सरस्वती ढकाल
आइतवार, माघ १२, २०७६
2549

 

निरीह उपभोक्ता, रमिते नियामक

६ महिनाअघि पत्रकार लेनिन बन्जाडेलाई वल्र्डलिंकका प्रतिनिधि घरमै पुगेर नेट टीभीको डेमो देखाए । टीभीका अतिरिक्त ‘फिल्म ग्यालरी’ र ‘यूट्युब’ हेर्न पाइने पनि बताए । उनी १८ हजार ७ सय रुपैयाँ तिरेर वल्र्डलिंकको वार्षिक ग्राहक बने । तर तीन दिनमै ‘नेट टीभी’ मा ‘यूट्युब’ बन्द गरियो । बन्जाडेले कम्पनीमा फोन गरेर बुझे, प्राविधिक कारणले ‘यूट्युब’ नचल्ने भनियो ।
वल्र्डलिंकले पूर्व जानकारी नगराई सेवा अवरुद्ध गरेको भनेर बन्जाडेले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी गरे । सेवाप्रदायकले शर्तबमोजिम सेवा नदिएकोमा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका बन्जाडेले २०७६ माघ पहिलो सातासम्म पनि प्राधिकरणबाट कुनै जवाफ पाएका छैनन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–६ चुनदेवीकी मञ्जु थपलियाको फुर्सदको साथी भनेकै इन्टरनेट हो । मञ्जुले वार्षिक रु.१६ हजारमा वल्र्डलिंकबाट २५ ‘मेगाविट्स पर सेकेन्ड’ (एमबीपीएस) क्षमताको इन्टरनेट किनिन् । चार वर्षदेखि वल्र्डलिंकको सेवा लिइरहेकी मञ्जुका भनाइमा, सुरुका डेढ वर्षसम्म सेवा राम्रै थियो । अहिले राम्रोसँग भिडियो चल्दैन । दिनमा निकै ‘स्लो’ हुने इन्टरनेट राति ११ बजेपछि भने अलि ‘फास्ट’ चल्छ । उनी भन्छिन्, “पटक–पटक फोन गर्दा पनि मर्मत हुँदैन । ‘अनलाइन मूभी’ हेर्न ‘बफरिङ’ हुन्छ । २५ एमबीपीएस भने पनि ‘साइट’ साह्रै ढिलो चल्छ ।”
नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका  प्रमुख डा.राजीव सुब्बाले सुबिसुको इन्टरनेट प्रयोग गरेको साढे चार वर्ष भयो । पछिल्लो एक वर्षदेखि घरमा ‘भायोनेट’ को पनि सेवा लिएका छन् । सुबिसुको इन्टरनेटमा ‘स्पीड’ मन नपरेपछि अर्को पनि सेवा लिएको उनी बताउँछन् ।

पहिलेको तुलनामा इन्टरनेटमा धेरै सुविधा छन् तर प्रविधिले जति सहज बनाएको छ नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले त्यो सुविधा उपभोक्तालाई दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । सुब्बा भन्छन्, “२५ वर्ष अगाडि मर्कन्टाइलको सेवा निकै महँगो थियो । अहिले महीनाको २–३ हजार भए राम्रो ‘स्पीड’ भएको इन्टरनेट पाउन सकिन्छ । तर, आईएसपीहरूले ‘सेयरिङ’ गर्ने ‘मेकानिजम’ प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा आफूलाई इन्टरनेट चाहिएको समयमा समस्या हुन्छ ।”
सुब्बाका भनाइमा, सबै आईएसपीको साझा समस्या भनेको जति स्पीडको इन्टरनेट दिन्छु भन्छन् त्यो दिंदैनन् । उनी भन्छन्, “आईएसपीहरूले एउटा ‘प्याटर्न’ अध्ययन गर्छन्, जस्तो मेरो घरमा दिनभर इन्टरनेट चल्दैन । जतिवेला हाम्रो इन्टरनेट चल्दैन त्यतिवेला उनीहरूले उक्त ‘स्पीड’ अरू ठाउँमा ‘डाइभर्ट’ गर्छन् । जब म कहिलेकाहीं छुट्टी लिएर घर बस्छु अनि इन्टरनेटमा समस्या पाउँछु ।”
कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंह नेपालमा इन्टरनेटको व्यवसायमा सुुधार हुँदै आए पनि सेवामा भने सन्तोष मान्ने ठाउँ देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “कम्पनीहरूले ग्राहकसँग जे प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् त्यो पूरा गर्दैनन् । कम्पनीहरूले देखाउने वेला १० ‘एमबीपीएस’ अनि दिने वेलामा १२८ ‘केबीपीएस’ पनि हुँदैन । ‘ट्रान्सफर रेट’ पनि भने अनुसारको हुँदैन । सेवामा स्थिरता समेत हुँदैन । ‘डाउनलिंक’ मा पनि समस्या हुन्छ ।”
उनी भन्छन्, “सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका मालिक मेरा साथी छन् । तर के गर्नु समस्या पर्दा कम्पनी मालिकलाई फोन गर्ने कुरा आउँदैन ।” सिंह भन्छन्, “कम्पनीहरू यति ‘एमबी’ र उति ‘एमबी’ भनेर विज्ञापन गर्छन् । तर उपभोक्तासँग ‘स्पीड’ नाप्ने केही नहुँदा ठगिएको थाहा पाएर पनि यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ ।” सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा जानकार सिंह आफू ठगिएको थाहा पाउँछन् तर नियामक निकाय गम्भीर नभएका कारण उजुरी गर्ने जाँगर चलाउँदैनन् ।
पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा एमएससी अध्ययनरत विद्युत् लामिछाने तीन वर्षदेखि सुविसुको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्् । उनले सुविसुसँग मासिक रु.१३०८ मा १५ ‘एमबीपीएस’ ‘स्पीड’ को इन्टरनेटका लागि सम्झौता गरेर सेवा लिएका हुन् । उनी भन्छन, “मलाई त अहिले १ ‘एमबीपीएस’ ‘स्पीड’ को इन्टरनेट सेवा पनि पाए जस्तो लाग्दैन ।”
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय विद्युत्को निवास रानीवन ढुंगेधारामा जोडिएको इन्टरनेट सामान्यतया महीनामा तीन पटक बिग्रन्छ । लामिछाने भन्छन्, “फोन ग-यो हुन्छ भन्छन्, सेवा पुनः संचालन हुन झन्डै एक साता लाग्छ ।”
उनका भनाइमा, सुविसुको इन्टरनेटको समस्या भनेको भनेजति ‘एमबीपीएस’ नदिनु र मर्मतमा अटेरी गर्नु हो । बाध्य भएर अहिले उनी मोबाइलमा ‘डेटा’ पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ मार्फत सुविसुलाई मेन्सन गरेर समस्या राख्छु तर पनि सुनुवाइ हुँदैन ।”
सुविसु केवलनेट प्रालिका कम्युनिकेसन अफिसर रेजिना आचार्य यो मान्न तयार छैनन् । उनका भनाइमा, कतिपय वेला ग्राहककै कारणले पनि इन्टरनेटमा समस्या आउँछ । राउटर सही ठाउँमा नराखिदिने, विद्युत् जडानको ‘प्लक’ खुकुलो हुने, नेटवर्किङ भएको ठाउँमा तार काटिने, खुस्कने हुँदा पनि इन्टरनेटमा समस्या आउँछ । आचार्य भन्छिन्, “समस्या भएको पत्ता लाग्नासाथ हाम्रो ‘सपोर्ट टिम’ पुगिहाल्छ । प्रतिस्पर्धामा सेवा गुणस्तरीय र चुस्तदुरुस्त भएन भने कहाँ टिक्न सकिन्छ र ?”
