भीम गौतम
बुधवार, पुष २५, २०७५
1715

भारतको रुड्गी विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा बीई र नर्वेबाट हाइड्रोपावर प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा पोस्ट ग्राजुएट गरेका किरण मल्ल ३० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनमा इन्जिनियरदेखि उपकार्यकारी निर्देशकसम्म भएका मल्ल तीन वर्ष बुटवल पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक पनि भए । ६ वर्ष मेगा टेक हाइड्रो एन्ड इन्फास्ट्रक्चरका संस्थापक अध्यक्ष र ९ वर्षअघि स्थापना भएको हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालिका स्थापनादेखि अध्यक्ष रहेका उनी निर्माण सम्पन्न ३ मेगावाटको फिदिम खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने युनियन हाइड्रो पावर कम्पनी र निर्माणाधीन २३ मेगावाटको मेवा खोला आयोजनाको प्रवद्र्धक युनियर मेवा लिमिटेडका पनि अध्यक्ष हुन् । उनी संलग्न रहेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी, ८ मेगावाटको रुदी ए र ६ मेगावाटको रुदी बी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने ६ आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका सदस्यसमेत रहेका मल्लसँग जलविद्युत् निर्माण र लगानीमा नेपालीको क्षमता र अनुभवबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

तीन दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको विश्लेषण गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा हामी कति सक्षम बन्न सकेका छौं ?
३० वर्षअगाडि मैले ५ मेगावाटको जलविद्युत्मा काम गर्न सुरु गरेको थिएँ । त्यो आयोजनामा ८/१० देशका विज्ञ थिए । अमेरिकी, अस्ट्रेलियन, नर्वेजियन, नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशका विज्ञ थिए । सबै मिलेर आयोजना निर्माण गरिएको थियो । सानो सुरुङ बनाउन पनि धेरै विज्ञको आवश्यकता थियो । मेरै अनुभवमा पनि पहिला १२ मेगावाटको, ६० मेगावाटका आयोजनाहरूमा नेपाली जनशक्तिले नै काम गर्न थाल्यो । पहिला आयोजना प्रमुख, इन्जिनियर, प्राविधिकलगायत हुने त्यो बेलाको अवस्था हेरेर विश्लेषण गर्दा त्यसपछि नेपालीले पनि सिक्दै गए । नेपालीको सीप र क्षमता पनि बढ्दै गयो । २/४ मेगावाटबाट नेपालीले अघि बढाउन लागेको जलविद्युत् आयोजना हेर्ने हो भने क्यासेटमा त एक सय मेगावाट पुगिसक्यो । नेपाली १ सय मेगावाटसम्म बनाउन सक्षम भइसकेका छन् ।

नेपाली १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना बिनाविदेशी बनाउन सक्षम भैसकेका हुन् त ?
एउटा आयोजनाको कुरा गर्दा १ सय मेगावाट आसपासका आयोजनामा बनाउन सक्षम भइसकेका छौं । यसमा प्राविधिकको समस्या भएन । इन्जिनियर, डिजाइनरदेखि लिएर निर्माण गर्ने ठेकेदारसम्म यसका लागि समक्ष भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

त्यो बेला सानो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीभन्दा पनि निर्माणका लागि विदेशीको भर पर्दा कति पैसा बिदेसिन्थ्यो, अहिले कति स्वदेशमै राख्न सफल भएका छौं, त्यो अहिले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएका प्रायःजसो आयोजना नेपालीले निर्माण गरेको अवस्था छ ।

इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणबाहेक जे–जति सिभिल कार्यहरू छन्, हाइड्रो मेकानिकलको जुन काम छ, त्यो नेपालीले गरेको अवस्था छ । कुनै पनि आयोजनामा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलको कामलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने ७० प्रतिशत पैसा त नेपालमै रह्यो नि । एक मेगावाटको लागत २० करोड मान्ने हो भने १४ करोड त सिभिलमै खर्च हुन्छ । यति पैसा त नेपालकै सर्कुलेसन भइरहेको छ ।

सय र सयभन्दा माथिका ठूला आयोजना नेपालीले बनाउनका लागि अहिलेको वातावरण कस्तो छ ? सरकारबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
सरकारी आयोजनाहरूमा अहिले पनि आर्थिक र प्राविधिक कामहरूका लागि सरकारले ठूला–ठूला क्राइट एरिया राख्ने गरेको छ । यसकारण अहिले पनि नेपाली निर्माणकर्ताले सरकारी निकायबाट आह्वान गरिने टेन्डरहरूमा योग्य नै हुँदैनन् ।

