निरु अर्याल
मंगलबार, माघ १, २०७५
741

डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्व अर्थसचिव
१५ महिनाअघि अर्थसचिवबाट अवकाश पाएका डा. शान्तराज सुवेदी यतिबेला निजी जीवनमा व्यस्त छन् । २०४९ सालमा हुलाक सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका डा. सुवेदीले सरकारी सेवाको २५ वर्षको अवधिमा करिब १५ वर्ष अर्थमन्त्रालयमै बिताए । अवकाशपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका सुवेदी विश्व अर्थतन्त्रका बारेमा पनि त्यत्तिकै जानकार छन् । नेपालको दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अर्थतन्त्रलाई विश्वले हेरिरहेको र त्यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हासिल गर्न सक्ने बताउने सुवेदी राजस्वको लक्ष्य भने निकै महत्वाकांक्षी भएको बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. सुवेदी मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको पहिलो संघीय बजेटका सूत्रधारसमेत हुन् । बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार नभए पनि अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएको र सरकारले लगानीको वातावरण तर्जुमा गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने उनको तर्क छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अधिकार र कर्तव्यका विषयमा त्यति जिम्मेवार नहुँदा करको विषयमा जनतामा वितृष्णा देखिएको र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको सुवेदी बताउँछन् । उनै सुवेदीसँग नेपालको समग्र अर्थतन्त्रबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार:

तपाईं मुलुकको अर्थतन्त्रमा जानकार राख्ने मानिस । लामो समय नेपालको निजामती सेवामा रहेर सेवा गर्नुभयो, अहिले अवकाशपछिको जीवन बिताइरहनुभएको छ । पदमा रहँदा र पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर हुँदाको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण र अप्ठ्यारो प्रश्न हो । पदमा रहँदा र अवकाशपछि हुँदा जिम्मेवारीको कुरा आउँछ । दायित्वको कुरा हुन्छ । आफूले सुरु गरेका कामको सफलता कसरी चुम्ने भन्ने कुरा हुन्छ । एउटा ऐन–कानुन र दायित्वको फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गरिएको र अनुशासित वातावरणमा बसेको मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, उसले आफ्नै इच्छाअनुसार लेखपढ गर्न पाउँछ । इच्छाअनुसार हिँड्डुल गर्न पाउँछ । यद्यपि निजामती सेवाबाट बाहिर गए तापनि उसको अनुशासन कायमै रहन्छ । निजामती सेवामा हुँदा गरेका कामका कतिपय विषय गोप्यतामा पर्छन् नै । तर पनि डे टु डे गर्ने र स्वतन्त्र हुँदा धेरै फरक पर्छ । यद्यपि मैले यतिबेला नेपाललगायत विश्वको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? सरकारले गर्ने नियमित काम गरेको छ कि छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ र आफूले गरेको भन्दा अहिलेको काम गराइ फरक के छ ? लगायतको विषयमा नेपालको आर्थिक अवस्था आगामी दिनमा लिनुपर्ने दिशालगायत बजेट खर्चको विषय दैनिक आइरहेको हुन्छ, राजस्व संंकलनको विषय दैनिक आइरहेको हुन्छ, ती चासोको विषय भएकाले नेपालको आार्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ र बीचमा मलाई दायित्वबाट केही हल्का भएको महसुस भएको छ ।

