भीम गौतम
बिहिवार, पुष २६, २०७५
951

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल र एक्स्पो एन्ड इभेन्टको मूल आयोजनामा आगामी माघ ४ देखि ६ गतेसम्म हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१९ आयोजना हुँदै छ । गत वर्षसमेत एक्स्पोको आयोजना गरिएको थियो । यस वर्ष आयोजना गर्न लागिएको एक्स्पोमा १२० स्टल रहने र जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई बोलाएर सेमिनारसमेत गरिँदै छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, उपकरणलगायतबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा नीतिगत र नयाँ प्रविधिबारे छलफल हुँदैछ । जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एकै थलोमा देख्न पाइने तथा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै उपकरण एकै ठाउँमा प्रदर्शन गरिने एक्स्पोको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक्स्पोको तयारीमा इप्पान र इभेन्ट कम्पनी दुवै जुटेका छन् । इप्पान र एक्स्पो आयोजना गर्नुको कारण, यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने फाइदासँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक मुद्दा, नीजि क्षेत्रको योगदान, नीतिगत व्यवस्था र यसमा देखिएका समस्यालगायतबारे इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१९ गर्न लाग्नुभएको छ । फेरि दोस्रो पटक एक्स्पो आयोजना गर्नुको कारण के हो ?
गत वर्ष पनि हामीले पहिलोपटक हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१८ को आयोजना गरेका थियौं । जहाँ जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरू, उत्पादकहरू, उपकरण निर्यातकर्ता, इन्जिनियरिङ क्षेत्र र वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न बैंकका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए । उनीहरूले विभिन्न स्टल राखेका थिए । त्यो एक्स्पोले सबैलाई एकआपसमा  चिन्ने अवसर प्रदान गरेको थियो । आफ्नो व्यवसाय र व्यापारका लागि सूचना आदानप्रदान गर्न सहज भएको थियो । यसले नयाँ आएका उपकरणहरूसहित यसको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिलेको थियो । जलविद्युत्का विकासकर्ताले छनोट र कम मूल्यका सामान किन्नका लागि सहयोग पुगेको थियो । सबैलाई राम्रो प्रविधि, उपकरण र इन्जिनियरिङ पनि पहिचान भएको थियो । यसकै निरन्तरताका लागि दोस्रो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्न लागेका हौं ।

अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्षको एक्स्पोमा के फरक हुन्छ ? यसबाट नेपाली विकासकर्ताले के फाइदा लिन सक्छन् ? 
हिमालयन एक्स्पो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि साझा थलो हो । विगतका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै यो एक्स्पोमा नयाँ–नयाँ उपकरण उत्पादनबारे जानकारी हुन्छ । नयाँ–नयाँ उपकरणका निर्यातकर्ता यहाँ आउँछन् । उनीहरूले नयाँ–नयाँ योजना ल्याउँछन् । त्यसका निर्यातकर्ता र बजार आएका छन् । नयाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी नयँ प्रविधिसहित आउँछन् । ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसको ऋण व्यवस्थापन गर्ने नयाँ बैंकहरू आएका छन् । उनीहरूको पनि स्टल हुन्छ । उनीहरू सबैलाई एकै थलोमा राखेर जलविद्युत् क्षेत्रबारे छलफल र अन्तक्र्रिया हुन्छ । एकातिर प्रदर्शन र अर्कोतिर सेमिनार आयोजना हुनेछ । यसबाट हाल विकास भएको नयाँ प्रविधिबारे ज्ञान हासिल हुन्छ । विश्व बजारमा विकसित नयाँ उपकरणबारे जानकारी हुन्छ । नयाँ उपकरण सहज तरिकाले खरिद गर्न जलविद्युत्का विकासकर्ताहरूका लागि सहयोग पुग्छ । सबै उत्पादकहरू एक्स्पोमा आउँछन् । बिमा र पुनर्बिमाका बारेमा ज्ञान हुन्छ । यो किन गर्नुपर्छ र यसपछिका फाइदा, यो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ । बैंक र उपकरण निर्यातकर्तालाई को–को विकासकर्ता छन् भनेर खोजिरहनुपर्दैन । एकै थलोमा सजिलै भेट्न सक्छन् । यो क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि विकास र सिर्जना थाहा पाएर बिक्री गर्न सहज हुन्छ भने विकासकर्तालाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान भएर उनीहरूले छनोट गर्न सक्छन् । सेमिनार ज्ञान र सूचना आदानप्रदानका लागि साझा थलो बन्छ । 