हामीले देशमा यसरी नियम–कानुन बनाएका छौं कि यसमा स्वदेशी कन्ट्याक्टरहरू अयोग्य हुन्छन् । अहिलेसम्म पनि स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै विदेशी प्रतिनिधिहरूको हात रहने गरेको छ ।

अहिले पनि १० मेगावाटको कुनै जलविद्युत् आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान गरेमा नेपाली कन्ट्र्याक्टर योग्य हुँदैनन् । तर उदाहरणका लागि हाई हिमालयनले १५/२०/२५ मेगावाटको आयोजना आफैंले गरेको छ । हाई हिमालयनले नै ४२ मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । सुरुङमा ठूलो समस्या आएर हो, नत्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर नेपालको नीति, नियम, कानुनहरूको बाधा–अड्चनका कारणले गर्दा अहिले पनि १० मेगावाटको आयोजना पाउन कठिन छ ।

के सरकारी नीति स्वदेशी मुखी छैन त ?
छैन, यस्ता कमी–कमजोरीलाई सरकारले बुझेर जुन खरिदसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसलाई पुनरावलोकन गरेर स्वदेशी कन्ट्र्याक्टर जसले प्रमाणित गरेर देखाएको छ, यस्ताका हकमा यति जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको भनेर स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिँदा भैहाल्छ नि । नेपाली कन्ट्र्याक्टरको क्षमता बढ्दै गएको हुन्छ तर किन सरकारले ५० मेगावाटको आयोजनाका लागि दुई सय मेगावाट गरिसकेको हुुनुपर्ने भनेर व्यवस्था गर्छ । यसलाई सरकारले सरल बनाउनुपर्यो नि । सरकारले नेपाली कन्ट्र्याक्टरको प्रमाणित क्षमतालाई मान्नुपर्यो नि ।

मेरो तीस वर्षे अनुभवले के भन्छ भने यी सरकारी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नैपर्छ । सरकारले जलविद्युत्का स्वदेशी निर्माणकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हरेक देशले स्वदेशी निर्माणकर्तालाई सोझै प्राथमिकता दिन्छ, त्यो पनि दिन मिल्छ । कुनै पनि देशको विकासका लागि त्यो देशको निर्माणकर्ता सक्षम हुनु जरुरी छ । निर्माण गर्ने त उनीहरूले नै हो नि ।

अब जलविद्युत्मा लगानीको कुरा गर्दा हिजो र आजको अवस्थामा के फरक देख्नुभएको छ ?
सरकारको निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर निर्माण गर्न दिने नीति छ । पहिला त ५ मेगावाट बनाउन पनि साह्रै गाह्रो थियो । अहिले त १ सय मेगावाटसम्म नेपाली बैंकबाटै ऋण लिएर निर्माण गर्न थालेका छन् । यसलाई राम्रै प्रगति भएको मान्नुपर्छ । द्वन्द्वका कारणले केही समय जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका काममा ढिलाइ भयो । यसमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने कारण पनि ढिला भयो । यसका कारणले ठूला बाधा–व्यवधानहरू आए । अहिले आएर हेर्दा १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू सजिलै निर्माण भएको देखिन्छ ।