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत हुन् । यसअघि उनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) का अध्यक्ष पनि थिए । उनी घरमा नेपाल टेलिकमको ‘एडीएसएल’ सेवा प्रयोग गर्छन् । उनी ‘एडीएसएल’ को सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले पछिल्लो प्रविधि ‘फाइवर टु दी होम’ (एफटीटीएच) जडानमा उनी जोड दिन्छन् ।
गुणस्तरको विषयलाई सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङ भन्छन्, “यो कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरमा उठ्ने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । किनकि जुन कम्पनीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्छ त्यसले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।” नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी भन्छन्, “ग्राहकका समस्या सुनुवाइ गर्न छुट्टै युनिट खडा गरेका छौं, विगतमा जस्तो गुनासो अहिले छैन ।”

‘मेगाबाइट’ र ‘मेगाबिट्स’
सेवा प्रदायकहरूले जे–जस्तो दाबी गरे पनि इन्टरनेट सेवामाथि पहुँच विस्तारसँगै ठगीको मात्रा पनि बढ्दो छ । सीमित आपूर्तिकर्ता र बढ्दो मागका कारण उपभोक्ताले मूल्य अनुसार सेवा पाइरहेका छैनन् । न्यून गुणस्तरको सेवाका लागि महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौं क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.आविस अधिकारी सार्वजनिक विज्ञापन गरेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहक ठग्ने गरेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “नियामक निकायले सेवाग्राही ठगिएको सूचना कुनै न कुनै माध्यमबाट पाएको छ, तर किन हो ध्यानै दिंदैन ।”
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग गरेका कुराकानीबाट के भेटिन्छ भने– प्रति महीना रु.१ हजारदेखि रु.३५०० सम्म तिर्ने उपभोक्ताको घरमा सामान्यतया महीनामा तीन-चार दिन इन्टरनेट चल्दैन । अनि उपभोक्तालाई लोभ्याउन न्यूनतम ८ ‘एमबीपीएस’ देखि ३५ ‘एमबीपीएस’ को विज्ञापन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने इन्टरनेट सेवाको गति भने त्यसको एक चौथाइ पनि हुँदैन ।
नेपाली बजारमा वल्र्डलिंक, क्लासिक टेक, भायोनेट, सुविसु, हिमालयन अनलाइन, वेबसर्फर जस्ता निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) तथा एनसेल र स्मार्ट टेलिकम अनि सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमबाट इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ता धेरै छन् । ग्राहकमध्ये अधिकांशको गुनासो छ– सेवा प्रदायकले भने जति इन्टरनेटको गति छैन, बिग्रियो भने पनि पटक–पटक फोन गरिरहनुपर्छ ।
बजारमा कम्पनीबीच अहिले पनि बढीभन्दा बढी ‘एमबीपीएस’ को ‘अफर’ देखाएर ग्राहक तान्ने होडबाजी छ । ठगी यहींबाटै सुरु हुन्छ । ग्राहकलाई ‘एमबीपीएस’ भनेको ‘मेगाबाइट’ प्रति सेकेन्ड भनेर भन्ने गरे पनि ग्राहकलाई ‘मेगाबाइट्स’ र ‘मेगाबिट्स’ मा फरक छुट्याउन मुश्किल हुन्छ । किनकि MBps भन्दा Mbps आठ गुणा सानो हुन्छ । अर्थात् एक ‘मेगाबाइट्स’ बराबर आठ ‘मेगाबिट्स’ हुन्छ । अनि सेवा प्रदायक कम्पनीले भन्ने वेलामा ‘मेगाबाइट’ भन्ने र सेवा दिने वेलामा ‘मेगाबिट्स’ मा सेवा दिने काम गरिरहेका छन् ।
कम्पनीहरूले दिने इन्टरनेटको ‘स्पीड’ ‘मेगाबिट्स’ हो । ‘डाउनलोड’ गर्दा देखिने ‘स्पीड’ भने ‘मेगाबाइट’ मा हुने ‘व्लगर’ आकार अनिल बताउँछन् । इन्टरनेटको आफ्नै देशभित्रको सर्भरभन्दा बाहिरको सर्भर प्रयोग गर्दा डाटा ‘ट्रान्सफर’ समयका कारण केही ‘स्लो’ हुने उनी बताउँछन् । घरबाटै आफ्नो इन्टरनेटको ‘स्पीड’ थाहा पाउन डब्लुडब्लुडब्लु डट फास्ट डटकम बाट चेक गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ता ठगिएको विषयमा नियामक निकायलाई थाहै नभएको होइन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी विभाग प्रमुख अनुप नेपाल भन्छन्, “सिंहदरबारभित्रै महीनामा ५-७ पटक ‘सिस्टम ब्रेक’ हुने गरेको छ । आईएसपीहरूले कहिले तार काटिएको त कहिले पोल ढलेको तथा कहिले ‘सर्भर’ ले काम नगरेको बहाना बनाउँछन् ।”
सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रबाट इन्टरनेट प्रवाह हुन्छ भने केन्द्रले नेपाल टेलिकमबाट ‘ब्यान्डविथ’ लिएको हुन्छ । तर पनि सेवामा पटकपटक समस्या आउने गर्छ । नेपाल भन्छन्, “जसरी अफिस पुग्दा कुर्सी र कम्प्युटर रेडी हुन्छन्, त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा पनि सही हालतमा हुनुपर्छ ।”
“यो ‘टेक्निकल’ विषय भएकाले सामान्य मान्छेलाई यसको जानकारी हुँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले पाएको ‘ब्यान्डविथ’ कति हो, कसरी नाप्ने भनेर सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा उपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्छ” नेपाल भन्छन्, “आवश्यक परे यसका लागि सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन पनि निकाल्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म यो काम भएको छैन ।”
विघटित उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका पूर्वप्रमुख तथा सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईका विचारमा उपभोक्ताले सम्झौता बमोजिम सेवा पाए-नपाएको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि गरिरहेको छैन । भट्टराई भन्छन्, “सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । इन्टरनेटमै समस्या देखिएपछि कसरी ‘डिजिटल’ नेपाल बन्ला ?”
सूचनाप्रविधि विज्ञ भट्टराई जति ‘ब्यान्डविथ’ का लागि सेवा लिइएको हो उपभोक्ताले त्यति नै पाउनुपर्छ भन्छन् । उनी भन्छन्, यदि सेयर गरिएको हो भने कहिलेकाहीं अवरुद्ध हुन्छ भने पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै ‘सेयर्ड इन्टरनेट’ हो । यो समस्या किन भयो भने ग्राहक बढ्दै जान्छन् तर त्यही अनुपातमा नेटवर्क विस्तार नगर्दा सेयरिङमा समस्या देखिएको हो ।
भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालिका सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराको तर्क अर्कै छ । उनी भन्छन्, “दिनमा साढे २३ घन्टासम्म सेवा राम्रो भयो तर बाँकी आधा घन्टा इन्टरनेट ‘स्लो’ भयो या बिग्रियो भने सबै दिनको गाली खानुपर्छ ।”
इन्टरनेटमा सेयरिङ रेसियो उच्च हुँदा ग्राहक ठगिएका छन् नि भनेर सोधिएको प्रश्नमा बोहरा भन्छन्, “इन्टरनेटमा ‘सेयरिङ रेसियो’ भन्ने नै हुँदैन, इन्टरनेट भनेको बाटो जस्तै हो, जतिवेला खाली हुन्छ पूरै प्रयोग गर्न मिल्छ जब ‘प्याक’ हुन्छ मिलेर हिंड्नुपर्छ ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म नेपालमा इन्टरनेटका २ करोड ७ लाख ग्राहक छन् । इन्टरनेट सेवा दिनेहरूमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छन् । तारसहितको ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड’, तार रहितको ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’, ‘वाईफाई’, ‘वाईम्याक्स’, ‘थ्रीजी’, ‘फोरजी’ ‘ई–भिडिओ’ माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार भइरहेको छ ।
नेपाली समाजको दैनिक जीवनसँग बढ्दो सम्बन्धका कारण पनि हुनसक्छ इन्टरनेट सेवा अब सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा स्मार्ट सिटी, फ्रि वाईफाई र सस्तो इन्टरनेट सेवा शहरहरूमा चुनावी मुद्दा नै भएको थियो । तर, यति व्यापक जनचासोको विषयमा यतिविघ्न ठगी भइरहँदा पनि नियामक निकायको निष्क्रियता उदेकलाग्दो छ ।

