नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्युपेक) तनहुँले निर्माणका खटिने मजदुरहरूको दुर्घटना बिमा गराउन माग गरेको छ । बुधबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्युपेक तनहुँले भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा नै निर्माण मजदुरहरूको अनिवार्य दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।

सरकारले अनिवार्य गरेको लघुबिमा योजना सञ्चालन गर्न जीवन बिमा कम्पनीहरू सक्रिय देखिएका छन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ कम्पनीले (पुलबाहेक) १ लाख ३३ हजार ८ सय ८० लघुबिमा जारी गरेका छन् । ९ वटा जीवन बिमा कम्पनीमध्ये ७ कम्पनीले लघुबिमा जारी गरेका छन् भने १७ निर्जीवन कम्पनीमध्ये जम्मा ६ वटा कम्पनीले लघुबिमा जारी गरेका छन् । कम्पनीले ११ अर्ब ७ करोड बिमांक बराबरको लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले १४ करोड ४८ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा ५ सय ५१ वटा दाबी बराबर ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका छन् ।

नेपालको बिमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै जसरी कर्मचारीको अभाव चुलिएको छ, त्यसैगरी व्यवसायिक अभिकर्ताको समस्या पनि देखिन थालेको छ । पुराना कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक दक्ष अभिकर्ताको नपाउँदा पुराना अभिकर्तालाई नै विभिन्न प्रलोभन दिएर कम्पनीहरूले आकर्षित गरि रहेका छन् भने जथाभावी अभिकर्ताको लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छन् ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर बजारमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालू आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीहरूले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो रकम कम्पनीहरूको कुल लगानीको करिव ५ प्रतिशत हो । बिमा कम्पनीहरूले अन्य कम्पनीहरूको सेयरमा आफनो कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने समितिले व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनछन् । त्यस्तै, उत्पादनशील तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा ५ प्रतिशत तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा २ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई फकाउन जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि भन्दै अभिकर्तालाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरूले मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्न थालेका हुन् । कम्पनीहरूले अभिकर्ताको लागि समयसमयमा विभिन्न खालका ऋण तथा सापटी योजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसअन्तर्गत अधिकांश कम्पनीले घर, कार, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्यटर र मोबाइल कर्जाका साथै नगद कर्जासमेत प्रदान गर्दै आएका छन् ।

कर्णालीमा पहिलो केही वर्षयता निर्जीवन बिमाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । थोरै लगानीमा धेरै रकम प्राप्त हुने भएपछि बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्दो क्रममा देखिन्छ । सरकारी कार्यक्रम अनुसारले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू अहिले कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रमा जाने गरेका छन् ।

भर्खरै सञ्चालनमा आएका जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रारम्भिक साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । बिमा समितिले जारी गरेको बिमक दर्ता तथा बिमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागी कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर छुट्टाउनु पर्छ । सोही बमोजिम कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक वर्ष पुगेको छ । हालसम्म यहाँका सात सय चार परिवारका ३ हजार ४ सय ४० जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निर्वाचिन जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखिकरण तालिम दिन थालिएको छ । अधिकासं जनप्रतिनिधिहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य बिमा गराएका छैनन् ।

सिन्धुलीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रममा हालसम्म १० हजार भन्दाबढी स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । ।

तराई क्षेत्रमा भएको बाढी तथा डुबानको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्जीवन बिमा कम्पीहरूले करिब ८ प्रतिशत रकममात्र भुक्तानी गरेका छन् । गत साउनमा तराई क्षेत्रमा गएको ढुबानका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ दावी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्म जम्मा १६ करोड ४ लाख रुपैयाँमात्र दावी भुक्तानी गरेका छन् ।

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सात दिनमा सात शाखा खोलेको छ । जीवन वीमा योजना तथा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउन शाखा संजाल विस्तारलाइ प्राथमिकतामा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका–२ का लक्ष्मी थापा एउटा कार्ड लिएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगिन् । उनको हातमा स्वास्थ्य बिमाको कार्ड रहेको थियो । त्यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिका ७ का धर्म शाही स्वास्थ्य बिमाको काड लिएर प्रतिष्ठानमा पुगे ।

बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि कृषि बिमासम्बन्धी तथ्यांकहरू सफ्टवेयरमा राख्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत जानकारी नदिएसम्म अनुदान रकम नदिने भएपछि कम्पनीहरूले तथ्यांकहरू सफ्टवेयर राख्न सुरु गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बिमा समितिले पशु तथा बाली बिमासम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । हिमालयन आईटी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको लागतमा सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणपछि समितिले कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

बिमा कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि बिमा समितिले थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिएका नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीले औपचारिक सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । तर, समितिले अपेक्षा गरेअनुसार कम्पनीहरूले भने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् ।