वन, वातावरणदेखि अन्य कुरामा सरलीकरण गर्यो भने अझै ठूला ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् निर्माणमा समेत सक्रिय भएको नाताले जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा के–कस्ता समस्या/चुनौती देख्नुभएको छ ?
चुनौतीको कुरा गर्दा वातावरणीय क्षेत्रमा देखिन्छ । यसमा स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने अवस्था छ । राज्यलाई जलविद्युत् आयोजना चाहिएको छ भने वातावरण स्वीकृतिका लागि यति धेरै समय खेर फाल्नु आवश्यक छ कि छैन भनेर राज्यले नीति बनाउँदा हेर्नुपर्छ । यसमा सोचविचार गरेर समयलाई कम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कि वातावरण वा जंगल मात्र चाहिएको हो, जलविद्युत् चाहिएको होइन भनेर सरकारले भन्नुपर्यो । जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने वातावरणको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्यो । अर्को वनमा जग्गा प्राप्ति, लिजमा लिने कुरा छ, जहाँ सरकारी र निजी जग्गाको कुरा छ । यसमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेपछि जग्गाको भाऊमा बढ्दानै माग हुन्छ । ७/८ गुणा बढी माग्छन् । यसलाई स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केही समस्या स्थानीयको पनि छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना आएपछि हाम्रो खोलामा आयोजना बनाएर लुट्नै आए भन्ने भावना पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छ । यसको सहजीकरण पनि सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाले राजस्व दिन्छन् र त्यो राजस्व तल्लो तहसम्म आइपुग्छ भन्ने जनचेतना सरकारले स्थानीयवासीसम्म पु¥याउनुपर्छ । यसबारे बुझाउनुपर्छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नैपर्छ । म संलग्न भएको तीन मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा नै स्थानीयवासी आएर तोडफोड गरेर बन्द गरे । कमर्सियल अपरेसन नै गर्न पाएन । यसको कारण एक महिना ढिला भयो । यस्ता माग उचित छन् कि छैनन् भन्ने हेनुपर्छ । हुन त वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका छ, यसले यतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । जहाँसम्म वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा छ, यसमा पनि परियोजनामा आधारित वित्तीय व्यवस्थापन छैन । बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा ग्यारेन्टी बस्न लगाउँछन् । धितो लिएर जमानत राख्ने गरेका छन् । यसको कारणले कतिपय आयोजना बनाउन इच्छुक देखिँदैनन् । ठूला–ठूला उद्योगपतिहरू यसकारण पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तर्किन्छन् । यसमा व्यवधान त देखियो । जलविद्युत् भनेको त सरकारी पानी, घरघरको लगानी हो । यसमा पनि के देखिन्छ भने धेरै प्रमोटरहरू राख्न नदिने अवस्था छ । यसमा कति जनासम्म सेयर होल्डर हुन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हेर्नुपर्छ । जतिले लगानी गर्न चाहे पनि लगानी गर्न खुल्ला गर्नुपर्यो । अर्को एउटा जलविद्युत् कम्पनीमा भएको व्यक्ति अर्को त्यस्तै कम्पनीको कार्यकारीमा बस्न नपाइने व्यवस्था छ । यसमा किन रोक लगाउने ? किन नियन्त्रणकारी व्यवस्था गर्ने ? कालोसूचीमा छ वा अन्य कुनै समस्या देखिएको भए त उसलाई बस्न नदिनु ठीक हो, तर कसैसँग क्षमता र स्रोत भने धेरैमा हुँदा के फरक पर्छ र ? उसको स्वतन्त्रतालाई सरकारले किन काट्नुपर्यो र ? यस्ता व्यवधानहरू हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत्मा लगानीका लागि कुनै बन्देज लगाउनु हुँदैन । जति लगानी गर्न चाहन्छ दिनुपर्छ । किनभने जलविद्युत् आयोजना बनाउन सुरुमा धेरै पैसा लाग्छ ।

पहिला लोडसेडिङ हुनुको कारण पनि सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न नसकेको हो नि । किनभने पैसा धेरै लाग्थ्यो । त्यो थाहा हुँदाहुँदै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न किन निषेध र नियन्त्रण गर्ने ? ठूलो पैसा लाग्ने हुनाले सबैले जुटेर आयोजना बनाउने एउटा मोडल भयो, कि त धेरै धनी मान्छेले बनाउने भन्ने अर्को मोडल भयो । कति धेरै धनी छन् र उनीहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् त ? यो सवाल हो । नेपालमा के देखिन्छ भने सबै मिलेर बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण निषेध र नियन्त्रणको कुरा नीतिगत रूपमै हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले त जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकता छ भनिरहेको छ, तर तपाईं सरकारी तहबाटै अवरोध छ भनिरहनुभएको छ । के सरकारी तहबाट अवरोध छ त ?
छ । नीतिगत रूपमै अवरोध छ ।

