बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि कृषि बिमासम्बन्धी तथ्यांकहरू सफ्टवेयरमा राख्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत जानकारी नदिएसम्म अनुदान रकम नदिने भएपछि कम्पनीहरूले तथ्यांकहरू सफ्टवेयर राख्न सुरु गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बिमा समितिले पशु तथा बाली बिमासम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । हिमालयन आईटी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको लागतमा सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणपछि समितिले कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

बिमा कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि बिमा समितिले थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिएका नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीले औपचारिक सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । तर, समितिले अपेक्षा गरेअनुसार कम्पनीहरूले भने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् ।

बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले तोकेको अवधिभित्रै पुँजी कायम गरेका छन् । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समिति पुगेका हुन् ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले विमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा कम्पनीहरूले विमितको हितका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा ऐन पारित भएमा कम्पनीहरूले कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।

बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको सहमति पाएका सबै कम्पनीहरूले कारोबारको सुरुवात गरिसकेका छन् । तर, अधिकांश नयाँ कम्पनीहरू प्रमुखविहीन छन् । सञ्चालनमा आएका नौ कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनीले मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका छन् । अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी तोकेका छैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि गत कात्तिकदेखि मात्रै कम्पनीहरूले लघुबिमा योजना जारी गर्न शुरु गरेका छन् । करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलमार्फत ७८ वटा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि तथ्यांकले भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको व्यवस्था रकम प्रतिवर्ष बढेको देखाएको छ । कम्पनीहरूको विगत नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापत व्यवस्था रकम औसत ३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । आव ०६४-६५ मा कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेको यस्तो रकम ५९ करोड ५४ लाख थियो भने आव ०७२-७३ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको माग गर्न थालेपछि कम्पनीहरू पनि यसतर्फ अग्रसर भएका हुन् । सूचना प्रविधिले विकासमा जति टेवा पुर्याएको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय साइबरसम्बन्धी अपराधका गतिविधि बढ्न थालेका छन् ।

बिमा सर्भेयर संघ स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सर्भेयरहरूको हक, हित र विकासका लागि स्थापना भएको संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सर्भेयर बिमाका अभिन्न अंग हुन् । पछिल्लो समयमा सर्भेयरप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि सर्भेयरको अनुमति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसले विदेशबाट सर्भेयर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्भेयरको संख्या बढे पनि समस्या भने ज्यूँको त्यूँ रहेको सर्भेयरहरूको गुनासो छ । नियमनकारी निकायले सर्भेयरको समस्यालाई अझै सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

घटना केही वर्ष अगाडिको हो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्रममा एउटा ट्यान्कर दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि बिमा कम्पनीले घटनाको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटायो । सर्भेयरको अध्ययनले ट्यान्करले देखाएको इनभ्वाइसमा लेखेजति तेल नभएको र जति परिमाणमा तेल थियो सोही बराबरको क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी रकम निकाल्यो । तर, ट्यान्कर व्यवसायीले भने सर्भेयरले कम मूल्यांकन गरेको भन्दै धम्क्याउन थाले । व्यवसायीले विभिन्न तरिकाले ज्यानै लिने धम्की दिन थालेपछिले उनी प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पुगे ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय औसत १४ प्रतिशतले बढेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा १७ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए ।

चालू आर्थिक २०७४-७५ को पहिलो त्रैमास अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बिमा समितिमा प्राप्त भएको तथ्याकअनुसार सञ्चालनमा आएका १४ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये (राष्ट्रिय बिमा संस्थान र सननेपालबाहेक) १२ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।