किरण आचार्य
मंगलबार, पुष २४, २०७५
746

जब जब मंसिर लाग्न थाल्छ, नेपालका उखु किसानको तनाव पनि सँगसँगै आइलाग्छ । कामको चटारो वा काम गर्न गाह्रो भएर किसानले तनाम मानेका भने होइनन् । किसानलाई तनावको विषय भनेको उखु समयमा काट्न पाइन्छ की पाइँदैन, उद्योगले उखु समयमै किनिदिन्छन् की किनिदिँदैनन्, सरकारले कहिले मूल्य तोक्ला र तोकेको मूल्यले उत्पादन लागत उठ्ला की नउठ्लालगायतका विषय उखु किसानका तनावका विषय हुन् । यसबीच उद्योगीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी र क्रसिङ सिजनमै उखु काट्ने वातावरण मिलाउन किसानले बर्सेनि सिंहदरबार नधाइ सुख पाएका छैनन् । यो तनाव उखुको मूल्य निर्धारण नभएसम्म रही नै रहन्छ, अझ उखु मिल नचलेसम्म तनाव रही रहन्छ । उता उद्योगी पनि खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक र विश्व बजारमा हुने चिनीको मूल्यमा आउने उतावचढावसँग नेपालको मूल्यले मेल नखाँदा नाफा कम हुने वा घाटा हुने हो की भन्ने तनावमा रहन्छन् । बढी मूल्यमा उखु किन्दा आफूहरूलाई फाइदा नहुने भन्दै उद्योगीहरू सरकारले तोेकेको मूल्य नै लागू गर्न नसकिने भन्दै आएका छन् । सुख सरकार र सरकारी निकायलाई पनि छैन । कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय मात्र हैन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि बर्सेनि उखुको समस्या उठ्ने वित्तिकै विवादमा तानिन्छन् । आलोचित बन्छन् । यी चारै निकायसँगै संसदीय समितिले पनि उखुमा चासो राख्छ । निर्देशन दिन्छ । समिति बन्छ । सुझाव आउँछ । तत्काललाई थामथुम पार्ने निर्णय गरिन्छ । यतिन्जेल उखु सुक्ने डरले किसान उखु काट्छन् र विवादकाबीच उद्योगलाई दिन्छन् । उद्योगले पनि रकम बाँकी राख्दै किसानको उखु लिइदिन्छ । कृषक, उद्योगी र सरकारी निकायबीच उखुको विषयलाई लिएर बर्सेनि जुहारी चलि नै रहन्छ । उखुको मूल्य कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । सिफारिसअनुसार उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ । अर्थ र उद्योगको पत्राचार आदान–प्रदानकाबीच उखु कटाउने सिजन सुरु हुन्छ । अनि फेरि विवाद । विवादको स्थायी समाधानको लागि भने हालसम्म ठोस पहल हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्ले किसानको दबाबसँगै उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३६ रूपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ । गत पुस १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किसानलाई किसानलाई प्रतिक्वीन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसा रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम सो अनुदानको रकम उखु उत्पादक किसानलाई सिधै भुक्तानी पाउने गरि निर्णय गरिएको छ । अर्थले कृषिलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने र उद्योगीले उखु कृषकलाई प्रतिक्वीन्टल ४७१ रूपैया २८ पैसा नघटाइ समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ । तर यत्तिले मात्र समस्या समाधान भने हुने देखिँदैन । वर्षौंदेखिको कृषकको करोडौं बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार उखु र चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय वा आयोगको गठन हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । यसै सन्दर्भमा उखु र चिनी बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रीत रहेर किरण आचार्यले गरेको बहसको सार :

उद्योगीको सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ
उत्तमकुमार भट्टराई
कृषि विज्ञ, पूर्व कृषि सचिव
