जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक वर्ष पुगेको छ । हालसम्म यहाँका सात सय चार परिवारका ३ हजार ४ सय ४० जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निर्वाचिन जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखिकरण तालिम दिन थालिएको छ । अधिकासं जनप्रतिनिधिहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य बिमा गराएका छैनन् ।

सिन्धुलीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रममा हालसम्म १० हजार भन्दाबढी स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । ।

तराई क्षेत्रमा भएको बाढी तथा डुबानको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्जीवन बिमा कम्पीहरूले करिब ८ प्रतिशत रकममात्र भुक्तानी गरेका छन् । गत साउनमा तराई क्षेत्रमा गएको ढुबानका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ दावी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्म जम्मा १६ करोड ४ लाख रुपैयाँमात्र दावी भुक्तानी गरेका छन् ।

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सात दिनमा सात शाखा खोलेको छ । जीवन वीमा योजना तथा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउन शाखा संजाल विस्तारलाइ प्राथमिकतामा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका–२ का लक्ष्मी थापा एउटा कार्ड लिएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगिन् । उनको हातमा स्वास्थ्य बिमाको कार्ड रहेको थियो । त्यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिका ७ का धर्म शाही स्वास्थ्य बिमाको काड लिएर प्रतिष्ठानमा पुगे ।

बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि कृषि बिमासम्बन्धी तथ्यांकहरू सफ्टवेयरमा राख्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत जानकारी नदिएसम्म अनुदान रकम नदिने भएपछि कम्पनीहरूले तथ्यांकहरू सफ्टवेयर राख्न सुरु गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बिमा समितिले पशु तथा बाली बिमासम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । हिमालयन आईटी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको लागतमा सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणपछि समितिले कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

बिमा कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि बिमा समितिले थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिएका नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीले औपचारिक सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । तर, समितिले अपेक्षा गरेअनुसार कम्पनीहरूले भने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् ।

बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले तोकेको अवधिभित्रै पुँजी कायम गरेका छन् । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समिति पुगेका हुन् ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले विमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा कम्पनीहरूले विमितको हितका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा ऐन पारित भएमा कम्पनीहरूले कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।

बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको सहमति पाएका सबै कम्पनीहरूले कारोबारको सुरुवात गरिसकेका छन् । तर, अधिकांश नयाँ कम्पनीहरू प्रमुखविहीन छन् । सञ्चालनमा आएका नौ कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनीले मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका छन् । अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी तोकेका छैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि गत कात्तिकदेखि मात्रै कम्पनीहरूले लघुबिमा योजना जारी गर्न शुरु गरेका छन् । करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलमार्फत ७८ वटा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि तथ्यांकले भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको व्यवस्था रकम प्रतिवर्ष बढेको देखाएको छ । कम्पनीहरूको विगत नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापत व्यवस्था रकम औसत ३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । आव ०६४-६५ मा कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेको यस्तो रकम ५९ करोड ५४ लाख थियो भने आव ०७२-७३ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको माग गर्न थालेपछि कम्पनीहरू पनि यसतर्फ अग्रसर भएका हुन् । सूचना प्रविधिले विकासमा जति टेवा पुर्याएको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय साइबरसम्बन्धी अपराधका गतिविधि बढ्न थालेका छन् ।

बिमा सर्भेयर संघ स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सर्भेयरहरूको हक, हित र विकासका लागि स्थापना भएको संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सर्भेयर बिमाका अभिन्न अंग हुन् । पछिल्लो समयमा सर्भेयरप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि सर्भेयरको अनुमति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसले विदेशबाट सर्भेयर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्भेयरको संख्या बढे पनि समस्या भने ज्यूँको त्यूँ रहेको सर्भेयरहरूको गुनासो छ । नियमनकारी निकायले सर्भेयरको समस्यालाई अझै सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।