मुना कुँवर
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४
1765

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्था र समितिले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश एक-एक वटा समितिको कार्यलय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यलयहरूले अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाईसेन्स वितरण, नवीकरण र तालिम सञ्चालनको कार्य गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेशस्तरिय बिमा सम्बन्धित तथ्यांकहरू संकलन गर्ने काम समेत प्रादेशिक कार्यलय नै गर्नेछ । साथै केन्द्रिय कार्यलयबाट बिमा कम्पनीको शाखा कार्यलय अनुगमन गर्ने कार्यमा प्रादेशिक कार्यालयले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

त्यस्तै, समितिले गर्ने मुख्य कार्यको अधिकार भने केन्द्रीय कार्यालयमा नै रहने छ । बिमकको लाईसेन्स वितरण गर्ने, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने, नीति नियम बनाउने र बिमा सम्बन्धी उजुरी हेर्ने अधिकार केन्द्रिय कार्यलयमा नै रहनेछ ।
संघीय संरचनामा समितिले गरेको काम र अधिकारको बाडँफाँड कोरा परिकल्पना मात्रै हो । प्रदेशमा कस्तो खालको र कहाँ कार्यलय रहने भन्ने बिषयमा भने समितिले स्पष्ट खाका भने तयार गरेको छैन । मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्ने खालका निर्णयहरू नभै सकेकाले समितिले पनि संघीय संरचनाको तयारी नगरेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । मुलुकको संघीय संरचनाको स्पष्ट खाका तयार भइसकेपछि कार्यालय कहाँ र कसरी रहने भन्ने बिषयमा अध्ययन गरिने उनले बताए । तत्पश्चात मात्रै कार्यलयको संख्या, कार्यलयमा रहने कर्मचारीको संख्या, तह तथा कार्यलयको काम, कर्तब्य र अधिकार निर्णय गरिने समितिले बताएको छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बिमा समितिको एउटै मात्रै कार्यलय रहेको छ । जसले बिमा क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, नीति निर्माणदेखि कम्पनी, सर्भेयर, अभिकर्तालाई लाईसेन्स वितरण गर्ने र विमा सम्बन्धी उजुरी हेर्ने काम समितिले नै गर्दै आएको छ । समितिको कार्यलय काठमाडौमा मात्रै सिमित भएको हुँदा बिमा सम्बन्धी सेवा लिनु परेमा सेवाग्राहीहरू काठमाडौमा नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ । जस्तै, बिमा अभिकर्ताको लाईसेन्स लिनु परेमा वा नविरकण गर्नुपरेमा, सर्भेयरको लाईसेन्स लिनु परेमा वा नवीकरण गर्नु परेमा काठमाडौमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अभिकर्ता तथा सर्भेयरसम्बन्धी तालिम पनि काठमाडौमा मात्रै केन्द्रित छन् । त्यस्तै, बिमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा उजुरीका लागी समितिको केन्द्र्रिय कार्यलयमा नै पुग्नु पर्छ । समितिको कार्यलय काठमाडौमा नै सिमित भएकाले पनि कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने सेवा पनि अन्य क्षेत्रमा त्यति विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक कार्यलय स्थापना गरी प्रत्येक प्रदेश बिमा सम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्ने हो भने बिमाको पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको अवस्था
बिमा कम्पनीको संख्या ३५ रहेको छ जसमध्ये १७ वटा कम्पनीले जीवन बिमा व्यवसाय गर्दैछन् भने १७ वटै कम्पनीले निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, एउटा कम्पनीले पुर्नबिमा कारोबार गर्दै आएको छ । स्वामित्व संरचनाका हिसाबले विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाको रुपमा तिन बिमा कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, विदेशी बिमा कम्पनीको संयुक्त पूँजी लगानीमा ५ बिमा कम्पनी रहेका छन् । निजी स्वामित्वमा २५ वटा बिमा कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा २ बिमा कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, अझै एउटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेको छ भने अन्य तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी पनि पाईपलाईनमा रहेका छन् ।
ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान
आर्थिक बर्ष २०७२-७३ मा कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा बिमा शुल्कको अनुपात २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६८-६९ देखि १ दशमलव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा बिमा शुल्कको अनुपात आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा २ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
