कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४
1699

“सुरुवाती चरणमा कृषि बिमा गर्न हामी हिच्किचाउँथ्यौं, बिमा समितिले कृषि बिमा प्रबद्र्धन गर्न हामीलाई जवरजस्ती गाउँ धकेलेको महसुस हुन्थ्यो,” नेपाल विमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डेले भने, “अहिले त समितिले ठीकै गरेको जस्तो लागेको छ किनकी कृषि बिमासँगै बिमाको क्षेत्र बढेको छ, कृषक–बिमक दुबै पक्षलाई फाइदा पुगेको छ ।”
पाण्डेले यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा उत्साह देखिन्थ्यो । “बिमा कम्पनीहरू कृषि बिमा गर्न गाउँ जान नमान्ने अवस्था आएपछि हरेक जिल्लामा बिमा कम्पनी पुग्नैपर्ने प्रावधान लागू गर्न हामी बिमा कम्पनीहरूबीच चिठ्ठा हालेर जिल्ला तोकिएको थियो,” सोमबार राष्ट्रिय किसान आयोगले ललितपुरमा गरेको अन्तक्र्रियामामा उनले थपे, “कृषि बिमा आएकै कारण अन्य बिमाको पनि क्षेत्र बढेको छ, सुरुमा हिच्किचाए पनि अहिले हामी उत्साहित भएका छौं ।” शिखर इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले आफ्नो कम्पनीले जुुम्लाको स्याउमा गरेको बिमाको प्रभावकारिताले थप उत्साहित भएको बताए ।

नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु गरिएको करिव ७ दशकपछि २०६९ सालमा कृषि तथा पशुधन बिमा सुरु गरिएको हो । सुरुका वर्षमा र अझै पनि कृषकसँग सरोकार राख्नेको गुनासो गाउँगाउँ कम्पनी पुग्दैनन् भन्ने रहेको छ । अन्तक्र्रियामा अधिकांस वक्ताहरूले समग्र बिमा क्षेत्र विस्तारको कोशेढुंगाको रूपमा कृषि विमालाई अंलाग्दै बिमा कम्पनीहरू पछिल्ला वर्षमा कृषि बिमा विस्तारमा उत्साहित बनेको बताए । वक्ताहरूले गाउँगाउँमा कृषि प्राविधिक सेवा, बैंकिङ सेवा र बिमासम्बन्धी तालिम तथा प्रचारप्रसार बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले कृषि बिमाको प्रिमियममा उपलब्ध गराउने ७५ अनुदान बापतको रकम कम्पनीलाई समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि व्यवसायीहरूको जोड थियो ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँले किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि तथा पशुधन बिमा समितिको पहिलो प्राथमितामा रहेको बताए । “कृषि बिमामा कम्पनीले पनि समयमै दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका छन् भने समितिले पनि अन्य भन्दा कृषि बिमालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भने, “कृषि बिमासम्बन्धी सचेतना बढाउन बिमा कम्पनीहरूलाई कूल प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छौं ।” उनले पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनी र कृषक आफै पनि कृषि बिमाप्रति आकर्षित बन्दै गएको बताउने उनले सरकारले अनुदान वापतको रकम समयमै उपलब्ध गराएर बिमालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, सचिव डा. युवकध्वज जिसी, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठलगायतका वक्ताले कृषि तथा पशुधन बिमा प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दीर्घकालीन कृषि नीति २०५२, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३, शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९, कृषि विकास रणनीति २०७२ र अर्थ मन्त्रालयको आव ०६९-७० देखि पछिल्लो बजेट वक्तव्यहरूले कृषि तथा पशुधन विमालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ । २०६९ माघ १ गते जारी भएको बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका २०५९ जारी गरिएयता कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा वर्षेनी बिमालेखहरू जारी गरिँदै आएका छन् ।
बिमा निर्देशिका जारी भएयता आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा ६२ करोड ५४ लाख बिमांक रकम रहेकोमा गत वर्ष यो रकम ९ अर्ब २५ करोड ५५ लाख पुगेको छ । कृषि तथा पशुधन बिमांक रकम आव ०७१-७२ मा ३ अर्ब १६ करोड ६८ लाख र ०७२-७३ मा ६ अर्ब ४ करोड रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । “बिमाप्रति कम्पनीको लगाव र कृषकको चासो बढ्दो क्रममा छ, तर सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया, समन्वय र गाउँगाउँमा प्रचारप्रसार थप जरुरी देखिन्छ ।” कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट उनी कृषि बिमा सुरु भएदेखि नै समन्वयकारी भूमिकामा छन् ।