यो पटकको प्रदर्शनीमा के–के नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबै उपकरण र प्रविधिको प्रदर्शनी अनि सेमिनार त हुनै नै भयो, तर अघिल्लो वर्षभन्दा नयाँ प्रविधि र उपकरणबारे जानकारी हुन्छ । सुरुङ निर्माणका प्रविधिबारे पनि जानकारी हुन्छ । आयोजना सम्भाव्य बनाउनका लागि के–के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्रदर्शनीबाट थाहा हुन्छ । यहाँ नीतिगत बहस हुने भएकाले जलविद्युत्का विकासकर्ताले पनि यहाँ आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् । सेमिनारमा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि शान्तिसुरक्षा, वातावरण संरक्षण, जलविद्युत्का समस्यालगायतबारे चर्चा हुन्छ । यी कुरामा ध्यान नदिँदा आएका समस्याको चर्चा हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि पानी छान्ने तरिका, खोला फर्काउने प्रविधि, बाँध बनाउने तरीकाहरू, बाँधको जोखिम र यसमा न्यूनीकरणका उपायबारे पनि प्रस्तुतीकरण हुन्छ । 

एक्स्पोको तयारी कुन अवस्थामा छ ? को–को सहभागी हुँदैछन् ?
प्रदर्शनीमा १२० वटा स्टल रहनेछन् । यहाँ नयाँ प्रविधि, उपकरणको प्रदर्शनीका साथै स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता, विकासकर्ता, इन्जिनियर, निर्यातकर्ता, उत्पादनकर्तालगायत सहभागी हुन्छन् । यसको पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको छ । सेमिनारको तयारी भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ख्यातीप्राप्त विज्ञलाई बोलाएका छौं । देशभित्रका नीति निर्मातादेखि विज्ञ पनि सहभागी हुन्छन् । विषयगत प्रस्तुतीकरण हुन्छन् । 

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१९ मा कतिले अवलोकन गरेर फाइदा लिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? 
करिब एक लाख मानिस जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भन्ने प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यसको आधारमा भन्दा त्यसको झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात ६० हजारले एक्स्पो अवलोकन गर्ने हामं्रो लक्ष्य छ । असम्बन्धित व्यक्तिलाई खासै बोलाएका छैनौं र यसमा हाम्रो जोड पनि छैन । लक्षित सबै सहभागी भएर जलविद्युत्का सबै पक्षबारे जानकारी लिएर विकास गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । पहिलोपटक आयोजना गर्दा जुन उपलब्धि हुन्छ भन्ने आशा गरेका थियौ, त्योभन्दा बढी भयो । अब भने अझ हुने आशा गरेका छौं । गत वर्षभन्दा अझ व्यवस्थित बनाउँदैछौं । सबैलाई बोलाएका पनि छौं । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१९ मा कुनै कुराको अभाव हुन नदिने गरी तयारीमा लागेका छौं । 

तपाईंले एक्सो गरिरहँदा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कतिको सकारात्मक वातावरण छ जस्तो लाग्छ ? 
विगत दुई महिनादेखि जलविद्युत् क्षेत्रको वातावरण उत्साहजनक छ । जब ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पहिलो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको अध्यक्षतामा गर्नुभयो, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) हटेर लिऊ वा तिर (टेक अर पे) बनाइयो । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि  एकदम सकारात्मक र ठूलो उपलब्धिको कुरा हो । बोर्डको पहिलो बैठकमै यस्तो निर्णय गरेकोमा ऊर्जामन्त्रीलाई धन्यवाद छ । पहिला भारतले आफ्नो देशको सरकार वा कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको आयोजनाको बिजुली मात्र किन्ने भनेर निर्देशिका ल्याएको थियो, यसमा बखेडा झिकेको थियो । ऊर्जामन्त्री पुन, मन्त्रालयका अहिलेका सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निरन्तर पहलपछि समस्या हटेको छ । विद्युत् व्यापार गर्न सहज भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच जुन इनर्जी बैंकिङ अघि बढ्यो । यो दूरगामी असर पर्ने सकारात्मक निर्णय हो । 