बिमा क्षेत्रबाट संकलित राजस्व
बिमा व्यवसायबाट संस्थागत तथा अन्य करहरूमा बृद्धि भएको कारण कुल राजस्वमा बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६७-६८ मा २ अर्ब ७२ करोड २३ लाख राजस्व प्राप्त भएकोमा आव २०७२-७३ मा ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रहेको छ । राजस्व प्राप्तिमा क्रमश बृद्धि भई आव २०७१-७२ मा ४८ प्रतिशतले बृद्धि भएकोमा आव २०७२-७३ मा २६ प्रतिशतले हस आएको छ ।
जीवन बिमा व्यवसाय औसत २० प्रतिशतले बृद्धि
नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय औसत २० प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६८-६९ मा जीवन बिमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए । त्यस्तै, आव २०७३-७४ मा कम्पनीहरूको बिमाशुल्क आर्जन ३५ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा भने १२ कम्पनीहरूले ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
निर्जीवन बिमा व्यवसाय औसत १८ प्रतिशले बृद्धि
निर्जीजन बिमा व्यवसाय भने औसत १८ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६८-६९ मा ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै बिमाशुल्क आर्जन गरेका कम्पनीहरूले आव २०७३-७४ मा १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो त्रैमास अवधिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले (स्वास्थ्य बिमा बोर्ड) को प्रस्तावित संरचना अनुसार ६४ वटा संघीय स्वास्थ्य बिमा कार्यलय रहने छन् । यिनमा ३९७ दर्ता अधिकारी र ६ हजार ६८४ कर्मचारी तथा स्वयंसेवक रहनेछन् ।
संरचनाको खाका अनुसार सात वटा प्रदेशमा ४९ वटा प्रादेशीक स्वास्थ्य बिमा कार्यलय ४९ वटा कर्मचारी रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा सात-सात जना कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहमा भने ३९७ दर्ता अधिकारी रहनेछन् । चार गाउँपालिका बराबर एउटा दर्ता अधिकारी रहनेछन् । त्यस्तै, एउटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिका बराबर पनि एउटा दर्ता अधिकारी रहनेछन् । दुई नगरपालिका भएको खण्डमा पनि एउटा मात्रै दर्ता अधिकारी रहनेछन् । एक उपमहानगरपालिका बराबर एउटा दर्ता अधिकारी रहने भए पनि एउटा महानगरपालिका बराबर भने तीन वटा दर्ता अधिकारी रहने प्रस्तावित खाका उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक वडा वा एक हजार घरधुरी बराबर एक जना स्वयंसेवक रहनेछन् ।
केन्द्रिय स्तरमा एउटा बोर्ड रहने छ । जसमा स्वास्थय मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छ । जसले संस्थाको उद्धेश्य अनुरुप नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, सदस्यमा भने बोर्डमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव रहने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य विभाग वा निजले तोकेको विभागको एघारौ तहको अधिकृत वा महानिर्देकमध्येबाट एक जना र चिकित्सा, स्वास्थय अर्थशास्त्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित दुई जना सदस्य रहनेछन् ।
प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति रहने छ । जसमा स्वास्थ्य सचिव (प्रदेश) संयोजक रहने छन् । सदस्यहरूमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश स्वास्थय मन्त्रालयका सहसचिव, संयोजकले तोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, संयोजकले तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि रहने छन् । त्यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
स्थानिय तहमा पनि सात जनाको स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति रहनेछ । जसमा स्थानीय तहका संयोजक रहनेछन् भने सम्बन्धीत स्थानीय तहको दर्ता अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् । सदस्यहरूमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजको प्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, स्वास्थ्य प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख रहने छन् ।
समितिले गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिको पनि निर्माण गर्ने भएको छ । समितिमा विशेषज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने छन् भने समितिका उप सचिवका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै रेडियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्ट, नर्सिङ्ग अधिकृत, फर्मासिष्ठ र जनस्वास्थ्य विज्ञबाट एक-एक जना सदस्य रहने छन् ।


सातामा धेरै पढिएको