मुना कुँवर
शुक्रवार, पुष ७, २०७४

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि गत कात्तिकदेखि मात्रै कम्पनीहरूले लघुबिमा योजना जारी गर्न शुरु गरेका छन् । करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलमार्फत ७८ वटा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् ।

1208
मुना कुँवर
बिहिवार, पुष ६, २०७४

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि तथ्यांकले भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको व्यवस्था रकम प्रतिवर्ष बढेको देखाएको छ । कम्पनीहरूको विगत नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापत व्यवस्था रकम औसत ३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । आव ०६४-६५ मा कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेको यस्तो रकम ५९ करोड ५४ लाख थियो भने आव ०७२-७३ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

1279
मुना कुँवर
बुधवार, पुष ५, २०७४

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको माग गर्न थालेपछि कम्पनीहरू पनि यसतर्फ अग्रसर भएका हुन् । सूचना प्रविधिले विकासमा जति टेवा पुर्याएको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय साइबरसम्बन्धी अपराधका गतिविधि बढ्न थालेका छन् ।

932
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २, २०७४

बिमा सर्भेयर संघ स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सर्भेयरहरूको हक, हित र विकासका लागि स्थापना भएको संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सर्भेयर बिमाका अभिन्न अंग हुन् । पछिल्लो समयमा सर्भेयरप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि सर्भेयरको अनुमति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसले विदेशबाट सर्भेयर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्भेयरको संख्या बढे पनि समस्या भने ज्यूँको त्यूँ रहेको सर्भेयरहरूको गुनासो छ । नियमनकारी निकायले सर्भेयरको समस्यालाई अझै सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

1613
मुना कुँवर
आइतवार, पुष २, २०७४

घटना केही वर्ष अगाडिको हो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्रममा एउटा ट्यान्कर दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि बिमा कम्पनीले घटनाको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटायो । सर्भेयरको अध्ययनले ट्यान्करले देखाएको इनभ्वाइसमा लेखेजति तेल नभएको र जति परिमाणमा तेल थियो सोही बराबरको क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी रकम निकाल्यो । तर, ट्यान्कर व्यवसायीले भने सर्भेयरले कम मूल्यांकन गरेको भन्दै धम्क्याउन थाले । व्यवसायीले विभिन्न तरिकाले ज्यानै लिने धम्की दिन थालेपछिले उनी प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पुगे ।

1546
मुना कुँवर
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

1628
मुना कुँवर
बुधवार, मंसिर २७, २०७४

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

1230
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २४, २०७४

चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय औसत १४ प्रतिशतले बढेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा १७ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए ।

642
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४

चालू आर्थिक २०७४-७५ को पहिलो त्रैमास अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बिमा समितिमा प्राप्त भएको तथ्याकअनुसार सञ्चालनमा आएका १४ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये (राष्ट्रिय बिमा संस्थान र सननेपालबाहेक) १२ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

665
मुना कुँवर
बुधवार, मंसिर २०, २०७४

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ ।

726
मुना कुँवर
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।

2001
मुना कुँवर
आइतवार, मंसिर १७, २०७४

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने एकजना मानिसले आफनो स्वास्थ्यका लागि एक वर्षमा ४ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक व्यक्तिले २ हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, धेरै व्यक्तिलाई यो थाहा नहुनसक्छ कि सो रकमभन्दा कम खर्च गरेर मानिसले आफ्नो परिवार समेतको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छ ।

1199
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

आर्थिक रूपमा पुरुषप्रति निर्भर रहँदै आएका महिलाहरू सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को अन्त्यसम्ममा १ लाख २० हजार २ सय ७७ महिला सहभागीले बिमा सदस्यता लिएका छन् ।

764
मुना कुँवर
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायतले बिमा समितिको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको सोमबार न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुरुको निर्णय नै सदर गरेपछि कम्पनीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । तर, यसविरुद्ध सिजी र युनाइटेड इन्स्योरेन्स माथिल्लो अदालत जान भने सक्छन् ।

1068
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कास्केलीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको १५ जिल्लामध्ये कास्की जिल्ला अगाडि देखिएको हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांक अनुसार कास्कीका ४१ हजार ५९६ मानिस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

1591