कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २८, २०७६
672

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिमा तथा गैर बैंकिङ संस्थालाई पनि सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । बोर्डले सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ लाई संशोधन गरी आगामी फागुनदेखि बिमा तथा गैर वित्तीय संस्थाले पनि सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक बनाउँदै लाने क्रममा धितोपत्रव् यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई संशोधन गरेको हो । संशोधन भएका नियमावलीहरु फागुन १ गते देखि लागु हुने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्र्नेे व्यवस्था गरेको जनाएको छ । साथै ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायककम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पत्रप्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था छ ।
संशोधन भएको नियमावलीमा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न÷गाभिन सक्ने, धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नु पर्ने तथा धितोपत्र व्यापारीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाइ संशोधन गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका सञ्चालक तथा शेयरधनी कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने तथा सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सूचिकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत संशोधित नियमावलीमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सूचिकृत संगठित संस्थाका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्ताव मार्फत बिक्री गर्न सक्ने तथा विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ लाई पनि संशोधन गरी बिमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनिकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । कोष प्रवद्र्धकको शाखा सञ्जाल मार्फत् खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको तथा सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा तथा क्षेत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले धतोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ लाइ पनि संशोधन गरी मर्चेन्ट बैंकरको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाँझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने तथा मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नुपूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको तथा मर्चेन्ट बैकरले गर्ने पाँच प्रकारका व्यवसायमध्ये कुनै व्यवसाय थप तथा व्यवसाय छाड्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको समेत बोर्डले जनाएको छ । ।