के अब नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको हो त ? 
होइन, अझै पनि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस्ताको तस्तै छन् र वनको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै सकारात्मक निर्णय र पहल भएको छैन । यसमा खासै काम भएको छैन । फाइलहरू स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेकै छ । यसमा विगतकै निरन्तरता छ । स्थानीय सरकारले त्यही गिटी बालुवा प्रयोगका लागि छुट्टै करको पत्र काटिरहेका छन् । विष्फोटक पदार्थको प्रयोगका लागि अझै समस्या छ । यसको समाधानका लागि कुनै व्यवस्था भएको छैन । भारतमै निर्भर हुने अवस्था छ । जलविद्युत् विकासकर्ताले अझै सहज पाएका छैनन् । प्रशारणलाइन समयमै नबन्दा समस्या छ । सबै करिडोरमा प्रशारणलाइन धिमा गतिमा छ । यसैका कारण विद्युत् आदानप्रदानमा समस्या छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि ब्याज बढेकाले समस्या भइरहेको छ । 

यी कुरा त बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको छ । फेरि किन समाधान भइरहेका छैनन् ? 
पहिलेपहिले राजाकोमा गएर समस्या विन्ति विसाउँदा टाउको हल्लाउने चलन देखिन्थ्यो । त्यो अहिले पनि निरन्तर छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यो ज्ञान नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिमा नभएको होइन, तर समस्या समाधान भएको छैन । चाँडो होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

बारम्बार वनमा समस्या किन ? 
समस्या छ त आइरहन्छ । हामी वनको संरक्षण गर्ने भन्छौं, तर काठको आयात ८५ अर्ब गरिरहेका छौं । यति धेरै काठ नेपालले आयात गर्नु हुँदैन । जलविद्युत् आयोजना बनेपछि गाडी पुग्छ, रुख काटिँदैन, ग्यास पुग्छ । रुख काट्न छोड्छन् । संसारका कतिपय देशलाई ५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत २० प्रतिशत जंगल भए पुग्ने तर हामीलाई ४० प्रतिशत चाहिने भन्छौं । नेपालमा अहिले ४४ प्रतिशत छ । सबै आयोजना बन्दा १ प्रतिशत काटिँदैन, बरु बढ्छ । ५० प्रतिशत पुग्न सक्छ । यसलाई वन मन्त्रालयले आत्मसाथ गरेको देखिँदैन । आयोजना ढिलाइको प्रमुख कारण पनि यही हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाइरहनुभएको छ । अहिले नीजि क्षेत्रले जलविद्युत्का क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
नीजि क्षेत्रले विभिन्न अवरोधका बाबजुत पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । हरेक आयोजना ३० वर्षपछि सरकारमै जाने भएकाले यी सरकारी आयोजना पनि हुन् । यसमा सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यो गर्न सके मात्र विकास हुन सक्छ ।


दक्षिण एसियामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ भनिन्छ, कस्तो अवस्था छ अहिले ? 
दक्षिण एसियामै नेपाल अग्रणी छ । हिमालदेखि तराईसम्म बगिरहेको पानीबाट करेन्ट उत्पादन हुन सक्छ । यो त अरबको तेल जस्तै हो । तर यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी कता कता अल्झिरहेका छौं । नीजि क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण भयो भने नीजि क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । 

