कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६
513

अर्थमन्त्री र बिमा समितिका अध्यक्षबीचको विवादले रोकिएको बिमा विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । २०७५ मंसिरमै अर्थ समितिको बैठकमा प्रवेश पाएको बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथी सोमबारबाट पुनः छलफल सुरु भएको हो ।
सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अरु विधेयक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विधेयक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए ।

तर, विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणका पदाधिकारीको विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंबीच मत बाँझिदा छलफल स्थगित भएको थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्तावित प्राधिकरणमा विद्यमान समितिका कर्मचारीलगायतका सबै दायित्व सर्ने व्यवस्था भएपनि अध्यक्षलगायतका सञ्चालकहरु पुनः नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेपछि समितिका अध्यक्ष असन्तुष्ट थिए । उनले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत विधेयकलाई अघि नबढाउन दवाव दिएका थिए । समितिका अध्यक्ष चापागाईंको पदावधी सकिन लागेपछि विधेयकमा छलफल अघि बढेको हो । चापागाईंको कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी छ ।
बैठकमा समितिका सभापति दाहालले संसदको यसै अधिवेशनबाट पास हुनेगरी विधेयक अघि बढाइने जानकारी दिए । आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि विधेयकमाथी परेका संसोधन प्रस्तावबारे दफावार छलफल गर्ने समेत उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ असारमा नै संघीय संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सांसदहरुले ८५ वटा संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिइ कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बक्समा
नियामकलाई स्वायत्त र बलियो बनाऔं ः विज्ञ
काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बिमाको नियामकलाई स्वायत्त र बलियो बनाउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बिमा विधेयकबारे सुझाव दिँदै उनीहरुले बलियो नियामक निकायको आवश्यक्ता औल्याए ।
बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बिमाको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएकाले छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । “बिमामा स्वायत्त र बलियो नियामकको आवश्यक्ता छ” उनले भने, “ऐन ल्याउन एक दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।” अधिकारको नहुँदा नियामकले काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनले नियामकलाई बलियो र स्वायत्त बनाउन सुझाव दिए ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जनले विधेयकमा नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्न विदेशी कम्पनी पनि आउने व्यवस्था राखिएकाले त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे । यसैगरी सिद्धार्थ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवारले सरकारको कार्यक्रमलाई बिमासँग टाइअप गरेर लैजान सुझाव दिए । अहिलेसम्म सरकारले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा मात्रै बिमा कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेको र यसलाई सर्वसाधारणसम्म पु-याउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए । बिमा विज्ञ सुरेन्द्रमान प्रधानले प्रस्तावित बिमा प्राधिकरणमा सरकारको हस्तक्षेप हुने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले भने बिमा कम्पनीहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका सांसदले कम्पनीहरुको दावी भुक्तानी झण्झटिलो हुँदा बिमाबारे नकारात्मक सन्देश फैलिएको भन्दै यसलाई नियमको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने बिमाको दावी भुक्तानी समयमा दिन नसकिए व्यवसायप्रतिको विश्वास कमजोर भएर जाने भएकाले यसमा सुधारको खाँचो औंल्याए ।