै लगानी बढाउन खोजेकाले उच्च भएको हो । तर, बचत भविष्यबाट तान्न सकिँदैन । बचत भनेको विगतबाट तान्ने हो । लगानी गर्ने भनेको भविष्यलाई हो । यसमा मिसम्यास भएको हो । त्यसका साथै बैंकहरूको दीर्घकालीन सम्पत्तीमा लगानी वढेको छ । विगतमा टे«डिङका लागि छोटो छोटो अवधिका लागि कर्जा जान्थ्यो । त्यस्तो कर्जा छोटो अवधिमै चुक्ता पनि हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा कर्जा लगानीमा समस्या भएको थिएन । तर, अहिले जलविद्युत्मा लगानी ग-यो भने कर्जा भुक्तानी सुरु हुने भनेको पाँच वर्षपछि मात्र हो । त्यसैले बैंकहरूको लगानी दीर्घकालीन योजनाहरूमा भएकाले मिसम्याच भएको हो । निक्षेप भनेको अल्पकालीन नै हुन्छ । बैंकले अल्पकालीन निक्षेप लिएर त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गरेर दीर्घकलीन लगानी गर्ने हो । दीर्घकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन लगानी गर्नका लागि बैंक नै चाहिँदैन । दीर्घकालीन निक्षेप लिएको खण्डमा सोहीअनुसारको कर्जा प्रबाह नै गर्न सकिँदैन । दीर्घकालीन निक्षेपको कस्टले जस्टिफाइ नै गर्दैन । आज बैंकहरूले बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको अवस्थामा ५ वर्षे निक्षेपलाई कति ब्याजदर दिने ? बैंकको काम भनेको म्याच्यूअरीटी ट्रान्फर गर्ने हो । त्यसअन्तर्गत बैंकले अल्पकालीन म्याच्यूअरीटीलाई दीर्घकालीन बनाउने हो । कुनै जलविद्युत् योजना सञ्चालनमा आउन १६ वर्ष लाग्छ । त्यसमा लगानी गर्नका लागि मैले दीर्घकालीन निक्षेप भनेर १६ वर्षका लागि पैसा उठाउँदा कति रेट दिनुपर्ने हो ? र हामीले दिएको रेटमा त्यो अवधिका लागि निक्षेप राख्न निक्षेपकर्ता राजी हुन्छन् त ? अहिले बैंकहरूले एक वर्षको निक्षेपको ब्याजदर ९.५ प्रतिशत दिइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो सम्भव देखिँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने भनेको छ । त्यो भनेको दीर्घकालीन लगानी भयो । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा सञ्चालनमा उद्योगधन्दाहरूले मागेको कर्जा पनि दीर्घकालीन नै छ । त्यो मात्र नभै प्रोजेक्टको साइज पनि ठूला–ठूला छन् । कर्जाको मागको आकार पनि बढेको छ । ठूलो आकारको कर्जा भए पनि चुक्ता हुने अवधि पनि धेरै हुने भयो । त्यसकारण गर्दा पनि कर्जा लगानी योग्य रकमको समस्या दखिएको हो ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरूले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावका कारण कर्जासमेत बिक्री गरेको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
लक्ष्मी बैंकको सन्दर्भमा कर्जा नै बिक्री गर्नु परेको अवस्था छैन । तर, अन्य बैंकहरूले गरेका छन् भने अन्य विकल्पहरू नभएको हुनाले नै बिक्री गरे होलान् । यो नकारात्मक नै होइन । यो भनेको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि हो । कुनै संस्थासँग पैसा छ । कुनै संस्थासँग योजना छ भने दुवै संस्था मिलेर काम गर्नु त नराम्रो होइन नि । पैसाको प्रभावकारी प्रयोग हुनुप-यो भन्ने हो । यो भनेको समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नै राम्रो कुरा हो ।

विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा कर्जा भिœयाएर पुनः नेपाली ऋणीलाई कर्जा प्रदान गर्न विषय कत्तिको व्यवहारिक देख्नुहुन्छ ?
