कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष १९, २०७४
1342

बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि कृषि बिमासम्बन्धी तथ्यांकहरू सफ्टवेयरमा राख्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत जानकारी नदिएसम्म अनुदान रकम नदिने भएपछि कम्पनीहरूले तथ्यांकहरू सफ्टवेयर राख्न सुरु गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बिमा समितिले पशु तथा बाली बिमासम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । हिमालयन आईटी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँको लागतमा सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणपछि समितिले कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

“हामीले कम्पनीका सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने तालिम पनि दिइसकेका छौं,” उनले भने । कम्पनीहरूले कृषि बिमाको तथ्यांक सफ्टवेयरमा राखेपछि समिति तथा मन्त्रालयले सफ्टवेयरको माध्यमबाट नै जानकारी लिन सक्नेछन् ।
समितिका उपनिर्देशक सापकोटाका अनुसार कम्पनीहरूले साउनदेखि कै तथ्यांकहरू राख्नु पर्नेछ । साथै कम्पनीहरूले यसअघि समितिलाई बुझाउँदै आएको विवरण यथास्थितिमा नै बुझाउनुपर्नेछ । सफ्टवेयरबाट नेपालको कुल जिल्लामा कति कृषि बिमा भएको छ, कति वटा बिमालेख जारी भएको छ भन्ने लगायतका सुक्ष्म तथ्यांकसमेत हेर्न सकिने उनले बताए । “यसले कृषि बिमामा पारदर्शिता ल्याउनेछ,” उनले भने ।
कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले ०६९ साल माघ १ गतेदेखि कृषि बिमाको सुरुवात गरेको हो । आव ०७०÷७१ देखि बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषि बिमा जारी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । समितिले कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर्न जिल्लाहरू नै तोकेको छ । यसरी कम्पनीहरूले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूपमा समितिमा उपलब्ध हुँदै आए पनि समितिले भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । समितिसँग कृषि बिमासम्बन्धी विवरण राख्ने आवश्यक सफ्टवेयर र जनशक्तिको अभाव भएपछि अभिलेख राख्न नसकिएको समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए ।
समितिले विस्तृत जानकारी उपलब्ध नगराएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत आवदेखि अनुदान रकम रोकेको थियो । मन्त्रालयले अनुदान रकम रोकेपछि समितिले सफट्वेयर निर्माण गर्न सके मात्रै विवरण उपलब्ध गराउन सकिने सर्त राखेपछि मन्त्रालयलको नै सफट्वेयर निर्माण गर्न आर्थिक रकम प्रदान गरेको थियो । यद्यपी अझै पनि पशु विकास मन्त्रालयबाट गत आवकै ९ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा भएको छैन भने कृषि विकास मन्त्रालयबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा नभएको समितिले बताएको छ ।
कृषि बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले ०७१-७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा व्यवसाय गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।


सातामा धेरै पढिएको