मर्मत शुल्कलाई वैधता
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, इन्टरनेट मर्मतसम्भारका लागि उपभोक्ताबाट कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५ (ज) अनुसार पनि कुनै कारणले दूरसञ्चार सेवा बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो नियम संशोधन गर्दै २०७६ साउनदेखि मासिक शुल्कको आधारमा सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ‘मनिटरिङ’, ‘सपोर्टिङ’, ‘मेन्टिनेन्स’, ‘सपोर्ट सर्भिस’, ‘नेटवर्किङ’ जस्ता शीर्षकमा कुल ‘बिलिङ’ को ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू यो उपभोक्ता माथिको ठगी हो भन्छन् । तर पनि कारबाही गर्न भने सकिरहेका छैनन् । सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय फ्रिक्वेन्सी महाशाखा प्रमुख अनुप नेपालका अनुसार, यसरी मर्मत शुल्क लिनु विश्वव्यापी मान्यता अनुसार गलत हो र हामीकहाँ गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
दूरसंचार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद–५ दफा १५ (क) र (ख) अनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिएको गुणस्तर अनुसारको दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गरी ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाहेक प्राधिकरणले समय–समयमा तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्नुपर्छ ।
सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि बनेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा मापदण्ड तोकिएको छ । विनियमावलीको विनियम ३ को उपविनियम १ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ खण्ड (ग) मा सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गर्ने सेवामा उल्लेख भएको शर्त अनुसार ८० प्रतिशत ‘डाउनलोड’ हुनुपर्ने र ‘अपलोड’ ७५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ । जसको मापन गर्ने विधि समेत उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ– यसको मापन एक महीनाको अवधिमा डाटा प्राप्तिका लागि प्रयत्न गरिएको संख्याहरू र त्यसमध्ये सफल भएका संख्याहरूको अनुपातको आधारमा प्रतिशतमा गरिनेछ ।
यसरी प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार ग्राहक आफैंले पनि मासिक रूपमा आफूले ‘डाउनलोड’ र ‘अपलोड’ का लागि गरेको प्रयास तथा त्यसको सफलताको अनुपात निकाल्न सक्छन् । जसमा आफूलाई कम्पनीले भने अनुसार सेवा नदिएको पाइएमा उजुरी गर्न सकिन्छ । अर्थात् १० वटा फाइल डाउनलोड गर्दा कम्तीमा आठ पटक समयमै डाउनलोड हुनुपर्छ र अपलोड ७.५ पटकसम्म हुनुपर्छ । नभए उजुरी गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ हरेक १० पटक गरिएका प्रयासमध्ये ८ प्रयास सफल हुनुपर्छ भन्ने हो ।
दूरसंचार नियमावलीको परिच्छेद–७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धी विवाद र त्यसको समाधानका विषयमा उल्लेख छ । जस अनुसार, अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी र ग्राहक बीच सेवा सम्बन्धमा कुनै विवाद परेमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यसको कारण खुलाई प्राधिकरणसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

गुनासै गुनासा
कम्पनीका अनेक ‘स्किम’ र सेवा–सुविधामा आकर्षित सबैजसो ग्राहकको एउटै भनाइ हुन्छ– इन्टरनेट नचलेर गुनासो राख्न जाँदा कम्पनीका कर्मचारीको जवाफ नै गैरजिम्मेवार हुन्छ । उपभोक्ताले २४ सै घन्टाका लागि सेवा लिए पनि कहिले एक–दुई दिन र कहिले ६–७ दिनसम्म सेवा अवरुद्ध हुन्छ । मन्त्रालयका फ्रिक्वेन्सी महाशाखा प्रमुख नेपाल यसको अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, “सेवा प्रचार गर्ने समयसम्म निकै राम्रो चल्छ, ग्राहकले व्यावसायिक सेवा लिन्छन् तब आफ्नै गति छोड्दैन ।”
