धर्मेन्द्र कर्ण
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
431

गत साता युट्युबले डिपफेक भिडियोलाई प्रतिबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहो-यायो । यो प्रतिबद्धता अमेरिकामा हुने सन् २०२० को निर्वाचन अघि आएको छ ।
यो प्रविधि दुरुपयोगको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको हो । किनकी निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोगको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।

यसो त प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक नेताहरूको भिडियोलाई बिगारेर भ्रम छर्ने काम नयाँ भने होइन । सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्रममा यस्तो भएकोे थियो । मुख्य त डिपफेक प्रविधिको प्रयोग गरिएका भिडियोहरूमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिलाई गलत वा सही पहिचान गर्न आम व्यक्तिका लागि गाह्रो हुन्छ । जसको फाइदा प्रविधिको दुरुपयोग गर्नेले पनि गर्न पुग्छन् ।
यो प्रविधिलाई गहिरो गलत वा डिपफेक भनिन्छ । यो डिपफेकले कृत्रिम बौद्धिकता वा आर्टिफिसल इन्टेलिजेन्स (एआई)जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्छ । यो डिपफेकले व्यक्तिको अनुहार र बोली दुबैलाई काल्पनिक आधारमा रोपि दिँदा त्यो व्यक्तिको बारेमा आम मानिसलाई गलत खुट्याउन गाह्रो हुन्छ । यो विधिको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिले बोल्दै नबोलेको विषय बोल्न लगाएर आम जनतामा भ्रम फैलाउन सक्ने अवस्था यसले निम्त्याएको हो । यो विधिको प्रयोग अनलाइनमा एक वर्ष भन्दा कम समय भित्रै दोब्बर हुन पुगेको विषय चिन्ता थपेको छ । सन् २०१८को डिसेम्बरमा ७९६४ थियो भने त्यसको ९ महिना भित्र १४ हजार भन्दा बढी हुन पुगेको हो । यसको समस्या यौनसम्बन्धी अनलाइनमा हुनु सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बेला अमेरिकी प्रशासनले डिपफेकको प्रयोग गलत सूचना प्रसार गर्न हुन सक्ने जनायो । त्यसयता यौनसाइटमा यसको उपयोग बढी भयो । यो सन्दर्भमा युट्युबले डिपफेकलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई सही दिशामा चालेको पाइलाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर यसका अतिरिक्त धेरै ठाउँबाट मानिसको प्रतिष्ठा गलत सूचना प्रवाह गरी क्षति पु-याउन सकिने अवस्था रहेको छ । डिपफेक डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल पहिचानको विकासका लागि एक गम्भीर खतराको रूपमा अगाडि आएको छ । डिपफेकको प्रयोगलाई बढी विश्वस्त बनाउन एआइको प्रयोग गरिन्छ । एआईले यथार्थ सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसरी यथार्थ सिर्जना गरिएको अडियो भिडियोको उपयोग गरी धोका दिन हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
डिपफेकले व्यवसायका लागि खतरा देखेपछि यसक्षेत्रका क्रियाशील विज्ञहरूका लागि चुनौती र चिन्ता थपि दिएको छ । आउँदा दिनमा राजनीतिज्ञहरूका लागि डिपफेकको समस्या बढाउने देखिन्छ । यसका साथै उद्यमी व्यवसायीका लागि यो चुनौती थपिएको हो । सन् २०१९मा एक ऊर्जा कम्पनीको बेलायती मालिकको आवाजमा २ लाख पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको रकम एक हङ्गेरी बैंकमा स्थानान्तर गर्न भनियो । डिपफेक अडियोको प्रयोग गरी सो रकम पठाउन भनिएको थियो । त्यो व्यक्तिले मालिकको फोन आएको ठान्यो । तर त्यो अडियो डिपफेकको प्रयोग गरी गरिएको थियो ।
उद्यमी व्यवसायीको क्षेत्रमा यसरी रकम निकाल्न लगाउने जोखिम बढाएको छ । धोका दिने व्यक्तिहरूबाट रकम ठगी हुने धन्दा बढ्ने चिन्ता डिपफेकबाट बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ताको डेटा उपयोग गरी गलत सूचना प्रवाह गरी संकट खडा हुने देखिएको छ । डेटा चोरिएपछि उपभोक्ता र प्रतिष्ठान दुबै ठूलो जोखिममा फस्ने देखिएको छ । उपभोक्ताको रकम भुक्तानी दिए वित्तीय संस्थाटाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ ।
डिपफेकको खतराबाट उद्यमी व्यवसायीको क्षेत्रलाई जोगाउन नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेका छन् । नयाँ टेक्नलजि अन्तर्गत बैंकले पहिलो पाइलोको रूपमा सरकारले जारी गरेको आइडी माग्ने गर्छ । डिजिटल पहिचानका लागि व्यक्तिलाई सेल्फी स्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ अनलाइन अकाउन्ट खोल्न यस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपभोक्तालाई हरेक पटक गतिशील भइराख्नुपर्ने हुन्छ । डिपफेकले सहजै व्यक्तिको गतिविधिलाई नक्कल गर्न सक्ने छ । यसले टाढाको व्यक्तिलाई भौतिकरूपमा उपस्थित गराउन सक्नेछ । व्यक्तिको जीवन्त बोली, आँखाका परेली, नाकमुखको गतिविधि , टाउकोको गतिविधि , शब्द उच्चारण गर्ने तरिका र संख्या उच्चारण गर्ने विधिहरू समेतको सक्कल लाग्ने प्रस्तुति डिपफेकबाट हुने गर्छ । अति निकट हुने व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति आँखा अगाडि आएर केही गर्न भनेको सही होइन भन्ने सम्मको भ्रम डिपफेकले गर्न सक्छ । व्यक्तिको यस्ता जीवन्त गतिविधिले कतिपय सन्दर्भमा विज्ञहरूलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ ।
साइबर कानुनसम्बन्धी एक वकिल मिशी चौधरीले यससम्बन्धी ठोस कानुन बनेको अवस्था नभएको बताएकी छिन् । अमेरिकामा डिपफेकको विषयमा एक प्रस्ताव बनेको छ । चौधरीले एक भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा जानकारी दिँदै भनिन्, “डिपफेक एकाउन्टब्लिटी एक्टसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि आएको छ ।”
यो प्रस्ताव अमेरिकाको तल्लो सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । भारतको सन्दर्भमा यस्ता डिपफेक वस्तुको प्रयोगलाई समाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्धित पनि गरिएको अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा डिपफेकलाई व्यवहार गर्न गम्भीर चुनौती बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित बनाउने नाउँमा आफू विरूद्धका अभिव्यक्ति नआउने गरी कानुनको प्रयोग गर्न खोज्ने आशंका विद्यमान रहेको छ । विश्वमा प्रयोगमा आउने प्रविधिहरु नेपालमा पनि विस्तारै प्रयोग गर्न थालिन्छ । राम्रो नराम्रो दुवै प्रविधिको प्रयोगको अभ्यासलाई पछ्याइन्छ । त्यसैले नेपालमा प्रविधि विकासमा डिपफेकको खतरा रहन सक्ने देखिन्छ । सरकार र सरोकारवालाले यस्ता विषयमा आफूलाई सजक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।