मुना कुँवर
बुधवार, मंसिर २७, २०७४
1388

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । बिमा समितिले बिमक कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ जारी गर्दै बिमकले प्रमुख कार्यकारीको तलब वृद्धि गर्नु परेमा सबै कर्मचारीको पनि बढाउनुपर्ने वा कम्पनीको सम्पत्ति पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मार्गदर्शनअनुसार प्रमुखलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई बिमकले चार भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बिमासम्बन्धी सुविधाहरु र अन्य आर्थिक सुविधाहरु बाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउन पाइनेछैन ।

समितिको विद्यमान संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार बिमकको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरु तलबको १५ गुणाभन्दा बढी नहुनेगरी प्रमुख कार्यकारीको तलब निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत गरी २५ भागसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा गरिएको यस्तो व्यवस्था भने वैज्ञानिक नभएको ठहर गर्दै समितिले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । “बिमकको कर्मचारी खर्च वा बिमकको कुल सम्पत्तिको समायोजनमा वैज्ञानिकता प्रदान गर्न यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो,” उनले भने, “यो मार्गदर्शन पुस १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।”
कार्यकारीको तलब गणना गर्दा बिमकको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा जीवन बिमा कम्पनीको हकमा विगत तीन आवको अन्त्यको औसत कुल सम्पतिको ०.१ र निर्जीवनको हकमा भने ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन मापदण्डबाट न्यूनत्तम रकम आउँछ सोही अनुरुपको तलब प्रदान गर्न सकिनेछ । साथै तलब निर्धारण गर्दा बिमकको सोल्भेन्सी, समान किसिमको बिमा कम्पनीहरुको औषत तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, व्यवस्थापन खर्च, दाबी फछ्र्याैट, दाबी परित्याग, परिपालनको अवस्था, गुनासोमा न्यूनीकरण, विगत तीन वर्षको अण्डरराइटिङ मुनाफा, समग्र वित्तीय अवस्था र जीवन बिमकको हकमा बिमालेखको नवीकरण दर समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।
तर, नयाँ कम्पनीलाई भने यस मार्गदर्शनले प्रभाव पारेको छैन । कारोबार सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा नभएका बिमकको हकमा सोही किसिमको बिमा व्यवसाय गर्ने अन्य सबै बिमकहरुको गणना गर्दा हुन आउने न्यूनतम उद्योग औसत रकमलाई आधार मानी वार्षिक तलब कायम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक नियुक्त गरेको कार्यकारी प्रमुखलाई पहिलो करार अवधिको लागि सञ्चालक समितिले विशेष कारण जनाई उद्योग औसतको बढीमा १५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता कायम गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, बिमकले वार्षिक तलबको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, तलबको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा ४० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी दिइ बाँकी रकमलाई स्थगित गरी आगामी तीन वर्षमा समानुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कुनै आवमा नोक्सानी हुन गएमा भने फिर्ता गरी आम्दानी जनाउनु पर्नेछ ।
बिमकले कार्यकारी प्रमुखलाई सावधिक, दुर्घटना र परिवारको स्वास्थ्य बिमाको बिमाशुल्क प्रदान गर्न सक्नेछ । साथै अन्य सुविधाअन्तर्गत एक थान मोबाइल सेट र सोको वास्तविक खर्च, एक थान ल्यापटप, एक लाइन इन्टरनेट जडान र सोको वास्तविक खर्च, सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र चालक वा नेपाल सरकारको प्रथम तह सरहको चालक खर्च, बिमकले कर्मचारीलाई छुटयाएको सेयरबापतको अंश मध्यमबाट कार्यकारी प्रमुखले प्राप्त गर्न सक्ने सेयरबापत रकम चुक्ता गरी प्रदान गरिने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तै, वयवसायिक सदस्यता र पत्रपत्रिकाको लागि वार्षिक तलबको १ प्रतिशतसम्म खर्च सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भने विदेश यात्रामा जाँदा ट्राभल तथा मेडिकल बिमाको सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, हाल बहाल रहेका कार्यकारी प्रमुखको हकमा भने यो मार्गदर्शनले भने बाधा पुर्याएको छैन ।


सातामा धेरै पढिएको