कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २९, २०७५
781

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरेपछि डा. गोविन्द केसी पुन: अनशनमा बसेका छन् । गत बुधबार संसद्को शिक्षा समितिले सोमबार उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरेको हो । सोही प्रतिवेदन अब समितिले संघीय संसद्मा पेस गरे पनि कार्यसूचीमा जाने र प्रक्रिया पूरा गरी पारित हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको असहमतिका बीच समितिबाट पारित प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको मर्म र डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत रहेको भन्दै अहिले असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार संसदबाट ऐन पारित भएमा उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्नेछन् । त्यसबाहेक समितिले विधेयकमा प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्ने सहमति, सिटिइभिटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ भन्दै माथेमाले समेत आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयहरूबाट नयाँ सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको ‘विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्ग निर्देशन प्रतिवेदन–२०७५’ शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको छ । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा डा. केसीसँग भएको सम्झौताप्रति इमानदार रहेको बताएका सत्तापक्षीय सांसद र शिक्षामन्त्री विधेयक पारित गर्ने समयमा पनि ठीक विपरीत देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसअघि १५ औं अनशन जुम्लामा २७ दिन बसेका केसी अहिले इलाममा १६ औं अनशनमा छन् । उनले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै अनशन जारी राखेका छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरू केसीको विपक्ष र प्रतिपक्षी कांग्रेस उनको समर्थनमा देखिएका छन् । अनशनका क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जान थालेको छ भने उनको समर्थनमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ । डा. केसीको अनशन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कारोबारले सत्तारुढ, प्रतिपक्षी दल र सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो
डा. गोविन्द केसी
देशमा हाल व्याप्त कुशासनको अवस्था यहाँहरूलाई ज्ञात नै छ । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष राजनीतिज्ञहरू अरबौंको भ्रष्टाचार गर्न वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् भने कर्मचारीहरूलाई बलिको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरूलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास बसालिएको छ । देशमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधहरू बढ्दो क्रममा छन् भने गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो सरकारी संरचना अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुको सट्टा फर्जी अपराधी बनाउँदै निर्दोषहरूलाई फसाउनमा अभ्यस्त भएको छ । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा नि:शुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरू पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएका छौं । साम्यवादी पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पु-याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरूको स्वार्थअनुसार कानुनै बनाउन अहिलेको अवस्थामा लागिपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुईतिहाइ जनताको हकहितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरूको स्वार्थ ठूलो लागेको छ ।
स्मरण रहोस्, जनताले सांसदहरूलाई मत दिँदा आफ्नो हितमा काम गर्न भनेर दिएका हुन् । त्यसैले कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील काम गर्दा आममानिसको हित केन्द्रमा हुनुपर्छ । चिकित्साजस्तो संवेदनशील प्राविधिक विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त ज्ञान नहुने भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनका बुँदा सुझाउनका लागि विज्ञहरू सामेल गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यस अगाडि दुईपल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको पनि थियो । पछिल्लो अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने क्रममा माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुकूल हुनुपर्छ भनेर यस अगाडि हामी झन्डै एक महिनाको अवधिसम्म १५ औं सत्याग्रह बसेका थियौं । त्यो सत्याग्रह टुङ्ग्याउने क्रममा विधेयकमा कुन–कुन बुँदा कसरी संशोधन गरेर जाने भन्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो ।
तर, विधेयक पारित गर्ने निर्णायक घडीमा आएर सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले ३ करोड जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा नभई मुट्ठीभर माफियाहरूको स्वार्थमा काम गरेका छन् । यसअघि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीसँग सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्रीसमेत अहिले त्यस्ता निहित स्वार्थका अगाडि निरीह हुँदै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् । सरकार स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनतिर नभई सजिलोसित, थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापार गर्नेतिर उद्यत् छ । त्यसले राजनीतिज्ञहरूलाई आफूले आर्जेको अकुत कालो धनलाई सेतो बनाउन र अरू अर्बाैं रुपैयाँ कमाउन सम्भव बनाउला, तर अबको दसौं वर्षपछि पनि दूरदराजका नागरिक सिटामोल र जीवनजल नपाएर छटपटाउने अवस्था कायमै रहनेछ ।
