भुवन पौडेल
सोमवार, पुष ३०, २०७५
839

राजकुमार अर्याल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिमा एक दशकभन्दा धेरै समय बिताएका राजकुमार अर्यालले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको जीवन बिमा कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । बिमा समितिमा रहँदा आधा दशकभन्दा धेरै विभागीय प्रमुख भएर काम गरेका अर्यालले यो क्षेत्रमा करिब १४ वर्षको अनुभव हासिल गरेका छन् । शैक्षिक रूपमा कमर्सियल ‘ल’ मा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका अर्याल कानुन व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ता पनि हुन् । अध्यापनमा समेत संलग्न भएका अर्याल जीवन बिमा कम्पनीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको परम्परागत (आजीवन जीवन बिमा, सावधिक जीवन बिमालगायतका बिमा योजना) जीवन बिमा योजनामा सन नेपाल लाइफ सबैभन्दा अघि रहेको दाबी गर्छन् । त्यसका साथै पोलिसी रिनुअल ल्याप्सेस रेसियो १० प्रतिशत पनि नहुने उनी बताउँछन् । बिमा क्षेत्रको सृदृढीकरणका लागि नियामक स्वायत्त र सबल हुनुपर्ने तर्क गर्ने अर्यालले अहिले संसद्मा प्रस्तुत भएको बिमा विधेयकले बिमा समितिलाई प्राधिकरणका रूपमा परिकल्पना गरेको भए पनि त्यो नेतृत्व लिने व्यक्ति नियुक्तिमा भने संकुचित भएको बताउँछन् । नियमनकारी निकाय स्वायत्त, दक्ष हुन सकेन भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । समग्र अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गरी ठूलो योगदान रहेको बिमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य खम्बा हो भनेर महसुस नभएसम्म यो व्यवसायको गुणस्तर र व्यावसायिकतामा सुधार नहुने बताउने अर्यालसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं कानुन विज्ञ पनि हो । पछिल्लो समयमा संसद्मा प्रस्तुत भएको बिमा विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? योे विधेयकले बिमा बजारको विस्तार गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्ने देख्नुहुन्छ ?
बिमा क्षेत्रको कानुनको कुरा गर्दा विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०४९ सालमा आएको बिमा ऐन बहुदलीय व्यवस्था आएपछि लागू भयो । त्यो समयमा आएको ऐन उदार अर्थतन्त्रमा आधारित थियो । तर, समय बित्दै जाँदा बिमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । यो व्यवसायको नेचर नै परिष्कृत भएको छ । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिमा क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्डहरू पनि विकास भएका छन् । सन १९९२ मा इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर नामक संस्था स्थापना भएपछि बिमाका कोर सिद्धान्तहरू बाहिर आए । संसारभरिका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने विधिका रूपमा ती सिद्धान्त स्वीकार्य पनि हुँदै गए । त्यसमा नेपाल पनि सदस्य भएको हुनाले अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै हामी वल्र्ड टे«ड अर्गनाइजेसन (डब्लूटीओ) मा पनि प्रवेश ग-यौं । डब्लूटीओमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघिको स्थिति हेर्ने हो भने वित्तीय तथा धितोपत्र कारोबारको क्षेत्रमा सुधारका लागि टास्क फोर्स पनि बने । ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पनि राखियो । यी क्षेत्रका कानुनहरू पनि समयसापेक्ष हुँदै आए । तर, बिमा क्षेत्र पनि अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित भए पनि त्यति प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । त्यसका साथै यो क्षेत्रका कानुनहरू पनि समयसापेक्ष बनाउने काम भएका छैनन् । समग्रमा समयअनुसारको सुधार त यो क्षेत्रमा पनि भएको छ । तर, अहिलेको ऐन संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको बिमा बजारको आवश्यकता पूर्ति नहुने भएकाले बिमा समितिले ०६१-६२ देखि नयाँ ऐन बनाउने भनेर मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेको हो । यो विधेयक मस्यौदाको रूपमै पनि धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । लामो समयदेखिको प्रयासमा अहिले विधेयकको रूप लिई संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।