सरकारले त आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री र जलविद्युत् आयोजनाको सहजीकरण गर्ने निकाय भनिरहेको छ, यो समस्याको समाधान के त ?
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समन्वय गर्नुपर्ने विभिन्न मन्त्रालय छन् । विभिन्न विभाग छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा सोच हुन्छ । उसले यति बनाउँछु भनेर भन्छ । यो कहाँसँग जोडिन्छ भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, वन, जमिन, वातावरण, स्थानीय निकायलगायतका धेरै ठाउँमा गएर प्रक्रिया अल्झन्छ । प्राथमिकता दियो भनेर के गर्नु काम त भएन नि । सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको जलविद्युत् विकासका लागि एउटै सोच भएन । म संलग्न तीन मेगावाट आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन पुग्ने ठाउँसम्म त बल्ल बल्ल बनायौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने बनाएन । किन नबनाएको भन्दा त वनले रूख नै छुन दिएन भन्यो । त्यसपछि वनका मन्त्रीदेखि सबै हाकिमकहाँ आफैं गएर कुरा गर्येउ । प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले ३३ केभीमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव (आईई) गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा लेखिएको होला, हाम्रो नीतिमा गर्नु पर्दैन भन्ने छैन भनेर त्यहाँका कर्मचारीले भने । यसमा त पहिले नै यति रूख काट्ने भनेर स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । उनीहरूले त तपाईंको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पनि सक्दैनौं भने । मैले भन्न खोजेको सरकारी निकायकै यसबारे फरक–फरक कानुन रहेछ नि । यो त बाझिएको छ नि त । यस्तो कुरा गहिराइमा बुझेमा कहाँनेर अवरोध छ, थाहा पाईहालिन्छ । समस्या सानो हुन सक्छ तर यसले ठूलो समस्या हुन्छ । यसलाई समाधान गर्नुपर्यो । नेताजीलाई यस्तो कुरा थाहा हुँदैन । उनीहरू आ–आफ्नो गुणगानमा व्यस्त हुन्छन् । अहिले हामीले विद्युत् उत्पादनको पक्षबाट हे¥यौं, यहाँ त धेरै समस्या देखिए । यी अहिले पनि छन्, हटेका छैनन् । हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता समस्या मन्त्रिपरिषद्मा जान्छन्, कुनै आयोजना विशेष निर्णय हुन्छ । फेरि अरू आयोजनामा त्यस्ता समस्या दोहोरिन्छन् ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढी देखाउने हुनाले निजी क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण जरुरी छ भनिरहेका छन्, तर तपाईं त सबै खुल्ला गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ? कसरी सम्भव छ ?
यो तर्कसंगत कुरा होइन । नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको त जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिन्न भन्नु हो नि । देशले बनाओस् भन्ने चाहन्छ भने त्यो त सम्भव हुने कुरा होइन । यसो भए त लाइसेन्स किन दिने ? कि बाटो बन्द गर्नुपर्यो ? पहिला त निजी क्षेत्र थिएन, सरकार आफैंले गथ्र्यो । हुँदो रहेनछ, सक्दो रहेनछ । सरकारले बनाएका आयोजना अझ महँगा हुँदा रहेछन् । यो कुरा सरासर गलत छ । कुनै व्यक्तिले फाइदा लियो भन्ने कुरा फरक हो । अन्यथा के हेर्नुपर्यो भने सरकारबाट बनेका आयोजनाको लागत कति ? निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनाहरूको लागत कति ? हरेक जलविद्युत् आयोजनाहरू फरक–फरक हुन्छन् ?

जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट यति पर्छ भनेर तोक्ने कुरा घरको स्वाक्यर फिट जस्तो हुँदैन । चट्टानदेखि हावापानी, भूगोल र परिवेशले यसको निर्धारण गर्छ ।

खोला कत्रो छ ? हेड कत्रो छ ? प्राविधिक पक्ष कस्तो छ ? भन्ने कुरा हुन्छ । कुनै आयोजनाको मेगावाटमा हेर्दा महँगा हुन्छन् । बिजुली उत्पादन हुने त पानीको मात्रा र हेडका कारणले हो । लो हेड भएका आयोजना त महँगा हुन्छन् । कतिपयको ठूलो संरचना बनाउनुपर्छ । चमेलिया प्रतिमेगावाट ५० करोडमा बन्यो, अन्य ३५/४० करोडमा बनेका छन् । मेगावाटको आधारमा विद्युत् महँगो सस्तो हुने होइन, यसको उत्पादन हुने इनर्जीका आधारमा हुने हो ।

बेला–बेलामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा पनि समस्या देखिन्छ नि ? यस्तो अवस्था किन आयो ?
पीपीएमा टेक अर पे र टेक एन्ड पेको अवस्था भनेको त मैले चाहेको बेलामा मात्र बिजुली किन्छु भनेर विद्युत् प्राधिकरणले भन्यो भने कसैले पनि जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै गर्न सक्दैन । त्यो आयोजनाको आम्दानी कति त भनेर निश्चित हुनुपर्छ । टेक एन्ड पे त आयोजना बन्दै बन्दैन । टेक अर पे पीपीए त जलविद्युत् बन्नलाई हुनैपर्छ तर राज्यले जलविद्युत् कसरी उपयोग गर्ने भनेर यसको योजना भने बनाउनुपर्छ । अहिले इनर्जी बैंकिङको सकारात्मक कुरा आएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि सबै ढोका खोल्नुपर्छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्र बिजुली किन्छ, बिक्री भएन भने घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्ने उसको तर्फबाट उठाइएको कुरा जायजै होला । तर, सबै मिलेर यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । बिजुली पर्याप्त भएर उपयोग नहुने कुरा र अहिले नहुँदै यसमा चिन्ता गर्ने कुरा फरक कुरा हुन् । बिजुली भयो भने त खानादेखि उद्योगसम्म यसको उपयोग हुन्छ । हुँदै नहुँदा त उपयोग बढ्दैन नि । अहिले पनि यसका लागि त विद्युत् अभाव नै छ नि । टेक अर पे पीपीएको बाटो सरकारले खोज्नुपर्छ, यसको अर्को समाधान नै देखिँदैन ।

स्लगहरूः