कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २२, २०७५
740

संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलमध्येका प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । देशमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखी आन्दोलन भइरहेका बेला कयौं नेपालीहरूको मृत्यु भएको थियो । सडकमा रगत बगिरहँदा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नदिन चरम चलखेल भएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलले द्रुत गतिको प्रक्रिया पूरा गरी संविधान घोषणा गरेका थिए । बलपूर्वक संविधान घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै सोही संविधानअनुरूप सम्पन्न निर्वाचनमा भाग लिएर तेस्रो ठूलो दल विभिन्न ६ राजनीतिक दल मिली बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संघीय सरकारबाहिर छ भने राजपासँगै आन्दोलन गरेको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी छ । राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश नम्बर २ मा भने फोरमसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो । प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राजपाले संघीय सरकारमा फोरमको सहभागितालाई आलोचना गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो केही दिनयता राजपाका केही नेताले सरकारमा सहभागी हुन उपक्रम गरिरहेको आरोप प्रत्यारोपको क्रम चलिरहेको छ । विशेष गरी राजपाले गत मंसिर ४ गते राजपा स्थापना भएयता अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको भूमिकामा रहेका महन्थ ठाकुरलाई हटाई सो जिम्मेवारी राजेन्द्र महतोलाई दिएयता पार्टीका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको क्रम चलेको देखिएको छ । अर्कातर्फ राजपाले सरकारमा सहभागिता नजनाए फोरमसँग जोडिएको गाँठोलाई अझ कसिलो पार्ने योजनामा सत्तापक्ष रहेको कतिपयको बुझाइ छ । ठीक यही बेला राजपाका नेताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कैलालीबाट चुनाव जितेका रेशम चौधरीलाई सांसद पदको सपथ ग्रहण गराएको छ । यसबारे यस राजपाका केही नेताहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले सकारात्मक संकेत दिएको छ
शरतसिंह भण्डारी
अध्यक्षमण्डलका सदस्य
राष्ट्रिय जनता पार्टी
सरकारले रेशम चौधरीलाई संसद् सदस्य पदको शपथ दिलाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ । हालै हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्यौं । उहाँलाई सरकारबाहिर बसेर समर्थन गर्ने निर्णयबारे स्मरण गरायौं । रेशम चौधरीलाई संसद् पदको शपथ गराएर लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाप्रति सम्मान गर्न आग्रह ग¥यौं । सरकारले शपथ ग्रहण गराएर विश्वासको बाटो निर्माण गर्यो । हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारेका मागलाई एक वर्षपछि मात्र सम्बोधन गरेको हो । हामीले सरकारलाई पटक–पटक माग सम्बोधन गर्न भन्दै आएका थियौं । सरकारले माग पूरा नगरे छठपछि समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस क्रममा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गरायौं । चौधरीलाई शपथ खुवाउने काम पूरा गर्यो । यसबाट सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएर थप माग पूरा गर्ने संकेत दिएको छ । हामीले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा अब राजपाको मात्रै रहेन । यो मुद्दा मब हिमाल, पहाड, तराई सबैको बन्न पुगेको छ । संसद्मा यी विषयहरू प्रवेश पाइसकेको छ । यसअघिको सरकारले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यतिखेर नेकपा एमालेबाहेकका दलले ती मागमा समर्थन जनाइसकेका छन् । ६५ प्रतिशत समर्थन प्राप्त भएका ती संशोधनका माग पूरा गराउन विद्यमान सरकार सक्षम छ ।
यो सरकारसँग दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त छ । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन दियौं । त्यतिखेरका माओवादी अहिले एमालेसँग मिलेर संसद्मा नेकपा बनेको छ । एमालेले माओवादीका ती मागलाई समर्थन गरे हामीले उठाएको राष्ट्रिय माग पूरा हुनेछन् । दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अब यो माग पूरा हुँदैन ।
सदनमा दर्ता भएका ती मागमा टेकेर संशोधनको माग पूरा हुनेछ । यसका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिइराख्नु आवश्यक छैन । सरकारले हाम्रा मागका बारेमा सक्दो छिटो छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नेछ । सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौता र मागका बारेमा पूरा नभएका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा सरकारले फेरि छलफल अगाडि बढाउने विश्वास सांसद चौधरीलाई शपथ खुवाएको कदमबाट बढेको छ । तर, यो भन्दैमा हाम्रा माग पूरा भएको हो भन्ने होइन । अधिकार खोज्ने पहिचान खोज्ने हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न समुदायहरूको माग पूरा गर्न बाँकी छ ।