यो विधेयकले राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐनलाई पनि खारेज गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । विधेयकभित्र प्रवेश गर्दा बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । विधेयकलाई सारमा हेर्दा २०२५ सालमा बिमा व्यवसाय नियमन गर्ने उद्देश्यले बिमा समिति गठन भएको थियो भने २०४९ सालमा आइपुग्दा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न, नियमित गर्न, विकसित गर्न र नियन्त्रित गर्न भनेर ऐन बनाएर लागू भएको अवस्था थियो । अहिले बिमा व्यवसाय नियमनको दायरा पनि फराकिलो भयो र नियमनकारी निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने संसारभरिकै कुरा हो । नियमनकारी निकाय स्वायत्त र दक्ष हुन सकेन भने प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो ।
विधेयकमा प्राधिकरण गठनको सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नियुक्ति, सेवाको सुनिश्चितता र सेवाको पदमुक्त हुने कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार फाइनान्सियल सेक्टर अनुशासित, पारदर्शी हुनुपर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । त्यसका लागि कम्पिटेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी हुनुपर्छ । त्यो रेगुलेटरी अथोरिटीमा रहने व्यक्तिहरूको नियुक्ति र बरखास्ती कानुनबमोजिम नियमन गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैका आधारमा विधेयकमा भएको प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने तर काम भने अहिलेको बिमा समितिले जति पनि गर्न नसक्ने अवस्था हुनु भएन । नियमनकारी निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, उनीहरूको सेवाका सर्तहरूले नियामक निकायको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । जस्तो विधेयकमा उच्च व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बिमा प्राधिकरणको प्रमुखको छनोट गर्ने दायरा साँघुरो भयो । हिजो बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने थियो । विधेयकको व्यवस्थाले योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति आउन नसक्ने पनि त भयो नि । संसद्मा तथा अर्थसमिति भएका सबै व्यक्ति बिमा क्षेत्रमा जानकार नभएका पनि हुन सक्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय क्षमतावान् हुनुपर्छ । बिमा समितिको विकल्प भनेको शक्तिशाली र दक्ष बिमा समिति नै हो । अहिलेसम्म बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जुन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेको छ, त्योभित्र हामीले संस्थागत प्रणालीलाई परिभाषित गरेका छौं । जस्तो— बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बिमा क्षेत्रको बिमा समिति छ । अहिले भएको संस्थालाई नियमित गरेर नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्दै छौं भने अहिलेको भन्दा सक्षम बनाउनैपर्छ । नियमनकारी निकाय सक्षम हुन नसके समग्र सेक्टरलाई नै असर गर्छ ।