तपाईंले नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि त्यत्तिकै नजिकैबाट नियाल्नुभएको छ । विश्व अर्थतन्त्रले यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई कतातिर लगिरहेको छ, यहाँको बुझाइ के छ ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । उदारमुखी बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिरहेको छ । यसपछि विश्व आर्थिक मञ्चबाट नेपाल टाढा भएन । विश्वमा भएका आर्थिक गतिविधि लगानीका गतिविधि वैदेशिक सहायता परिचालनको सम्बन्धमा गरिएका गतिविधिहरूलगायतका विषयमा नेपाको आर्थिक कूटनीतिक विषयमा नेपाल अछुतो रहेन । विश्वमा भएका सबै गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । जस्तै नेपालको ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुक छन् भारत र चीन ।
सन् २०५० पछि अहिलेको अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई चीनले उछिन्ने भनिसकेको छ । अमेरिकाको करिब २० ट्रिलियन पुगेको छ भने चीनको झन्डै १३ ट्रिलियन पुगेको छ । भारत पाँचौं नम्बरमा पुगिसक्यो र अब यो बढ्दो क्रममा छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा नेपाल छ । सामान्य अवस्थामा हेर्दा नेपाल च्यापिएको र यसको भूमिका छैन कि भन्ने छ, तर रणनीतिक हिसाबले गर्दा विश्वको ध्यान पहिले दक्षिण–पूर्वी एसियामा थियो, लगानी त्यतैतिर थियो । अहिले विश्वको ध्यान चीनतिर छ । यी दुईवटा देशको गतिविधि हेर्दा नेपाल चिनाउने अवसर पनि त्यहाँ देखिएको छ । नेपालले लाभ लिने अवसर पनि छ । लगानी आकर्षण गर्दा विश्वले बजार हेर्छ ।
चीनको बजार र भारतको बजार । यसलाई प्रभाव कसरी पार्ने भन्ने छ । सम्भव कसरी हुन्छ लगायतका कुरा हेरिन्छ । नेपालले पनि नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकियो र भारत, चीनलाई बजार बनाउन सकियो भने लाभ लिन सक्छ । यसकारण नेपाल वैदेशिक व्यापारका हिसाबले तथा अन्य सम्पूर्ण हिसाबले विश्व मञ्चमा समाहित भैसक्यो । अहिले हामीलाई थाहा छ कि विश्व आर्थिक मञ्चले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइसक्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्ने अवसर जुरेको छ । यसकारण पनि विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको भूमिका क्रमशः बन्दै छ । यो विश्व अर्थतन्त्रको वेव लेन्थबाटै सम्भव भएको हो । किनकि यसको फ्लो चीन र भारततर्फ आउँदैछ । यसको लाभ लिन सक्ने अवस्थामा हामी छौं । अमेरिका, युरोपजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू जापान, जर्मनीको आर्थिक वृद्धिदर औसत एक–डेढ प्रतिशतभन्दा छैन ।
आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले भारत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चीन त्यही नै हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालले विगत ३ वर्षदेखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । यो वर्ष पनि झन्डै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमानमा छौं भने ८ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा मिसिसकेको छ र हामी विश्वमा भएका जुनसुकै गतिविधिबाट टाढा रहन सक्दैनौं । त्यसले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्र बजार अर्थतन्त्र खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र वैदेशिक व्यापारलाई बढावा दिने अर्थतन्त्रलगायतमा नेपाल समाहित भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग अलग भएर बस्न सक्दैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाँदै छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो भने त्यसका आधार के छन् त ?
सरकारात्मक दिशामा छ कि छैन भन्ने कुरामा यसका केही सूचक हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विभिन्न सूचकहरू छन् । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सकारात्मक सूचक देखिएको छ । राजस्व संकलनको हिसाबले सकारात्मक सूचक देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने भनेको मूल्यवृद्धिले पनि हो । मूल्यवृद्धिका हिसाबले पनि सकारात्मक देखिएको छ । बजेट परिचालनका हिसाबले विगतको तुलनामा त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन । यसमा तीनै तहको सरकारले बजेट परिचालनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भए यसमा पनि राम्रो देखिन सक्थ्यो । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो होला । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण क्रमशः सकारात्मक बन्दै गएको छ । यी सबै कुराले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको छ । हामी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेका छौं । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने किसिमले अघि बढेका छौं । त्यसैले सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छौं । त्यसमा दुविधा छैन, तर त्यसलाई सफल बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सोचनीय कुरा छ । लगानी बढाउन, आर्थिक वृद्धि बढाउन के गर्ने, पूर्वाधार विकासमा के गर्ने भन्ने यावत् विषयहरूले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता लान्छन् भन्ने कुराको प्रभाव पार्छ ।

तपार्इंले हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छन् भनिरहँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म हाम्रो बजेट खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय छ । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन छ भनिन्छ नि, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विगतको तुलनामा यस पटक हामीले राम्रो हुन्छ भनिएको थियो, किनभने बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा विगत दुई वर्षदेखि नीतिगत कानुनी प्रक्रियागत विषयमा अत्यन्त ठूलो सुधार भएको छ । त्यसले गर्दा विगतमा देखिने अवस्था दोहोरिने अवस्था छैन । गएको वर्ष करिब ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो वर्ष राम्रो खर्च हुनुपर्ने अवस्था थियो । तपाईंले भनेजस्तो ६ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा त्यति उत्साहजनक देखिएन । गत वर्ष र त्योभन्दा अगाडीको वर्षको खर्च अवस्था ६ महिनामा यही नै हो । कानुनी नीतिगत सुधारले जुन रूपमा बजेट खर्चको अपेक्षा थियो, त्यसको नतिजा आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । यसले गर्दा बजेट खर्च जहिले पनि बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अवस्थाले यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भयो । जहाँसम्म राजस्वको कुरा छ । विगतका वर्षहरूमा राजस्वको वृद्धि औसतमा २२ प्रतिशत हो र ०६५-०६६ मा राजस्व बढीमा ३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । सामान्यतया राजस्व वृद्धिको लक्ष्य २२-२३ प्रतिशत हो । अहिले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अलि बढी हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत लिएको ९ सय ४५ अर्बको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ला ?
अहिले केही करका दस्तुरहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यिनीहरू संकलन गर्ने अधिकारहरू तल गएका छन् केही छुट पनि हटाइएका छन् । यी सबैको संकलन घटाउँदा र वास्तविक संकलनको आधार निकाल्दा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व झन्डै ३६ प्रतिशत वृद्धि हो । यो वृद्धि अलि ठूलो हो । तर, हासिल गर्न नसकिने होइन । यसमा नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार, कानुनी सुधार र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । योसँगै दायरा विस्तार गरेर आक्रामक तरिकाले जान सकियो भने लक्ष्य भेट्टाउन सकिने अवस्था आउँछ । तर पनि यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैको केन्द्रबिन्दु भनेको राजस्व प्रशासन हो । अहिलेको राजस्व प्रशासनले कुन रूपमा अघि बढेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । राजस्व प्रशासनले आयकरलाई मूल स्रोतका रूपमा विस्तार गर्न सक्यो भने, नीतिगत विषयहरू ल्याउन सक्यो भने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर राम्रो संकलन हुन सक्छ र लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने संंभावना हुन्छ ।