संविधान कार्यान्वयन भएको छ, तर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन बाँकी छ । सर्वस्वीकार्य बनाउने काम संविधान संशोधनबाट हुनेछ । राजनीतिक विषयका निर्णयहरू राजनीतिक तबरबाटै खोज्नुपर्छ । राजपाले अघि सारेको मुद्दालाई छोड्दैन । अदालतको विषयमा हामीले बोल्ने कुरो हुँदैन् तर शपथ ग्रहण गर्न लगाउन सरकारको पहललाई बेवास्ता गर्न भने सकिँदैन । सरकारले दर्साएको सकारात्मक पहलको राजनीतिलाई त्यसैअनुरूप पार्टीले अगाडि बढाउनेछ ।

 सरकारमा जाने भर्यांग बनाउन हुन्न
अनिल झा
अध्यक्षमण्डलका सदस्य
राष्ट्रिय जनता पार्टी
सरकारले एक वर्षमा सयमध्ये एउटा माग पूरा गरेको छ । रेशम चौधरीलाई संसद् सदस्यको शपथ ग्रहण गराएको छ । यो नौलो काम गरेको होइन । जित्ने बेला नै गराउनुपर्ने शपथ एक वर्षपछि सरकारले गर्न लगाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, यसले राजपाको अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । पार्टीभित्र चौधरीको शपथलाई लिएर हर्षबढाइँ गर्नुपर्ने कारण नै छैन । सरकारमा जान खोज्नेहरूले यसलाई त्यसअनुरूपको राजनीतिक भाषा निर्माण गर्न सक्छन् ।
तर, राजपा त्यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भएका राजनीतिककर्मीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक अभिप्रेरित मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको छैन । आन्दोलनमा घाइते भएका अंगभंग भएकाहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । संविधान संशोधन भएको छैन । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । पार्टीका सदस्यहरूले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । यस नाममा सरकारमा जाने खेल हुन सक्छ । राजपाका सबै कार्यकर्ता पंक्तिले सरकारको चलखेललाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएर पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने काम हुन सक्छ । सरकार गठन हुँदाका बखत हामीले संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्ने सर्तमा समर्थन दिएका थियो ।
अहिलेसम्म त्यस विषयहरूमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा द्रुत गतिको पहल अगाडि बढाउनुपर्छ । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आवश्यक छलफल तत्काल गर्नुपर्छ । छठपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्मरण गरायौं । तर, हर्न मात्र बजाएर उहाँले पुरानो गाडी बेच्ने तिकडम लगाएको जस्तो देखियो ।
संविधानप्रति व्यक्त भएका असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले केही गरेको छैन । यही बहानामा सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेका केही नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाल उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । ओलीजीलाई संविधान संशोधनका विषयमा सबै थोक थाहा छ । उहाँले हामीसँग पटक–पटक कुराकानी गरिसक्नुभएको छ । हामीले पनि पटक–पटक विषयहरूलाई सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
यसमा कुनै किसिमको नबुझिने कुरो छैन । सरकारले ढिलाइ गरे त्यसबारे राजपाले आवश्यक राजनीतिक निर्णय गर्नेछ । महोत्तरीलगायतका विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ता बाध्य भएर भारतको पञ्जाब हरियाणातिर काम गर्न गएका छन् । लगाइएको मुद्दा फिर्ता नलिइएकाले उनीहरू घरपरिवारबाट टाढा रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
राजनीतिक अधिकारका लागि भएका आन्दोलनमा सरिक हुँदा मुद्दा खेपेका कुनै समुदायविशेषका व्यक्ति सबै राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने परिवेश आफैंमा विभेदकारी परिवेश हो । तर, मधेसका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि त्यस्ता मुद्दा लगाएर उनीहरूलाई देशबाहिर लखेट्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकार उदासीन छ । यसमा सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ ।
सरकारले मान्दैन भने हाम्रा लागि आन्दोलनको विकल्प रहँदैन । पार्टीले त्यस्तै बाटो समात्नु पर्छ । रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउनेबित्तिकै सबै थोक सकियो भन्ने होइन ।

समर्थन फिर्ताको कुरा उचित होइन
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय जनता पार्टी
सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्ने संकेत रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गर्न लगाएर पहिलो पटक दर्शाएको छ । लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार जनताबाट मत प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिले शपथ पाउनुपर्ने हुन्छ । तर चौधरीलाई त्यो लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो ।
मधेस आन्दोलनका बेला भएको जनधनको क्षतिका बारेमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
देउवा सरकारपछि बनेको नयाँ सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । रेशम चौधरीलगायत देशमा विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाहरूको बारेमा गरिएको सो प्रतिवेदनबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनेछ ।
सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । यसमा ढिलाइ गरिरहेको छ । राजपाले उठाएका मागमा आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक कार्यकर्तालाई फसाउने गरी तयार पारिएका राजनीतिक अभिप्रेरित मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन । यसैबीच चौधरीलाई शपथ खुवाएर यस विषयमा सरकारले ध्यानाकर्षण गरिएको संकेत दिएको हामीले बुझेका छौं ।
हुन त यस विषयमा देउवा सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका पालामा पहल भएको थियो । त्यतिखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग नभएको देखिएको थियो । नभए यसका ७० देखि ८० प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागिसक्ने थियो । जेभए पनि यो सरकारले लिएको पहल आफैंमा सकारात्मक पहल हो । तत्काल सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता हुने सम्भावना छैन । यो सरकारबाट संविधान संशोधन, झूठा मुद्दा फिर्ता र घाइते अपांगलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
सकारात्मक पहल भइरहेका बेला समर्थन फिर्ताको कुरो उचित हुँदैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समस्याको समाधान गर्छौं भनिरहेका बेला सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले समर्थन गरिएको पनि थियो । हामीले छठपछि समर्थन फिर्ता लिने ज्ञापनपत्र बुझाएका पनि थियौं । तर, यसबीच भएको नयाँ पहल र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिलाई त्यसैअनुरूप लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग हामी संविधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । त्यो नभएसम्म राजपा सरकारमा जाँदैन ।

तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ
सत्यनारायण मण्डल
उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय जनता पार्टी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई संसद् सदस्य पदको शपथ खुवाएर नौटंकी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्दा ओलीजीले आफैं सात दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको विषय सार्वजनिकै भएको छ । तर, उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन ।
चौधरीलाई एकातर्फ संसद् सदस्य पदको शपथ खुवाई सांसदको बिल्ला भिराएर फेरि जेल पठाउन लगाउनुभएको छ । संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग लगाइएको अवस्थामा पदबाट निलम्बन गर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस्तो गरिएको देखिएन । शपथ नखाएसम्म चौधरी सांसद हुनु हुनुहुँदैनथ्यो, तर जब शपथ खानुभयो तब उहाँ सांसद हुनुभयो । उहाँविरुद्धको अभियोगका बारेमा औपचारिक जानकारी संसद्मा गराउनुपर्ने थियो । त्यसपछि उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्ने थियो । जेल पठाउनुपर्ने थिएन ।
चौधरीविरुद्ध लगाइएको अभियोगको फैसला हुन बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म निलम्बनमा रहने संसदीय अभ्यासको बर्खिलाप पनि भएको विषयबारे ओलीले ध्यान नदिएको देखिन्छ । यस्तो क्रियाकलाप गरी सरकारले नौटंकी मञ्चन गरेको छ । यो नौटंकीमा राजपाका नेताहरूमा रुमल्लिइने होइन ।
ओलीले मागेको सात दिनको समयमा पनि सकिएको छ । माग पूरा भएको छैन । तत्काल बैठक बसी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र मात्र चौधरीलाई शपथ खुवाउनका लागि थिएन । चौधरीलाई शपथ खुवाउनु र संविधान संशोधनलगायतका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारको कुनै स्पस्ट अवधारणा आएको देखिएन् । थप भ्रम छर्ने किसिमको पहल सरकारबाट भएको देखिन्छ ।
पार्टीका नेताहरूले आपसी मनमुटाव हटाई जनताले दिएको म्यान्डेट संविधान संशोधनको मुद्दालाई दृढतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा कुनै दायाँ–बायाँ हुनु हुँदैन् । चुनावमा हामीलाई जनताले संविधान संशोधनको माध्यमबाट अधिकार सुनिश्चित गर्न जनमत दिए । त्यसलाई सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ ।
राजपाले उठाएका माग अब देशकै माग भएको छ । यसलाई राजपाको मात्र माग भनि बुझ्नु सत्तापक्षको भूल हुनेछ । हाल सत्तापक्षमा सामेल विगतका माओवादी विगतको संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई टेबुल गरेको दृष्टान्त देश समक्ष उपस्थित छ । संशोधनमा हालका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहमति पनि संसद्मा दर्ज भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले गुटको अहंले देशलाई भड्खालोमा जाक्नेछ । यस किसिमको सल्लाह राजपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको छ । भेटमा ओलीलगायतका नेतालाई आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । हामीले गरेको आग्रहलाई सरकारले ध्यान नदिए समर्थन फिर्ता लिनु बाहेक अर्को राजनीति गर्नु हुँदैन ।
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो समर्थनले सरकार ढल्दैन । राजनीतिमा सरकार ढल्नु मात्रै ठूलो कुरो होइन । सदनमा हाम्रो प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा १० प्रतिशतको माग सदनले पारित गर्नुपर्ने भनेर बोलिरहँदा त्यतिखेरको सदनमा ६० भन्दा बढी प्रतिशतको मत प्राप्त भएको थियो । तर, समर्थन फिर्ता लिएको कारणबारे जनतामा जान सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।