प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २१, २०७७

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मुलुकभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन हो । यही साता फेकोफनले २५ औं स्थापना दिवस (रजत जयन्ती) पनि मनाइसकेको छ । नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सफल बनाउनु र नांगा डाँडालाई हराभरा बनाएर वनलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि विगतदेखि नै महासंघले बलियो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सामुदायिक वन विकासका क्रममा विगतमा गरिएका प्रयास, संघर्ष र अवस्थाका बारेमा फेकोफनका पूर्वअध्यक्षहरूको अनुभव र अब आर्थिक समृद्धिका लागि सामुदायिक वनले कस्तो नीति लिनुपर्ला ? यस विषयमा फेकोफनका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरूसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

368
यादव हुमागाई
सोमवार, जेठ १९, २०७७

सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोही अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी भाग्ने जस्ता ठगी पनि हुने गरेको छ । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।

452
राजेन्द्र बस्नेत
आइतवार, जेठ १८, २०७७

चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिसकेको छ । नेपालले पनि कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन चैत ६ गतेबाट एसईई परीक्षा रोकी चैत ११ गतेबाट मुलकभर बन्दाबन्दी गराएको छ । बन्दाबन्दी हुँदा स्वदेशमै मजदुरी तथा रोजगारीका लागि गएकाहरू घर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू पनि स्वदेश फर्कन आतुर छन् । यतिबेला गाउँघर प्रायः भरिभराउ छन् । विदेश गएका बाहेकका सबै सदस्य घरमै छन् । वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गा–जमिन खानजोत गरिएको छ ।

396
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७

सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी : प्रस्तुति ः मीनकुमार नवोदित सकारात्मक तर सहुलियतका प्याकेज कम राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक नै छ । सरकारले बजेटका विभिन्न खर्च कटौती गरेको र करका दर पनि घटाएको छ । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । यद्यपि, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहुलियतका प्याकेज भने सरकारले ल्याएको छैन । साथै, चेम्बरले दिएको धेरै सुझावहरू समेटिएको छ । हामीले दिएको कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सीपमूलक तालिम, रोजगारी सिर्जनालगायतका सुझाव धेरै कुरा समेटिएको छ । बिजुली महशुल घटाएको विषय स्वागतयोग्य भए तापनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन पर्याप्त योजना भने आएनन् । जीवन रक्षाका लागि ९१ अर्ब छुट्याएको छ, जीवन रक्षा त होला तर जीविका चलाउन अलि उत्साहित बजेट आएन । पहिलेको बजेटभन्दा विशेष आउनु पर्ने थियो तर विशेष प्याकेज आएन । सरकारी कर्मचारीको भत्ता काटेपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढाइएकाले तरलता अभाव हुन्छ र ब्याज बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ । आर्थिक ऐनमा केके लेखिएको हुन्छ, त्यो हेरेपछि मात्रै राजस्वको विषयमा बोल्न सकिन्छ ।

274
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १५, २०७७

सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी निजी क्षेत्रसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

744
भीम गौतम
बुधवार, जेठ १४, २०७७

कुमार पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन् । उनी विगत २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दैछ भने जेठको पहिलो साता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेटमा सरकारले समेट्नुपर्ने विषय र राहत प्याकेज, प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरकारको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लगायतबारे पाण्डेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

856
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १३, २०७७

सरकारले बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दैछ । संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कार्यक्रम त छँदैछ, त्यसका अलवा दुई तिहाई बहुमत नजिकको वामपन्थी सरकारको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

666
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १२, २०७७

विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मानव स्वस्थभन्दा पनि मानव जनजीवन प्रभावित भएको देखिन्छ । गत चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी जारी छ । यसले सम्पूर्ण देश नै ठप्प छ । यो समयमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संकटको समयमा कस्तो बजेट आउनु पर्छ भनेर सुझाव दिनेको पनि कमी छैन ।

535
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ११, २०७७

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यही संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकभित्र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाइरहेको छ भने सँगै बाह्य सिमानामा भएको अतिक्रमणले मुलुकमा छुट्टै तरंग उत्पन्न गराइरहेको छ । कोरोना संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भने यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू संसद्बाट पारित गरिसकेको अवस्था छ ।

354
मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७

प्रदेश–१ सरकारले कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार मान्दै आएको छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्नु प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । चीनको वुहान प्रान्तमा डिसेम्बर अन्तिमबाट देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन, जसका कारण सरकारका योजना केही पछि धकेलिएका छन् भने पर्यटन क्षेत्र डमाडोल बनेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा प्रदेश–१ मा ५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकार साथै पर्यटन व्यवसायीको थियो ।

526
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७

सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेकाले यतिबेला सिंगो मुलुकको ध्यान आसन्न बजेटमा छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सरकारको आयव्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र भने सशंकित भएको छ । कोरोना र लकडाउनले आहत निजी क्षेत्रका समस्याबारे सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । संसद्मा सरकारले पेस गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्तहरूमा समेत पुरातन शैली नै देखिएपछि निजी क्षेत्र सशंकित हुनु स्वाभाविक नै हो । संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले कानुनअनुसार संसद्मा पेस गरेको यस्तो सिद्धान्त र सांसदहरूको टिप्पणी तथा अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिले त्यति उत्साहित हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

439
सागर परियार
बुधवार, जेठ ७, २०७७

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै थला परेको छ । कोरोना कहरबाट विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र नै विचलित भइरहँदा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । यतिबेला लकडाउनकै बीच संघीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

585
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ६, २०७७

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । संसद्मा यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ । छलफलमा संसद्ले व्यक्त गर्ने धारणा केही राजनैतिक, गुट उपगुटबाट प्रभावित देखिन्छन् भने केही धेरै भावनामा बगेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तथ्यपरक समीक्षा कमै हुने गरेको सन्दर्भमा छलफलको केन्द्रमा फेरि पनि स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि नै छ । कोरोनाका कारण धेरै अपेक्षा गर्ने वा महत्वकांक्षा देखाउने समय नभएकाले पनि सरकारबाट धेरै अपेक्षा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूको छैन । तर सरकारले अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा सरकारले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकारेको छ ।

649
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ५, २०७७

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । बैंकहरूले एटीएम, अन्तरबैंक भुक्तानी सेवा निःशुल्क गरेका छन् । बैंकले ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका बेला सहकारीका सदस्यहरू भने सेवाबाटै वञ्चित छन् । सवारी पासको समस्याले कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् भने अधिकांश सहकारीसँग बैंकको जस्तो विद्युतीय भुक्तानी सेवासमेत छैन । पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरू एटीएमलगायतका सेवा सुरु गरेपछि त्यसले कानुनी रूपमा वैधता पाएको छैन ।

531
मीनकुमार नवोदित
आइतवार, जेठ ४, २०७७

यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ । मृतक र संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुक झन्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ, जसका कारण मुलुकका सबैजसो क्षेत्र ठप्प छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला बताउँछन् । सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको कोइरालाको भनाइ छ । कोरोनाको परीक्षणसमेत सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको नेता कोइरालाको ठहर छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडास्तरमै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । लिपुलेक विवादमा भारतसँगै चीनसितसमेत वार्ता गर्नुपर्ने विचार राख्ने नेता कोइरालासँग कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका, तीनै तहले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता, लिपुलेक विवादलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

1933