बजेटमार्फत राजस्वको लक्ष्य धेरै राख्ने अनि पहिलो ६ महिनाको अन्तिममा आएर विभागीय प्रमुखहरूलाई दबाब दिने रोग त पहिलेदेखिकै होइन र ?
पहिलो अर्धवार्षिकमा विगतमा पनि राजस्व संकलन कम नै हो । पुसमा आइसकेपछि राजस्व संकलन अत्यन्त बढी हुन्छ । खास गरी आयकरको पहिलो किस्ता ४० प्रतिशत असुल हुन्छ । खास गरी यसमा लक्ष्य ठूलो राखिन्छ र त्यो लक्ष्य पु¥याउन ठूलो दबाब हुन्छ । अहिले भन्सारभन्दा पनि आन्तरिक राजस्वलाई समस्या देखिएको छ । किनभने आयकर र भ्याटको संकलनको दायित्व उसमा छ ।
आयकरको अत्यन्त ठूलो लक्ष्य छ, त्यस्तो अवस्थामा अलि आक्रामक तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलनको अहिलेको ट्रेन हेर्दा यो ६ महिनाको राजस्व संकलन हेर्दा आगामी ६ महिनामा राजस्व संकलन गर्ने विभागहरू मन्त्रालयले कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ, कस्तो नीति लिन्छ, चुहावट नियन्त्रणमा कस्तो नीति लिन्छ, दायरा वृद्धिमा कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्न सकियो र मूल्य अभिवृद्धिमा रहेका नन–फाइलरहरूलाई घटाउन सकियो र शून्य फाइलहरूलाई घटाउन सकियो भने मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन पनि राम्रो हुन्छ । गत वर्ष भ्याटको वृद्धिदर २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, तर आयकरको वृद्धिदर अत्यन्तै कम ८-९ प्रतिशतमा सीमित छ । यो वर्ष पनि आयकर त्यही रूपमा कमजोर हुने अवस्था भयो भने लक्ष्य भेट्टाउन गा¥हो हुन्छ, अन्यथा भन्सारको मात्रै भर पर्ने आन्तरिक राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौं भने पनि गा¥हो हुन सक्छ ।

यहाँले नै राजस्वको मुख्य स्रोत मानेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुभयो, अहिले त्यो आईसीयूमा पुगेको छ भन्ने कुरा छ, यो सही हो ? कसरी लिनुभएको छ ?
भ्याटको विषयमा २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको हो । पछि अरू पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य नै हो । सबै किसिमका वस्तु तथा सेवा करको दायरमा आउने करको छुटको सूची अत्यन्त कम बनाउँदै जाने दायरा विस्तार गर्ने भन्ने उद्देश्य हो । आयकरको मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार नै मुख्य कुरा हो । पछिल्लो समयमा भ्याट त्यस्तो कमजोर छैन । विश्वका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा हाम्रो जीडीपीसँग तुलना गर्दा पनि अर्थात् यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्दा पनि हामी राम्रो अवस्थामा छौं । अघि बढिरहेका छौं । भ्याटले जीडीपीमा ६.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जबकि ०५४ मा जम्मा साढे २ प्रतिशत मात्रै थियो । राम्रो छ तर पनि जति आउनुपर्ने हो आउन सकेको छैन । बजारमा ठूलो कारोबार भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । छरिएर रहेको छ, तिनलाई समेट्नुपर्ने छ, त्यसलाई थ्रेसहोल्डले काम गर्छ । अहिले दुईवटा थ्रेसहोल्ड छन् । तिनलाई हटाएर एउटा मात्रै कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । भ्याटमा रहेका करदाताले कारोबार गरेका छैनन् । यो निकै ठूलो समस्या हो यसको निराकरण जरुरी छ ।