कृषि अर्थतन्त्रमा नगदेबाली उखुको ठूलो महत्व छ । मुलुकमै उत्पादित उखु बेचेर किसानले नगद हात पार्ने भएकाले समस्याका बाबजुद पनि उखु उत्पादनमा कृषकको सक्रियता सराहनीय छ । जहाँसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा छ, विगतमा पनि कृषि मन्त्रालयले बर्सेनि सिफारिस गर्दै आएको छ । सिफारिस गरिएअनुसारको मूल्य तोक्न सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनु र मूल्यमा किसान र उद्योगी मत नमिल्ने भएकाले समयमा नतोकिने समस्या देखिएको हो । यो वर्ष भने सरकारले अलिक छिट्टै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तब्यअनुसार सरकारले धान र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । चिनीमा तोकिएको मूल्य एकातिर विगतको निरन्तरता हो भने विगतमा भन्दा यो वर्षको फरक भनेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार हो । किसानलाई यस पटक केही राहत पनि भएको छ । राहत यस मानेमा की सरकारले तोकेको मूल्य उत्पादन लागतमा थोरै भए पनि मार्जिन राखेर तोकिएको छ । साथै अलिक पहिले पनि तोकिएको छ । आउँदो वर्षदेखि बाली लगाउनु अगाडि नै समर्थन मूल्य तोक्न सके अझै राहत हुनेछ । खासमा समर्थन मूल्य बाली लगाउनु अगाडि तोक्ने व्यवस्था छिमेकी मुलुकमा पनि भइरहेको राम्रो अभ्यास हो । यसो गर्नु भनेको तोकिएको मूल्यमा बेच्ने गरी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा सिर्जना हुनु हो । यदि किसानलाई मूल्य चित्त नबुझ्ने अवस्था आयो भने अर्को बाली लगाउने छुट पनि हुन्छ ।
मन्त्रालयले सबै बालीको उत्पादन लागतको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । उखुको उत्पादन लागत र किसानको नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि उद्योगी वा अन्य निकायले शंका गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । बढी मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्तामा पनि मार पर्छ भन्ने राज्यलाई थाहा हुने कुरा हो । त्यसैले कृषक, उद्योगी र उपभोक्तासम्मलाई मध्यनजर गरेर यसपालीको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक हिसाबले नै गरेको मलाइ लाग्छ । उखुको मूल्य निर्धारण र चिनीको व्यवस्थापनमा विगतदेखि उद्योगीहरूले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आएका छन् । अहिले पनि मूल्य दिन नसक्ने भन्ने भनाइ आइरहेको छ । उद्योगीहरूमा किसानलाई पेलपाल गर्ने र उखु सुकेपछि मात्र लिन खोज्ने गतल मनसायमा देखिन्छन् । उखु सुक्न लाग्दा किसानले बेच्न बाध्य हुन्छन् र अर्कोतिर उखुमा पानीको मात्रा कम हुँदा उद्योगीलाई फाइदा हुन्छ । यसरी उद्योगीले सरकारलाई नै चुनौति दिएर सिन्डिकेट गरिरहनु भएको छ । यसो हुनु हुँदैन । व्यवसायीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छैन, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पनि अनावश्यक किसानलाई बढी दिऔं भनेर भन्दैन र भन्नु हुँदैन । उद्योगी व्यवसायी पनि जिम्मेबार बन्नुपर्छ । उद्योगीले उखु लगाउनु अगाडि नै भन्न सक्नुपर्छ की यति मूल्यमा हामी किन्न सक्छौं वा सक्दैनौं भनेर । किन्न नसक्ने भए किसानले पनि अर्कै बाली लाउँछन् भनेर मैले मन्त्रालयमा हुँदा उद्योगीहरूलाई भनेको थिएँ । अहिले पनि त्यही भन्छु । मूल्य तोकेपछि अन्तिम समयमा आएर बखेडा झिक्ने उद्योगीको व्यवहार क्षम्य छैन । सरकारले उद्योगीसँग वार्ता गर्ने हैन निर्देशन दिने हो । उद्योगहरू सहयोग नगर्ने हो भने सरकारले तिनै उद्योग भाडामा लिएर फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ । किसानको उखु किनिदिनुपर्छ । सरकारले लुम्बिनी र वीरगन्ज कारखाना मात्र आफ्नो होल्डीङमा लिएको भए पनि सरकारले किसानको आफैं किन्थ्यो । यो नभएका कारण उद्योगीले बार्गेनिङ गर्नु भएन नि । सरकार आफैंले पहल लिएमा उखु व्यवस्थापनमा समस्या आउँदैन । तर सबै पक्षले उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ ।

उखु कार्यविधि कडाइका साथ लागू होस्
कपिलमुनी मैनाली
अध्यक्ष, नेपाल उखु उत्पादक संघ