पछिल्लो समयमा विद्युत् सेवामा समस्या देखिएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ ? 
नयाँ प्रशारणलाइन र वितरणलाइन बनाउनुपर्छ । आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ । विजुलीमैत्री प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । विश्वस्तरीय प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । प्रशारण र वितरणलाइनको विकास हुनुुपर्छ । दुई सय किलोमिटर टाढा जाँदा भारत र चीन भेटिन्छ । दुवैतिर नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । अब समाज आधुनिकतातिर अघि बढेको छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । ऊर्जामा नेतृत्व गर्ने मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यसबारे ज्ञाता हुनुहुन्छ । अब नयाँ प्रविधि भित्र्याउन उहाँहरू सकृय हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ । यसमा सरकारका अन्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्य मन्त्रालयले छुट्टै राज्यको रूपमा ऊर्जालाई व्यवहार गरिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि राष्ट्रको समृद्धिको लागि काम गर्ने हो । वन, भूमिसुधार र अर्थ मन्त्रालयले होस्टेमा हैंसे गरेर सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने कुरा गरिरहँदा नीजि क्षेत्रले आयोजनालाई महंगो बनाएको आरोप लाग्छ नि ? 
तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रको महंगो देखिँदैन । चिलिमे, मस्र्याड्दी, तामाकोसीको लागत पनि धेरै बढेको देखिन्छ । केही आयोजनाको लागत बढेको होला, तर सरकारले समयमै स्वीकृति नदिएको, बैंकको ब्याज बढेको लगायतका कारणले केही लागत बढेको छ । अरु कारणले बढेको भए सरकारी निकायले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

सरकारले स्वदेशी भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकता दियो भन्ने आरोप नीजि क्षेत्रबाट आउँछ, के सरकारले यस्तो प्राथमिकता दिएको हो ? 
सकेसम्म स्वदेशीले निर्माण गर्नुपर्छ, सम्भव नहुने ठाउँमा विदेशी ल्याएर पनि गर्नुपर्छ । विदेशीलाई दिँदा स्वदेशीलाई पनि सहुलियत र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले यसका लागि पहल गरेका छौं । इप्पानले गरिरहेको छ । वन उपयोगको स्वीकृति हुँदा अरुण र कर्णालीलाई दिइयो । यसमा हाम्रो चित्त दुखाई थियो । स्वदेशीलाई पनि यस्तै महत्व दिनुपर्छ । जलविद्युत् पहुँच मार्ग र प्रशारणलाइन सार्वजनिक उपयोग भए ठूलो आयोजनालाई मात्र सहुलियत दिने व्यवस्था जुन गर्ने भनिएको छ, स्वदेशीलाई पनि दिनुपर्छ । अझै स्वदेशीलाई बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । 

स्थानीय क्षेत्रमा पनि जलविद्युत्मा समस्या देखिएको छ, यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? 
अहिले स्थानीय तहकै सरकारबाट समस्या आएका छन् । अन्य केन्द्रबाट संरक्षित राजनीतिक गुण्डागर्दीबाट पनि समस्या बढेको छ । विगतमा केही समस्या समाधान भएका थिए । फेरि समस्या आएको छ । सुरक्षा बढाएर समाधान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट समेत समस्याको समाधान गराइनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

विभिन्न समस्याका बाबजूद पनि नेपालको जलविद्युत्को भविष्यको कस्तोे देख्नुहुन्छ ? 
विद्युत् विकास र पूर्वाधारको मेरुदण्ड हो । यो विना विकासको क्रम अघि बढ्न सक्दैन । जलविद्युत्को विकास नगरी देश समृद्ध बन्न सक्दैन । जलविद्युत्लाई समृद्धिको मापक भनिन्छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २०० युनिट छ । दक्षिण एसियाली मापदण्डमा पु-याउन १५ सय युनिट पु-याउनुपर्छ । यसका लागि आठ गुणा बढी उत्पादन गरेको हुनुपर्छ । चीनको मापदण्डमा पु-याउन ३५ सय युनिट पु-याउनुपर्छ । १७ गुणा बढी अर्थात् अहिले नेपालमा एक हजार मेगावाट उत्पादन छ, यसलाई १७ हजार मेगावाट पु-याउनुपर्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन । 

समग्रमा भन्दा हिमालयन एक्सोले समग्र जलविद्युत् विकासका लागि के भूमिका निर्वाह गर्ला ? 
नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्छ । यसबारे ज्ञान दिन्छ । नयाँ उपकरण ल्याउन प्रेरित गर्छ । बैंक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ज्ञान हुन्छ । बिमा र पुनर्विमाबारे ज्ञान हुन्छ । सरोकारवाला सबै एकै थलोमा जम्मा भएर र समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नका लागि सहज वातावरण निर्वाह गर्छ ।