कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४
736

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालन प्रक्रियालाई निश्क्रिय नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले कम्पनीको इजाजत तत्काल खारेज नगर्न आदेश दिएको हो ।
सञ्चालन अनुमति नपाएपछि अदालत पुगेको कम्पनीलाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गरेको इजाजत खारेज नगरी यथास्थितिमा राख्न समिति तथा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ । कम्पनीको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र खारेज हुँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पर्न जाने सम्भावना रहेको भन्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म इजाजत खारेज नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कम्पनीलाई बाटो खुलेको छ । कम्पनीले मन्त्रालयबाट गत जेठ ४ गते सैद्धान्तिक सहमति पाएको थियो । तर, समितिले दिएको अवधिभित्रमा तोकिएका सर्त पुरा नगरेपछि कम्पनी निश्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको थियो । अदालतको आदेशसँगै कम्पनी निश्क्रिय हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
कम्पनीले गत असोज २७ गते समितिले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेकाले उत्प्रेषणसहित परमादेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । साथै कम्पनीले संस्थापक परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने समेत माग गरेको छ । कम्पनीले गत साउन महिनामा गएको बाढीका कारण सेयरधनीहरूबाट पुँजी संकलन गर्न नसकिएको बताएको छ ।


सातामा धेरै पढिएको