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने चिनीको माग करिवकरिव हाम्रै देशमा उत्पादित उखुले पुग्ने अवस्था एकातिर छ भने उखु किसान भने उत्पादन लागत नै नपाउने समस्या भोगिरहेका छौं । सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्ने भएका कारणले सरकारसँग नलडेर कहिले पनि उखुको मूल्य तोकिएन । तोक्न ढिलाइ गरिन्छ, किसानलाई गलाइन्छ अनि उखु सुक्ने डरले किसानले सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । यो खेल धेरै भो । सरकारले आफ्नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको उखु र चिनीको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको कारण किसानले जहिले दुःख मात्र पाएका छौं ।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्ष २ करोड ६ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको छ । यसबाट १ लाख ७७ हजार टन चिनी उत्पादन भयो । २ लाख ४० हजार टन माग हो । यो वर्ष १ लाख ९० हजार हुने अनुमान छ । हाम्रो माग २ लाख ४० हजार मेटन हो । सरकारले यो तथ्यांकलाई हेर्नुप-यो र दीर्घकालीन रूपमा उखु क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरि छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसो त सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । यही कार्यविधि पनि कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ र हामीले यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव पनि दिएका छौं, जसलाई मानियो भने पनि धेरै हुन्छ ।
मुख्य समस्या उखुको उत्पादन लागत बढी हुनु हो भने उद्योगबाट पनि चिनी मात्र नभएर अन्य उखुका सहायक उत्पादन दिन नसक्नुले उद्योगको पनि उत्पादन लागत बढी देखिन्छ । तत्काललाई सरकारी निर्णय मानेर पछिका लागि उत्पादन लागत घटाउने काम गर्न सबै पक्ष लागू गर्नुपर्छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएमा हामी मूल्य घटाउँछौं । उखु रोप्ने र काट्ने मेसिनको प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा पनि उत्पादन लागत कम हुन्छ । उत्पादन लागत कम भएमा हामी उखुको मूल्य कम गर्न पनि सक्छौं । मंसिरको दोस्रो सातादेखि चैतभित्र सक्नुपर्छ । नत्र सुक्छ । ढिला भयो भने आगलागीको समस्या हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष सरकारले उखु किसानको हकमा केही राहतको काम गरेको छ । गत वर्ष वैशाखमा मात्र मूल्य तोकिँदा खेतमै उखु सुक्ने समस्या पनि भयो तर सरकारले यो वर्ष केही ढिलै भए पनि तोकेको छ । सरकारले पुस १३ गते तोकेको मूल्यलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । हाम्रो माग भन्दा थोरै तोकियो तर पनि यो वर्षलाई हामीले स्वीकार्ने निर्णय गरेका हौं । भन्सारमा आउने चिनीको नियन्त्रण गरिएको छ । यो पनि सरकारको सहयोग नै हो । तर, छुट्टै निकाय गठन गरेर यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग सरकारले गठन ग-यो तर यसका क्षेत्र धेरै भएकाले उखुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले उखु तथा चिनी विकास समिति गठन गरेको थियो तर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम मात्र भयो । बोर्ड वा अन्य अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेर निकायहरूबीच समन्वय गरेर उखु बिक्री नभएमा सरकारले किन्ने समेतको निर्णय लिनसक्ने अवस्था बन्नुपर्छ । उखुको मूल्य असोजमा तोकेर किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योगीका पनि समस्या समाधान गर्दै उखुको सहायक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा त अदालतले नै निर्णय गरेर किसानको भुक्तानी एक सातामै गर्न भन्यो र गरियो पनि । हाल निकै व्यवस्थित छ । सबै कुरा मिल्ने भारतीय मोडेलमा नेपालमा पनि अधिकारसम्पन्न निकाय बन्नुपर्छ । जसले उखु र चिनी तथा अन्य वस्तुको पनि मूल्य नियन्त्रण तथा बजार व्यवस्थित गर्न सकोस् ।

भारतीय मोडल उपयुक्त हुन सक्छ
कश्यप त्रिवेदी
कर्यकारी निर्देशक, श्री साई क्रुपा सुगर एन्ड एलाइड ईन्डस्ट्रिज
