घटना केही वर्ष अगाडिको हो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्रममा एउटा ट्यान्कर दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि बिमा कम्पनीले घटनाको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटायो । सर्भेयरको अध्ययनले ट्यान्करले देखाएको इनभ्वाइसमा लेखेजति तेल नभएको र जति परिमाणमा तेल थियो सोही बराबरको क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी रकम निकाल्यो । तर, ट्यान्कर व्यवसायीले भने सर्भेयरले कम मूल्यांकन गरेको भन्दै धम्क्याउन थाले । व्यवसायीले विभिन्न तरिकाले ज्यानै लिने धम्की दिन थालेपछिले उनी प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पुगे ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय औसत १४ प्रतिशतले बढेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा १७ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए ।

चालू आर्थिक २०७४-७५ को पहिलो त्रैमास अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बिमा समितिमा प्राप्त भएको तथ्याकअनुसार सञ्चालनमा आएका १४ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये (राष्ट्रिय बिमा संस्थान र सननेपालबाहेक) १२ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने एकजना मानिसले आफनो स्वास्थ्यका लागि एक वर्षमा ४ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक व्यक्तिले २ हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, धेरै व्यक्तिलाई यो थाहा नहुनसक्छ कि सो रकमभन्दा कम खर्च गरेर मानिसले आफ्नो परिवार समेतको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छ ।

आर्थिक रूपमा पुरुषप्रति निर्भर रहँदै आएका महिलाहरू सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को अन्त्यसम्ममा १ लाख २० हजार २ सय ७७ महिला सहभागीले बिमा सदस्यता लिएका छन् ।

सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायतले बिमा समितिको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको सोमबार न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुरुको निर्णय नै सदर गरेपछि कम्पनीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । तर, यसविरुद्ध सिजी र युनाइटेड इन्स्योरेन्स माथिल्लो अदालत जान भने सक्छन् ।

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कास्केलीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको १५ जिल्लामध्ये कास्की जिल्ला अगाडि देखिएको हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांक अनुसार कास्कीका ४१ हजार ५९६ मानिस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

कर्मचारी एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जानु सामान्य प्रक्रिया हो । स्वभावले नै मानिस आफनो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छ । अवसर पाउनेवित्तिकै मानिस चलायमान हुन रुचाउँछ । निजी कम्पनीका लागि यस्ता घटना स्वाभाविक नै हुन् । तर, अहिले बिमा कम्पनीका कर्मचारीको ‘मुभमेन्ट’ले कम्पनीको टाउको दुखाइ भएको छ । बजारमा नयाँ कम्पनी आएसँगै कर्मचारी तानातान हुन थालेपछि पुराना कम्पनीहरू तनावमा परेका छन् ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा हुने संरचनाको खाका तयार गरेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार ६४ वटा संघीय स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् । यिनमा ३९७ दर्ता अधिकारी र ६ हजार ६८४ कर्मचारी तथा स्वयंसेवक रहनेछन् । संरचनाको खाकाअनुसार ७ वटा प्रदेशमा ४९ वटा प्रादेशिक स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् ।

सञ्चालनमा आएका नयाँ पाँच जीवन बिमा कम्पनीहरूले असोज मसान्तसम्ममा ३ हजार ४ सय ३६ बिमा लेख जारी गरेका छन् जसमध्ये कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ३५ वटा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा जारी गरेका छन् भने ९ सय १ वटा अन्य बिमालेख जारी गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा आएका पाँच नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले ५ करोड ९८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा व्यवसाय गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।