उत्पादनमूलक कम्पनीलाई विदेशी मुद्राको रकम ल्याएर लगानी गर्दा हेजिङ कसले गर्ने भन्ने समस्या छ । उत्पादनमूलक कम्पनी केसमा त झनै आम्दानी नेपाली मुद्रामा कर्जा तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले पनि समस्या छ । त्यसका साथै जोखिम पनि धेरै भयो । तर, त्यसमा हेजिङको कुरा कम्पनीले भनेको खण्डमा बैंकले नै हेरीदिन सक्छ । त्यसो गर्दा कस्ट हाइ हुन जान्छ । यो नेचुरल हेजिङ भएको क्षेत्रका लागि भने अत्यन्तै उपयुक्त छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा निकै न्यून भयो, वास्तविकता हो की होइन भन्ने विवाद पनि आएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
कर्जाको इभर ग्रिनीले पनि खराब कर्जाको अंश कम देखिएको हुन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नियमन पनि बलियो छ । त्यसको परिपालनामा बैंकहरूले कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन । बैंकहरूले आजको कर्जामा आजकै खराब कर्जा निकाल्ने गरेका छन् । तर, त्यसरी हेर्ने होइन । कर्जा प्रवाह गरेको ३ देखि ५ वर्षमा बिग्रन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आजको खराव कर्जा गणना गर्दा ३ वर्षअघिको कर्जाको आकारलाई लिएर गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । खराव कर्जालाई ल्यागिङ्ग इन्डिकेटर र कोइन्सिडेन्टल गरी दुई प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ । अहिले हामीले कोइन्सिडेन्टल विधिबाट खराव कर्जा हेरेको हुनाले थोरै देखिएको हो । कर्जा बढीरहेको छ । यो विधि अनुसार खराव कर्जा गणना गर्दा कर्जा बढेपछि खराव कर्जा थोरै देखिन्छ । वास्तविक खराव कर्जा हेर्नका लागि ३ वर्षअघिको कुल कर्जालाई आजको खराव कर्जाले भाग गरेको खण्डमा मात्र आउँछ । त्यसरी गणना गर्दा वास्तविक खराब कर्जा आउँछ । नेपालमा ल्यागिङ्ग मार्फत गणना गर्नु जरुरी छ । दैनिक रूपमा कर्जा बढीरहेको अवस्थामा कोइन्सिडेन्टल विधिबाट गणना गर्दा खराब कर्जाको प्रतिशत थोरै देखिन्छ । तर, खराब कर्जा नै लुक्ने भन्दा पनि प्रतिशत कम देखिन्छ ।
त्यसका साथै खराव कर्जा कुन क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने हो । बैंकहरूले लगानी गरेको उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने वित्तिकै खराब कर्जा पनि बढछ । नेपाली बैंकहरूकोे त्यो क्षेत्रमा लगानी निकै न्यून छ । विगतमा बैंकहरूले टे«डिङ, रियल स्टेटलगायतका क्षेत्रमा मात्र धेरै लगानी भएकाले पनि खराव कर्जा नदेखिएको हो । आगामी दिनमा बैंकहरूको लगानी ठूला उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारमा हुने अवस्था छ । भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा खराब कर्जा धेरै छ । तर, अर्थतन्त्रको विकासका लागि बैंकले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि तीनै हुन् । त्यसैले नेपाली बैंकहरूको लगानी सुरक्षित क्षेत्रमा धेरै छ ।

बाणिज्य बैंकको नेतृत्व पहिलो पटक लिनुभएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा लक्ष्मी बैंकको फरक पहिचानका लागि तपाईंको के रणनीति छ ?
अगामी दिनमा हामीले दिने बैंकिङ सेवा फिजिटल (फिजिकल तथा डिजिटलको मिश्रण)मा जाने भनेर शाखा पनि विस्तार गर्दै छौं । त्यसका साथै बैंकले सहज र प्रभावकारी सेवाका लागि डिजिटल क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला बैंक नै डिजिटल हुनुप-यो । त्यसपछि ग्राहकलाई पनि डिजिटल मैत्री बनाउने योजना छ । त्यसपछि कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामीले तयारी गरिरहेका छौं । ग्राहकलाई बैंकिङ धेरै जटील बन्दै गएको छ । यसलाई सरलतामा ढाल्ने योजना छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ सेवालाई सहज र सरलीकरण गर्नु जरुरी नै छ ।