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरू मूलभूत रूपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नै छन् । भारतले आफ्नोे अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि उपजलाई व्यवस्थित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । यसका लागि सरकारले एक आयोग निर्माण गरेको छ । कृषि लागत तथा मूल्य निर्धारण आयोगले निश्चित कृषि बालीहरूको मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सो आयोगले गरेको सिफारिसबमोजिम सरकारले किसानका बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । यसरी मूल्य तोक्नुको उद्देश्य भनेको किसानलाई मर्काबाट जोगाउनु हो ।
सरकारी निकायहरूले समर्थन मूल्यका आधारमा कृषि उपज खरिद गर्छन् । भारतमा ऐतिहासिक रूपले सन् ७० को दशकको मध्यतिरबाट किसानको हितमा यस किसिमको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको पाइन्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद मूल्य गरी दुईटा मूल्य तोक्ने चलन छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य दीर्घकालीन प्रकृतिको मूल्य हो । यसले किसानको लागत भन्दा तल झर्न नदिने गरी मूल्य तोक्ने गरेको छ । सरकारी निकायहरूले कृषि बाली सरकारले तोकेको खरिद मूल्यमा खरिद गर्ने गर्छ । सामान्यतः खरिद मूल्य खुला बजार मूल्यभन्दा तल हुन्छ र न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा माथि हुन्छ । नेपालका उखु किसानहरू विशेष रूपले पीडित भइआएको देखिन्छ । उखु किसानका लागि भारतीय उपायहरू फलदायी हुन सक्ने देखिन्छ ।
उखुको मूल्य निर्धारण वैधानिक प्रावधानबाट व्यवस्थित रहेको छ । भारतमा यसलाई उखु नियमन आदेश १९६६ बाट व्यवस्थित गरिएको छ । यो अतिआवश्यक वस्तु ऐन (ईसीए) सन् १९५५ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको थियो । सन् २००९-१० सम्म उखुको मौसममा संघीय सरकारले वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको थियो ।
उखु किसानहरूले चिनी मिलको मुनाफामा ५० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा उखु दिने गरेका थिए । व्यावहारिक रूपमा यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको नदेखिएपछि यसमा संशोधन गरियो । उखुको उचित एवं पारश्रमिक मूल्य ल्याइयो । यो नयाँ प्रावधानको उद्देश्य किसानलाई उचित मुनाफा दिलाउनु थियो । यो सन् २००९-१० यता व्यवहारमा रहेको छ ।
उखुको मूल्य तोक्न विभिन्न किसिमका तŒवहरूलाई ध्यान दिने गरिन्छ । उखुका उत्पादन किसानहरूले उत्पादन गरेको उत्पादित उखुको लागत निक्र्योल गरिन्छ । उखुका अतिरिक्त बजारमा उत्पादन भएका अन्य कृषिबालीहरूको अवस्थालाई ध्यान दिइन्छ । यसरी उत्पादन गरिएको अन्य कृषिबालीहरूको मूल्यका आधारमा वैकल्पिक बालीबाट किसानलाई प्राप्त हुने प्रतिफलको अवस्थालाई ध्यान दिइन्छ । उत्पादित उखुबाट उपभोक्तासम्म चिनी पु-याउन लाग्ने उचित मूल्यको अवस्थालाई ध्यान दिइन्छ ।
चिनीको विद्यमान मूल्य उखुबाट प्राप्त हुने अवस्था भए-नभएको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयलाई ध्यान दिइरहँदा वैधानिक रूपमा किसानलाई प्राप्त हुने मार्जिन प्राप्त हुने अवस्थामा त्यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किसानलाई मुनाफा प्राप्त हुने गरी मूल्य तोक्नुपर्ने वैधानिक अवस्था रहेकाले यी सबै विषयलाई विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
भारतमा चिनी कारखानाहरूले यो वर्ष उखुको मौसम १ अक्टोबरबाट सुरु गरेका थिए । यो वर्ष चिनीको उत्पादन लागत प्रतिक्विन्टल भारु १ सय ५५ तोकियो । चिनी कारखानाहरूले यो वर्षको उखु मौसममा प्रतिक्विन्टल २ सय ७५ रूपैयाँमा किन्नुपर्ने गरी उचित तथा पारिश्रमिक मूल्य तोकिएको थियो । यो मूल्यमा आधारभूत पुनर्भुक्तानी दर १० प्रतिशत प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । यो उचित तथा पारिश्रमिक मूल्य सन् २०१८-१९ को उखु मौसमभरिका लागि हो । किसानबाट खरिद गरिने उखुको मूल्य यही लागू हुने वैधानिक प्रावधान छ ।