कानून अनुसार, यसरी सेवा अवरुद्ध भएको दिन जोडेर वर्षको अन्तिममा सेवा प्रदायक कम्पनीले त्यति नै दिन सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने हो । तर, कुनै पनि कम्पनीले त्यो हिसाब नै राख्दैनन् भने उपभोक्ता पनि विवरण संकलन गरेर दाबी गर्न जाँदैनन् । कोही गइहाल्यो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन भनेर फर्काउँछन् ।
कोटेश्वर सहयोगी नगरमा वल्र्डलिंकको सेवा लिएका अटोपार्टस् व्यवसायी दिनेश अधिकारी भन्छन्, “तीन महीना अगाडि इन्टरनेट बिग्रियो, कम्पनीमा फोन गरें, सुनुवाई भएन । नियामक निकाय प्राधिकरणको फोन नम्बर पत्ता लगाएर फोन गरें । स्वयम् आएर उजुरी दर्ता गर्नुस् अनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनियो ।” अधिकारी भन्छन्, “सूचना र प्रविधिको विकास दु्रततर गतिमा भएको भनिएको क्षेत्रकै नियामक निकायमा अनलाइनबाट गुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेनछ । दिक्क लाग्यो उजुरी गर्नै गइनँ । चार दिनपछि आफैं सेवा सुरु भयो ।”
सेवा अवरुद्ध हुँदा संस्थागत ग्राहकले लाखौं नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्छ । खासगरी आईटी कम्पनी, बैंक, साइबर तथा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा जम्मा १० मिनेट मात्रै इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा पनि ठूलो नोक्सानी हुन्छ । उनीहरूको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्छ ।
मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेलीका भनाइमा यदि बैंकमा इन्टरनेट भएन भने कुनै पनि काम हुँदैन । अहिले शाखा कार्यालयबाट ‘म्यानेजर’ केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर बैठक गर्ने समय पुरानो भइसक्यो । खुन्जेली भन्छिन्, “इन्टनेट सेवा अवरुद्ध हुनु भनेको बैंकले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुस्तता आउनु हो । शहरमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने समस्या खासै नभए पनि गाउँपालिकामा सञ्चालित शाखाहरूमा ‘कनेक्टिभिटी’ को समस्या छ ।”
धेरैजसो सेवाग्राहीका भनाइमा, कम्पनीले सडकको पोल ढलेको, विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर जलेर सिस्टममा क्षति पुगेको भन्ने जस्ता जवाफ दिन्छन् । जुन कहिलेकाहीं मात्र हुने घटना हुन् । कतिपय कम्पनीका कर्मचारीले भने ‘राउटर रि–स्टार्ट’ गर्नु, आज गाडीमा तेल छैन, पानी परेको छ, बादल लागेको छ जस्ता जवाफ दिएर ग्राहक अलमल्याउन खोज्छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भए जस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले एउटै ‘प्रडक्ट’ समान मूल्यमा समेत पाउन सकेका छैनन् । एउटा कम्पनीले २० ‘एमबीपीएस’ को मूल्य मासिक रु.१ हजार तोकेको हुन्छ भने अर्को कम्पनीले रु.७५० मै यस्तो ‘अफर’ ल्याइरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले सोध्दा कम्पनीको ख्याति अनुसार मूल्य निर्धारण भएको जवाफ दिइन्छ । सरकारले लागू गरेको ‘ब्रोडब्यान्ड’ नीति अनुसार सन् २०१८ भित्र नै ‘ब्रोडब्यान्ड’ को प्रारम्भिक दस्तुर प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य थियो । जस अनुसार हाल ‘ब्रोडब्यान्ड’ को शुरुआती मूल्य वार्षिक रु.५७४७.५० र मासिक रु.४७८ हुनुपर्ने हो । तर, अहिले पनि उपभोक्ता मासिक न्यूनतम रु.१ हजार तिर्न बाध्य छन् ।