नियामक निकायले बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो । त्यसमध्ये बिमा कम्पनी, बिमामा मध्यस्तकर्ता (अधिकर्ता, सर्भेयर, दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता) लगायत बिमासँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउने संगठित संघसंस्था हुन सक्छ । उनीहरूको पनि बजारमा सहभागिता नभै व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैन । अहिलेको विधेयकले ती क्षेत्रहरूलाई पनि विस्तृत रूपमा समावेश गरेको छ । बिमासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवस्था गर्नका लागि अनुमति नलिई काम नगर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरेको छ । त्यसका साथै तिनीहरू बजार प्रवेश र निस्कने सम्बन्धमा पनि कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको संरचना हेर्दा माइक्रो म्यानेजमेन्टको पार्टमा पनि गएको छ । माइक्रो लेभलमा जाँदा समग्र बजारलाई सुदृढ गर्छ कि नियामकलाई ? नियमावलीमा व्यवस्थित गर्न सकिने वा निर्देशन जारी गरेर व्यवस्थित गर्न सकिने कुरा ऐनमा राख्दा छिटो–छिटो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संशोधनको अधिकार नियामक निकायसँग हुनुपर्छ । तर, हाम्रो त्यो अभ्यास छैन । छिटो–छिटो परिवर्तन हुने कुरालाई पनि ऐनमा समावेश गर्दा समस्या आउन सक्छ । त्यसले माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई नियमावली वा निर्देशिकामार्फत पनि जान सकिन्छ । कर्पोरेट गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरू बिमा कम्पनी, बैंक तथा अन्य कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि सबैको एउटै हुन्छ । नेपालले आत्मसात् गरेको संस्थागत सुशासन मोडल ओएसीडी हो । सोहीअनुसार कम्पनी ऐन बनाएका छौं । सोहीअनुसार सबै कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सामान्यतः जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा व्यवसाय हुन्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पद्धति पनि छ । त्यसमा केही अघि बढेर लघु बिमा गर्ने कम्पनीको पनि परिकल्पना गरिएको छ । लघुबिमा अभिकर्ताको पनि परिकल्पना त्यो विधेयकमा गरिएको छ । हामीले बढाउनुपर्ने बिमाको दायरा हो । यो विधेयक जस्ताको तस्तै आएको खण्डमा बिमा कम्पनीको सट्टा लघु बिमाको काम गर्ने कम्पनीहरू आउन सक्छन् । ती कम्पनीले अहिले भएका कम्पनीलाई विस्थापित गर्न सक्छन् । यसले नियमनकारी व्यवस्थालाई चुस्त राख्छ कि राख्दैन भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

बैंकहरूले सेवा दिन नसकेको स्थानमा माक्रोफाइनान्स स्थापना भए । माइक्रोफाइनान्स स्थापना भएकै कारण बैंकहरूको व्यवसायमा असर त देखिएन । तर, लघु बिमा कम्पनीको परिकल्पना गर्दै गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको व्यवसायमा असर गर्छ र ?
बैंकिङको मोडालिटी हेर्दै गर्दा २०३१ सालमा वाणिज्य बैंकको अनुमतिको कुरा आयो । २०४२ सालमा आएर फाइनान्स कम्पनीको कुरा आयो । त्यसपछि २०५३ सालमा आएर विकास बैंक तथा २०५५ सालमा फाइनान्सियल इन्टरमिडियटरीको अनुमति दिने कुरा आएको हो । क्षेत्रगत रूपमा संरचना तयार हुँदै गएकाले २०६३ सालमा ऐन आउँदा एकीकृत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन आएको हो । तर, बिमाको अभ्यास अपवादका रूपमा गरिएको भए पनि बैंक–वित्तीय क्षेत्रजस्तो संरचनागत रूपमा तयार भएको अवस्था पनि छैन । बिमा कम्पनीहरूलाई पनि बिमा समितिले अनुमति दिने । त्यसका साथै लघु बिमा कम्पनी पनि स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था राख्दै गर्दा कि त बिमा व्यवसायभित्र माइक्रो इन्स्योरेन्स छुट्टै पर्छ भनेर परिभाषा गर्नुपर्ने हो । लघु बिमा पनि जीवन तथा निर्जीवन बिमाकै पाटो हो । हामीकहाँ माइक्रो इन्स्योरेन्स भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स भनिन्छ । यो गरिब समुदायलाई बिमाको माध्यमबाट संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले कमर्सियल रूपमा व्यवसाय गर्ने जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू छन् । उनीहरूले गरिबहरूलाई संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान त भनिरहेको छ । अहिलेका बिमा कम्पनीहरूले कृषि, लघु बिमाको सन्दर्भमा कभर नै नगरेका होइनन् । त्यो क्षेत्रमा फोकस भएका काम नगरेका मात्र हुन् । माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अन्य संयन्त्रमार्फत पनि जान सकिन्छ । यदि माइक्रो इन्स्योरेन्स राष्ट्रको आवश्यकता हो भने बिमा व्यवसायभित्र माइक्रो इन्स्योरेन्स यसकारण पर्छ भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । परिभाषित गर्नुपर्ने ठाउँमा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा व्यवसाय पर्छन् भनेर जाने । अनि एक ठाउँमा पुगेर माइक्रो इन्स्योरेन्स गर्न सकिनेछ भन्दा सुहाउँदो भएन कि भन्ने हो । त्यो कसले गर्नेछ ? कि त्यसमा कोपअरेटिभ सोसाइटीहरूले म्युच्युअल हेल्पका लागि आफ्ना सदस्यहरूको बिमा गर्न सक्नेछन् भनेर भन्दिनुप-यो । त्यसैगरी माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना ग्राहकलाई बिमा गर्न सक्छन् भनिदिनुप-यो । माइक्रो इन्स्योरेन्सको स्कोप पनि लाइफ र ननलाइफको जस्तो हो भने लाइफ ननलाइफको औचित्य के हो त ? यसले बिमा व्यवसायको वातावरणमा समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै पुनर्बिमा कम्पनीले माइक्रो इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता गर्छ कि गर्दैन । अहिले सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । यो परिपक्वताभन्दा बाहिर गएर गरिएको व्यवस्था देखिन्छ ।

संसद्मा पेस भएको विधेयकले विशेष गरी बिमा बजार विस्तारका लागि के–कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको देख्नुहुन्छ ?
बिमा व्यावसायलाई स्ट्रिम लाइन गर्नका लागि नयाँ ऐन आउँदा ठीक छ । व्यवसायका प्राविधिक पक्षहरू छन् । अहिले पनि बिमा समितिले निर्देशनमार्फत नियमन गरेको छ । त्यो सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट भिजन आउँछ । ब्रिटिसमा कानुनले रोक लगाएको भन्दा अरू सबै काम ठीक हो भन्ने मान्यता छ । तर, हाम्रो कानुनमा लेखिएको मात्र ठीक हो भन्ने प्रचलन छ । ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा यो व्यवसायले गेन गरेको अनुपातमा सम्बोधन गर्ने हो । फेयर मार्केट प्राक्टिसको कुरा गर्नका लागि ऐन ल्याउने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य–मान्यतालाई कम्प्याटियबल हुने गरी बनाउने हो । यसले बिमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो, बुझाइको तह फराकिलो तथा दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ । बिजनेस मात्रै सबै कुरा होइन । त्यसका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बिजनेस हुने वातावरणको निर्माण गर्ने हो । बिजनेस भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारमा पनि भर पर्ने भएकाले बढाउने भनेर मात्र हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा नयाँ आएका बिमा कम्पनीले ग्रामीण भेगमा गएर बिजनेस लिने अन्तिम अवस्था पुगेपछि पुराना बिमा कम्पनी गएर बिजनेस लिइदिएको अवस्था छ नि । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको बिमा बजार मार्केटिङमा मात्र ओरियन्टेसन भएका मान्छेहरू निर्भर छ । त्यसले गर्दा कुन कम्पनीले के कुरालाई प्रोभोक गरे भन्दा पनि स्वस्थ वातावरण कसरी ल्याउने हो भन्नेमा सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले चेतना जगाएर वा आवश्यकता औंल्याएर पब्लिकलाई नै निर्णयको अधिकार दिएर बिजनेस गर्नुपर्छ । यसमा कम्पनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई ओरियन्टेसन गरेर सिकाउनु जरुरी छ । सन नेपाल लाइफको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी मास मिटिङ गरेर हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडरलाई प्रयोग गरी जनचेतना विस्तार गरेका छौं । कुन कम्पनीले कसरी पोलिसी बिक्री गरे भन्दा पनि जनचेतनाको कुरा पहिलो हो । त्यसपछि सर्वसाधारणलाई बिमाको आवश्यकता महसुस गरेपछि मात्र प्वाइन्ट अफ सेलको कुरा आउँछ । जीवन बिमा कम्पनीले बोनसको कुरा गरेर पोलिसी बिक्री गरेका छन् भनेर भुक्याइरहेका छन् । बोनस भनेको हिजोको हो । आज गरेको क्रियाकलापको बोनस त भोलि आउँछ । बोनसको कुरा गर्दा कम्पनीको कार्यसम्पादन, खर्च, व्यवस्थापन र बिजनेसमा आधारित हुन्छ । त्यसका साथै मैले आम्दानी गर्ने ब्याजमा आधारित हुन्छ । अहिले हामी अरू कम्पनीले दिएको बोनस दरभन्दा धेरै दिन सक्दैनौं र ? सक्छौं नि ! आजको दिनमा नराम्रो गरे अहिले घोषणा गरेको बोनस दर पनि दिन सकिन्न । हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र इथिकल व्यवसाय गर्ने वातावरण कायम गर्नुपर्छ । यो मेरो मात्र भन्दा पनि यो बजारका सबै कम्पनीको नेतृत्व लिएका साथीहरूको पनि कन्सर्नको कुरा हो । हामीले इथिकल प्राक्टिस गर्नुपर्छ, गभर्नेन्सको पार्टका सम्झौता गर्नु हुँदैन, कम्प्लायन्सको पार्टमा हामी चुक्नु हुँदैन, फेयर मार्केट प्राक्टिस गर्नुपर्छ र पोलिसी होल्डरलाई सकेसम्म धेरै बोनिफिट दिनुपर्छ । यो आधारभूत कुरा हो । यसलाई शिरोधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नियामक निकायमा रहेर काम गरेको व्यक्ति पछिल्लो वर्षदेखि बिमा क्षेत्रकै कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । नियामक निकाय र नियमन हुने निकाय हुँदा के–कस्ता फरक पाउनुभयो ?
नियामक निकाय रहँदै गर्दा नदेखेका कुरा यो बजारको आएपछि देखे भन्ने कुरा त खासै छैन । नियामकमा रहँदै गर्दा बजारको अनुशासन र क्रियाकलाप थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । बजारको प्रकृति पनि के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नै । बजारलाई निश्चित फ्रेमवर्कभित्र राख्नका लागि गर्नुपर्ने नीति–निर्माणको काम नियामकले गर्ने हो । नियामक निकायमा हुँदा मलाई समग्र बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न के–कस्ता नीति–नियम बनाउनुपर्छ भन्ने थियो भने आज नियामकको फ्रेमवर्कभित्र रहेर कसरी बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हो । कहाँ बसेर कुन र काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । नियामक निकाय र नियमन निकाय भनेका एक–अर्काका परिपूरक नै हुन । तर, सत्य कुरा के हो भने नियामकमा हुँदा र कुनै एक कम्पनीमा हुँदा गर्ने भनेको त बिमा क्षेत्रकै कुरा हो । त्यसैले गर्दा खासै फरक छैन । बिमा समितिको फ्रेमवर्कमा रहेर काम गर्दा र अहिले बजारमा आएर हेर्दा आफूले गरेका काम कतिपय ठीक रहेछन् भने कतिपय ठीक नभएका पनि रहेछन् । नियामक निकायमा हुँदा म सम्पूर्ण बिमितहरू बराबर ठान्थें । त्यस्तो रहेनछ । अहिले ७७ वटै जिल्ला पुगे । बिमाप्रतिको सर्वसाधारणको बुझाइ तथा कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्दा कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो । बजारका सबै पक्षले आआफ्नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । अहिले सर्वसाधारणको बुझाइ र हाम्रो प्रणालीले गर्दा पनि सबै एकनास छ भन्ने हुँदैन । त्यो समस्या पनि आजको भोलि नै समाधान हुने पनि होइन, त्यसका लागि संस्थागत सुशासन, व्यावसायिक अनुशासनलगायतका कुराले मुख्य भूमिका हुन्छ । हालको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाहिरका अधिकांश सरकारी कर्मचारीलाई बिमा समितिले के काम गर्छ भन्ने थाहा छैन । यी कुरा भनेको आजको भोलि समाधान गर्ने भन्दा पनि समयअनुसार आवश्यक नीति ल्याउँदै सुधार गर्दै जाने हो ।

