यादव हुमागाई
सोमवार, पुष २३, २०७५
928

नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको लामो समय भए पनि यसको पहुँच १४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुगेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । पर्याप्त जनचेतनाको अभाव र बिमामा आकर्षित गर्ने सरकारी नीति नहुँदा बिमाबारे आमसर्वसाधारणमा कम चासो भएको बताउँछन् रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुली । आम सर्वसाधारणमा बिमाबारे जानकारी नहुँदा अहिलेसम्म बजारमा एजेन्सी-अभिकर्ताहरूले सम्बन्धका आधारमा मात्र बिमा पोलिसी बिक्री गरिरहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजारमा नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बजार प्रतिस्पर्धी भएको र यसले बिमाको पहुँचसमेत विस्तार भएको उनले बताए । भूकम्पले सर्वसाधारणका बिमाबारे जनचेतनासमेत बढाएकाले बिमाको पहुँच बढाउन सरकारले राखेको लक्ष्य पनि सजिलै पूरा हुने उनले जानकारी दिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेसँगै एनएमबी बैंकबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा थालेका पराजुलीले वित्तीय क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरिसकेका छन् । एनएमबीपछि नबिल बैंकमा केही समय काम गरेका उनी नबिलकै सहायक कम्पनी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको पहिलो सिइओ भए । नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङलाई स्थापित गराउन महत्वर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनी नयाँ क्षेत्रमा चुनौती स्वीकार गर्दै अनुभव लिने रुचिका कारण रिलायन्स लाइफ इस्योरेन्समा सिइओ पद स्वीकार गरेको बताउँछन् । उनीसँग नेपालको बिमा व्यवसायको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
म आफैं पनि इस्योरेन्स क्षेत्रमा नयाँ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय बिताएको व्यक्ति चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नै म नयाँ क्षेत्रमा आएको हो । सिद्धार्थ बैंक संस्थागत प्रवद्र्धक, यसैगरी केडिया, रिलायन्स, अग्नि इनकर्पोरेटलगायतका व्यावसायिक समूहको पहलमा सुरु भएको यो संस्थामा आर्थिक रूपमा स्थिरता छ, व्यावसायिक छ भने नै यसमा जोडिनका लागि इच्छुक भएको हो । यो अवधिमा इन्स्योरेन्स क्षेत्रको अवस्थाका साथै यसभित्रका समस्या, अवसर र यसका सीमितता बुझ्नमा नै धेरै समय खर्च गरियो । म आउँदा संस्थासँग दुई–तीनवटा प्रोडक्ट भए पनि शाखा खुलेका थिएनन् । यस अवधिमा संस्थाको शाखा विस्तार, नयाँ पोलिसी निर्माणमा समेत काम गरिएको छ । संस्थाको आधार बलियो बनाउन नै खर्चिएका छौं ।
अहिले पनि हामी बजारमा जाँदा मानिसहरूमा इन्स्योरेन्सबारे जनचेतना छैन । आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापनमा इस्योरेन्स पनि मुख्य आवश्यकता हो भन्ने बुझाइ नै नभएको पाइयो । इस्योरेन्सबारे अलिअलि जानकारी भए पनि यसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ ? कस्तो खालको पोलिसीले के काम गर्छ ? आफूलाई कति आकारको कस्तो पोलिसी आवश्यक हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी भएको पाइएन । यो हुनुको कारण मान्छेमा बिमा साक्षरता छैन । जसजसले इन्स्योरेन्स पोलिसी किनेका छन् उनीहरूलाई आफ्ना एजेन्ट साथीभाइसँगको सम्बन्धका आधारमा किनेको पाइन्छ । धेरै बिमा पोलिसी सम्बन्धका आधारमा मात्र बिक्री भएको पाउँछौं । आफ्नो लागि भन्दा पनि अभिकर्ता बनेका साथीभाइ वा आफन्तको मन राख्न उनीहरूका लागि किनिदिएको जस्तो छ । त्यसैले बिमा पोलिसी बेच्नु र प्रिमियम उठाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । यसका लागि हामी संस्थाहरूले के ग-यौं, सर्वसाधारणलाई बिमाबारे कत्तिको ज्ञान दियौं ? उनीहरूको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको बिमा योजनामा सहभागी गरायौं कि गराएनौं भन्ने पाटो महत्वर्ण हो । अब कम्पनीहरूको सफलता यस आधारमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भूकम्पका कारण सर्वसाधारणमा बिमाबारे चासो बढेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी पनि खुलेकाले यसलाई कम्पनीहरूले अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सकेका छन् त ?
यसलाई त हाम्रो तथ्यांकले नै पुष्टि गरिसकेको छ । हिजो ७ प्रतिशत नेपालीमा मात्र बिमाको पहुचँ रहेकोमा अहिले बढेर १४ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कम्पनीहरू मात्र नभई पुराना कम्पनीहरू पनि सक्रिय रूपमा लागेका छन् । यसले गर्दा बजार प्रतिस्पर्धी भएको छ ।