२०७२ सालमा जारी सूचना तथा सञ्चारप्रविधि (आईसीटी) नीतिले इन्टरनेट ‘पहुँचयोग्य बनाउने’ लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण नेपालीमा ‘ब्रोडब्यान्ड’ इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार आफैंले २०७५-७६ को बजेटबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “इन्टरनेट सेयरिङको विषयमा ग्राहकले उजुरी गरे प्राधिकरणको टोलीले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । मुख्य कुरा ग्राहक सचेत हुनुपर्छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन ग-यो-गरेन भनेर सेवाग्राही सचेत भयो भने मात्रै पनि कम्पनीहरूले ठग्न सक्दैनन् ।”
अर्यालको भनाइको सोझो अर्थ के हो भने– जतिसुकै ठगी गरे पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमाथि नियामक निकायले तत्काल कारबाही चलाउला भनेर आशावादी भइहाल्ने ठाउँ छैन ।

 
‘शर्त बमोजिम सेवा नदिए  क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’

पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
इन्टरनेट सेयरिङ १ः१५ सम्म हुने गरेको छ । उपभोक्ताले मैले कति सेयरिङको इन्टरनेट पाएको छु भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरण यस विषयमा गम्भीर भएर ‘सेयरिङ रेसियो’ निक्र्योल गर्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । अब १ः४ अथवा १ः५ प्राधिकरणले निक्र्योल गर्छ । त्यो भन्दा माथि ‘सेयर’ गर्न दिंदैनौं ।
मूल्यमा पनि एक ‘एमबीपीएस’ को कसैको ७५० रुपैयाँ छ भने कसैको १३५० सम्म । प्राधिकरणलाई यो अन्तर स्वीकार्य छैन । कालाबजारी ऐन २०३२ दफा ३ अन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यतिसम्म ‘प्ले’ गर्न दिएर मूल्यमा पनि हामी हस्तक्षेप गर्छौं । मूल्य र ‘स्पीड’ मा मापदण्ड भन्दा विपरीत गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छौं ।
ठूला सेवा प्रदायकलाई पनि डाटा सेवाको शुल्क घटाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । पर एमबीपीएस नेपाल टेलिकमले १ ख लिएको छ भने स्मार्टले २ रुपैयाँ । तर, एनसेलले ३ रुपैयाँ पनि लिएको थियो । घटाउ भन्दा उसले आफ्नो कम्पनीको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भनेर अटेर ग-यो । तर नघटाउने भए सबै काम रोक्का गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय गरेपछि ऊ पनि घटाउन सहमत भएको छ ।
अब प्रति ‘एमबीपीएस’ रु.१ नै गर्ने हो । कालाबाजारी ऐनले दिएको २० प्रतिशत थप गर्ने हो भने बढीमा १ रुपैयाँ २० पैसासम्म लिन पाउँछन् त्योभन्दा बढी लिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हँुदैछ ।
हामी ग्राहकलाई शुल्क र गुणस्तरमा ठगिएका छैनौं भनेर विश्वस्त पार्छौं, नभए सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्छौं । यो भनेको उपभोक्तलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिने भनेको हो । उसले जति क्षमताको इन्टरनेट लिएको थियो सो बराबरको दिन लगाउने र दिएन भने ग्राहकको पैसा फिर्ता गराउन लगाउने हो । त्यसो नभए दूरसञ्चार ऐन, नियमले दिएको अधिकार बमोजिम कारबाही गर्ने हो ।
हामी जरिवाना शुल्क बढाउने तयारीमा छौं । अहिले कारबाही बापत लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवानाको रकम भएकोले सेवा प्रदायकले लापरबाही गरेको पाइयो, त्यसैले हामी यो रकम करोडमा पु-याउन खोजिरहेका छौं । ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएका छौं ।”
 

पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा आएको बढोत्तरी
२०७६ जेठ– १ करोड ९० लाख, २५ हजार
२०७५ जेठ– १ करोड ४७ लाख, ३८ हजार
२०७४ जेठ– १ करोड ५८ लाख १४ हजार
२०७३ जेठ– १ करोड ३६ लाख ९२ हजार
२०७२ जेठ– १ करोड १४ लाख ३९ हजार
स्रोत– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि)