कर्मचारी एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जानु सामान्य प्रक्रिया हो । स्वभावले नै मानिस आफनो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छ । अवसर पाउनेवित्तिकै मानिस चलायमान हुन रुचाउँछ । निजी कम्पनीका लागि यस्ता घटना स्वाभाविक नै हुन् । तर, अहिले बिमा कम्पनीका कर्मचारीको ‘मुभमेन्ट’ले कम्पनीको टाउको दुखाइ भएको छ । बजारमा नयाँ कम्पनी आएसँगै कर्मचारी तानातान हुन थालेपछि पुराना कम्पनीहरू तनावमा परेका छन् ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा हुने संरचनाको खाका तयार गरेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार ६४ वटा संघीय स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् । यिनमा ३९७ दर्ता अधिकारी र ६ हजार ६८४ कर्मचारी तथा स्वयंसेवक रहनेछन् । संरचनाको खाकाअनुसार ७ वटा प्रदेशमा ४९ वटा प्रादेशिक स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् ।

सञ्चालनमा आएका नयाँ पाँच जीवन बिमा कम्पनीहरूले असोज मसान्तसम्ममा ३ हजार ४ सय ३६ बिमा लेख जारी गरेका छन् जसमध्ये कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ३५ वटा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा जारी गरेका छन् भने ९ सय १ वटा अन्य बिमालेख जारी गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा आएका पाँच नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले ५ करोड ९८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा व्यवसाय गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालन प्रक्रियालाई निश्क्रिय नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले कम्पनीको इजाजत तत्काल खारेज नगर्न आदेश दिएको हो । सञ्चालन अनुमति नपाएपछि अदालत पुगेको कम्पनीलाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गरेको इजाजत खारेज नगरी यथास्थितिमा राख्न समिति तथा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ । कम्पनीको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र खारेज हुँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पर्न जाने सम्भावना रहेको भन्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म इजाजत खारेज नगर्न आदेश दिएको हो ।

जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नपाएपछि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गएको छ । बिमा समितिले बिनाकारण व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिएको भन्दै कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूलाई समितिले तीन महिना अवधि दिएर चुक्ता पुँजी कायम गरेर आउन पत्राचार गरेको थियो ।

रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँबराबरको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । श्रमिकको हकहित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रम ऐन जारी गरेको हो । यसअघि श्रमसम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क (योगदान रकम) संकलन भएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार गत आवमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन भएका १५ जिल्लाबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । अघिल्लो आवमा भने २० लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । समितिको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामध्ये पाल्पाबाट सबैभन्दा धेरै बिमाशुल्क संकलन भएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम करिब १ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा नेपालका ५० हजार ९ सय २१ घरधुरी बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल घरधुरी ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ रहेको छ । सो आधारमा ०.९४ प्रतिशत घरधुरी कार्यक्रममा सहभागी भएको समितिले बताएको छ । दुई वर्षभित्र नेपाल सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

बिमा समितिले अन्ततः पुनर्बिमा दलाललाई लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । पुनर्बिमा दलालको बिषयमा लामो समयदेखि मौन बसेकोे समितिले हाल भने दलालको आवश्यकताको महशुस गरेको छ । फलस्वरूप समितिले पुनर्बिमा दलालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

बिमासम्बन्धी जनचेतना बढाउन निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बिमासम्बन्धी प्रचारप्रसार र विज्ञापनमा कम्पनीहरूले न्यूनतम रकम खर्च गरेपछि बिमा समितिले सीमा नै तोकेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यो प्रावधान कात्तिक महिनादेखि नै लागू गरिएको छ ।

समितिका अनुसार आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५५ वटा शाखा सञ्चालनका लागि समितिबाट अनुमति लिएको छ । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४० वटा, रिलायवल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीले ३८, युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले ३७, ज्योति लाइफले १९ र सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालसम्म १६ वटा शाखा सञ्चालनका लागि अनुमित लिएको समितिले जनाएको छ ।

बैंकले बिमाको कामसमेत गर्नुलाई नै बैंकासुरेन्स भनिन्छ । बैंकासुरेन्स भनेको कुनै एक बिमकसँग आबद्ध रही आफनो सञ्जाल उपयोग गरी आफना सेवाग्राहीको बिमा वा सुरक्षण गर्ने कार्य हो । यसलाई बैंक र बिमकबीचको विवाह पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । तर, यसमा बैंक आफैले बिमाको जोखिम भने लिँदैन । बैंकले केबल बिमकको तर्फबाट बिमा बस्तु वा सुरक्षण बस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्न आफ्नो भौतिक तथा मानवीय सञ्जाल मात्र प्रयोग गर्छ ।