तर, कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो, अर्को कम्पनीको बिमा पोलिसी फिर्ता गर्न लगाएर नयाँ पोलिसी बिक्री गरेको पनि आरोप छ नि ?
त्यो भएकै छैन, कसैले गरेका छैनन् त भन्दिनँ तर सबै संस्थाले त्यसो पनि गरेका छैनन् । यसका लागि हामीले बिमा पोलिसी बेच्ने ऐजेन्टको भूमिका कस्तो रह्यो, उनीहरूको क्षमता विकास ग-यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा पनि महत्वर्ण हुन्छ ।

बिमा अभिकर्ता बनाउने र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने मोडलमा सुधारको जरुरी देख्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा बिमा साक्षरता बढाउनुपर्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्न सकिन्छ । सचेतनाका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । अब बिमा अभिकर्ताका साथै अल्टरनेटिभ डेलिभरी च्यानल पनि बनाउनुपर्छ । अहिलेको शताब्दीमा सबै कुरा फोनमा हुन लागिसकेको छ । त्यसैले प्रविधिमा आधारित रहेर सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

कम्पनीहरूले तालिम नै नदिई अभिकर्ताको लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने काममा ध्यान दिँदैन भनिन्छ नि ?
बजारमा तालिम नै नदिई लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्छन् भन्ने सुनेको छु । तर, हामी त्यसो गर्दैनौं । त्यसैले अरूको बारेमा कमेन्ट नगरौं । हामीचाहिँ हार्ड वर्क गर्छौं । एजेन्सी अभिकर्तालाई तालिमसँगै उनीहरूको आवश्यकता अनुसारका रिफ्रेसमेन्ट र क्षमता विकासमा कार्यक्रमहरू नियमित सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

एजेन्सी-अभिकर्तालाई रिफ्रेसमेन्टका नाममा विदेश भ्रमण गराउने प्रतिस्पर्धा चलेपछि यसमा बिमा समितिले रोक नै लगायो त ?
सबै कुरा सानो सोचले मात्र हेर्नु हुँदैन । नियामकले किन त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ । कमेन्ट मात्र गरेर सलुसन पनि आउँदैन । केही नहेरी त पक्कै पनि निर्देशन आएन होला ! देशको शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक भएको अवस्थामा यसलाई केही कडाइ गरिएको भन्ने आएको छ । देश नै नरहे केही नै रहँदैन । कुनै बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा देश नै कालोसूचीमा पर्न लागेको थियो । यदि त्यसो भएको भए हाम्रो वित्तीय प्रणालीको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? त्यसैले अहिले इन्स्योरेन्सले मात्र नभएर अरू क्षेत्रले पनि शोधनान्तर घाटा कम गर्न कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामी पनि यो देशका जिम्मेवार नागरिक त हौं । उहाँहरूले बन्द गरेको भनेको त छैन । उपयुक्त कारण दिन सक्यो भने त हुन्छ । बजारमा हामी आफैं पारदर्शी र पूर्ण व्यावसायीक नहुँदा पनि नियामकबाट यस्ता निर्देशनहरू आउने हुन् ।