संसारका जतिसुकै पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र व्यापारका लागि खुला छाडिँदैन । नेपालमा काठमाडौं र सीमित ठूला सहरमा मात्रै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रीकृत हुँदा अहिले देशको तीनचौथाइ जनसंख्या सुलभ विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित छ । दुर्गमबाट उपचारका लागि हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न अब देशभर न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुने गरी सरकारी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरू खोल्ने माग हामीले बारम्बार राख्दै आएका छौं र सरकारले बारम्बार हामीसँग त्यस्तो सम्झौता पनि गरेको छ । तर, सरकारको रुचि अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तार नभई सहरमै निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्नमै छ । माफियाहरूले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि अहिले कृषिलगायत प्राविधिक शिक्षाका अन्य क्षेत्रहरूसमेत कब्जा गर्न थालेका छन् । साम्यवादी पार्टीको सरकारको ध्यान कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा कसरी माफियाहरूलाई धनी बनाउने भन्नेमा छ । फलस्वरूप कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको दशक पुग्न लाग्दा पनि एमबीबीएस पढाइ सुरु हुन सकेको छैन भने अन्यत्र सरकारले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संख्या १८ पुगिसकेको छ भने एमबीबीएस पढाउने सरकारी शिक्षण संस्था तीनवटा मात्रै छन् । देशको सम्पन्न ५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि महँगो शुल्क लाग्ने १६ सयभन्दा बढी सिट उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशतबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी र छात्रवृत्तिका ४ सय हाराहारी सिटहरू मात्रै छन् ।
त्यसैले काठमाडौंबाहिर धेरैभन्दा धेरै सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर विपन्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई ठूलो संख्यामा चिकित्सक बनाएर दूरदराजसम्म परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । हामीले यस्तो माग गरिरहँदा सुधारमा भाँजो हाल्न चाहनेहरूले बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी बाहिर गएर पढेकाले बाहिर जाने पैसा रोक्न धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । जबकि हाम्रै अभियानका कारणले बाहिर जानका लागिसमेत नेपालको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्नासाथ चिकित्सा विषयका लागि बर्सेनि बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या झन्डै ७५–८० प्रतिशतले घटेर ३ सयको हाराहारीमा आएको छ । अयोग्य विद्यार्थी डिग्री लिएर आउने र कमसल सेवा दिने अवस्था धेरै हदसम्म कम भएको छ । अहिले नेपालमै भएका निजी मेडिकल कलेजहरूले ठगी र कालोबजारी नगरेर सरकारले तोकेकै शुल्क लिने हो भने बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या झनै घट्ने निश्चित छ ।
अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरूका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेजस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरूमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अवस्थामा हामीले बारम्बार सरकार र सांसदहरूलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा त्यसविपरीत माफियामुखी बुँदाहरू समेटेर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसद्मा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सत्याग्रह सुरु गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

काकोहोला मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता छैन
योगेश भट्टराई
सदस्य, शिक्षा तथा स्वस्थ्य समिति, प्रतिनिधिसभा
चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पु-याउन वर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको विदितै छ ।
संसद्मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बीचमा २०७५ साउन १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रूपमा राखी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठक बसे । यो विषयसँग सम्बद्ध दर्जनौं व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्र्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर विडम्बना, डा. केसीले समितिसँग अन्तत्र्रिmया गर्न चाहनुभएन ।
हामीले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत उहाँले बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संसदीय समितिका सभापतिसहित नेकपाका तर्फका सदस्यका बारेमा गरिएका घिनलाग्दा टिप्पणीहरूलाई भत्र्सना गर्नुपर्छ । विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका विरुद्धको षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने कुरा उहाँको मागबाट स्पष्ट हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा विधेयकले व्यवस्था गरेका विषयलाई यहाँ समाविष्ट गरिएको छ ।
१. संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको प्रस्तावनाका सन्दर्भमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनामा बढीभन्दा बढी सामान्यकृत भाषा राख्नुपर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्त अनुसरण गरिएको छ, जुन कानुन निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यता हो ।
२. काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पस्ट गरेको छ ।
३. विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिममा तत्काल र काठमाडौंबाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।
४. विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५ .विधेयकको दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आमनागरिकको पहँुचलाई वृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
६. विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुनेछैन भन्ने स्पष्ट गर्छ ।
७. विधेयकले अबदेखि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई तोकिएको अंक ल्याउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?
८. सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?
९. मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुस्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावकको हितमा छैन ?
१०. विधेयकले सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ?
११. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि ३ सय शय्याको र डेन्टल तथा नर्सिङका लागि १ सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?
१२. चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अनियन्त्रित तथा गलत बाटोबाट कलेजहरूले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने, शिक्षण संस्थाको सम्बधनलाई व्यापारमा परिणत गर्नेजस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै, प्रभावकारी रूपले नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
डा. केसीका तीन सवाल
१. डा. केसीको सहमतिको प्रस्तावनामा ‘उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राख्नुपर्ने भन्ने थियो । विधेयकमा ‘विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदल’ भन्ने राखिएको छ । केदारभक्त माथेमा मात्र होइन, गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिव राईलगायतको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ ।
२. डा. केसीसँगको सहमतिमा ‘सिटिइभिटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालूलाई पाँच वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमा ‘सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश: हटाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अपग्रेट गर्ने’ भनिएको छ ।
यसबाट कहाँ सहमतिको उल्लंघन भयो ? नचाहिने जति हटाउने र आवश्यकता भएमा मापदण्ड पु-याएर अपग्रेट गर्ने भनिएको हो । सोझो भाषामा भन्दा सिएमए वा अनमीलाई हटाउने र स्टाफ नर्सलाई कायम गर्ने भनिएको हो । यो शतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ ।
३. डा. केसीसँगको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ । त्यसमा कुनै विमति छैन । तर, यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौं बाहिरका लागि मात्र एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ । त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ ।
विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । डा. केसीसँगकै सहमतिमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडौंभित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौं बाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यका बाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ । विधेयकले केसीसँग भएको सहमतिको त्यही मर्म र भावनालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको मात्र हो । यसमा काकोहोला मच्चाउन पर्ने आवश्यकता नै छैन ।

सरकार माफियाको चंगुलमा फस्यो
प्रकाश रसाइली
सांसद, नेपाली कांग्रेस
डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबाट सरकार बेइमानी गर्दै पछाडि फर्कन खोज्नु दु:खद कुरा हो । विगतमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि उठाएका जेजे मुद्दाहरूमा सरकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ ती सम्झौताहरू अक्षरश: पालना हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकार बहुमतको बलमा विगतका सहमति उल्टाउन लागिरहेको छ । संसद्मा समितिहरूमा हामीले विगतमा सरकार आफैंले गरेको सहमतिबाट नभागोस् भनेर खबरदारी गरिरहेका छौं । कांग्रेसका सांसदहरूले फरकमत राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा क्षेत्र सर्वसुलभ हुनुप-यो, तल्लो तहका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित नहोऊन्, चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिहरूको अन्त्य होस्, एउटा नागरिक पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो कुरा होइन । लोकतन्त्रमा कुनै नागरिकले उठाएको आवाजबाट सरकार भाग्न सक्दैन । आफूले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको विषयबाट सरकार आफैं भाग्न खोज्नुले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ । सरकार शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको चंगुलमा फसेको छ ।
नेपाली कांग्रेस हिजो पनि डा. केसीले उठाएका मागको पक्षमा थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । शिक्षामा बढ्दो माफियाकरणको अन्त्य हुनुपर्छ । जुम्लामा अनशनरत रहँँदा केसीले जनताका पक्षमा उठाएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएको थिएँ । उहाँको मागमा ऐक्यबद्धता र स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन इलाम जाँदैछु । माफियाको चंगुलमा फसेको सरकारलाई त्यसबाट बाहिर ल्याउन समाजका सबै तह र तप्काबाट खबरदारी जरुरी छ । वकिल, पत्रकार, नागरिक समाज सबैलाई केसीले उठाएका र विगतमा आफैंले सहमति गरेका सम्झौताबाट भाग्न नदिन सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्न पनि म सबैसँग आह्वान गर्छु । डा. केसीले उठाएका जायज मागको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा पनि आवाज उठाउनेछ । सरकार आफैंले गरेको सम्झौतामा इमानदार भएन र माफियाको स्वार्थमा लाग्यो भने उसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सडकमा पनि कांग्रेसले आवाज उठाउनेछ ।