अर्थतन्त्रको महत्व पूर्ण भूमिकामा बिमा क्षेत्र रहे पनि बुझाइको कमीका कारण खासै महत्व नदिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका साथै मुद्रा, पुँजी तथा बिमा क्षेत्रका नियामकले यी सबै वित्तीय क्षेत्र हुन् भनेर समन्वयात्मक रूपमा काम नगरिदिँदा बारम्बार समस्या आउने गरेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जबसम्म बिमालाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो भनिँदैन तबसम्म बेबास्ता गरिनु स्वाभाविक हो । आजसम्म वित्तीय क्षेत्रहरू सबैलाई एकीकृत गरेर लानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायले एक–अर्कासँग सहकार्य गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिसमेत छ । तर, आजसम्म वित्तीय क्षेत्रका हरेक पक्षलाई परिपूरकका रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म पनि कुनै अध्ययन खोज भएको छैन । खोज तथा अनुसन्धान नभएपछि हरेक क्षेत्रका नियामकले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई प्रोभोक गर्ने हो । त्यो काम भइ नै रहेको छ । तर, मुद्राबजार, पुँजीबजार र बिमा एक अर्कोमा सम्बन्धित छन् । फलस्वरूप दिगो र स्थिर अर्थतन्त्र बनाउन महत्व पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो क्षेत्रका नियामकको बुझाइ नितान्त वस्तुगत देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रा नियामकलाई क्षेत्र सुधारभन्दा पनि नियमन निकायकै संस्थागत सुधारका समस्या धेरै छन् । समन्वय अभावका कारण बिमासँग सम्बन्धित पनि विभिन्न सरकारी योजनाहरू आउँछन् । तर, ती योजना केही वर्षपछि हराएर जाने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु ग-यो । त्यसलाई २५ जिल्लामा पनि लागू गरेको छ, तर त्यो दाताको भरमा सञ्चालन भएको हुनाले दीर्घकालीन नहुन सक्छ । बिमा क्षेत्र भनेको जति धेरै जनसंख्या बढ्यो त्यति नै फ्रड पनि बढ्छन् । यसलाई दण्ड सजायबाट नियन्त्रण गर्ने हो ।

विगतदेखि नै जनशक्ति अभावको समस्या झेलेको बिमा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछि अनावश्यक आकर्षण देखाएर कर्मचारी खोस्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ?
बिमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ भनेर म भन्दिनँ । यो क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति चाहिने भएकाले संसारभरि नै कम छ । तर, जनशक्ति कम छ भनेर त्यत्तिकै बस्न पनि भएन । कम्पनी आफंैले पनि जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ । दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति खोज्ने तर तयार गर्न भने चासो नदिने गरेर भएन । नयाँ कम्पनीहरू आएपछि कम्पनी सिफ्ट गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि धेरै नै भयो । हिजो ९ वटा कम्पनी व्यवस्थापन गरेको जनशक्तिले आज थप १० वटा कम्पनी व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । कानुनअनुसार हामीले विदेशी कर्मचारी ल्याउन सकिँदैन । व्यवसाय सुरु गरेसँगै त्यो क्षेत्रको जनशक्ति पनि प्रारम्भ नै गर्ने हो भन्ने योजना बनाउनुप-यो । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र आफूलाई चाहिएको जनशक्ति तयार गर्न सकेन भने बल्ल मेरो चासोको विषय हुन्छ । आजको दिनमा बजारको केही प्राविधिक जानकारी भएका कर्मचारीले हाम्रो कुरा छिटो सुनिदेलान् भन्ने मात्र हो । यसले गर्दा जनशक्ति नै कम भएको भन्न मिल्दैन । हिजो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त जनशक्ति थिए, तर पनि यति धेरै संस्था चलेकै छन् ।
अर्को कर्मचारीको संस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा अघिल्लो पुस्तालाई पछिल्लो पुस्ताले स्वाभाविक प्रतिनिधित्व गर्छ । हाम्रो बजार बिमाको प्राविधिक पक्षमा भन्दा पनि बजारीकरणमा केन्द्रित छ । अहिले बिमा कम्पनी अधिकांश प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्केटिङकै पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, जसलाई बिमा बिक्री गर्ने कुरासँग मात्र सम्बन्ध छ । संरचना तयार गर्ने क्रममा केही जानेको कर्मचारी नै खोज्ने भएकाले कर्मचारीहरूले उच्च मागसहित संस्था परिवर्तन गरेका छन् । तर, ती जनशक्ति टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने कुरा हेर्न भने बाँकी छ ।

सन नेपाल लाइफको पछिल्लो अवस्था र आगामी रणनीति के छन् ?