कम्पनीहरूले कर्जाहरूलाई गाडीको सुविधा दिएर तानातान गरे भन्दै यसमा पनि कडाइ गरिएको छ नि ?
कुनै संस्थाले कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधा दिन भनेको संस्थाको आन्तरिक कुरा हो । यसलाई पनि व्यापार घाटामा लगेर जोडिएको छ भने त अलग कुरा हो । संस्थाले कुन खालको क्षमता भएको कर्मचारी ल्याउने, त्यो क्षमताको कर्मचारीले के माग गर्छ र त्यो जायज हो या होइन भनेर त संस्थामा बसेका मान्छेहरूले हेर्ने कुरा हो । हामीले कसैलाई केही दिँदा त्यो क्षमता हो होइन भन्ने विचार पु-याउनुपर्छ ।

समितिका यी निर्देशनहरू हेर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको त देखियो नि ?
यसलाई नर्कान सकिन्न । हामीबीच केही समस्या छन् ।

नयाँ बिमा कम्पनीहरूका सिइओहरूलाई छिटो व्यवसाय बढाउन र नाफा कमाउन सञ्चालक समितिले धेरै दबाब दिने गरेको सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । परिवर्तन भएको छ । व्यावसायिक घरानाहरू, व्यावसायिक भिजन बोकेर कम्पनी सुरु गरेका छन् । त्यसैले कुनै कम्पनीमा जानुअघि त्यसको प्रवद्र्धकहरूको भिजन पनि हेरेर आउनुपर्छ । अहिले नियामक निकायको दायरा पनि फराकिलो भइसकेको छ । त्यसैले हिजोको जस्तो बिमा कम्पनीमा सिइओहरू आउनै नचाहने अवस्था भने छैन । जीवन बिमा लामो अवधिको व्यवसाय हो । कम्पनीले बिमा पोलिसी बिक्री गरी त्यसबाट आउने प्रिमियमलाई लगानी गरेर नाफा कमाउने हो । हाम्रो बोर्ड प्रोफेसनल छ, त्यस्ता दबाब छैन । बिमा कम्पनी नाफामूलक संस्था हो । लगानी गरेपछि लगानीकर्ताले, नाफा खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, नाफासँग संस्थाको भिजन-मिसन मिल्नुपर्छ । संस्था व्यावसायिक रूपमा चलेपछि नाफा त आइहाल्छ नि ।

बिमा बजारमा नयाँ कम्पनी थपिए पनि नयाँ पोलिसीहरू आएनन् भन्ने आरोप छ नि ?
इन्स्योरेन्सको आधारभूत सिद्धान्त त उही हो । खाना खान बसेपछि के–के चाहिन्छ ? दाल-भात-तरकारी र अचार त बेसिक भयो । इस्योरेन्स पनि यस्तै हो । अहिले हामीलाई एउटा प्रडक्ट बनाउन ५-६ महिना लाग्छ । एक्च्युरी मूल्यांकन गर्ने जनशक्ति त नेपालमै छैन । विदेशबाट लिनुपर्ने सेवासमेत पालो कुर्नुपर्छ । कम्पनीले मार्केको आवश्यकताअनुसार प्रोडक्ट बनायो, त्यसलाई एक्च्युरी मूल्यांकनकर्तासँग सल्लाह लियो, नियामकसँग स्वीकृति लिने काम समय लाग्छ । अहिले एक वर्ष मात्र सञ्चालन भएका कम्पनीहरूले नयाँ प्रोडक्ट दिएनन् भनेर आलोचना गर्नु अलि हतार भयो कि ! हामी सकेसम्म प्रोडक्टमा इनोभेटिभ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएको बच्चाको बिमा योजनामा अहिलेसम्म अरूले नसमेटेका जोखिम बहनका विषयहरू समेटेका छौं । दोहोरो सुरक्षाको व्यवस्था छ । बजारमा १८ वटा घातक रोगको जोखिम बहन गर्ने बिमा योजना पनि हामीले सुरु गरेका हौं ।

बजारमा बचत हुने किसिमका बिमा योजनामा मात्र बढी आकर्षण हुनुको कारण के हो ?
हामीले अहिलेसम्म इस्योरेन्स के हो ? यो किन गर्ने ? यसको फाइदा के हो भन्ने बुझाउन सकेनौं । एउटा मानिसको आम्दानीको १० गुणा इस्योरेन्स कभरेज हुनुपर्छ । उसको आम्दानीले भ्याउनेजति सबै बचत योजनाबाट गर्ने हो । नभ्याउने आवधिक पोलिसीबाट गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै व्यक्तिका लागि १ करोड बराबरको जोखिम बहन आवश्यक छ भने उसले २० लाखको सेभिङ प्लान र ८० लाखको टर्म प्लानबाट कभर गराउन सक्छ । तर, हाम्रो बिमाको सुरुवात नै गलत छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? क्षमता के हो ? भन्ने नबुझी सम्बन्धका आधारमा बिमा पोलिसी किन्न प्रचलन बढी छ ।

तपाईंहरूको चाहना त बिमालाई सरकारले अनिवार्य गरियोस् भन्ने नै हुन्छ नि ?
भूकम्पछि बिमाप्रति जनचेतना त बढ्यो नि । सरकारले पनि बिमा आवश्यक छ भने स्वीकार गरेर नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छ । मुख्य कुरा बिमाको महत्व फैलाउनका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ । यसैबाट बिमा बजारको पनि विस्तार हुन्छ ।

अनुमति दिएका कम्पनीहरूले काम सुरु गरिसकेका छैनन् । तर, बजारमा बिमा कम्पनीहरूबीच मर्जरको कुरा पनि आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नियामक निकायको कुरा बुझ्दा क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरूबीच मर्जर गर्ने कुरा आएको हो जस्तो लाग्छ । एउटै प्रमोटर धेरै संस्थामा हुँदा त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कदैन भन्ने होला । तर, अहिले बजारमा कम्पनीको संख्या बढी भएर मर्जर गर्नुपर्ने विषय आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । अझै पनि बिमाको पहुँच न्यून भएकाले कम्पनीको संख्या धेरै भयो भन्न मिल्दैन । सरकारले पनि तीन वर्षमा बिमाको पहुँच २५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको वृद्धिदर हेर्दा त्यो लक्ष्य हासिल हुने पनि देखिन्छ ।
नयाँ संस्थाको हकमा त अझै ४-५ वर्ष समय नदिई कम्पनीको कामबारे विश्लेषण गर्न सकिँदैन ।

बिमा साक्षरता बढाउनेबारे सबैतिर बहस त भइरहेको छ । यसलाई प्रतिफलमुखी कसरी बनाउन सकिएला ?
बिमा शिक्षालाई बढाउनका लागि बिमा समितिले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । बिमा टेनिङ इन्स्टिच्युुसन नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसलाई पनि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं । यसैगरी हामी आफैंले हरेक शाखालाई प्रत्येक महिना ५० जनालाई बिमा शिक्षा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौं । यो आफ्नो पोलिसी बिक्री गर्नका लागि नभएर इन्स्योरेन्स भनेको के हो ? कस्तो इस्योरेन्स पोलिसी किन्ने ? कसरी यसको फाइदा लिने ? कसरी दाबी भुक्तानी र ऋण लिने विषयमा पढाउँछौं । हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छौं । यसरी सबै कम्पनीले काम गर्ने हो भने बिमा बजार विस्तार हुन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको बिजनेस पनि वृद्धि हुन्छ ।

देशमा लामो अवधिको रकमको अभाव भएको अवस्थामा जीवन बिमा कोषको सदुपयोगको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा वास्तवमा कोषको रकम सदुपयोग गर्न औजार छैन । लाइफ इस्योरेन्ससँग लामो अवधिको फन्ड हुन्छ । यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि राज्यसँग पनि योजना हुनुप-यो । राज्यका योजनाहरूको बिमा कम्पनीको प्रकृतिसँग मिल्ने खालको पनि हुनुपर्छ । यसका लागि बिमा समितिका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामक निकाय बसेर हाम्रो आवश्यकता अनुसारका प्रडक्ट बनाउन सके जीवन बिमा कम्पनीको रकमबाट राज्यले लाभ लिन सक्छ ।