अहिले हामीकहाँ तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । तिनै तहका सरकार बजेट खर्चदेखि राजस्व असुली गर्ने विषयमा पनि अन्योल छन् र जनतामा करका केही कुराले एक खालको वितृष्णा पनि पैदा भएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
बजेट खर्चमा भन्दा बढी कर संकलनका विषयमा स्थानीय तहमा बढी विवाद आएको हो । उनीहरूले केन्द्र सरकारबाट गएको बजेटलाई कम भनिरहेका छन् भने राजस्वको बाँडफाँडबाट गएको रकमलाई पनि कम भनिरहेका छन् । आफ्नो स्रोतसाधन कम भएको र खर्च गर्न चाहेको अर्थात् अपेक्षा उद्देश्य बढी भएकाले बजेट कम लाग्नुलाई मैले स्वभाविक लिएको छु । जुन बजेट गएको छ त्यसको खर्चको अवस्था हेर्दा उहाँहरूले प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएको छैन । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर कर लगाउँदा, करका दायरा विस्तार गर्दा के प्रभाव पर्छ, केन्द्र र प्रदेशसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, दोहोरो कर पर्छ कि पर्दैन र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर लगायौं कि लगाएनौं भनेर ख्याल नगरी स्थानीय तहले विभिन्न सेवा शुल्कमा कर लगाउँदा जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । यसबारे स्थानीय सरकारहरूले पछिल्ला दिनहरूमा महसुस गरेको मैले पाएको छु ।
त्यसैले आफूसँग भएको स्रोतसाधनलाई मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरू सक्षम भए भने भोलिका दिनमा उनीहरूमा स्रोतको जरुरत पर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले संकलन गरेको राजस्व मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्योसँगै राम्रो काम गर्दै जाने र त्यसको उपलब्धि हुने हो भने पूर्वाधार विकास हुने जनशक्ति निर्माण हुने र जनतालाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा हुने अवस्था आयो भने प्रदेशले स्थानीय तहले सरकारसँग भन्न सक्छन् कि हामी गर्दै छौं, साधनस्रोतको अभाव भयो, बजेट देऊ । त्यसमा उनीहरूले सहयोग पाउन सक्छन् । त्यसकारण मेरो विचारमा अहिले बजेट खर्चमा देखिएको समस्या भनेको जनशक्तिमा देखिएको समस्या हो र संस्थागत संरचनाको समस्या बढी देखिएको हो । जनशक्ति कर्मचारी समायोजनको माध्यमबाट पूरा गर्न हामी गइरहेका छौं । संरचना बलियो हुँदै गयो भने बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुधार आउँछ र स्थानीय तहले पनि जनताको भावना बुझ्न सहज हुन्छ ।

तपार्इं अर्थसचिव हुँदा नै स्थानीय तहलाई नमुना कार्यविधि बनाएर पठाइएको थियो, तर कार्यविधि बनाउन संलग्नहरूबाटै नमुना कार्यविधिको परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको जिम्मेवार हुँदैनन् ? यसलाई कसरी हेर्ने ?
जतिबेला नमुना कार्यविधि बनाएर पठाइयो त्यतिबेला संघीय बजेट कार्यान्वयनमा आएको थिएन । त्यतिबेला केन्द्र सरकारले आफूले बजेट कार्यान्वयन गरेको र राजस्व संकलन गरेकाले त्यसैलाई आधार मानेर नमुना कार्यविधि बनाएका थियौं । जब बजेट कार्यान्वयनमा गयो, त्यसमा केही समस्या देखिएका होलान् र केही प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो देखिएका होलान्, त्यस्ता कुरालाई नियमित प्रक्रिया भएकाले सल्टाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । शून्य तहबाट काम गर्ने सोचेरै यो समस्या आएको हो ।

तपाईं नेपालको कर प्रशासनमा विज्ञ भइसक्नुभएको छ । हामीकहाँ देखिएको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र वैज्ञानिक बनाउन यहाँको सुझाव के छ ?
कर प्रणालीको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ र यस सम्बन्धमा संविधान, कानुनमा पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा सरकारले पटक–पटक सुधार गर्दै आएको छ । यिनीहरू वैज्ञानिक पनि छन् र सरल पनि छन् । यसमा थप कुरा भनेको चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार नै हो । प्रदेश सरकारसँग एकल करको व्यवस्था छैन । सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कहीँ कति समस्या देखिएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनले पनि त्यही देखाएको छ । मेरो विचारमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार देखिनुपर्ने समय आएको छ । उनीहरूले कुन कर कति बेला लगाउने भन्ने अन्योल छ ।