यो जीवन बिमा गर्ने कम्पनी हो । यो हजारौं वर्ष रहन्छ । हामीले बिजनेस गर्ने भनेको आजको नाफाका लागि होइन । हामीले ट्रस्टीको काम गरेका छौं । त्यसैले हामी बजारमा जथाभावी जानु हुँदैन । बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा स्थापना हुनका लागि पनि समय लाग्छ । आज मलाई बजारसँग भन्दा पनि आफैसँग प्रतिस्पर्धा छ । मैले नेतृत्व लिएको कम्पनी २० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको छु । अहिले कम्पनीको फाउन्डेसन बनाउन चाहन्छु । मैले कम्पनीका हरेक विभागलाई बलियो र सक्षम बनाउनुप-यो । बिमा गर्ने मान्छेलाई सन्तुष्टि दिनुप-यो । त्यसैले बजारमा कसले कति प्रिमियम उठायो भन्नेमा हामी छैनौं । हामीले बजारमा कम्पनीको पहिचान विस्तारका लागि गत वर्ष मात्र १ सय २७ स्थानमा कम्पनीको संरचना तयार ग-यौं । गत वर्ष हामी झन्डै ११ हजारजति एजेन्ट तयार ग-यौं । यो वर्ष हामीले अन्य कम्पनीभन्दा फरक भएर बजारमा आउनका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म बिमा जागरण गरेका छौं ।
जीवन बिमा कम्पनीमा लगानी गर्ने व्यक्तिले पनि हरेक वर्ष बैंकमा पैसा राखेजस्तो प्रतिफल माग्न पनि भएन । विगतमा बिमा कम्पनीको भ्यालुएसन हरेक तीन वर्षमा गर्ने प्रचलन थियो । तर, अहिले आएर त्यो हरेक वर्ष भ्यालुएसन गर्न भनेको छ । नयाँ कम्पनीका लागि छुट्टै प्रबन्ध गरेको छैन भने नियमको पालना गर्न समस्या छैन । हिजोको अवस्थामा तीन वर्षमा मात्र पोलिसी होल्डरलाई नाफा भाग लगाउनुपथ्र्यो । तर, अहिले हरेक वर्ष गर्नुपर्ने भयो । यसले नयाँ कम्पनीलाई केही असर गर्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने भएकाले रेटिङ पनि गराइसकेका छौं । रेटिङअनुसार हामी साधारण सेयर निष्कासन गर्न योग्य पनि छौं । आजको सदनसम्ममा आउँदा हामीले परम्परागत र क्यास भ्यालु पोलिसीलाई मात्र पोलिसी भनेर काउन्ट गर्ने गरिएको छ । त्यो अनुसार हाम्रो १८ देखि २० हजारसम्म पुगेको छ । जीवन बिमा कम्पनीको मेरुदण्ड भनेको परम्परागत पोलिसी हो । त्यो दृष्टिकोणबाट हामी सबैभन्दा अगाडि छौं । त्यसका साथै नवीकरण ल्याप्सेज रेसियो १० प्रतिशत पनि हुँदैन । हाम्रो औसत पोलिसी स्ट्यान्डर्ड छ । त्यो भनेको ३ लाख ८५ हजारको छ । प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हामी अघि नै छौं जस्तो लाग्छ ।